समाचार

डा. केसी अनशन तेस्रो दिन : सरकारले सहमतिमा चासो दिएन

- अतुल मिश्र, काठमाडौं

आश्विन २१, २०७४-प्रा.डा. गोविन्द केसीले १३ औं आमरण अनशन थालेको तीन दिनसम्म सरकारले सहमतिको पहल नै सुरु गरेको छैन । केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल हाताभित्र बिहीबारदेखि चार सूत्रीय माग राखी अनशन बसेका छन् । उनमा रिंगटा लाग्ने र मांसपेशी बाउँडिने समस्या देखिएको छ । 

डा. केसीले १२ औं अनशन दसैंको कारण देखाउँदै तीन दिनमा स्थगन गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनको भावना र आफूले दिएको सुझावसहित संसद्बाट तुरुन्त पारित गर्नुपर्ने केसीको मुख्य माग छ । प्रमुख तीन दलको साँठगाँठमा विधेयकलाई तोडमरोड गरी माफिया र व्यवसायीमुखी बनाएर पारित गर्न लागेको दाबी डा. केसीको छ । मुलुकमा अहिले वाम र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन गरी दुई पक्ष देखिए पनि आफूहरूको मागविरुद्घ भने सबै एक रहेको उनले आरोप लगाए । 

उनका हरेक पटकका अनशन सरकारले लिखित सहमति गरेर तोडाउने गरे पनि लगत्तै सहमति लत्याउँदै आएको छ । यही कारण डा. केसीलाई निरन्तर अनशन बस्न आधार तयार हुने गरेको छ । उनले अनशन बस्नुअघि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो विरोध प्रकट गर्छन्, सहमतिविपरीत गरिएका निर्णय फिर्ता लिन लिखित र मौखिक आग्रह गर्छन् । केही दिन अल्टिमेटम दिन्छन् तर सुनुवाइ हुँदैन र फेरि अनशन बस्ने अवस्था आउने गरेको छ । 

अनशन बस्ने, सहमति गर्ने, फेरि तोड्ने खालको दोहोरी चलिरहेको छ । १३ औं अनशनमा समेत यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । मेडिकल माफियासँग मिलेर काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबीबीएसको शुल्क ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी निर्धारण गरेको दाबी गर्दै डा. केसीले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले २०७४–७५ सम्मका लागि एमबीबीएस पढाउन काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार लिन पाउने तोकेको छ । बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गर्नुपर्ने डा. केसीको अडान छ । 

केयुका डिन राजेन्द्र कोजु र उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुले सरकारी निर्णयविपरीत माफियासँग मिलेमतोमा शुल्क बढाएको आरोप डा. केसीको छ । यी दुवै जनालाई अविलम्ब कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन् । 

रित्तो घरलाई एमबीबीएस पढाउने गरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको अर्काे माग छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट त्रिविले खोसेका सबै अधिकार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत उनले माग गर्दै आएका छन् । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तुरुन्त अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै, कैलाली, दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम छिट्टै अघि बढाउन उनको आग्रह छ । यति मात्र नभई डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा समेत तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।  

यसपटक उनले भ्रष्टाचार आरोपमा हालै बर्खास्त गरिएका आयल निगमका कार्यकारी प्रमुखमाथि छानबिन गरेर हिनामिना गरेको रकम असुल गर्दै कारबाही बढाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

प्रकाशित: आश्विन २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार