फिचर

अझै सम्झिइने राजा : महेन्द्र

  • व्यक्तित्व विशेष : २५० वर्षका २५
- डा. विपिन अधिकारी
महेन्द्र मूलत: अप्रजातान्त्रिक राजा थिए । तर अप्रजातान्त्रिक तरिकाले नै सही, उनले आधुनिक नेपाललाई टिकाउने आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गरेर गए ।

आश्विन १२, २०७४-झट्ट हेर्दा राजा महेन्द्रलाई सम्झिराख्नुपर्ने विशेष कारण देखिँदैन । उनको एकोहोरो आज्ञा–आदेश जारी गर्ने स्वभाव, छलफल हुँदा नियन्त्रणमुखी चरित्र, अन्तरक्रिया गर्दा प्रभुत्वपरक दृष्टिकोण, स्वतन्त्र रूपमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न खोज्ने प्रवृत्ति, आफैं हरेक कुराको सुपरिवेक्षण गर्ने चाहना— यी सबै महेन्द्रका विशेषताहरू थिए । महेन्द्रले भोगेका वा उनको बारेमा लेखेका लगभग सबैले उनका यी विशेषताहरूबारे छनक दिएको पाइन्छ । बेलैमा ‘फिडब्याक’ दिन नजान्ने, काम बिग्रिँदा ठाडै कारबाही गर्ने, अर्काको कुरा सुन्ने धैर्य कम भएको राजा महेन्द्रमा युवराज छँदैदेखि नै द्वन्द्व गराएर आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने स्वभाव थियो । 

जेठा छोरानानी महेन्द्रले आफ्नो बुवाको हृदयाघातबाट मृत्यु हुनेबित्तिकै विधिवत् रूपमा युवराज हुन पाए । चैत १, २०११ मा राजगद्दीमा स्थापित भएका उनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको तत्कालीन मन्त्रिमण्डललाई त्यसअगावै फागुन १९ मा विघटन गरी आफ्नो राजकीय शक्तिको प्रयोग गरेका थिए । बुवाको बिँडो थाम्ने उनमा तीव्र इच्छा थियो । तर बुवा त्रिभुवनको सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिबद्धतातर्फ उनको कुनै समभाव थिएन । त्यसैले बुवा बित्नेबित्तिकै समय नगुमाई उनी प्रत्यक्ष शासनको बाटो हिँड्न थालिसकेका थिए । बुवाले राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा सहभागी गराई संविधानसभाका लागि छिट्टै आमचुनाव गरेर २००७ सालको क्रान्तिले स्थापित गरेको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नु उनको धर्म हुन्थ्यो । यसका लागि क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको विकल्प थिएन । यस अर्थमा उनको भूमिका संवैधानिक राजाको थियो । त्यसतर्फ उनी लक्षित देखिँदैनथे । सात सालको क्रान्तिले राजसंस्थालाई जनताको सम्मानित ठाउँमा पुर्‍याएको र अब राजाले जनतालाई संविधानसभाले बनाएको संविधानमार्फत त्यो सम्मान फर्काउनुपर्ने कुरा उनी सम्झन चाहँदैनथे । उनलाई के लाग्थ्यो भने राजनीतिक दलहरू र त्यसमा पनि तत्कालीन युवा नेतृत्वदायी समूह विश्वासिलो थिएन । युवराज हुँदादेखि नै उनी स्वयम् यो राणाविहीन स्वतन्त्र वातावरणमा देशका लागि अति आवश्यक राजकीय नेतृत्व दिन सम्भवत: सोच्न थालिसकेका थिए । 

आफ्नो अधैर्यलाई पटक्कै नलुकाई फागुन ७, २०११ को प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा युवराज महेन्द्रले यसरी तीतो पोखेका थिए, ‘आज देशमा प्रजातन्त्र आएको पूर्ण चार वर्ष व्यतीत भयो तर सुहाउँदो चारवटा मात्र पनि यो–यो भयो भन्नुपरेमा हामीले खोजिरहनुपर्छ । एउटा सरमको कुरा छ । प्रजातन्त्र बालक छ भनूँ भने बालकमा रहनै नसक्ने गुणहरू स्वार्थ, लोभ र ईष्र्या यसमा देखिन्छ । यतिन्जेल हुक्र्यो भनूँ भने दुर्भाग्यवश फस्टाएको कतै केही देखिँदैन ।’ त्यसैले उनले राज्याभिषेक हुनुभन्दा पहिले नै असोज १६ का दिन बुवा त्रिभुवनले तत्कालीन शासकीय प्रबन्धका लागि गठन गरेको राजकीय परिषद् भंग गरिदिएका थिए । यसलाई भंग गरेपछि यसको सल्लाह र सम्मतिले चल्नुपर्ने उनलाई आवश्यकता भएन । अब उनी राजकीय सत्तासम्पन्न युवराज भइसकेको आभास दिन चाहन्थे । 

नि:सन्देह महेन्द्रमा नेपालमा प्रजातान्त्रीकरणमा देखिएका मूल्यमान्यता तथा संगठनात्मक समस्याहरूका बारेमा सहनशीलता थिएन । ती समस्याहरूको ओखती आफूसँगै छ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो । यसलाई कतिपयले ईष्र्या, असन्तोष र प्रजातन्त्रलाई ग्रहण गर्न नसक्ने यथार्थको अभिव्यक्तिको रूपमा लिए । बुवा त्रिभुवन जीवितै भएको भए महेन्द्र यत्ति महत्त्वाकांक्षी हुने थिएनन् होला । इतिहासले के प्रमाणित गर्‍यो भने राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नै सकेनन् । 

यस्तो किन भयो त ? महेन्द्रमा प्रशस्त अभिलाषाहरू थिए । उनी ‘एजेन्डा’ भएका मान्छे थिए । तर उनीसँग आफ्नो इच्छा, आकांक्षा वा कार्यक्रमलाई जनशक्तिको परिचालनद्वारा वैधता प्रदान गर्ने शिक्षा वा संस्कृति थिएन । स्वभावले उनी युगोस्लाभियाका जोसेफ टिटो, टर्कीका मुस्तफा कमाल अतातुर्क, सिंगापुरका ली क्वान यु वा सिचेलसका फान्स अल्बर्ट रेनेजस्तै थिए । आफ्नो शासकीय अधिकार कठोरसँग प्रयोग गर्ने घूस खानु नपर्नेर्े, भ्रष्टाचार नगर्ने, सामन्ती सोच, अभिजात्य वर्गीय स्वभाव तर देश राम्रो होस्, उभो लागोस् भन्ने स्वभाव । यी उद्देश्यका लागि आफंै सक्षम रहेको र आफैंले जनताको सही नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ठान्ने उनी जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह वा रुवान्डाका पाउल कागामेजस्तै कसिएर काम गर्थे । देश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनलाई शंका थिएन । कानुनको शासन चाहिन्छ भन्नेमा उनी कटिबद्ध थिए । तर आफूले रुचाएजस्तो कानुन उनी चाहन्थे । राजनीतिक प्रणालीबारे पनि उनको सोचाइ यस्तै थियो । आधुनिक प्रजातन्त्रवादी त उनी छँदै थिएनन् । संवैधानिक कानुन तथा यसको सर्वोच्चता उनका रुचिका विषय थिएनन् । निर्वाचनसँग डराउँथे । तर शासकीय शैलीमा जनतामाझ जान उनलाई मन पर्दथ्यो । राजाको भूमिकाबिनाको राज्य त उनले सोचेकै थिएनन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिले प्रजातान्त्रीकरणको ढोका खोलिसकेको थियो । यो रोकिन सम्भव थिएन । तर नेपालभित्रको अनुभव नभएको युवा पीढी र हिन्दुस्तानको भूमिमा मलजल तथा संगठन गरी हुर्किएको यो क्रान्तिका कारण कांग्रेसले धेरै मूल्य चुकाइसकेको थियो । कांग्रेसको संगठन तथा हतियार देखाएर भारतले स्वतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेससँग सन् १९५० को सन्धि गराइसकेको थियो । बेलायती सेनामा रहेका ब्रिटिस गोर्खाहरू भारत र बेलायतबीच बाँडफाँट भइसकेका थिए । अंग्रेज हिन्दुस्तानबाट फर्कंदा अंग्रेजले जिती लगेको नेपाली भूभाग फिर्ता माग्ने साहस राणा वा कांग्रेस कसैसँग भएन । क्रान्तिकारी शक्तिको हातमा न सेना थियो, न पैसा । आफूले संगठन गर्न टेकेको जमिन पनि आफ्नो थिएन । क्रान्तिका लागि अगाडि बढ्दा कांग्रेसले हिन्दुस्तानको ‘डिजाइन’ के थियो, वास्तै गरेन । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई नै नेपालले स्वीकार गरी हिँड्ने प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा पर्दासमेत कांग्रेसले विरोध गरेन । त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विश्वासघात गरे, दिल्ली सम्झौता आफ्नो स्वार्थबमोजिम टुंग्याए । नेपाली कांग्रेसले हतियार बोक्यो, धेरै ठाउँमा यसको गर्दन काटियो तर राणा शासकहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने यसको हैसियत स्विकारिएन । कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाको मृत्युपछि प्रकाशित पुस्तकमा कांग्रेस र भारतबीचका संघर्ष र नेपाललाई स्वतन्त्र कायम राखिरहने प्रयासहरू उल्लिखित छन् । परिस्थितिको तिखो मूल्यांकन गर्न सक्ने बीपी कोइराला स्वयंले यस्तो भयावह स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यसै प्रसंगमा २०१० भदौ ७ को ‘नेपाल पुकार’ मा  बीपीले लेखेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेस नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ, जुन कुरा हिन्दुस्तानका केही व्यक्तिहरूको निम्ति असह्य हँुदै आएको छ । हामीहरूको राष्ट्रिय नीति हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ— हिन्दुस्तानी सल्लाहकारहरू वापस जाउन्, हिन्दुस्तानी सैनिकमण्डल वापस जाउन्, नेपाली व्यापारीको हितका संरक्षण होस्, नेपाली मुद्दाको प्रचलन देशभरि होस्, नेपाललाई यूएनओको सदस्यता प्राप्त होस् इत्यादि । यी सब कुराहरू देशको राष्ट्रिय र आर्थिक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई बलियो पार्न र बढाउनका लागि आवश्यक छन् । यो राष्ट्रिय कार्यक्रम हिन्दुस्तानका प्रति विरोधी भावनाबाट प्रेरित भएर हामीले बनाएको होइन । आफ्नो देशको राष्ट्रिय शक्तिलाई दृढ पार्ने चेष्टा गर्नु कुनै देशको प्रति अमैत्री भावना राख्नु होइन । जसले हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्रमको त्यस्तो अर्थ लगाउँछ, त्यो या त त्यस्ता सोझो मानिस हो जसलाई जे सुनायो त्यसमा विश्वास गर्छ अथवा त्यो अत्यन्त कुटिल र कुनै लुकेको स्वार्थबाट प्रेरित भएको व्यक्ति हो ।’

नि:सन्देह हिन्दुस्तान अब कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने ‘मुड’ मा थिएन । अरू स–साना दलहरू न सिद्धान्तनिष्ठ थिए, न उनीहरूको संगठन नै थियो । मातृका र बीपी दुई दाजुभाइबीचको विग्रह र भारतको बदलिँदो दृष्टिकोणले बीपी पनि कमजोर भइसकेका थिए । भारतलाई प्रजातन्त्रवादीसँग समस्या थिएन । उसको समस्या नेपालका राष्ट्रवादीहरू थिए । मूलत: बीपीको हालीमुहाली रहेको कांग्रेस भारतको आँखामा बिझिसकेको थियो । अरू झिनामसिना दलहरू भरतलाई भरथेग गर्ने हैसियतमा थिएनन् । त्रिभुवनको मृत्युले महेन्द्रलाई शासनमा हात हाल्ने एउटा अवसर दिएको थियो भने कांग्रेस र भारतबीचको द्वन्द्वले उनलाई अघि बढ्ने दोस्रो अवसर दिएको थियो । यो परिस्थिति बुझेका महेन्द्रले कांग्रेसलाई भारतीय सत्ताका पृष्ठपोषकका रूपमा उभ्याई फाइदा लिन धक मानेनन् ।

मातृकाप्रसादको मन्त्रिमण्डल विघटन हुनु भनेको अन्तत: कांग्रेसको हैसियतमाथिकै प्रश्नचिह्न थियो । कांग्रेस आन्तरिक रूपमा विभाजित भइसकेको मौका छोपेर २०१२ वैशाखमा महेन्द्रले सल्लाहकारहरू नियुक्त गरे । शाही आयोग गठन गरी आयोगका टोलीहरूलाई नेपालका जिल्ला–जिल्लामा गई त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति बुझेर राजालाई रिपोर्ट गर्न आदेश दिइएको थियो । क्रान्तिसँग सरोकार नभएका सरदार गुन्जमान सिंहलाई राजाको प्रमुख सल्लाहकार बनाइएको थियो । अन्य सल्लाहकारहरूमा आनन्दशमशेर राणा, भोगेन्द्रराज पाण्डे, पुरेन्द्रविक्रम शाह र अनिरूद्रप्रसाद सिंह नियुक्त भएका थिए । दरबारको सचिवालयलाई बलियो पारिएको थियो । प्रिन्सिपल सेक्रेटरीमा हंसमान सिंह नियुक्त भएका थिए । राजाले दैनिक प्रशासनको काम प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाटै गर्ने भएका थिए । प्रत्येक विषय राजामा जाहेर हुन्थ्यो । ठहर र निर्देशन पनि राजाबाटै हुन्थ्यो । राणा शासन नयाँ स्वरूपमा फर्किन खोजेजस्तो आभास हुन्थ्यो । त्यहाँ न कांग्रेस थियो, न इतर पक्षहरू ।

राष्ट्रवादी कित्तामा बीपी र महेन्द्रको उचाइ समान थियो । तर बीपीको राष्ट्रवादका लागि प्रजातन्त्र आवश्यक थियो भने महेन्द्रको राष्ट्रवादमा यसका जोखिमहरू धेरै थिए । त्यसैले राजनीतिक रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा आफ्ना लागि वैकल्पिक वैधताको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता महेन्द्रले अनुभव गरे । यसका लागि उनी महेन्द्रले कांग्रेसलगायतका दलहरूलाई किनारा लगाउने गरी फरक प्रशासनको अनुभूति दिन पछाडि परेनन् । मन्त्रालयको काम राम्रोसँग चल्न थालिसकेको थियो । भ्रष्टाचार हुन दिइएको थिएन । कर्मचारीहरू दिलोज्यान लगाई काम गर्थे । केही गरौं भन्ने चाहना महेन्द्रमा व्याप्त थियो । यस सम्बन्धमा गत वर्ष प्रकाशित दयारामभक्त माथेमाको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ— ‘(राजा) बाट पनि मन्त्रालय र विभागहरूबाट जनताका सुविधाका लागि हुन सक्नेसम्म राम्रो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रयास भएको थियो ।’ दयाराम दरबारकै मान्छे भएको हुँदा उनको भनाइमा अतिशयोक्ति पनि होला । तर आफू राम्रो देखिनका लागि गर्न सक्ने सबै उपायहरू महेन्द्रले अपनाएको देखिन्छ ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि महेन्द्रले आफूले पत्यार गर्न सक्ने टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे । तर फेरि टिक्न दिएनन् । उनले यो जिम्मेवारी पुन: डा. केआई सिंहलाई दिए । उनलाई पनि महेन्द्रले शासन चलाउन योग्य पाएनन् । छट्पटिएको कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन थालिसकेको थियो । आन्दोलन सुरु भएपछि राजाले सर्वपक्षीय सम्मेलन गरे । चुनाव राजाले नचाहेको होइन, मन्त्रिमण्डलले रकम निकासा नदिएकाले चुनाव हुन नसकेको निष्कर्ष त्यसबाट निकालियो । त्यस किसिमका प्रयासबाट पुन: सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । महेन्द्र टालटुल गर्न सफल देखिए । जनतामा जाने अवसरलाई बीपीले राजा वा दरबार वा साना दलहरूसँगको सहकार्यभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाने । यो खिचलोमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिले पनि बीपी क्षुब्ध भइसकेका थिए— एकातिर राजाको क्षुद्रता, अर्कोतिर दरबारदेखि राजनीतिक दलहरूमा छिमेकीको हस्तक्षेप । संविधानसभा अब बीपीका लागि पनि आकर्षक रहेन । संसद्का लागि भएको चुनावमा भाग लिन क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस पनि तयार भयो ।

आशा गरेजस्तै कांग्रेस दुईतिहाई बहुमतले आमनिर्वाचन जित्न सफल भयो । बीपी प्रधानमन्त्री हुन पुगे । तर राजा महेन्द्र न कांग्रेसका लागि तयार थिए, न बीपीका लागि । कांग्रेसको जल्दोबल्दो ‘म्यान्डेट’ उनका लागि सहर्ष स्वीकार्य थिएन । बीपीले न राजालाई व्यवस्थापन गर्न सके, न राजाले बीपीलाई विश्वासमा लिन । बीपीको आधुनिकता तथा नेपाली पुनर्जागरणको सम्भावना तेस्रो पक्षका लागि बिझाइसकेको थियो । यो परिस्थितिमा अन्तत: राजाले सशस्त्र बलको प्रयोग गरे । बीपीलाई थुने । २०१५ को संविधानलाई बिदा गरे । शासन आफ्नो हातमा थिए । दयारामभक्तले दरबारको दृष्टिकोणलाई यसरी प्रतिनिधित्व गरेका छन्, ‘देशमा एउटा मात्र नेता हुन्छ । यो देशको नेता श्री ५ महाराजाधिराज नै होइबक्सिन्छ । विश्वेश्वरबाबु त दलको नेता मात्र हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेसम्म कुनै विशेष काम गर्नुभई नेपालको नेता हुनुभएजस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलले पनि उहाँलाई देशको नेताको रूपमा लिएको छैन । महाराजाधिराजलाई नेपाली जनता र दलहरूले पनि देशको सर्वोच्च नेता मानेका छन् ।’

सत्तारूढ भएदेखि राजा महेन्द्रले आफ्नो सोचाइलाई निरन्तर कार्यान्वयन गरेरै छाडे । उनले प्रशासनको पुनर्गठनको गरी मुलुकी प्रशासनलाई मुलकभरि फैलाउन तुरुन्तै प्रयास गरे । जिल्ला र अञ्चलमा मुलुकको पुनर्संरचना परम्परागत नेपालमा एउटा आधुनिक कदम थियो । उनले शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे । सम्पूर्ण मुलुकमा नेपाली भाषामा स्कुल तथा पाठशालाहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था गरे । धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र साहित्यले मुलुकमा प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्यो । सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन एउटा ठूलो क्रान्ति नै थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाद्वारा मुलुकभित्रै उच्च शिक्षाको सुरुआत हुन पुग्यो । आर्थिक क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ मुलुकभरि प्रचलनमा ल्याउने तथा नेपाली र भारतीय मुद्राको विनिमय दरलाई स्थिर बनाउने श्रेय पनि उनलाई जान्छ । उनकै समयमा भूमिसुधारसम्बन्धी नीति देशमा पहिलोपटक कायम भयो । किसान र मोहीको अधिकारलाई कानुनमा आबद्ध गरियो । आर्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध प्रक्रियाको सुरुआत उनैबाट भएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा उनकै संरक्षणमा गरिएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना महेन्द्रकै मानिन्छ । सम्पूर्ण नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने प्रयासमा यो अति प्रभावकारी रह्यो । चीनसँग नेपाललाई जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माण उनकै प्रयास हो । 

नेपालको औद्योगिक नीति उनको पालामै बन्न सुरु भयो । आयात अनुमति–पत्रका प्रक्रियाहरू पनि स्थापित भए । व्यापार विविधीकरणबाट तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास पनि महेन्द्रबाट भएको हो । अमेरिका र भारत तथा चीन र रूसलाई नेपालको विकासमा संलग्न गराउने निरन्तर प्रयास गरे । जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थाले । देशमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय नाचघर, राष्ट्रिय सभागृह तथा पर्यटन विकाससम्बन्धी पूर्वाधारहरू पनि खडा गरिए । बजेट प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू कायम भए । शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना उनैले गरेका हुन् । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई महेन्द्रले सर्वत्र फैलाए । उनको प्रयासमै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । यससँगै नेपालले चीनसँग पनि दौत्य सम्बन्ध कायम गर्‍यो । उनको कार्यकालमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा ५१ वटा मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध राख्न सफल भयो ।

यी सबै काम कारबाहीबाट राजा महेन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए । उनी देशका कुनाकाप्चा घुमे । आफूलाई जनतासँग परिचित गराए । उनीहरूको सुख–दु:ख सुने । जनताका गुनासाहरूमा कारबाही चलाए । ठाउँ–ठाउँमा उनले जनसभाहरूलाई सम्बोधन पनि गरे । विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गरे । यी सबैले गर्दा राजा राजनीतिक रूपमा बलियो हुँदै गए । मुलुकको विकासको चुरो अन्तत: गाउँमै छ भन्ने कुरालाई उनले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानका रूपमा चलाए । यी सबै काम–कारबाहीले महेन्द्रलाई नेपालको आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्ने राजाका रूपमा स्थापित गराइदिन्छ । 

सुरुका वर्षहरूमा राजा महेन्द्रमा आफ्नो कुरालाई ‘थियोराइज’ गर्ने वा सिद्धान्तनिष्ठ तरिकाले व्यक्त गर्ने क्षमता देखिँदैनथ्यो । तर पञ्चायती संविधानको घोषणा गर्दासम्ममा उनले यस्तो गर्न सिकिसकेका थिए । वर्ग समन्वयको आधारमा शोषणरहित समाजको परिकल्पना पञ्चायत व्यवस्थाको घोषित उद्देश्य थियो । दलविहीन परिपाटीबाट मात्र यो सम्भव छ भन्ने कुरालाई उनले निरन्तर प्रचार–प्रसार गरे । यी सबै कामकारबाहीमा राजा महेन्द्र निश्चित रूपमा बलिया देखिए । आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा उनी नेपालको एउटा ‘हेभिवेट किंग’ भइसकेका थिए । उनको व्यवस्था धेरै गह्रांै र धान्न नसक्ने भइसकेको थियो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिको महत्त्वाकांक्षा हुने प्रत्येक नेपालीले महेन्द्रको नेपालमा दु:ख पाएको देखिन्छ । जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक संरचनाहरू कमजोर र मौलिक अधिकारको अभाव तथा जनता परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबन्धित अवस्थामा कुनै पनि व्यवस्था टिक्न नसक्नु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन । एकल सक्रिय नेतृत्वद्वारा देशको निर्माण सम्भव नभएको यथार्थ संसारभरि नै प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । नि:सन्देह महेन्द्रको राजनीतिक प्रणाली यही कारणले टिक्न सकेन ।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको मुलुकमा राजा महेन्द्रजस्ता नेतृत्वको निर्माण र अवसान भूराजनीतिमा पनि भर पर्ने हुन्छ । महेन्द्रका हकमा कुरा गर्दा स्थानीय निकायहरूमा केही गतिशीलता देखिए पनि राष्ट्रिय रूपमा उनले मुलुकलाई राजनीतिक गतिशीलता दिन सकेनन् । आज आएर उनलाई सम्भिँmदा दुइटा कुरा प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ । पहिलो— उनी मूलत: अप्रजातान्त्रिक राजा थिए । बीपीजस्ता होनहार प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न सकेको भए नेपालको रूपान्तरण अर्कै किसिमले हुन सक्थ्यो । त्यो सम्भावना महेन्द्रले समाप्त पारिदिए । दोस्रो, अप्रजातान्त्रिक तरिकाले नै सही उनले आधुनिक नेपाललाई टिकाउने आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गरेर गए । आजको एकीकृत नेपाल जे–जस्तो रूपमा छ, त्यसमा उनले गरेको लगानी प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको कुरा छ, अबको नेपालमा त्यो यथार्थ भइसकेको छ, जसलाई उसबेला महेन्द्रले आत्मसात् गर्न सकेनन् । 

प्रकाशित: आश्विन १२, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार