समाचार

अत्यावश्यक विधेयक अलपत्र

  • दलहरूबीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमै विवाद
  • -राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्छ : कांग्रेस
  • -कांग्रेसले संविधानमै नभएको निर्वाचन प्रणाली सम्झन पुग्यो : वाम गठबन्धन
- राजेन्द्र फुयाल, काठमाडौं

आश्विन २६, २०७४-संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विधेयक अलपत्र परेका छन् । 

संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन नै सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को कार्यसूचीमै चढेको छैन । 

सरकारका तर्फबाट ढिलो गरी पेस भएको विधेयकमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावसहितको दफावार छलफल हुन बाँकी नै छ । पछिल्लो समय कोरम पुर्‍याउन मुस्किल परिरहेको संसद् बैठक सामान्य कार्यसूचीको औपचारिकतामा सीमित छ । संसद्को नियमावली र अभ्यासअनुसार संसद्को कार्यसूची निर्धारण सरकारको प्राथमिकताअनुसार हुन्छ । 

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने उद्देश्यले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छैन । तर सत्तारूढ घटकभित्रै विधेयक संशोधनबारे एकमत नभएपछि सोझै पूर्ण बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय हुन नसकेको हो ।

प्रमुख सत्तारूढ घटक कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको चयन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गरिनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘दलहरूले प्राप्त गरेको मत र सिट संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा मात्र नभई प्रदेशसभामा समेत प्रत्यक्ष मात्र नभई दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा निश्चित संख्यामा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने प्रणाली छ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा चाहिँ किन दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु नपर्ने ?’ 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी गठबन्धन गरेका वामपन्थी दलहरू भने एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको विपक्षमा छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले तत्कालको स्वार्थका पछाडि नलाग्न सत्तारूढ कांग्रेसलाई आग्रह गरे । 

‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिपक्षको होइन, सत्तापक्षको विमति हुने अनौठो प्रवृत्ति देखिएको छ । हामी यसलाई छिटो पारित गरौं भनिरहेका छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘वामपन्थी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन बनेपछि मात्रै कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली सम्झन पुगेको छ ।’ 

राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्यको प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरू रहने निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धरा ८६) छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अल्पसंख्यक वा अपांगता भएको व्यक्तिसहित आठ/आठ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । 

उम्मेदवारमध्ये सबभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने बहुमतीय प्रणाली विपरीत एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार मत दिन पाउँछन् । कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको विजयी हुन आवश्यक संख्याभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकतामा संक्रमण हुने प्रणालीमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन, प्रत्येक मतको मूल्य हुन्छ । निर्वाचक मण्डलको शक्ति सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधित्व हुने यस प्रणालीले अल्पमतलाई उसको शक्तिअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ । तर यस्तो प्रणालीमा मतदान र गणना प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुन्छ । 

२०४७ को संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ६५ मध्ये ३५ सिट (प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने) का लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास भएको थियो । निर्वाचन विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार फरक रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय प्रणालीको सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए । जवाफमा आयोग पदाधिकारीहरूले निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको मतभारसमेत फरक रहेको अवस्थामा यस्तो प्रणाली अपनाउन निकै अप्ठ्यारो पर्ने जवाफ दिएका थिए । 

विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मतको भार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतको भार १८ प्रस्तावित छ । संविधानमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार फरक हुने उल्लेख छ । 

कांग्रेस मुख्य सचेतक श्रेष्ठ भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन बाधा नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा स्पष्ट नपारिएका कतिपय व्यवस्था कानुनले प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ८६ को उपधारा ६ मा राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन अनुसार हुने उल्लेख छ । तसर्थ हामीले कानुनमा नै एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।’

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार