विचार/विश्‍लेषण

स्वास्थ्य बिमाको सार्थकता

- सम्पादकीय

आश्विन २६, २०७४-व्यवस्थापिका संसद्ले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच कायम गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच रहने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्न सक्नेछ । कोही पनि नागरिक खर्च अभावका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र उपचारकै कारण ऋणमा डुब्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । तर त्यसका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै मुलुकभरकै स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि नमुनाका रूपमा तीन जिल्लामा र पछि विस्तार गरेर आठ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर स्पष्ट कानुन थिएन । संसद्ले मंगलबार पारित गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकले बिमितलाई कस्ता उपचार सेवा दिने भन्ने निर्धारण गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सबै नागरिक यो बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन बनाउने २०६८ सालदेखिकै प्रयास भए पनि यसले करिब ६ वर्षपछि मात्र मूर्त रूप लिएको हो । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गराउने मान्यताका साथ तयार गरेर विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसद्मा पेस गरेका थिए । यो कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने आम नागरिकमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी पनि बस्न सक्छ जसले बेलैमा रोग पहिचान भई सहज उपचार हुने अवस्था बन्छ । 

स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकका अनुसार स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कानुन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्नेछ । त्यसपछि अरू पनि समेटिँदै जानेछन् । बिमा आबद्ध परिवारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम प्रिमियमका रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम भने राज्यले बेहोर्नेछ । बिमितले योग, पोषण शिक्षा, बानी–व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता पवद्र्धनात्मक सेवा तथा खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवामा सुविधा पाउनेछन् । यस्तै बहिरंग (ओपीडी) भर्ना तथा उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक, निदानात्मक वा पुन:स्थापनासम्बन्धी, हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवामा पनि सुविधा पाउनेछन् । यी सेवा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र सम्झौता गरेर निजीस्तरबाट सञ्चालित संस्थाबाट उपलब्ध गराइनेछ । 

सबै नागरिकको सहज पहुँच हुने ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था नभएको, भएका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति तथा औषधि–उपकरण लगायतका पूर्वाधार पर्याप्त नभएको अवस्थामा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने कानुन बनेको छ । त्यसैले अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिन्छ तर राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ यसलाई अघि बढाउन सके असम्भव छैन, समय भने लाग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकको सहज पहुँचका लागि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था खोल्नैपर्ने अवस्था पनि छ । डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सेवा–सुविधाका कारण सहरकेन्द्रित देखिन्छन् । उनीहरू जुनसुकै भेगमा परिचालित हुनसक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्छ र उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्था गुणस्तरीय उपचार सेवा दिलाउन सक्षम भए मात्र सबै नागरिक अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने यो प्रावधान सार्थक बन्नेछ । 

 

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार