विचार/विश्‍लेषण

ईपीजीको औचित्य

- सम्पादकीय

आश्विन २४, २०७४-सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै नेपाल–भारतबीचका सबै द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) पाँचौं बैठकसम्म आइपुग्दा पनि यही नै गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित ईपीजीले आफ्नो औचित्य साबित गर्ने र दशकौंदेखि विवादका घेरामा रहेका द्विदेशीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन सुनिश्चित गर्ने हो भने निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । दुई देशका विज्ञहरूले साझा सहमतीय प्रतिवेदन बुझाउने हो भने त्यसका आधारमा निर्णय लिन दुवै देशका सरकारमाथि दबाब पर्नेछ ।

यो मामिला किन महत्त्वपूर्ण र पेचिलो पनि छ भने यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबखत बल्झिरहने समस्याको चुरोलाई सम्बोधन गर्ने र दशकौंदेखि थाती राख्दै आइएका विवादित विषयहरू निरुपण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गचित्र निर्धारणको अग्रसरता ईपीजीले लिन सक्छ, आफ्नो काम–कारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्नका निम्ति पुनरावकोलन गर्नुपर्ने मुख्य सम्झौता भनेको सन् १९५० को सन्धि हो, जसमा हस्ताक्षर भएको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । उक्त सन्धि हालकै हालतमा नरहने दाबी यसपटक ईपीजी टोलीले गरेको छ । सिद्धान्तत: यो विवादित सन्धि यथा रूपमा नरहला, तर परामर्शदायी भूमिकामा रहेको समूहले यस्तो ठोकुवा गर्नेभन्दा पनि मूलत: सुझाव दिने हो, जसका आधारमा दुवै देशका सरकारहरूले अन्तिम निर्णय लिनेछन् । समूहले आफ्नो कार्यादेश भुलेर यो अवस्थामा सन्धि रहँदैन भनिहाल्दा गृहकार्यबिना हतारो गरेझैं देखिएको छ । 

ईपीजी गठन भएपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने आशंका रहँदारहँदै यसको पाँचौं बैठक सम्पन्न हुनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसका सदस्यहरूले आगामी बैठकपछि प्रतिवेदन लेखनकार्य थालिने बताएका छन् । दुई वर्षभित्र छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनी तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार निरन्तरता पक्रनु पनि उचित छ । एक सदस्य अनुपस्थित हँुदा पनि पुरानो सहमतिअनुसार बैठक हुनु र अबको छैटांै बैठक एक महिनापश्चात् नै गर्ने कुरा सहमतिमै तोक्नुले ईपीजी समयमै प्रतिवेदन बुझाउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । तथापि यसका लागि दुवै देशका ईपीजी सदस्यहरूले यसबीचमा जुन स्तरको अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकेको देखिन्न । उनीहरूबीच बैठक हुने बेला मात्र भेट हुने अवस्था छ, अनौपचारिक छलफल र सघन वार्ता अझै हुन सकेको छैन । यो ढंगले अघि बढेको ईपीजीले कस्तो सुझाव दिने हो, त्यो हेर्न अब नौ महिना कुर्नुपर्नेछ ।

विगत १५ महिनाको अवधिमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको र दुईपक्षीय स्पष्टता रहेको जानकारी नेपाली पक्षले दिए पनि यसबारे भारतीय बुझाइ फरक देखिन्छ । वास्तवमा पहिलो बैठकयता भारतीय पक्षले कुनै पत्रकार सम्मेलनसमेत ‘फेस’ गर्न चाहेको देखिन्न । सानो विषयमा समेत प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने भारतीय पक्ष यसरी मौन देखिनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसपटक उनीहरूले आप्रवासीका विषयमा उठाएको कुराले नेपाली पक्ष निकै झस्केको छ । ‘दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का भूमिमा समान व्यवहार’ भन्ने बुँदामा नेपालले भूगोल र जनसंख्या हेर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ उठाएको छ ।

त्यसमा उनीहरूको मत मिलेको देखिन्न । नेपालले सधैं उठाउँदै आएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन या त्यसका विवादास्पद बुँदाहरूको खारेजी नै मुख्य हो । मुख्यत: उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन नेपालको चाहना हो । भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री/गोलाबारुद खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय ती बँुदाअन्तर्गत पर्छन् । नेपालले त्यही विषयलाई ध्यान दिएर सुधारमा जोड दिनुपर्ने हो । यसका साथै दुई देशबीचको सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटबन्धका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सधैंभरि चासो रहँदै आएको छ । यी मामिलालाई सुल्झाएर साझा विन्दु पहिल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी ईपीजीको छ । यसमा ऊ जतिचाँडो अगाडि बढ्न सक्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय लिने वातावरण त्यति चाँडो बन्नेछ । 

 

प्रकाशित: आश्विन २४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार