विचार/विश्‍लेषण

निर्वाचन र दलित प्रतिनिधित्व

  • डेटलाइन तराई
- चन्द्रकिशोर
प्रदेश र संघको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलितको सहभागिता अपवादको रूपमा हुने छाँटकाँट छ ।

आश्विन २६, २०७४-स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको छ र अहिले विभिन्न कोणबाट प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनबारे कुरा उठान भइराखेको छ । निर्वाचनको तिथि पहिले नै तोकिसकिएको छ । तर बितेका स्थानीय निर्वाचन तथा आउने निर्वाचनमार्फत हुने दलित प्रतिनिधित्वबारे जसरी उच्च तहमा कुरा हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन । नेपाली समाजको भुइँ सतहमा रहेका दलितहरूको प्रतिनिधित्वबारे सही समयमा विमर्श नभए न्यायपूर्ण उपस्थिति हुन सक्दैन । निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले दलित समुदायलाई कसरी अगाडि ल्याउने भनी सोच्नैपर्छ र यसका निम्ति विभिन्न पक्षबाट तेज र सघन दबाब उठ्नैपर्छ । निर्वाचनमार्फत नेपाली राज्य बहिष्करणदेखि समावेशीकरणको राजनीतिक यात्रामा छ । नेपाली समाज र राज्यको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि निर्वाचन एउटा उपयोगी उपकरण हुनसक्छ । 

दलित सहभागिताको सवाल

लोकतन्त्रले विविधताको व्यवस्थापन अहिंसात्मक तरिकाले गर्छ । मतदानमार्फत प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न सकियो भने त्यसले दलितहरूको चीर आकांक्षालाई साकार पार्न सक्छ । धरातलीय यथार्थमा हेर्दा प्रतिनिधित्वले तिनीहरूको पहुँच र प्रतिष्ठा प्राप्तिको यात्रालाई सक्दो छोटो बनाउन सक्छ भन्ने अवधारणा रहेको छ । यस अर्थमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवाल महत्त्वपूर्ण भई आएको छ । स्थानीय तहमा दलितहरूको उपस्थिति कस्तो रह्यो ? आरक्षित सिट बाहेकको अवस्थामा कति ठाउँमा दलितहरूले जित्नसके ? कति स्थानीय तहको प्रमुखमा दलित नेतृत्व आयो ? वडा तहमा आरक्षित प्रावधान अनुसार कस्ता दलित महिला आए ? गैरदलित समेतको मत लिएर दलित प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने चुनौती के छ ? गैरदलितको मत लिएर चुनिँदा दलित प्रतिनिधिमाथि स्वतन्त्र निर्णय लिने हकमा कतिको दबाब पर्छ ? लोकतन्त्र उत्तरदायीपूर्ण व्यवस्था हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कस्तो खालको उत्तरदायित्वको परिपालना गर्न सक्छ ? दलित समाजभित्र अहिले ठाउँ–ठाउँमा यी कुरा उठिरहेका छन् । 

नेपालको अन्य समाजजस्तै मधेसी समाजमा पनि आम दलित समुदायको स्थान विभिन्न किसिमले उपेक्षित र सीमान्तकृत अवस्थामा छ । त्यसमाथि दलित महिलाको अवस्था अझै कमजोर छ । दलितहरूले समताको खोजीका लागि राज्यमा भूमिका खोजेका हुन् । दलित पहिचान र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा मधेसी दलित र मधेसी दलित महिलालाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मधेसका दलित महिला तेहरो/चौथो शोषणका मारमा रहेका छन् । लैंगिकता, जात र वर्गका आधारमा तिनीहरू थिचिएका छन् । यस अर्थमा स्थानीय तहमा हुनपुगेको दलित जनप्रतिनिधित्वले दलितमुखी राजनीति र सार्वजनिक सेवालाई कतिको प्रसार गर्न सक्छ ? दलित जनताको समस्याको कति राम्ररी, कतिको दक्षतापूर्वक प्रतिनिधित्व हुँदो छ र त्यो कुन दिशातिर जाँदै छ, अहिले साझा सवाल बन्नुपर्छ । निर्वाचनमा दलितहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति अहिलेको प्रमुख सरोकार यसकारणले रहेको छ कि निर्वाचनको प्रक्रियाभित्र दलित प्रतिनिधित्वबारे हल्लाबोल भएन भने यस माध्यमबाट हुने बदलावको क्रम रोकिन जान्छ । त्यसकारणले पनि यो सवाललाई गौण गरिनु हुँदैन । 

दलित ‘भोट बैंक’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितलाई ‘भोट बैंक’ को रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको गुनासो छ । दल विशेषले केवल यिनीहरूलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्छन् । चुनाव प्रचारको र्‍याली र मञ्च निर्माणमा दलितको प्रयोग हुन्छ, तर उम्मेदवारका रूपमा खडा गरिँदैन । जुन अनुपातमा मधेसमा यिनीहरूको संख्या छ, त्यस अनुपातमा यिनीहरूको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा हुन सकेन र त्यसैगरी आउँदो दुई तहको निर्वाचनमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहुने आशंका छ । मतदाता सूचीबाट अहिले पनि ठूलो संख्यामा मधेसी दलितहरू वञ्चित छन् ।

रोजगारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्थाले गर्दा मतदानमा अनुपस्थितिको स्थिति छ । कतिपय ठाउँमा वर्चस्वशाली समूहले योग्य मतदाता दलितलाई समेत मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेका छन् । वर्चस्वशाली समूहको जग्गामा दलितको बसोबास हुनु, तिनकै खेतीपातीमा निर्भर हुनु, ऋण लिनु, स्थानीय प्रहरी चौकीमा खिचलोको व्यवस्थापन हुनु तथा सामाजिक वर्चस्वले गर्दा दलितहरू कतिपय ठाउँमा दबिएर मतदानबाट बञ्चित भएका छन् । अहिले पनि दलले टीका लगाइदिँंदा वा अनुकम्पाका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने सुयोग छ । यसलाई दलित अभियन्ताहरूले विभिन्न दलमा रहेका मुखर दलित कार्यकर्ताभन्दा नेतृत्वको बोलीमा ‘जी’ गर्नेलाई प्रश्रय दिन गरिएको अनुभव राख्छन् । 

बाराका पत्रकार सिकेन्द्र पासवान भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा संरक्षित प्रावधान अनुसार दलित महिला वडा तहमा पुगे पनि तिनले यथोचित सम्मान पाउन सकिरहेका छैनन् । भुइँ तहको यथार्थ के हो भने कतिपय ठाउँमा गैरदलितहरू कुर्सीमा बस्छन् भने तिनलाई अनेकौं बहानामा भुइयाँमा बस्न बाध्य पारिएको छ ।’ प्रदेश–२ मा एकजना मात्र दलितले प्रमुखमा जित्ने अवसर पाएका छन् भने औंलामा गिन्ने ठाउँमा उपप्रमुखमा । दलितहरू जिते पनि सामाजिक संरचनाअनुसार अहिले पनि कतिपय ठाउँमा तिनीहरूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ । 

चुनावताका आहानजस्तै भएको छ, ‘दलित भोट बेचिन्छ ।’ यो आहानले दलित अधिकरकर्मीहरूलाई निकै पिरोल्छ । उनीहरू दलित मत किनेर चुनाव जित्न चाहने प्रवृत्तिमाथि आलोचना नहुने तर कमजोर दलितहरूलाई खिस्सी उडाउने मनोवृत्तिलाई सामाजिक मनोदशाको सूचकको रूपमा औंल्याउँछन् । कथित उच्च जातिका कमजोरीलाई सार्वजनिक चासोको विषय नबनाइने तर दलितहरूलाई आलोचनाको तारो बनाउनेप्रति दलित अगुवाहरूको असन्तुष्टि छ । कतिपयले दलित मत बेचिनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । तिनीहरूको तर्कमा महँगो चुनाव प्रणालीले गर्दा अहिले खर्चिएर 

जितेकाहरू भोलि दलित बस्तीमा फर्केर आउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा दलितहरूले अग्रिम भुक्तानी लिनु केको गुनाह ? कतिपय दलित अगुवाहरू नै नयाँ ठेकेदारका रूपमा देखापरेको असन्तुष्टि दलित समाजभित्र छ । कतिपयले आफू क्रियाशील रहेको दलको चुनावी अभियानमा सक्रिय भएर अर्को दलसंँग आफ्नो भाउको डाक बडाबढ गर्न लगाउँछन् । 

दलित पहिचान र प्रतिरोध

स्थानीय तहको नयाँ सीमा संरचनाले पनि दलित प्रतिनिधित्वलाई कुण्ठित पारेको छ । कतिपय ठाउँमा साविकको सानो आकारको वडा हुँदा त्यहाँ दलित धेरै भएकाले तिनीहरूमध्येबाट चुनिन सक्थे, तर अहिलेको नयाँ संरचनामा दलितहरू ती वडामा कम संख्यामा हुनपुगेका छन् । त्यसैगरी कतिपय वडामा दलितहरू बहुसंख्यक हुँदा पनि गैरदलितले जितेका छन्, त्यसको पछाडि सामाजिक, आर्थिक कारण नै प्रमुख रहेको छ । दलित उम्मेदवारलाई गैरदलितले मुख्य पदमा चुन्न चाहँदैन, किनभने भोलिदेखि तिनलाई सार्वजनिक रूपमा श्रेष्ठताको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बुझाइ भएको हुनाले । त्यसैगरी दलित उम्मेदवारले बढी खर्च गर्न नसक्ने र अपेक्षित कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसक्ने आक्षेप लगाइन्छ । दलहरूले पनि दलितहरूको उम्मेदवारीलाई हौस्याउने गरेको पाइँदैन । 

राजनीतिक दलहरू भनेका जनताका संस्था हुन् । दलहरू सोपान भइदिए दलितका लागि राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न, सरकारी नीतिमा प्रभाव पार्न र निश्चित विचारलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भव हुन सक्थ्यो । स्थानीय तहमा दलित मुख्य पदहरूमा निर्वाचित हुनसके जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा तिनको पहुँच हुन सक्ने र स्थानीय शक्ति संरचनामा नयाँ सन्तुलनले आकार लिने अवस्था बन्न सक्थ्यो । तर दलहरूले दलितलाई निर्वाचित गराउने नीतिमात्र होइन, नियत पनि देखाएनन् । दलितहरूले निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आहान नै बनेको छ । प्रदेश र संघको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलितको सहभागिता अपवादको रूपमा हुने छाँटकाँट छ ।

उनीहरूलाई समानुपातिक सूचीतर्फ राखिदिएर सन्तुष्ट पार्ने खेल हुँदैछ । समानुपातिक सूचीमा नाम प्रस्तुत गरिदिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा आखिरमा पुग्ने थोरै नाम हुन्छ । यसरी चुनावी राजनीतिले पनि दलितहरूलाई बहिष्करणमा पार्ने कतै अर्को उपक्रम त भएको छैन भन्ने चिन्ता छ । 

सामाजिक संरचनाले गर्दा कतिपय दलित राजनीतिकर्मीमा पनि प्रत्यक्ष चुनावतर्फ दाबी नगर्ने सोच पाइन्छ । यसरी दाबी नगर्दा जहाँ दलहरूलाई एकातिर सहज भएको छ भने अर्कोतिर के पनि देखिन्छ भने जुन दल विशेषको जनाधार कमजोर भएको हुन्छ, त्यहाँ प्रतिकात्मक रूपमा उम्मेदवारीका लागि दलितलाई भिडाइन्छ । गैरदलित समुदायका विवेकशील हिस्साले बाहेक अन्यले दलित उम्मेदवारलाई नेतृत्वको रूपमा स्वीकार नगर्ने समस्या ज्युँकात्युँ छ । अहिलेको निर्वाचनको समयमा जो झन् बढी टड्कारो रूपमा देखापर्न थालेको छ । स्थानीय तहको वडा इकाइमा महिला कोटा अन्तर्गत एउटा दलित महिलालाई मौका दिइएको छ । यसले गर्दा दलित महिलाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति भएको छ । दलित अभियन्ताहरूले यसलाई दुई तरिकाले लिन्छन् । 

महिलाको नाममा गैरराजनीतिकर्मीहरूलाई बढाउनुपर्ने बाध्यता र तिनीहरू नयाँ जी–हजुरी दस्ता निर्माण भएको छ । तिनीहरूको तुलनामा दलित पुरुषहरूको उपस्थिति भएको भए थोरबहुत उनीहरूले प्रतिरोध गर्ने अवस्था हुन्थ्यो होला । दोस्रो तर्क छ– महिला प्रतिनिधित्वले कालान्तरमा महिलाहरूमा जागरण ल्याउने अवस्था विकसित हुनसक्छ । तर अब खाँचो छ, दलितका लागि प्रतिनिधित्वका सवालमा आरक्षित सिटको । स्थानीय तहमा त्यो सम्भव हुन सकेन । तर समाज रूपान्तरणका लागि बाँकी चुनावमा त्यो आवश्यक छ । त्यसैले प्रतिनिधित्व दलित आन्दोलनको प्रमुख सवाल भएको छ । कुनै पनि जाति अथवा समुदायको मर्यादा स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन उसको राज्य संयन्त्रमा कति प्रतिनिधित्व छ, त्यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ । मधेसी समाजमा सबैभन्दा पिँधामा रहेको दलितहरूबारे राजनीतिक शक्तिहरूले ध्यान नदिई सुख्ख छैन । 

दलितहरूले समाजका ती विसंगतिका सिक्रीलाई चुँडाल्न जोड दिनुभन्दा पनि अहिले सकारात्मक कदमबाट फाइदा लिने बाटोतिर जानुपर्छ । दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलितहरूलाई प्रत्याशी बनाउने व्यापक गृहकार्य गरेको छैन भने प्रदेश र केन्द्रको सभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत तिनीहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । दलहरूको यस्तो सकारात्मक कदमले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू आफूमाथि भए–गरेका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् र न्याय पाउन दलित चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् । नेपाली समाजमा बराबरी चाहने सबै पक्षको अहिलेको जिम्मेवारी हो, निर्वाचनमा दलित पहिचानको सम्मान र प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउनु । यसले दलित मुक्तिको बाटोलाई सहज बनाउन सक्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार