समाचार

एमाले–माओवादीको स्वार्थले चिकित्सा विधेयक रोकियो

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

आश्विन २६, २०७४-सरकारले डा.गोविन्द केसीले राखेको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा बिहीबार पेश गरे पनि एमाले र माओबादी केन्द्रले बिरोध गरेपछि छलफल अघि बढ्न सकेन ।

संसदको बिहीबारको सम्भावित कार्यसुचीमा विधेयक माथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने उल्लेख थियो । सभामुख ओनसारी घर्ती मगरले कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका सचेतक, संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका तीन दलका दुई/दुई जना सांसदलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन । 

एमालेका राजेन्द्र पाण्डे र माओवादीका धनीराम पौडेलले समितिले दिएको प्रतिवेदन भन्दा फरक तरिकाबाट आएको विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै बिरोध जनाएको एक सहभागिले जनाए । सभामुखले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । ‘दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेर बिहीबार छलफल हुन सकेन’ कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले भने । 

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले दलहरुसंग सहमति जुटाएपछिमात्रै संसद बैठकमा पेस हुने भएको छ  । श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान १० बजे दलहरूलाई छलफल तय गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीले १३ पटक अनसन बसेका डा. केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायतका प्रस्ताव गरिएको छ ।

 यस्तो व्यवस्था गर्दा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र झापाको बीएण्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि एमाले र माओबादीले विधेयकको बिरोध जनाएका हुन् । झापाको बीएण्डसीले सम्बन्धनको सम्पूर्ण प्रक्रिया समेत पुरा गरिसकेकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पतालसमेत दर्ता गरिसकेको छ । मनमोहनको पर्याप्त पूर्वाधार समेत नभएकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता समेत भएको छैन । 

१३ औँ अनसनमा रहेका केसीका माग सम्बोधन गरेर अगाडि जान सरकार तयार भए पनि प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रक्रियामा असहमति जनाएका हुन् । एमाले र माओबादीले विधेयक समितिमै पठाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । विधेयक फेरि समितिमा पठाउन सम्भव छैन । संसदको अन्तिम बैठक शुक्रबारमात्रै बस्नेछ । ‘सभामुखले चासो देखाएनन् भने विधेयक थन्किने अवस्था देखियो,’ एक सांसदले भने, ‘सहमती पछि मात्रै छलफल गराउने भन्ने भएको छ । अब यो विधेयक सभामुखको कोर्टमा गयो ।’ 

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार