विचार/विश्‍लेषण

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रसंग र प्रवृत्ति

- ध्रुव कुमार
परनिर्भरता हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति अति ठूलो र भयावह जोखिम हो ।

आश्विन २७, २०७४-प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा एसियाका १० दरिद्रतम मुलुकहरूमध्ये पहिलो अफगानिस्तान (६२७ अमेरिकी डलर), दोस्रो उत्तर कोरिया ६४२ डलर) र त्यसपछि नेपाल (७२५ डलर) सहित तेस्रो स्थानमा पर्छ । यी ३ मध्ये २ सार्क सदस्य राष्ट्र हुन् । यी दुईमध्ये अफगानिस्तान अझै हिंसात्मक आन्तरिक द्वन्द्वमा मुछिएको छ । त्यहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थितिको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिआतंकवादी कारबाही टुंगिएको छैन । अमेरिकी फौजको भोगाइ साँच्चै नै कमजोरले बलियोलाई पेल्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको छ, अफगानिस्तान । जहाँ सोभियतकालमा आफैंले पुलपुल्याएर हुर्काएका तत्कालीन मुजाहिद्दिन र अहिलेको तालिवानसित भिड्नुपरेको तितो यथार्थले अमेरिकी रणनीतिक असफलतालाई नै प्रस्ट्याएको छ ।

उत्तर कोरिया भने सन् १९५३ को ‘आर्मस्टिक’ सम्झौतापछि पनि ‘युद्धरत’ नै छ । आफ्नो सत्ता टिकाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बद्र्धन गर्न अमेरिकी मूलभूमिमै प्रहार गर्ने क्षमता भएको अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रको सफलतापूर्वक परीक्षणसमेत गरेको छ । अमेरिकाले ध्वस्त गर्ने चेतावनी दिनु अनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कूटनीतिक वार्ताको कुनै तुक नरहेको प्रसंग दोहोर्‍याउनुले पनि उत्तर कोरियाले आफू ‘युद्धरत’ रहेको औचित्य पुष्टि गरेको छ । किनभने कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्ध समाप्तिको वैधानिक घोषणा भएकै छैन । कोरिया आफैं विभाजित छ ।

यी ३ दरिद्रतम मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तान र उत्तर कोरियाजस्तो हामी आन्तरिक र बाह्य कारणले समेत प्रत्यक्षत: असुरक्षित छैनौं । विगतको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’पछि नेपाल आतंककारी तथा हिंसात्मक गतिविधिको घातक प्रभावबाट टाढै रहेको छ । हुन त नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मान्छेको थुप्रै संख्या तथा बढ्दो बेरोजगारीकै कारण पनि विभिन्न आपराधिक, आतंकवादी, अनि हिंसात्मक विद्रोहको सम्भावना भने अझै नरहेको होइन । त्यस्तै आर्थिक विपन्नता, सामाजिक विभेदले मात्र नभई जातीय, धार्मिक विभिन्नताले समेत विवाद र हिंसा निम्त्याउन सक्छ । यस सन्दर्भमा हामी साह्रै भाग्यमानी छौं । तर निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, चरम संस्थागत भ्रष्टाचार, विधिविधानको उपेक्षा, प्राकृतिक प्रकोपको साथै भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा परेको राष्ट्रिय जनजीवन साधारणतया अस्तव्यस्त रहेको छ । प्रत्यक्षत: मुलुक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गर्ने एउटा संक्रमणकाल पूरा गरी संघीय राज्य व्यवस्थापनको संक्रमणचक्रमा प्रवेश गर्ने हँुदा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सचेतताको साथै चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कसरी परिभाषित गर्ने प्रसंग पनि आउन सक्छ । साधारणतया सुरक्षाको अवधारणालाई सजिलै बुझ्न सक्ने उपाय हाम्रो राष्ट्रिय सामथ्र्य कुन अवस्थामा छ र उक्त सामथ्र्यलाई हाम्रो आर्थिक क्षमताले कतिसम्म टेवा दिन सक्छ । त्यही मापदण्डको आधारमा हामी कति हदसम्म असुरक्षित वा सुरक्षित छौं भनी अनुमान गर्न सक्छौं । राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी राजनीति, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समन्वय, आशावादी अर्थतन्त्रको साथै कानुनी राज्य पद्धतिले आन्तरिक सुरक्षास्थिति सुदृढ गर्न निकै सघाउँछ । हुन त आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको प्रावधानहरूलाई पृथक तवरबाट परिभाषित गर्न अचेल सम्भव छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको बृहत परिभाषाभित्र यी दुवै पक्षको गहन जिम्मेवारी बढेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा हामी अक्सर सुरक्षा संयन्त्रकै बारेमा बढी सोच्ने गर्छाैं र त्यही अनुसार निष्कर्षमा पुग्छौं । सुरक्षा संगठनको प्रभावकारितामा समेत प्रश्न उठाउँछौं । तर राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्काे आयामबारे हामी रत्तिभर चिन्तित छैनौं । वास्तविकता त के भने परनिर्भरता हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति अति ठूलो र भयावह जोखिम हो । उदाहरणको लागि नाकाबन्दी हामी विरुद्ध युद्धको स्थिति थियो, जुन बन्दुकले लडिंँदैन । तर नाकाबन्दीको पीडा र क्षति हामी पराश्रित हुनुकै कारण भनी किन बुझ पचाउँछौं ? हाम्रो जनजीवनलाई त्यसबेला अलिकति भए पनि तस्करहरूले आडभरोसा दिएको मन्त्रीले नै वक्तव्य जारी गरेको हामीले सुन्यौं । हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र भने त्यसबेला मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेप्दै थियो । हामी विकल्पविना छट्पटिएका थियौं । यसैले अब परनिर्भरतालाई हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय ठम्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रो विप्रेषणले धानेको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले अन्तरनिर्भरताको लक्ष्यलाई नारामा मात्र सीमित गर्दा मुलुकको स्थिति खुम्चिएको छ ।

हामी जुन भूराजनीतिक स्थितिमा छौं, सैन्यशक्ति हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भको एकमात्र मापदण्ड हुन सक्दैन । मधेसवादी राजनीतिक नेताहरूले संघीयताको मागसितै उठाएको ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारासमेत हाम्रालागि राष्ट्रिय सुरक्षा त्रासदी भएको थियो । सुरक्षा सुदृढीकरण तथा सैनिक क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति यथोचित आर्थिक टेवा चाहिन्छ । हाम्रो आर्थिक क्षमता स्थितिको आँकलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा साधारणतया हाम्रो कृषि उत्पादन, उद्योगधन्दा, वाणिज्य व्यापार, खनिज पदार्थको सञ्चिती तथा ऊर्जा क्षमता र उपयोग कुन अवस्थामा छ, त्यो कुनै न कुनै तवरले सैन्यशक्ति साथै सुरक्षा संयन्त्रमा प्रतिविम्बित हुन्छ । यी राष्ट्रिय सूचकहरूको तथ्यगत विवेचनाबाट हामी राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्थाबारे पूर्णतया जानकार हुन सक्छौं । राष्ट्रिय सुरक्षा वा असुरक्षामा चुलिँदो व्यापार घाटा र बढ्दो परनिर्भरताले कस्तो असर पर्छ भनी सुरक्षा निकायले सोच्ने कुरा त होइन । तर परनिर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्र्धनको अवधारणामा अटाउने विषय हो वा होइन । अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सोच्ने बेला आएको छ ।

जब राष्ट्रिय राजनीति ‘आफ्नो मान्छे’को परिधिभित्रै रुमल्लिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा अवयव कमजोर हुन्छ । फेरि सरकारले ‘गाइडेड’ प्रतिवेदनको आधारमा तजबिजी निर्णय लिने कारणले पनि सुरक्षा निकायहरूसमेत अन्योलग्रस्त हुने गरेका छन् । संरचनात्मक सुदृढता तथा अनुशासनरहित सुरक्षा अंगहरू व्यवस्थापकीय चलखेलको पनि सिकार हुने गर्छन् । हामीले अक्सर राष्ट्रिय सुरक्षाको हकमा रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले अविछिन्न अभिभारा बोक्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्छाैं । खासगरी बाह्य सुरक्षा चुनौतीसित रक्षा मन्त्रालयले सरोकार राख्छ भने गृह मन्त्रालयले मुलुकको समस्त सुरक्षा व्यवस्थापनको कार्यभार बहन गरेको हुन्छ । मुलुकको निजामती प्रशासनदेखि प्रहरी तथा खुफिया निकायहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशित, नियन्त्रित र सञ्चालित हुने गर्छ । आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ गर्दै कानुनी राज्य सञ्चालित गर्नु नै यसको एकमात्र उद्देश्य हुन्छ । तर सरकार फेरिनुसितै नीति–नियम पनि फेरिने हँुदा हामीकहाँ कुनै पनि निर्णयको स्थायित्वमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै: गृह र रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनासाथ सुरक्षा संरचना र राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न प्रतिवेदन लेखाउने चलन बढेको छ । अहिले रक्षा मन्त्रालयमा नवगठित कार्यदलको संयोजकत्व पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेबाट देवेन्द्र सिटौला हँुदै माधवप्रसाद रेग्मीमा सरेको छ । संघीय संसदको निर्वाचनपछि गठन गरिने केन्द्रीय सरकारको रक्षामन्त्रीले पनि आफ्नै कार्यदल गठन गर्ने परम्परा थेग्नेछन् । 

स्मरणीय छ, जंगी अड्डाले २०६९ सालमा सेनाको संगठनात्मक आन्तरिक पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘मिलिटरी डक्ट्रिन’समेत परिभाषित गरेको थियो । त्यसैगरी महारथी गौरवशमशेर राणा सेनाध्यक्ष पदमा बहाली हुँदा सेनाको भूमिकाबारे ‘भिजन डक्युमेन्ट’ पनि सार्वजनिक गरेका थिए । ती दस्तावेजहरू निश्चय पनि राजनीतिक दलहरूले प्रचार गर्ने चुनावी घोषणापत्र जस्तै त होइन होला । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको गहिरो र गहन बहस अघि बढाउनकै लागि सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूले विद्यमान परिस्थितिबारे गम्भीरतासाथ पुनरावलोकन गर्नुपरेको छ । पृतनाको संख्या थप्दैमा सेनाको क्षमता, सामथ्र्य र शक्ति बढ्ने होइन । सात संघीय प्रदेशमा ७ पृतनापति (उपरथी) सितै सहायक रथीको संख्या बढ्ने निश्चित छ । त्यस्तै २ जना रथी दरबन्दीमै सेना सीमित नहुन पनि सक्छ । उच्चपदस्थ अधिकृतहरूको बढ्दो दबाब यदि हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य र सामथ्र्य अनुसार हाम्रो निर्णयबारे अघि नै सोच्न सकेनौं भने हाम्रो रणनीति नाकाम पनि हुनसक्छ ।

गृह मन्त्रालयमा पनि नीति–नियम फेरिने परम्परा जारी छ । कहिले गृहमन्त्रीको स्वार्थको कारण जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद हुने, कहिले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमै हानाथाप त कहिले सातै प्रदेशमा एआईजी पद स्थापना गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयमा मतभेद । गृहमन्त्रीबाट ११ जना एआईजीको दरबन्दीपछि भएको यो निर्णय २०७३ मा प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत छ । उक्त प्रतिवेदनले संघीय संरचनाभित्र एआईजीको होइन, प्रदेशहरूमा आईजीपी पदस्थापना सिफारिस गरेको छ । अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी निकायले केन्द्रप्रति जवाफदेहिता व्यहोर्नुपर्ने जस्तै संघीय प्रदेशहरू केन्द्रशासित हँुदैनन् । त्यस्तै सबै संघीय प्रदेशहरूमा केन्द्रमा जस्तै एउटै राजनीतिक दलको वा एकैखाले गठबन्धन सरकार गठन हुने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । तसर्थ केन्द्र र राज्यबीच सम्बन्धको परिवेश समन्वयकारी भूमिकाबाट निर्देशित हुनु पर्नेछ, केन्द्रीकृत नियन्त्रणबाट होइन । आन्तरिक सुरक्षाकै सन्दर्भमा खुफिया संयन्त्रसितको समन्वयन र प्रभावकारी भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ । गोप्य सूचना प्रवाहमा ढिलासुस्ती र प्राप्त सूचनाको तथ्यगत विश्लेषणमा अपेक्षा राष्ट्रिय हितमा हुने छैन ।

भन्नैपर्ने अर्काे कुरा हाम्रा नेताहरूमा सुरक्षा मामलामा कुनै सजगता छैन । उनीहरूलाई त राष्ट्रिय सुरक्षा होइन, सत्ता सुरक्षाको चिन्ताले बढी पिरोल्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा गम्भीर छलफलको विषय हुनु अब नेताहरूको मनस्थिति फेरिनुपर्छ । त्यसैले जंगी अड्डाको रक्षा मन्त्रालयप्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुनसकेको छैन । किनकि रक्षा मन्त्रालय कर्मचारीतन्त्रको पकडमा छ । त्यहाँ सेना र सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान भएका निजामती कर्मचारीहरूको नितान्त अभाव छ । फेरि कर्मचारीहरूको निम्ति रक्षाभन्दा गृह मन्त्रालयको आकर्षण बढी छ । त्यसैले त्यहाँ कर्मचारीहरू वृत्तिविकास गर्न चाहँदैनन् । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मुलुकको विदेश नीतिको साथै प्रतिरक्षा अवधारणाको संवाहक हुने अग्रणी भूमिकाबाट चुकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सम्बन्धित निकायहरूले समेत महत्ता दिन छाडेजस्तो प्रतित हुन्छ । हाम्रा सुरक्षा निकायहरूमा पर्याप्त बजेटको अभावमा पराश्रित हुँदै जानुले हाम्रो सुरक्षा नीति प्रभावित नभई रहन सक्दैन । हाम्रा छिमेकीहरूले नेपाली भूमिबाट असुरक्षित भएको अनुमान र शंकाकै आधारमा हाम्रो सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी र खुफिया निकायहरू समेतलाई स्रोत र साधनले सघाउनुले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ती निकायहरूको ‘लोयल्टी’मा पर्न सक्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धको सुमधुरताको निम्ति गरिने यस्ता समझदारीपछि गएर महँगो हुन सक्नेप्रति बेलामै सचेत हुनु राम्रो ।

सबैले बिर्सने गरेको कुरा के भने हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ । त्यसले पोहोर साल १६ औं वार्षिकोत्सव मनाएको थियो । यस वर्ष नेपालको संविधान जारी भएको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनायौं । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ राष्ट्रपतिद्वारा नै सार्वजनिक भएको छ । यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिकै सजगता र सचेतताको उपज हुन् । तर हामीले सुरक्षाको प्रमुख चुनौती (थ्रेट) को पहिचान गर्न भने बिर्सेका छौं । जसको मूल्यांकन र विश्लेषणद्वारा मात्र सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानालाई चुनौतीको रूपमा लिएका छौं । त्यो पनि हाम्रो छिमेकी भारतले एकतर्फी रूपमा परिभाषित गरेर सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) को लस्कर तैनाथ गरेपछि हामी सतर्क भएको संकेतमात्र हो । ईपीजीको ५ औं बैठक (असोज २१–२२, २०७४) मा भारतले नै सीमा नियमनको विषय उठाएको छ । यसले ‘रोटीबेटी’को सान्निध्य सम्बन्धभन्दा खुला सीमाको बढ्दो जोखिमबारे भारत गम्भीर भएको बुझ्न सकिन्छ । हुन त सीमामा विद्युतीय तारबार वा पर्खाल नै ठड्याए पनि छिद्रहरूको उपयोग गर्दै अपराधी, आतंकवादी र तस्करहरू वारपार गरिनै हाल्छन्, काश्मीरमा जस्तै । तैपनि सीमा नियमनको उपादेयतालाई भने उपेक्षा गर्न सकिँंदैन ।

अचेल हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाको शब्दार्थ बन्दुकसित सम्बन्धित गरिनुले सुरक्षा अवधारणालाई सीमितता प्रदान गरिएको छ । हामीले बन्दुक बोकेको सेना वा सुरक्षा निकायको सार्थकतामात्र सम्झेका छौं । बन्दुकले सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने धारणाले नै प्रतिआतंकवादी कारबाही गर्दा सरकारले गाउँघरमा ‘मिलिसिया’ तथा ‘भिजिलान्ते’ समूह गठन गरी जसरी बन्दुक बाँड्ने काम गर्‍यो, त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याओस् । राष्ट्रिय संकटको बेला बन्दुकको अनुशासनबाट अपरिचित गैरतालिमे जनताको हातमा हतियार सुम्पिनु कति जायज थियो, त्यसबारे सोच्नसमेत नसक्नु असुरक्षाकै अर्काे आयाम हो भनी यहाँ भन्नु अत्युक्ति नहोला । राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बद्र्धनको प्रसंगमा हाम्रो आवश्यकता सेना वा सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग (युज अफ फोर्स) नभई त्यसको उपयोगिता (युटिलिटी अफ फोर्स) हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । यही आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पुनरावलोकन गर्न युक्तिसंगत हुन्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति जनजीवनमा पर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित: आश्विन २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार