विचार/विश्‍लेषण

अनुदान वितरण सहज बनाऊ

- सम्पादकीय

आश्विन २३, २०७४-शक्तिशाली भूकम्पबाट करिब साढे ७ लाख निजी घर क्षतिग्रस्त भएकामा २९ महिना बित्दासम्म करिब ६ प्रतिशत मात्र निर्माण हुनु उदेकलाग्दो छ । अधिकांश भूकम्पपीडितले अझै पनि कस्टप्रद ढंगले अस्थायी छाप्रो–टहरामै आश्रय लिइरहेका छन् । सरकारले पीडितलाई उत्प्रेरित गर्न समयतालिका तोक्दै २०७५ असारसम्म मात्र अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । निजी घर निर्माण अत्यन्तै सुस्त हुनुमा सरकार नै मुख्य कारक देखिन्छ । भूकम्पका कारण लाखौं नागरिक बिचल्ली भएको अवस्थामा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको पाइँदैन । सरकारबाट सुरुमा कार्यविधि निर्माण, पीडित पहिचान, प्राविधिक/कर्मचारी परिचालन लगायतमै ढिलाइ गरिएको थियो भने अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएपछि पनि झन्झटिलो प्रक्रिया तथा सरकारी निकायको सुस्त कार्यपद्धतिका कारण भूकम्पपीडितलाई नयाँ घरमा सर्न ढिलाइ भइरहेको छ । 

सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाएका लाभग्राहीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको जग बसाएपछि दोस्रो किस्ता एक लाख पाउँछन् । घरको छाना लगाएपछि तेस्रो किस्ता डेढ लाख रुपैयाँ दिइन्छ । तीन किस्तामा गरेर तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । अनुदान सम्झौता भएर पहिलो किस्ता लिएपछि बाँकी किस्ता लिन काम भएको देखाउनै पर्ने प्रावधान छ । अनुदान दुरुपयोग नहोस् भनेर गरिएको यो व्यवस्था उचित छ । तर लाभग्राहीले काम गरेपछि अनुदानको अर्को किस्ता हात पार्न अनेक चरण पार गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय पुग्छ । त्यहाँबाट सिफारिस भएका आधारमा इन्जिनियरले प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि सहरी विकास कार्यालयमा पुगेर अनुगमन भएपछि जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सिफारिस हुन्छ । इकाईको सिफारिसका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तोकिएको बैंकमा चेक पठाउँछ । यो प्रक्रिया पूरा हुनै धेरै दिन लाग्छ । 

सरकारले निजी घर निर्माणका लागि प्राविधिकलाई निकै ढिलो परिचालन गरेको थियो । सेवासुविधाको विषयलाई उठाएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि प्राविधिकहरू बेलैमा नखटिदिनाले अनुदानको अर्को किस्ता लिएर घर निर्माण अघि बढाउन ढिलाइ हुने गरेको छ । दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नहुने, भएका प्राविधिक पनि तोकिएको इलाकामा नबस्ने गरेको पनि पाइएको छ । अधिकांश लाभग्राहीले बारम्बार बोलाउँदासमेत प्राविधिक घर हेर्न बेलैमा नआएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपयले प्राविधिक नपाएकैले आफूखुसी घर बनाएका छन् । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त परिचालन गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा जिम्मेवारी इमानदारसाथ बहन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोलखा लगायतका क्षेत्रमा बैंकहरूले भूकम्पपीडितको खातामा जम्मा भएको पैसासम्बन्धी कारोबार बैंकले दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै राख्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । बैंकहरूले यस्तो कार्य सच्याएर साढे दुई वर्षदेखि सास्ती बेहोर्दै आएका भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

भूकम्पपीडितले निर्माण सामग्री तथा कामदार अभाव झेलिरहेका छन् । यो समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी छ । यसमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । कतिपय बिक्रेताले निर्माण सामग्रीमा जथाभावी मूल्य तोकेर ठगी गरेको गुनासो पनि छ । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा पनि नियमन–अनुगमन गर्नुपर्छ । भूकम्पका कारण बस्न जोखिमपूर्ण ठहरिएका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याए पनि पीडितको पहुँच नपुग्नाले र कतिपय बैंकले केन्द्रबाट निर्देशन नआएको बताउने गरेकाले यसबाट अत्यन्त थोरै मात्र लाभान्वित भएका छन् । सहुलियत ऋणमा सहज पहुँच स्थापित गर्न पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । 

घर निर्माणमा मात्र सरकार र नागरिक सधैं अलमलिइरहनु हुँदैन । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घर पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पीडितलाई जतिसक्दो छिटो अस्थायी टहरा–छाप्रोबाट नयाँ घरमा सारिसक्नुपर्छ । यस क्रममा देखिएका समस्या समीक्षा गरेर अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्न जरुरी छ । लाभग्राहीले अनुदान लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोक्दाभन्दा अनुदान वितरण प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त बनाउँदा घर निर्माणले गति लिन्छ ।

प्रकाशित: आश्विन २३, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार