विचार/विश्‍लेषण

राजनीतिमा अपराधीकरण

- सम्पादकीय

आश्विन २७, २०७४-कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निम्ति उम्मेदवार चयनदेखि भविष्यमा तिनलाई परिचालन गर्नेसम्म अधिकारसम्पन्न संसदीय समितिमा भ्रष्टाचारी प्रमाणित खुमबहादुर खड्कालाई राखेको छ । दाङ जिल्ला कार्यसमितिले उनलाई संघीय सांसदको उम्मेदवार बनाउन नामसमेत पठाएको छ । एमालेले पनि गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मनाङ २ को प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ । ऐनअनुसार दुवै व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य हुनै योग्य छैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र पार्टीको सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को (ङ) ले पनि उम्मेदवार हुने योग्यतामा त्यही प्रावधान राखेको छ । 

खड्का सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन् । स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनअघि काठमाडौं प्रहरीले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउने भन्दै केही गुन्डा नाइकेलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसमा मनाङे पनि थिए । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापको अभियोगमा उनी पटक–पटक पक्राउ परेका छन् । दुई ठूला दलले यस्ता पात्रलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, मतदाताको अपमानसमेत हो । ठूला दल दण्डहीनतामा कति अग्रसर छन् भन्ने यसले देखाउँछ । यस्तो क्रियाकलापले अपराधलाई राज्य–संरक्षित सुरक्षा प्रदान गर्छ । सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नै दलभित्र अपराधीकरणलाई प्रश्रय दिनु लज्जास्पद हो । स्थानीय तहमा सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेको विपक्षी दल एमालेले मतदाताको विश्वासमा चोट पुग्ने गरी अपराध पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई काँधमा बोक्नु अशोभनीय हो ।

अघिल्ला चुनावसम्म कालो पृष्ठभूमि भएका वा नगददार दातालाई अप्रत्यक्ष ढंगले अवसर दिइन्थ्यो । समानुपातिकको ‘बन्द सूची’ मा राखेर तिनलाई घुमाउरो गरी संसद्मा पुर्‍याइन्थ्यो । अमर्यादित चरित्र भएका, समाजमा छवि बिगारेका वा पैसाको तागतमा जे पनि गर्ने लक्ष्य लिएकालाई नीति निर्माता बनाउन दलहरूमा थोरै भए पनि हिचकिचाहट देखिन्थ्यो । यसपालि त त्यस्तालाई हाकाहाकी स्वागत–सत्कार गरिएको छ । दलगत राजनीतिभित्र अपराधीकरणलाई हर्षोल्लासपूर्वक भित्र्याइएको छ । प्रमुख दलहरूमा जस्तासुकै पात्र अघि सारे पनि मत पाइन्छ भन्ने दम्भ बढेको छ । त्यही कारण ठूला अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष समारोहमा सिन्दूरजात्रा गरी प्रवेश दिलाइएको छ । हुँदाहुँदै तिनलाई सांसदको प्रतिस्पर्धामा छानिएको छ । 

सांसद बनाउनु भनेको कानुन बनाउने वा सरकारमा रही त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु हो । यति जिम्मेवारपूर्ण वा संवेदनशील ठाउँमा स्वार्थ समूहको प्रवेशले राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई बिटुलो बनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी (बाफिया), सहकारी एवं शिक्षाजस्ता ऐन घातक किसिमका बन्नुको मुख्य कारण निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु नै थियो । चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो माफियातन्त्र नियन्त्रण गर्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसी १३ औंपटक आमरण अनशन बसिरहेका छन् । विधेयक नल्याउने वा ल्याए पनि ‘मेडिकल माफिया’ लाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याउन खोज्ने लुकामारीमा संसद्को पूरै कार्यकाल व्यतीत भएको छ । यसको कारण उही हो– संसद्मा अवाञ्छित तत्त्व हावी हुनु ।

त्यसैले गुट–उपगुट मिलाउने आन्तरिक व्यवस्थापनका नाममा वा आपराधिक मनसायले सानातिना समूह चलाएको कथित ‘आकर्षण’ देखेर दलहरूमा सम्मानित अवसर दिइनु हुँदैन । आपराधिक क्रियाकलापमा संंलग्न वा आर्थिक अनियमिततामा डामिएका व्यक्तिलाई नल्याउँदा पनि दलहरूमा जनशक्तिको खाँचो हुने होइन । बरु त्यस्तालाई स्वागत गरी अवसरसमेत दिँदा इमानदार एवं निष्ठावान कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ । सम्बन्धित दलको इज्जत र गरिमामा आँच आउँछ । त्यसको पनि ख्याल गरिनुपर्छ । मतदाताले ठूला दललाई निरन्तर ठूलै बनाएर गरिआएको विश्वास एवं भरोसाको घात पनि गरिनु हुन्न । नत्र सजाय उनीहरूले नै गर्नेछन् । भ्रष्ट र आपराधिक कर्ममा संलग्नहरूलाई राजनीतिमा स्थान दिनु भनेको राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नु हो ।

प्रकाशित: आश्विन २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार