विचार/विश्‍लेषण

असुरक्षित अधिकारकर्मी

- नारायणी देवकोटा

संविधान र कानुन महिलामैत्री भए पनि कार्यान्वयन तहमा समस्या हुनाले अन्धविश्वासमा आधारित दुव्र्यवहार महिलाले भोग्नु परिरहेको छ ।

आश्विन २७, २०७४-देश आसन्न संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट र वाम पार्टीहरू बीचको एकताजस्ता ठूला विषयले तातिरहेको छ । यस्तो समयमा कोही मानिसमाथि भएका अमानवीय दुव्र्यवहार, बलात्कृत वा हत्याजस्ता विषय सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलका लागि सानो र चासो नराखे पनि हुने बन्दारहेछन् । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, पर्साको वीरगन्ज नगरपालिकास्थित पानी ट्यांकीमा डेरा बस्दै आएकी महिला मानव अधिकारकर्मी राजकुमारी उपाध्यायलाई बोक्सीको आरोप लगाई गरिएको अमानवीय व्यवहार ।

लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी राजकुमारी महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल सदस्य तथा महिला अधिकार मञ्च पर्साकी अध्यक्ष हुन् । उनले पछिल्ला १० वर्षमा दिनहु हुने हिंसाका घटनामा प्रहरी कार्यालय र अदालतको ढोका ढक्ढकाउने काम गर्दै आएकी थिइन् । उनलाई नै एकै घरमा १ वर्षदेखि डेरामा बस्दै आएका सशस्त्र प्रहरी भोगेन्द्र कार्की, उनकी श्रीमती सोनु कार्की, त्यही घरमा बस्ने सरिता श्रेष्ठ लगायतले गत असोज ७ गते राति १:३० बजे बोक्सीको आरोप लगाउँदै अमानवीय व्यवहार गरे नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १६ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ स्थापित गरेको छ । यसैगरी धारा २९ ले शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्नबाट बञ्चित गरेको छ । जस अनुसार बोक्सीजस्तो अन्धविश्वास र कुरीतिजन्य प्रथामा आधारित भएर आरोप लगाउनु, कुटपिट गर्नु वा अमानवीय व्यवहार गर्नु जस्ता कार्यले नेपालको संविधानले आम जनतालाई प्रदान गरेको हकको समेत उल्लंघन हुन्छ । 

त्यसैगरी नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउने, आरोपित व्यक्तिलाई क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने वा कुनै पनि किसिमले यातना दिने हत्या गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासको रूपमा रहेको कार्य निवारण गर्न कानुनी रूपमा बोक्सीको कसुर तथा सजाय ऐन, २०७२ समेत लागू गरेको छ । जस अनुसार बोक्सीको आरोप लगाई गरिने अमानवीय कार्यका लागि आठ वर्षसम्म जेल सजाय र एक लाख जरिवाना हुन्छ । बोक्सीको कसुर तथा सजाय ऐन बन्नुको पछाडि नेपालको महिला आन्दोलन, सञ्चार जगत र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको ठूलो भूमिका छ । २०६९ मा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले देशभरबाट ‘बोक्सीको आरोप लगाई महिलामाथि गरिने अपराध विरुद्धको ६० दिने अभियान’ सञ्चालन गरेका थिए । 

त्यसैगरी सन् २०११ मा बसेको संयुक्त राष्ट्र संघको महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड) को बैठकले नेपालमा महिला हक सुनिश्चितताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कार्य भनी महासन्धिको धारा २ (एफ) र ५ (ए) अनुरुप पितृसत्तात्मक सोच तथा महिला विरुद्ध हुने भेदभावको प्रचलन उन्मूलन गर्न ठोस लक्ष्य तथा समय तालिकासहित व्यापक रणनीति बिना ढिलाइका साथ अवलम्बन गर्न, नागरिक समाजका साथै समुदाय र धार्मिक नेतालाई सामेल गरी महिला र पुरुष दुवै लक्षित गरी हानिकारक परम्परा अन्त्य गर्न सञ्चार माध्यमसित सहकार्य गरी महिलाको सकारात्मक, परम्परागतभन्दा भिन्न र भेदभावरहित चित्रण गर्न र जनचेतना अभिवृद्धि तथा शैक्षिक प्रयास सुदृढीकरणमा जोड दिन सुझाव दिएको थियो । यस्तै हानिकारक सामाजिक अभ्यास सम्बन्धी मस्यौदा कानुनलाई तुरुन्त लागू गर्न र यसमा सबै प्रकारका हानिकारक प्रचलन समावेश भएको सुनिश्चित गर्न तथा बिना ढिलाइ यस कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो ।

नेपालका संविधान र धेरै कानुन महिलामैत्री छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन तहमा समस्या छ भन्ने कुरा अन्धविश्वासमा आधारित भएर महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने, अमानवीय व्यवहार गर्ने र बोक्सीको आरोपमा वर्षैपिच्छे मानिसको हत्या हुने घटनाले पुष्टि गर्छन् । राजकुमारी उपाध्यायको पनि सायद हत्या हुनसक्थ्यो, पीडकहरूले बलिरहेको आगोले दुवै आँखामा घोच्ने तयारी गरिरहेको समयमा उनको उद्धार गरिएकाले ज्यान बच्यो । राजकुमारी आफै लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकीले तुरुन्त प्रहरीमा खबर भयो र घटनाका दोषीलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सामान्यतया हामीले न्याय भनेको पीडक पक्षले कानुन अनुसारको कारबाही भोगेपछि सकिन्छ भन्ने बुझ्छौं । तर पीडकहरूलाई प्रहरी हिरासतमा लिइएपछि पनि राजकुमारीको समस्याको समाधान हुनसकेको छैन । राजकुमारी उच्च रक्तचाप र मधुमेहको बिरामी पहिलादेखि नै थिइन् । एकातर्फ घटनाका कारण मानसिक रूपमा परेको असरले उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएपछि अहिले राजधानीको टिचिङ अस्पतालमा उपचार गर्नु परिरहेको छ । 

पुष्टि हुन नसक्ने अन्धविश्वासमा आधारित आरोपमा दुव्र्यवहार गरिएका कारण पीडितमा मानसिक रूपमा पार्ने प्रभाव र परिवारका सदस्यलाई पर्ने प्रभाव झन् डरलाग्दो छ । अर्कोतर्फ पीडक पक्षबाट आइरहेका धम्कीपूर्ण सन्देशहरूले राजकुमारी र उनका परिवारले आफ्नो जीवन पूर्व अवस्थामा फर्काउन सक्ने सम्भावना घट्दै गरेको छ । राजकुमारीकी छोरी रशना ढकाल आफै पनि एक अधिकारकर्मी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘अपराध गर्नेलाई जेलमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, तर जेलमा उनीहरू भए पनि अन्धविश्वासमा रहेको समाजले हामीलाई सजिलै बस्न देला जस्तो छैन ।’

अन्त्यमा, सिडले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा नीति बनाएर समयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको भए, राज्यको सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई अन्धविश्वासमा आधारित हिंसाबारे जानकारी दिने व्यवस्था भएको भए, विद्यालय तहको शिक्षामै यस प्रकारका परम्परा र विश्वास विरुद्धमा पाठ्य सामग्री राखिएको भए वा चोक–चोकमा रहेका माता चढ्ने, झारफुक गर्ने बहानामा अमूक मानिसलाई पुष्टि हुन नसक्ने आरोप लगाउनेलाई कारबाही भएको भए यस्ता दुव्र्यवहार वा ज्यान जोखिमको अवस्था आउने थिएन कि ? अन्याय विरुद्ध लडिरहेकी एक अधिकारकर्मीमाथि भएको यस घटनाले महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ । यसबाट न्याय र अधिकारको विषय जानकार नभएकाहरूमाथि हुने हिंसाका घटनाको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

प्रकाशित: आश्विन २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार