विचार/विश्‍लेषण

‘वाम–गठबन्धन’ राजनीतिक अपराध हो ?

- हरि रोका
सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्रम र कार्यक्रमका आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने एमाले–माओवादीको घोषणा राजनीतिलाई सैद्धान्तिक लिकमा लैजाने एउटा कसरत हो ।

आश्विन २९, २०७४-तीनवटा ‘वाम पार्टी’ ले असोज १७ गते अर्थात दसैंको मौका पारेर चुनावी तालमेल घोषणा गर्दै पार्टी एकताको लक्ष्य सुनाए । त्यसपछि चुनावउन्मुख नेपाली राजनीति माहोल रनक्कै तातेको छ । प्रजातन्त्रवादी कित्तामा आफूलाई उभ्याउँदै आएका ख्यातिप्राप्त राजनीतिशास्त्री, विधिशास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार तथा विद्वान् राजनीतिज्ञहरूले ‘वाम गठबन्धन’ ले एक प्रकारले महाप्रलय लिएर आएजस्तै गरी खनिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ वाम राजनीतिक कित्तामा उभिएका नेता तथा तथा विश्लेषकहरू गठबन्धन औचित्यको पक्षमा उभिँदै आएका देखिन्छन् । यो लेखमा भिन्नभिन्न राजनीतिक प्रणाली बोकेका मुलुकमा बन्ने गरेका गठबन्धन प्रयास, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमले तय गर्ने गठबन्धन संस्कृति तथा नेपालमा गठबन्धनको ऐतिहासिकता, वर्तमान परिवेशमा गठबन्धनको अपरिहार्यताबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

गठबन्धन संस्कृति 

राजनीतिक गठबन्धन भन्नुको अर्थ दुई या दुईभन्दा बढी भिन्न राजनीतिक दलबीच साझा राजनीतिक एजेन्डामा आपसी सहकार्य गर्न गरिने सम्झौता हो । यसलाई साधरणतया छाता गठबन्धन (अम्ब्रेला अलायन्स) भन्ने गरिन्छ । प्रायस राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डामा करिब–करिब नजिक देखिने दलहरूबीच यस्ता सम्झौता हुन्छन् । तिनको उद्देश्य आफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई सार्थक तुल्याउने, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरणका खास खास मुद्दामा न्यूनतम साझा सहमति बनाएर अगाडि बढ्ने हुन्छ । त्यसपछि आआफ्ना प्रभाव क्षेत्र तय गरेर निर्वाचनमा भाग लिने गर्छन् । त्यही भएर राजनीतिमा यस्ता गठबन्धनलाई सामान्यत: पार्टीको नाम र कार्यक्रमका आधारमा वामपन्थी, मध्यपन्थी वा दक्षिणपन्थी भनेर छुट्याउने गरिन्छ । त्योभन्दा अझ बढी फराकिलो गठबन्धन आवश्यक पर्‍यो भने ‘सेन्टर टु द लेफ्ट’, ‘सेन्टर टु द राइट’ भनेर पनि कित्ताकाट गर्ने चलन छ । यस्तो गठबन्धनको मूल उद्देश्य निर्वाचनमार्फत सत्तामा पहुँच बनाएर राज्यसंयन्त्रमार्फत आफ्ना नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नै हुन्छ । यसरी लडिएको निर्वाचनमार्फत पनि कुनै गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेको खण्डमा ‘राइट विङ’ वा ‘लेफ्ट विङ’ बीचमै पनि राजनीतिक समझदारी बनाएर सरकार बनाउने अभ्यास गरिन्छ ।

गठबन्धन संस्कृति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा बढी प्रचलनमा देखिन्छन् । सहभागितामूलक, समावेशिताका आधारमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण व्यवस्था भएका मुलुकमा प्राय: कसैको पनि एकलौटी बहुमत आउन नसक्ने भएकाले गठबन्धन बनाइने गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । उदाहरणका लागि अर्जेन्टिनामा क्याम्बिएमस (ब्रोड प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट), अस्ट्रेलियामा लिबरल/नेसनल कोलिसन, बुल्गेरियामा कोलिसन फर बुल्गेरिया र प्याट्रोएटिक फ्रन्ट, क्रोएसियामा क्रोएसिया इज ग्रोइङ, चेक रिपब्लिकमा ओडिएस विद सपोर्ट अफ फ्रिहोल्डर्स, पपुलर्स एन्ड मेयर्स भन्ने रहेका छन् । फ्रान्समा लेफ्ट फ्रन्ट, भर्खरै (२४ सेप्टेम्बर, २०१७) निर्वाचन सम्पन्न भएको जर्मनीमा क्रिस्चियन डेमोक्रयाटिक युनियन/क्रिस्चियन सोसियल तथा फ्रिडम पार्टीबीचको जमैका अलायन्स क्रियाशील छ । धेरै दशक अगाडिदेखि एउटै पार्टीबाट विभाजित भएका पार्टीहरू लेफ्ट फ्रन्ट बनाएर छिमेकी भारतमा क्रियाशील छन् भने दुई दशकदेखि नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए) र युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) बनाएर बीजेपी र कांग्रेस भारतीय राजनीतिलाई हाँकिरहेका छन् । मलेसियामा बारिसन नेसनल अर्थात नेसनल फ्रन्ट छ । मेक्सिकोमा ब्रोड प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट, युनाइटेड किङडममा लेबोर र कोअपरेटिभ, लिबरल र कन्जरबेटिभ अलाएन्स छन् । यस्ता अलायन्स एकल बहुमत प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था हुँदा बन्ने र बनाइने गरिन्छन् । यी नितान्त प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्रै पर्छन् ।

नेपालमा गठबन्धन अभ्यास

राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुर्धन्य नेता तथा विचारक पुष्पलालले बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनाका लागि वाम–प्रजातान्त्रिक एकताको प्रस्ताव अगाडि सारेको विषय दस्ताबेजहरूमा लिपिबद्ध छ । कुल १०९ मध्ये ७४ स्थान जितेको कांग्रेसले संसद्मा ४ सिट मात्रै भएको त्यो पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि एक घटकको एक नेताले अगाडि सारेको त्यो प्रस्तावमा ‘दम’ रहेको ठानेन । समय र परिस्थितिले २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन उठाउन तत्कालीन अवस्थामा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेर पनि भूमिगत अवस्थामा क्रियाशील रहेका विद्यार्थी संगठनबीच अघोषित तर कार्यगत एकता कायम हुन पुग्यो । त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा वामपन्थी युवाको उपस्थिति बाक्लिँदै गएपछि यसले पञ्चायतइतर दलबीच पुरानो शक्ति सन्तुलनमा क्रमश: फेरबदल आउन थाल्यो र यो क्रम २०४६ सालसम्मै रहिरह्यो । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस एकल शक्तिका रूपमा उपस्थित थियो । वामपन्थीहरू धेरै टुक्रामा विभाजित थिए । विभाजित वामपन्थमा छरपष्ट युवा विद्यार्थी छितरिँदा आन्दोलन सफल हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यून देखेर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता तथा उक्त आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले वाममोर्चा बनाएर आउन तत्कालीन वामनेताहरूलाई आग्रह गर्नु गरेपछि सहाना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा बन्न पुगेको थियो ।

स्मरणीय के छ भने पहिलो जनआन्दोलनपछि आफूले प्राप्त गरेको पूर्ण बहुमतको सरकारको कार्यकाल समाप्तै नगरी नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा स्थापित अल्पमतको पहिलो वामपन्थी सरकारलाई ६ महिना नै व्यतीत हुन नदिई ढाल्न अनेक प्रपञ्च सुरु गर्‍यो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र तथा अदालतको दुरुपयोगमार्फत संसद्को अर्को मध्यावधि निर्वाचन रोक्न सफल भएपछि कांग्रेसले सर्वप्रथम राप्रपा नेता तथा पूर्वमहापञ्च सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनायो । बहुदल पुन:स्थापनाको ४ वर्ष नबित्दै सहिदहरूको सडकमा पोखिएको रगत नपखालिँदै, नेपाली कांग्रेसले गैरसैद्धान्तिक, गैरवैचारिक मौकापरस्त सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन श्रीगणेश गरेको थियो । विक्रमाब्दको २०–३० को दशकमा राजनीतिमा होमिएका जोकोहीलाई थाहा छ सूर्यबहादुर थापा तिनै व्यक्ति थिए जसले कांग्रेसका सिद्धान्तकार, प्रणेता र कांग्रेसीहरूकै शब्दमा ‘महामानव’ लाई सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिनुपर्छ भनेका थिए । वास्तवमा नेपाली संसदीय राजनीतिमा यो घोर अनैतिक कार्य थियो । आज ‘वामपन्थी गठबन्धन’ विरुद्ध भयानक विषवमन गरिरहेका सिद्धहस्त आजका ‘प्रजातान्त्रिक’ लेखकहरूले त्यो गैरसैद्धान्तिक–राजनीतिक तथा गैरप्रजातान्त्रिक संस्कार र सांस्कृतिक गठबन्धनविरुद्ध एक शब्द पनि लेखेका थिएनन् । 

नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीले बसालेको नयाँ मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै एमालेले पुन: त्यही गल्ती लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई बोकेर सरकार बनाउँदा गर्‍यो । त्यसपछि २०६० साल सम्ममा कैयन गठबन्धन बने र भत्किए । जस्तो कांग्रेस–माले, कांग्रेस–एमाले । राजतन्त्र–कांग्रेस, राजतन्त्र–राप्रपाका दुई घटक, प्रजातान्त्रिक कांग्रेस (देउवा गुट)–एमाले–राजतन्त्र । चर्चित माघ १९ पछि, आन्दोलनका लागि सात–पार्टी गठबन्धन । दोस्रो आन्दोलनपछि, कांग्रेस–एमाले–माओवादी । त्यसपछि अरू झन्डै एक दर्जनजति गठबन्धन । 

गठबन्धनको अपरिहार्यता

बहुदलको पुन:स्थापनापछि हालसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो एक कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएन । सरकारको बजारकेन्द्रित आर्थिक तथा सामाजिक नीति, अन्धाधुन्ध निजीकरण र उदारीकरणले सांस्कृतिक रूपमा दलहरूभित्र बिस्तारै व्यक्तिवादिता हावी हुँदै गयो । दलका नेता र कार्यकर्ता समाज र समग्र मुलुकको हितभन्दा आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यहीअनुसार राज्यका कारबाही गर्ने संस्कार र संस्कृति हावी हुन पुग्यो । यो एउटा पार्टी वा दुइटा पार्टीको कुरै होइन, समग्रमा यस्तो आचरण राष्ट्रिय संस्कृति बन्न पुग्यो । यस्तो संस्कृतिले समग्र राजनीतिक पार्टीहरूमा सिद्धान्तमा आधारित नीति कार्यक्रम, संगठन, निर्वाचनमा स्थापित सबै मूल्य र मान्यता विस्थापित हुँदै गए । 

कुनै पनि मुलुकको राजनीति कसरी संस्थागत भएको छ भन्ने कुराले नै राज्यका अंगहरू कसरी व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने निधो हुन्छ । नवउदारवादी बजारमुखी व्यक्तिवादी संस्कृति राज्यमा प्रवाहित भइरहँदा मुलुकमा भएका सबै संवैधानिक र राजनयिक तथा सामाजिक संस्थाहरू पनि त्यस संस्कृतिबाट प्रभावित हुन पुगे । न्यायालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य तथा शिक्षालय, सार्वजनिक संस्था, प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राजदूतलगायत सबैखाले राजनीतिक नियुक्ति, सबैखाले गैरसरकारी संस्था संस्थागत वा प्रणालीगत हुन छाडेर नातावाद, कृपावाद, फरियावाद (क्रोनिइजम) का चंगुलमा फस्न पुगे । प्राकृतिक स्रोतसाधनको गैरजिम्मेवारपूर्ण दोहन, राष्ट्रिय ढुकुटीको अत्यधिक दुरुपयोग, भ्रष्टाचार संस्कृतिको सामाजिकीकरण, पुँजीको अपचलन तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको व्यक्तिवादीकरण आम क्रियाकलाप वा अंग बन्न पुगे । यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा दिगो र भरपर्दो विकासमा डोर्‍याएन । आम मानिसको जनजीवनलाई सहज र सरल बनाउनुको साटो दुरुह र अव्यवस्थातिर धकेल्यो । औद्योगीकरणको अभावमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । अब विकास, अब समृद्धि भन्ने नारा लगाए पनि राजनीति बिग्रँदा नेपालले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेन । अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने, कांग्रेस एकल, कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी, कांग्रेस–माओवादी–राप्रपा–मधेसवादी दल कोहीबीचको गठबन्धनले पनि मुलुकमा स्वाधीन अर्थतन्त्र, मुलुकको अर्ध/पूर्ण बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकेनन् । किनकि ती मुख्यत: गैरसैद्धान्तिक, गैरराजनीतिक र गैरसांस्कृतिक एक प्रकारले अप्राकृतिक गठबन्धन थिए । यसले मुलुकमा कुनै परिणाम हासिल हुन पनि सक्दैनथ्यो ।

२५ वर्षदेखि महेश आचार्य तथा डा. रामशरण महतको नवउदारीकरणको नीतिगत बाटोमा वामपन्थीले नेतृत्व गरेका सबै सरकारहरू चले । तिनले थपथाप गरेको कुरा लोक कल्याणकारीका केही बुँदा मात्र थिए । यसले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैनथ्यो । समाजको उपेक्षित वर्गको हितमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउन सक्तैनथ्यो । समाजको रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न नसक्दा एमाले, माओवादीहरू आफंै नवउदारवादी व्यक्तिवादी हुन पुगिरहेका थिए । स्वाधीन अर्थतन्त्रको माला जपे पनि, नारा उराले पनि व्यापारघाटा उनीहरू घटाउन सक्तैनथे । मुलुकको औद्योगीकरण, रोजगारी उत्पादन, वातावरणीय सुरक्षा तथा आम जनताको पुँजी निर्माणमा सहभागिता गराउने विषय राज्यको संरचनागत परिवर्तनबिना सम्भव हुन्थेन । यही संरचनामा बसेर आमूल परिवर्तन वा समाजवादउन्मुख हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यही भएर आम नेपालीका अगाडि कांग्रेसलगायत नवउदारवादी र कथित वामपन्थीबीच भिन्नता हुन छोडेको थियो । 

वामपन्थीहरूसँग आर्थिक उन्नतिको खाका नभएझैं बितेको एक दशकदेखि नेपाली कांग्रेसको आफ्नो कुनै राजनीतिक एजेन्डा थिएन र हाल पनि छैन । संविधानसभा, संघीयता र संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कुनै एजेन्डा उसका थिएनन् र होइनन् । यस अर्थमा कांग्रेस राजनीतिक एजेन्डाविहीन थियो । कांग्रेस वामपन्थीहरूसँग मिलेर एउटा यस्तो खिचडी मोडेलमा प्रवेश गर्‍यो जसको न त वामपन्थी न त संसद्वादी मूल्यमान्यता नै छन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस डार्बेनिजम (जसको शक्ति उसको भक्ति) मा चुर्लुम्म डुबेको छ । कहिलेकाहीं प्रदीप गिरिहरूले त्यही सोसल डार्बेनिजम भिरेको खादीको टोपीमा गुयँलोको फूल सिउरिदिन्छन् । यस्तै पहिचान गुमाएका पार्टीहरूको उपस्थितिमा नेपालको वर्तमान प्रणाली आम मानिसबीच पुग्न नपाउँदै विश्वसनीयता गुमाउँदै जान थालिरहेको छ । यही विश्वसनीयता गुमाउँदै जाँदा नै प्रणालीगत संकटमा मुलुक फस्छ । निर्वाचनपछिको कुनै दिन प्रणाली असफल भएको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । त्यस अर्थमा यो संकटबाट मुक्ति पाउन सैद्धान्तिक वैचारिक धारमा पाइन हाल्न जरुरी थियो र छ ।

अब राजनीतिमा बाउबाजेले गरेको ब्याज अर्थात सुद खाने कल्पना नगरौं । आफ्नो पौरखमा बाँच्न सिकौं । आफ्नो चिनारी खोजौं । अब कित्ताकाट गर्ने बेला आयो । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न राज्यरूपी साधनको सामाजिकीकरण गर्ने कि निजीकरण ? साधनका रूपमा उपलब्ध संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको संस्थागत परिपाटी बसाल्ने कि क्रोनिइजमलाई निरन्तरता दिने ? माथि निर्देशित व्यवस्थाको साटो आमरूपमा लोकतन्त्रलाई संघीयताको वर्तमान प्रावधानअन्तर्गत तलबाट माथि उठ्ने विकास कि माथिबाट निर्देशित ? यी सैद्धान्तिक तथा वैचारिक सोचमा आधारित कित्ताकाट हुने विषय हुन् । यिनै सोचका आधारमा कार्यक्रम बन्छन्, बनाउनुपर्छ । विगतमा नेपाली राजनीतिमा निर्वाचनपछि आफूलाई केन्द्रमा राख्न धु्रवीकरण गरिन्थ्यो । त्यहाँ कार्यक्रमको आवश्यकता थिएन । एमाले–माओवादीले सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्रम र कार्यक्रमका आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरे, जुन राजनीतिलाई सैद्धान्तिक लिकमा लैजाने एउटा कसरत हो । संविधानमा उल्लेखित निर्वाचन पद्धति अंगीकार गरेर, बहुमत ल्याएर सत्तामा पुगेपछि आफ्ना घोषित कार्यक्रम लागू गर्छौं भन्छन् भने त्यो अपराध हो ? यदि त्यो ‘अपराध’ आम जनताका पक्षमा छ भने त्यस्तो ‘अपराध’ गर्न पछि पर्नु हुन्न ।

प्रकाशित: आश्विन २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार