अर्थ / वाणिज्य

दरबारमार्ग पसल अनुगमन-कारबाही नगर्न बहानाबाजी

  • -महिना बित्दा पनि कारबाहीको टुंगो छैन
  • -कारबाही नहुँदा शंका उब्जेको छ : उपभोक्ता
- राजु चौधरी, काठमाडौं

आश्विन २०, २०७४-सेलको नाममा लत्ताकपडा, जुत्ता, घडीलगायत सामग्री शत प्रतिशत महँगोमा बिक्री गरेको पुष्टि भए पनि दरबारमार्गका विक्रेतालाई कारबाही नगर्न सरकारले विभिन्न बहाना निकाल्न थालेको छ । 

आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानुनमै समस्या भएको जनाउँदै आएको छ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले भदौ १९ र २१ गते दरबारमार्गका पसल अनुगमन गर्दा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि ९ वटा पसलमा सिल गरेको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले व्यवसायीसँग लिएको बयान र विश्लेषणमा पनि अत्यधिक मुनाफा राखी बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । तर, कारबाही के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा भने ती सरकारी निकाय पुगेका छैनन् । सुरुवाती दिनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको मन्त्रालय पछिल्लो समय नरम बन्दै गएको छ । आपूर्तिमन्त्री मण्डलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कानुनी कमजोरीका कारण कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्न नसकेको बताए । ‘सामानको मूल्यमा देखिएको अन्तरले पनि सिधै कालोबजारी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, संरचनागत जटिलताका कारण कारबाही गर्न ढिलाइ भएको छ ।’ यस्तै प्रकृतिका अघिल्ला केही अनुगमन हेर्ने हो भने ठगी गर्नेलाई अनुगमनस्थलबाटै थुनामा पठाएको उदाहरण समेत छ । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेका अनुसार अनुगमनका क्रममा दोषी देखिए थुनामा पठाउन मिल्ने बताए । 

‘उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहकार्यमा अनुगमनस्थलबाटै थुनामा पठाउन सकिन्छ । पहिले थुनामै पठाउने काम पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य थप विषयको बयान र अनुसन्धान थुनापछिको कुरा हो ।’ उनका अनुसार ठगीको आरोपमा थुनामा राख्न सकिन्छ । मुद्दा दायरपश्चात् अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ‘कालोबजारी ऐन अनुसार थुनामा राखेर कारबाही गर भनेर प्रहरीलाई पठाउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् कागज जम्मा गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।’ विभागको अनुगमनको शाखाले जनाए अनुसार बेल्बासेका पालामा यस्तै प्रकृतिको अनुगमनमा एक दर्जनभन्दा बढीलाई थुनामा पठाइएको छ । ‘ग्यास, पानी, फलफूल, औषधिमा बढी मुनाफा राखेको फेला परेपछि थुनामा पठाउनेसम्मको कारबाही भइसकेको छ,’ एक अधिकारीले भने । 

अपूर्तिमन्त्री मण्डलकै नेतृत्वमा गरिएको दरबारमार्गको अनुगमनमा भने कानुन कमजोर भन्दै उन्मुक्ति दिन खोजिएको उपभोक्तावादीले आरोप लगाएका छन् । ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रीले अनुगमन गर्ने, पछि कारबाही गर्नेले शंका उत्पन्न भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘अनुगमनको क्रममा साक्षीका लागि उपभोक्ताकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई प्रयोग गरिन्छ । फुुकुवा गर्दा गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरिएको छ ।’ 

दरबारमार्गमा ठगी गरेको फेला पारेपछि बन्द गरिएका पसलको सिल सरकारले सुटुक्क खुला गरिसकेको छ । ‘करिब २० दिन सिलबन्दी थियो । बयानको आधारमा कालोबजारी गरेको फेला परे पनि कारबाहीको सट्टा सिलबन्दी फुुकुवा गरियो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘मन्त्रालयले कानुन छैन भन्ने बहाना बनाएर छुट दिएको छ ।’अनुगमनको क्रममा दोषी व्यवसायीलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन नसक्दा अनुगमन कमाई खाने भाँडोजस्तो देखिएको विभागका कर्मचारीहरू बताउछन । 

कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा व्यवसायीहरूले अटेर गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनुगमन, बयान र विश्लेषणको क्रममा दोषी फेला परे पनि कारबाही हुन सक्दैन । दोषीलाई कारबाही नहुँदा अनुगमन गर्नुको कुनै औचित्य नै हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन मौसमी/नाममात्रको जस्तो भएको छ ।’ 

उच्च मुनाफा गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको थियो ।

तर, बयानको काम सकिए पनि असोज १० मै कुनै कारबाही नगरी सिलबन्दी फुकुवा गरिसकिएको छ । सरकारी वकिलको राय लिएपछि मात्रै सिलबन्दी फुुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले प्रक्रिया नपुर्‍याई फुुकुवा गरेको हो । कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको रायपछि कालोबजारी ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा मात्र सिल तोड्नुपर्छ । तर, सिलबन्दी फुुकुवा गर्दा गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । हाल उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीहरू खुल्लम खुल्ला कारोबार गरिरहेका छन । मन्त्री मण्डलले ढिलो भएपनि कारबाही गरिने दावी गरे । मन्त्रीले कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरेपनि उपभोक्ताकर्मीहरू कारबाही हुनेमा आशाका व्यक्त गरेका छन । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलासुस्ती भएको बताए । दोषी भेटिएको ठहर भए पनि कारबाही नहुँदा मन्त्रालय र विभागलाई शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले सरकारलाई गुलाम, उपभोक्तालाई निरीह बनाउन खोजेको देखियो,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘नियम/कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा बजार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरू शंकाको घेरामा रहिरन्छन ।’ 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली)ले कालोबजार ऐनको प्रक्रियामा जान्छु भनेका मन्त्रीले कानुन छैन भन्नु गलत भएको बताए । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्ने काममा यस्ता क्रियाकलापले बाधा पुग्ने उनले बताए । उनले सिलबन्दी खोल्नुको उद्देश्य र नियत नै खराब देखिएको आरोप लगाए । विभागले कालोबजारी ऐनअनुसार मुद्धाका लागि महानगरीय प्रहरीमा फाइल पठाएको दाबी गरेको छ । कालोबजारी ऐन २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर बिक्री गर्न पाइदैन । तर, ब्रान्डेडका नाममा उच्च नाफा राखी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको पाइएको थियो ।

ठगी गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले पुमा, नाइके, बिन्टले र स्टोर वानमा सिलबन्दी गरेको थियो । भदौ २१ गते दरबारमा पुन: अनुगमन गर्दा छुटको नाममा व्यापारीले थप ठगी गरिरहेको फेला परेको थियो । त्यसक्रममा अनुगमन टोलीले वाच एन्ड सी, सुलक्स सेन्टर, लेबल्स स्टोर प्रालिको रिबुक, लाइन्स स्टाइल इन्टरप्राइजेज प्रालिको बोसनी, लेबल्स स्टोर प्रालिका पसल सिलबन्दी गरिएको थियो । तर, ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको उपभोक्ताकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने बताए । ‘कारबाही प्रक्रियाबारे शुक्रबार पुन: चिठी लेखेर फलोअप गर्छु,’ उनले भने । अनुगमन पनि तीव्र बनाइने बताए । कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री गरेको अवस्थामा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कारबाहीको दायरा प्रस्ट छैन ।

प्रकाशित: आश्विन २०, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार