विचार/विश्‍लेषण

बौद्धिक सभ्यताको तेजोवध

- तारालाल श्रेष्ठ
विश्वविद्यालय सुधार्न सीमित प्राध्यापक सुध्रिएर मात्रै हुन्न, पहिले सिंहदरबार सङ्लिनुपर्छ, दलगत ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ ।

आश्विन २१, २०७४-बौद्धिकतालाई सदियौंदेखि शक्तिको स्रोत मानिआएको देखिन्छ । विश्व दृष्टिकोणले सुसज्जित विद्वानसँग तानाशाहहरू पनि डराउँथे । द्रव्यमोही समयमा शासकका सुगा बन्नबाट बचेखुचेका सार्वजनिक बुद्धिजीवीको तेजोवध तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिले बुद्धिजीवी शब्दसँग जोडिएर अनेक दलीय तथा पेसागत संघ–संस्था अस्तित्वमा आएका छन्, ट्रेड युनियनी शैलीमा । बुद्धिजीवी शब्द नै बदनाम बन्दैछ ।

सबैभन्दा बढी बुद्धिजीवी वर्गलाई दुरुपयोग राजनीतिक दलले गरेको देखिन्छ । नेकपा एमालेमा बुद्धिजीवी परिषद छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा बुद्धिजीवी एवं पेसागत विभाग र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बुद्धिजीवी सङ्गठन नामधारी ट्रेड युनियनी छातामुनि थुप्रै बुद्धिजीवी थुप्रिएका देखिन्छन् । अन्य दलभित्र पनि अनेक नामका बुद्धिजीवी जोड्ने यस्ता भ्रातृ युनिट छन् । तिनको भूमिका बुद्धिविलासी वर्गलाई ‘बँधुवा बुद्धिजीवी’का रूपमा सङ्गठित गर्नुमै सीमित छ । सार्वजनिक विमर्शविहीन बुद्धिजीवीका यस्ता झुन्डभित्र स्वाधीन बौद्धिकताका कुराले कहिल्यै स्थान पाएको देखिन्न । 

विश्वविद्यालयमा पनि ट्रेड युनियनी प्रभाव नराम्ररी परेको छ । हुँदाहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकारका लागि सबैतिर ‘बुद्धिजीवी ब्रान्ड’मा अनेक प्रकारका ट्रेड युनियन खुलेका छन् । दलगत छातामुनि बुद्धिजीवी ओत खोज्दै बसेका छन् । सङ्गठित कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि हुने भन्ने विषयमा बुद्धिजीवी स्पष्ट छैनन् । डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई पनि यो वा त्यो ट्रेड युनियनी लोगो लगाउन खोजिएको देखिन्छ । अन्तत: ६४ दिने रिले अनशनपछि ‘त्रिविका आंशिक प्राध्यापक’ले पनि आमरण अनशन थालेका छन्, दसंैको फूलपातीको दिनदेखि ।

‘आंशिक प्राध्यापक’ डा. महेशकुमार गजुरेल आमरण अनशनबाट थलिएका छन् । यो स्वतन्त्र बौद्धिक विद्रोह हो कि आत्मकेन्द्रित स्वार्थपूर्ण विलौना ? नेपाली उच्च शिक्षाको विकासमा यो सत्याग्रह शौभाग्य कि दुर्भाग्य हो ? प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, आलोचनात्मक बहस उब्जनु पनि पर्छ । किनकि नेपालमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ । ट्रेड युनियनी बुद्धिजीवी भने छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, विश्वविद्यालयभित्रै, पाइलैपिच्छे । प्राज्ञिक अनुहारहरू ट्रेड युनियनी मुखुन्डोभित्र छिपिँदैछन् । विद्यार्थीहरू भिसी कांग्रेस, रेक्टर माओवादी र रजिस्ट्रार एमाले भन्दै गफिइरहेका भेटिन्छन् । अन्य निकाय उस्तै छन् । विभागीय प्रमुखहरूको अनुहारमा दलकै झण्डा फरफराइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्येकजसो प्राध्यापकको निधारमा ट्रेड युनियनी लोगोकै टिको टल्किरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरूको कुरै नगरौं । कुनै तह र तप्का ट्रेड युनियनी टिकेहरूको कब्जाभन्दा बाहिर छैन । 

ट्रेड युनियन स्कुलिङ अति अबौद्धिक हो । जसको ‘सिता’ खायो, उसकै ‘गीता’ गाउनेहरू सार्वजनिक बुद्धिजीवी होइनन्, ‘हनुमान’हरू हुन् । ट्रेड युनियनी प्राध्यापकहरूले कोरेकै ‘लम्पसारवादी’ मार्गमा आन्दोलित ‘आंशिक प्राध्यापक’हरू पनि उभिएका देखिन्छन् । आन्दोलनरत ‘आंशिक प्राध्यापक संघ’का पदाधिकारी पनि दलीय भागबन्डाबाट बनेको देखिन्छ । तिनका मुख्य माग आत्मकेन्द्रित देखिन्छ । आफूहरूलाई ‘बिनासर्त करार’ गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलित ‘आंशिक प्राध्यापक’ आमवृत्तमा आलोचित छन् । तिनले विश्वविद्यालयमा विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनी दलालीको विरुद्ध विद्रोह गरेका भए इतिहास अर्कै हुने थियो । बौद्धिक संस्कृतिका पक्षमा आमरण अनशन बसेका भए आम मानिस आकर्षित हुन्थे होलान् । सबैभन्दा स्वाधीन सोचिने प्राध्यापकहरू नै जसको ‘सिता’ खायो, उसैको ‘गीता’ गायो गर्दै गए । सार्वजनिक बुद्धिजीवीको भूमिका कमजोर बन्दै गएपछि प्राज्ञिक क्षेत्र पनि भ्रष्ट भए । ट्रेड युनियनी आडमा भ्रष्टहरू चोखिइरहेका छन् । लडाइँ लड्नुपर्ने भ्रष्ट ट्रेड युनियनी संस्कृति विरुद्ध हो । 

आजसम्मका पदाधिकारी ट्रेड युनियनकै ट्रेडमार्कले डामिएका देखिन्छन् । आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक पनि ट्रेड युनियनी ब्रान्डबाटै डामिएका देखिन्छन् । एउटा ट्रेड युनियनीले अर्कोलाई आक्रमण गर्दैछन् । आफैले खनेका ट्रेड युनियनी खाडलमा आम नेतृत्व आफै जाकिँदैछन् । 

अलि अघि जनप्रशासन कार्यालयमा त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले पदाधिकारीलाई थुनिदिए । मुक्त गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो । 

नजिकबाट नियाल्दा आंशिक प्राध्यापकको अनुहारमा ट्रेड युनियनकै लोगो टल्किरहेको देखिन्छ । तिनको आन्दोलनभित्र सार्वजनिक बृहत मुद्दा केन्द्रित बौद्धिक विद्रोहका झिल्का कमै देखिन्छन् । विलौनाका सुस्केरा बढी सुनिन्छन् । असली उत्पीडित (सवाल्टर्न) खासै देखिन्नन् । त्रिविको निकम्मा पद्धतिबाट आंशिक प्राध्यापक जन्मदै बढ्दैछन् । २०६९ सालदेखि त्रिविको कार्यकारीबाट आंशिक शिक्षक नियुक्तिलाई निषेध गरिएको थियो । अझ २०६५ सालमै आंशिक प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने भन्दै १३ सय ८० करार दरबन्दी कायम गरियो । पहिले सात सय आंशिकलाई मात्रै करार गर्ने कुरो तय भएको थियो अरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नौ सय दरबन्दी दिने कुरा कतै बोलिदिएछन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलेपछि पुगिगयो । रातारात १३ सय ८० आंशिकलाई करार गराइयो । जसको शक्ति उसैको भक्ति शैलीमा ट्रेड युनियन निकटतम कतिपय क्याम्पस प्रमुखले फर्जी हाजिरी गराएर शिक्षक नियुक्ति गरेका तथ्य बाहिर आएका छन् ।

जुन नजिर ‘जुस करार’का नामले इतिहासमा दर्ज भएको छ । जसका कारण समर्पित ‘प्राध्यापक’ पनि बदनाम बन्न पुगे । भद्रगोलमाझ होलसेलमै गोल गराइँदा अब्बल र अवसरवादी दुबै स्तरका प्राध्यापक उही स्थानमा उभिन बाध्य बनेका छन् । अब त्यसको उपचार भनेको पदोन्नतिमा कडाइका साथ ‘क्रसचेक’ गर्नेभन्दा अर्को विकल्प देखिन्न । यद्यपि अहिले विद्यमान सेवा आयोगबाट ‘होलसेलवाला’लाई पदोन्नतिमा कडाइ गर्ने विश्वास कमैमा देखिन्छ । यसर्थ समग्र विश्वविद्यालको साझा उच्च शिक्षा सेवा आयोगको वकालत गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । अहिले अविछिन्न आंशिक रूपमा ५ वर्ष काम गर्नेलाई उमेरको हक नलाग्ने सेवा आयोग कार्यविधि पास गरिएको छ । आंशिक प्राध्यापकले अब ६३ वर्षसम्म सेवा आयोग लडिरहन पाउने भयो, उसो भए ? विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको पनि हद हुन्छ । अनि मुलुकबाट ‘बेस्ट युवा माइन्ड’ बाहिरिने नै भए । विश्वविद्यालयभित्र बढ्दो ट्रेड युनियनी प्रथा हेर्दा पनि लाग्छ, नेपाललाई सक्षम युवा लखेटेर असक्षमले राज गर्ने मुलुकको नमुना बनाइँदैछ । दलैपिच्छे ट्रेड युनियनी ब्रान्डवाला पदाधिकारी बन्ने दौडमा दमदार रूपले समर्पित समूहमा भव्य व्यक्तित्व छैनन्, बौद्धिकताका भाइरस छन् । 

त्रिविमा हिजोका जस्ता ‘बेस्ट माइन्ड’ घट्दो छ । जसको सिता खायो, उसकै गीता गाउने भजनमण्डलीहरू विश्वविद्यालयमा पञ्चायतकालमा भन्दा पनि बढी हावी बन्दै गइरहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालय सुधार्न सीमित प्राध्यापक सुध्रिएर मात्रै हुन्न । पहिले सिंहदरबार सङ्लिनुपर्छ । देशभर दलगत ट्रेड युनियन खारेजी घोषणा गर्ने हुत्ती भएको नेतृत्व मुलुकले खोजिरहेको छ । संयन्त्रका नाममा मुठ्ठीभर दलका दलालहरूले सबै निकाय नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्रै ट्रेड युनियनको लर्को छ । देश बचाउने हो, दलाल बचाउने होइन । दलालभन्दा मुलुक ठूलो हो । अदालतभित्र समेत दलीय ट्रेड युनियनका दलालहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । न्यायालय स्वतन्त्र छैन, विश्वविद्यालयका प्राज्ञ स्वाधीन छैनन् । आंशिक प्राध्यापक पनि स्वाधीन छैनन् । स्वाधीन बुद्धिजीवी कहाँ खोज्ने ?

आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकका आंँकडा अनुसार देशभर १४ सय हाराहारी आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन् । आंशिक शिक्षकबारे त्रिविको आधिकारिक अवधारणा भेटिन्न । कति समयसम्म काम गर्नेलाई आंशिक प्राध्यापक भन्ने अन्योल छ । ‘आंशिक प्रथा’ सदाका लागि अन्त्य अपरिहार्य भनिकन भाषण गर्ने पदाधिकारीहरू थुप्रै ‘परमधाम’ गइसके । आंशिक (कु)प्रथा वर्णीय व्यवस्थाझैं विद्यमान देखिन्छ । त्रिविको झन्डै ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिकहरूले वहन गरिरहेको आन्दोलनरतहरूको दाबी छ । तर विज्ञहरू भन्छन्, आंशिकले बढीमा २५ प्रतिशतमात्रै कक्षाभार धानिरहेका होलान् । 

२०६२ सालसम्मका आंशिकलाई करार बनाउने २०६५ सालको निर्णयले बाँकी बसेका केही सय ‘आंशिक’ अलपत्रमा परेकै हुन् । ट्रेड युनियनी प्रमुखहरूले जथाभावी आंशिक शिक्षक भर्ती गरेकै हुन् । असुरक्षित अनुभूति गरेर इमानदार आंशिकहरू दलीय ट्रेड युनियनी छातामुनि ओत लाग्न पुगेकै हुन् । २०७४ वैसाख १९ गते बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले एक वर्षदेखि कार्यरतलाई करार गर्न १४ सय २० दरबन्दीको मागपत्र अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको देखिन्छ । होलसेलमा एकैपटक त्यत्रो दरबन्दी दिन खोजेको देखेर अर्थ मन्त्रालय झस्कियो रे । प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव पेस भएन । त्रिविले टेकनाथ ढकालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । आंशिकहरूको देशभरबाट वास्तविक सङ्ख्या सङ्कलन गर्दागर्दै तथ्याङ्क मिथ्याङ्क बन्यो । समितिले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेन । एक दर्जन बुँदामा कार्य पूरा गर्न नसकेको रिपोर्ट बुझाएको अनौपचारिक खबर छ । चुरो कुरो, जति आंशिकको सङ्ख्या दाबी गरियो, त्यसको औचित्य पटक्कै प्रमाणित गर्न सकिएन भन्ने सुनिन्छ । साताको १२ देखि १५ कक्षाभार बोकेका ‘असली उत्पीडित आंशिक’ निकै न्यून सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । उही अपूर्ण रिपोर्टको आधारमै सरकारले दरबन्दी दिए उक्त निर्णय सरकारको नालायकीपनको नमुना बन्ने समितिकै कतिपय सदस्य बताउँछन् । 

आवश्यक कक्षाभार वहन नगर्ने स्थायी प्राध्यापकको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म छानबिन गरौं । ‘काम र दाम चोर’ स्थायी प्राध्यापकले श्रमजीवी ‘आंशिक प्राध्यापक’लाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मुख्य खलपात्रहरू अन्धाधुन्द आंशिक नियुक्ति गर्ने निकाय प्रमुख र ट्रेड युनियनी प्राध्यापकहरू देखिन सक्छन् ।

‘बेस्ट माइन्ड’लाई सम्मानका साथ नियमित प्रवेश गराउने सिस्टम विश्वविद्यालयले खोजिरहेको छ । त्यसमा कहिल्यै कोही तगारो बनेर नतेर्सियोस् । विश्वविद्यालयपिच्छे सेवा आयोग समस्या हो भने उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गर्न पनि असम्भव भएन । ट्रेड युनियनी संस्कारमार्फत बौद्धिक सभ्यताको तेजोवध गरेर कसैको भलो हुनेवाला छैन । 

प्रकाशित: आश्विन २१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार