विचार/विश्‍लेषण

हुम्लीको नियति

- सम्पादकीय

आश्विन ९, २०७४-सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंलाई उल्लासपूर्वक मनाउन अधिकांश नेपालीले सुरसार गर्न थाल्दा हुम्ला जिल्लाका बासिन्दालाई भने चामल जुटाउने चिन्ताले पिरोल्छ । चाडपर्वमा दुई छाक भए पनि चामलको भात परिवारलाई खुवाउने रहरले उनीहरू भौंतारिन थाल्छन् । हुम्लीले यो वर्षौंदेखि भोग्दै आएको नियति हो । तर न चामललाई प्राथमिकता दिने उनीहरूको संस्कार बदलिएको छ, न त सरकारले नै सहज उपलब्ध हुने प्रबन्ध नै मिलाउन सकेको छ । 

नेपाल खाद्य संस्थानका तीनवटा वितरण केन्द्र हुम्लामा रहे पनि दसैं नआइपुग्दै सबै गोदाम रित्तिएका छन् जसले गर्दा चामल जोहो गर्न छिमेकी जिल्ला बाजुराको कोल्टी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रीनगर क्षेत्रका बासिन्दालाई कोल्टीसम्म आउजाउ गर्नै नौ दिन लाग्छ । चामलकै लागि यतिका दिन खर्चनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । विकट पहाडी क्षेत्रमा लामो यात्रा कष्टपूर्णसमेत हुन्छ, ज्यानै गुम्ने जोखिम पनि छ । शुक्रबार बिहान मात्रै चामल लिन बाजुरा जाने क्रममा पहिरोमा परेर अदानचुली गाउँपालिका– २, श्रीनगरका ३५ वर्षीय तेजबहादुर बुढाको मृत्यु भयो । फूलपातीका दिन आइपुग्ने लक्ष्य राखेर घरबाट निस्किएका उनका घरमा चामल होइन, शोक भित्रिएको छ । नजिकैको खाद्य डिपोमा चामल उपलब्ध हुन सकेको भए पनि यसरी ज्यानै जाने अवस्था निम्तिने थिएन । 

हुम्लामा जन्म र मृत्युमा चामल अनिवार्य चाहिने संस्कार छ । विशेष गरी न्यून आय भएकालाई चाडपर्वका बेला चामल जुटाउने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको छ । उनीहरूले लामो समयका लागि खाद्यान्न किनेर जोहो गरिराख्न सक्दैनन् । चाहेका बेला किन्न पनि सहजै पाउँदैनन् । हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोडिनै बाँकी रहेको जिल्ला हो । करिब ३ हजार परिवार बसोबास गर्ने श्रीनगर क्षेत्रमा धान उत्पादन नै हुँदैन । त्यसैले चामलको भात खान डिपो वा पसलबाट किन्नैपर्ने बाध्यता छ । गाउँघरमा पसलेले फाट्टफुट्ट चामल बिक्री गरे पनि ढुवानीका कारण भाउ अत्यन्तै महँगो हुन्छ । बाजुराको कोल्टीमा प्रतिक्विलन्टल चार हजार रुपैयाँ पर्ने चामल गाउँका पसलमा १० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसैले उनीहरूको भर खाद्य संस्थानका डिपो हुन् । सरकारले ढुवानी अनुदान दिने हुनाले डिपोमा उसिना चामल प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ तर ती डिपोमा पनि पर्याप्त चामल नहुँदा अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

हुम्लाको झैं खाद्यान्न समस्या खेतीयोग्य जमिन अत्यन्तै कम रहेका कर्णालीका अन्य जिल्ला जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोटमा सधैंजसो हुँदै आएको छ । तर यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्नका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको पाइँदैन । अपर्याप्त खाद्यान्न तथा असन्तुलित भोजनका कारण कुपोषण लगायत स्वास्थ्य समस्या आइपर्ने तर सहज स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन नसक्ने पनि उनीहरूको नियति बनेको छ । चामल अपर्याप्तता लगायत यस्ता समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आए पनि समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ ।  

भरपर्दो सडक सञ्जाल विस्तारपछि चामल अभावको समस्या घट्न सक्छ । सडकका कारण ढुवानी सहज हुन्छ र मूल्य पनि कम हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले जिल्ला–गाउँमा भरपर्दो सडक विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । जिल्लावासीको क्रयशक्ति बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । चामललाई मात्र महत्त्व दिने र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध अन्य पोसिला खाद्यान्नलाई हेयभावले हेर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनसके पनि चामलकै लागि मरिहत्ते गरेर भौंतारिनुपर्ने अवस्था नबन्न सक्छ । सरकारले सिँचाइ, मल, बीउबिजन सहज उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाएर स्थानीय स्तरमा सम्भव हुने खाद्य बाली उत्पादनमा उत्प्रेरित गरे र उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गरे पनि परनिर्भरता घट्न सक्छ । तत्कालका लागि भने सरकारले हुम्लालगायतका खाद्यान्न संकट बेहोरिरहेका जिल्लामा चामल ढुवानी नै गर्नुपर्छ । त्यहाँको आवश्यकता आकलन गरेर पर्याप्त कोटा छुट्याउँदै जतिसक्दो छिटो चामल खाद्य संस्थानका डिपोहरूमा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यहाँ पुर्‍याइने चामल सित्तैमा बाँडिने होइन, ढुवानी अनुदानमा मात्रै सरकारको लगानी बढ्ने हो । 

 

प्रकाशित: आश्विन ९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार