समाचार

खड्का टिकट बाँड्दै

  • कता जाँदैछ नेतृत्व ?
- बलराम बानियाँ, काठमाडौं

आश्विन २६, २०७४-प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान उल्लंघन गर्दै उम्मेदवारलाई टिकट बाँड्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति बनाएका छन् । विधानत: १४ सदस्यीय हुनुपर्ने समितिलाई उनले १७ सदस्यीय मात्र बनाएका छैनन्, साधारण सदस्यसमेत हुन अयोग्य नेता खुमबहादुर खड्कालाई चुनावमा टिकट बाँड्ने महत्त्वपूर्ण समितिमा मनोनयन गरी कानुनको पनि उल्लंघन गरेका छन् । खड्का सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन् ।

उम्मेदवार छान्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति पार्टी महाधिवेशनको दुई वर्षपछि बनेको हो । समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्नेछ । कांग्रेस विधानअनुसार संसदीय समिति १४ सदस्यीय हुने प्रावधान छ । देउवाले विधानविपरीत आफ्नो संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय बनाएका हुन् । समितिमा खुमबहादुर खड्काका साथै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, महेश आचार्य, प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र चित्रलेखा यादव छन् । 

पार्टी सभापतिले ‘भागबन्डा मिलाउन’ का लागि विधान उल्लंघन गरे पनि उनी पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले आन्तरिक समझदारीमा १७ सदस्यीय समिति बनाइएको तर्क गरे । ‘पार्टीमा आन्तरिक समझदारीमा आवश्यक परेरै १७ सदस्यीय बनाइएको हो,’ उनले भने ।

देउवाले समिति गठन गर्दा पार्टीका गुट र उपगुटलाई भागबन्डा मिलाएका छन् । समितिमा देउवा समूहका ८, पौडेल समूहका ६, खुमबहादुर खडकाका २, सिटौला समूहका १ जना सदस्य छन् । 

पार्टीको साधारण सदस्यसमेत हुन अयोग्य नेता खुमबहादुरलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा टिकट बाँड्ने महत्त्वपूर्ण समितिमा मनोनयन गर्नु पनि कानुनको उल्लंघन हो । खडका अन्तिम अदालत (सर्वोच्च) बाट भ्रष्टाचारी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेकाले समितिमा राख्न मिल्दैन । खडकालाई समितिमा राखेर देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनविपरीत काम गरेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा १ मा दलको सदस्यता वितरण र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र पार्टीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को (ङ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण निकासी वा पैठारी सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने, अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समेत यही व्यवस्था छ । देउवाले खडकालाई मनोनयन गर्दा यी तीनवटै कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

कानुनविपरीत उम्मेदवार सिफारिस

दाङ कांग्रेसले कानुनविपरीत खडकालाई क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको सिटमा उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भई सजाय पाइसकेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यमात्र होइन प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । कांग्रेसको दाङ जिल्ला कार्यसमितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनको मर्मविपरीत खडकाको नाम सिफारिस गरेको हो । टिकट बाँड्ने अधिकारसम्पन्न समितिमा खडका आफैं भएकाले उनैले दाङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्यसमेत हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भई सजाय पाइसकेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

उम्मेदवार छान्न गृहकार्य सुरु

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवार छान्न संसदीय समितिको बैठक बुधबारदेखि नै सुरु भएको छ । कांग्रेसको ६८ जिल्लाबाट उम्मेदवारको सिफारिस आइसकेको छ । बाँकी जिल्लाबाट आउने क्रममा रहेको जानकारी कांग्रेस पार्टी कार्यालयले दिएको छ । 

कमै ठाउँबाट मात्र सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस भएकाले कांग्रेस संसदीय समितिलाई टिकट बाँड्न ठूलै सकस बेहोर्नुपर्ने जानकारी स्रोतले दियो ।

पार्टीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक सिटमा उम्मेदवार छनौट गरी सूची असोज २९ मा निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसअगावै उम्मेदवार छनौट गरिसक्न कांग्रेस संसदीय समितिले गठन भएकै दिनदेखि काम सुरु गरेको हो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० सिट छन् । प्रत्यक्षतर्फ भने मंसिर १० मा चुनाव हुने क्षेत्रमा कात्तिक ५ र २१ गते चुनाव हुने क्षेत्रमा कात्तिक १६ मा उम्मेदवारी दिने कार्यक्रम छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र प्रदेशसभामा ३३० सिट छ ।

नेता महतले संसदीय समितिको बैठकमा उम्मेदवार चयन गर्नेबारेमा बुधबार प्रारम्भिक छलफलमात्र भएको जानकारी दिए ।

कानुन के भन्छ ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४

१३. उम्मेदवारको अयोग्यता : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ–

(घ) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३

१४. दलको सदस्यता : (१) विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्नेछ–

(ख) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार