समाचार

भूपूलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक तत्काललाई रोकियो

- राजेन्द्र फुयाल, काठमाडौं

आश्विन ९, २०७४-चौतर्फी आलोचना र दवावपछि पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिनेसम्बन्धी विधेयक तत्काललाई रोकिएको छ । संसदको राज्यव्यवस्था समितिले आफु मातहतको उपसमितिमा सहमति जुटेको पूर्व पदाधिकारीको विलासी सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा पुर्नविचारका लागि आइतबार सम्बन्धित उपसमितिमै फर्काउने निर्णय गरेको हो । 

यसअघि कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्व सांसदलाई समेत समेट्ने गरी पूर्व पदाधिकारीहरु (पूर्व राष्ट्रपपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष/पूर्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) लाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक पारित गरेको थियो । 

पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा, ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, अन्य पदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा, वहालवाकै झल्को हुने गरी सचिवालय, सवारी साधान, इन्धन, चालक, सुरक्षासहितको आलिसान सुविधा दिन प्रस्तावित विधेयकमा उपसमितले पूर्व सांसदको निशुल्क उपचार, संविधानसभा सदस्यहरुलाई संघीय सदनका वहालवाला सदस्य सरहको मर्यादाक्रम दिने र सरकारबाट छुट्टै लागो पाउने व्यवस्था थप गरेको थियो ।  

‘सरकारकै तर्फबाट पूर्व पदाधिकारी र पूर्व सांसदको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था एउटै कानुनद्वारा नगरौ भन्ने प्रस्ताव आएका कारण उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पुन:विचारका लागि सोही उपसमितिमा पठाउने निर्णय गरिएको हो,’ समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले भने– ‘पूर्व सांसदको मर्यादाक्रमलगायतको व्यवस्थाका लागि सरकारले सम्बन्धित ऐन (संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४) संशोधन विधेयक ल्याउने छ ।’ 

समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व पदाधिकारीको परिभाषाभित्र ५ पूर्व पदाधिकारीमात्रै पर्ने उल्लखे गर्दै त्यसमा पूर्व सांसदहरुलाई थप गर्ने उपसमितिको निर्णय परिमार्जनको प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकका सम्पूर्ण प्रावधानमै पुनर्विचारका लागि उपसमितिमा फर्काउने प्रस्ताव गरेपछि विलासी सुविधासम्बन्धी विधेयक तत्काललाई रोकिएको हो ।

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल कात्तिक ४ मा सकिदै छ । त्यसअघि संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित नभएका सम्पूर्ण विधेयक र प्रस्ताव (दर्ता मात्रै भएकादेखि संसद र समिति/उपसमितिमा विचाराधिन समेत) सबै विधेयकहरुको हैसियत सुन्य हुन्छ । निर्वाचनबाट गठन हुने संघीय संसदमा छलफलका लागि ती विधेयक सरकारले पुन: दर्ता गराउनु पर्छ । 

संसदमा राष्ट्रियसभा सदस्य र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसहित ३४ वटा विधेयक विचाराधिन छन् । निर्वाचन र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी अत्यावश्यक विधेयकको साटो भूतपूर्वको सुविधा विधेयक प्राथमिकतामा परेको थियो । समितिले पर्याप्त छलफल नभएको ठहर्‍याउदै यातना सम्बन्धी विधेयक पनि उपसमितिमै फिर्ता पठाएको छ । 

समितिका एक अधिकारीका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनबाट पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा पूर्व सांसदलाई समेट्ने गरी थप गरिएको अंश हटाएर अन्तिम समयमा भए पनि विलासी सुविधा विधेयक पारित गराउने भित्री खेल जारी छ । पूर्व पदाधिकारीको सुविधामा सबै दलका नेताहरुको रुचि रहेकोले अन्तिम समयसम्म पनि उपसमिति/समितिलाई चर्को दवाव पर्ने उनको आशंका छ । समितिका सदस्य तुलाधर भने रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट विलासी सुविधा विधेयक पारित हुने संभावना टरेको बताउँछन् । ‘पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक गम्भिर छलफलका लागि हामीसंग पर्याप्त समय बाँकी छैन,’ उनले भने । 

पूर्व सांसदहरुलाई पेन्सन नभई मर्यादा दिन खोजिएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले भने कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि विधेयक पारित गर्नेलगायतका निर्णय गर्ने अधिकार संसदसंग भएको बताए । ‘जनताबाट एक पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मर्यादा संसदको कार्यकालसंगै सकिदैन, उसलाई राज्यले मर्यादाक्रम दिनुपर्छ,’ उनले भने । 

शाही नेतृत्वको उपसमितिले उपत्यकामा घर हुने पूर्व राष्ट्रपतिलाई वार्षिक रूपमा एकमुष्ट दश लाख रुपैयाँ र पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका अन्य पूर्व पदाधिकारीलाई वार्षिकरुपमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च पाउने गरी सुविधा विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो ।

त्यसैगरी सरकारी सुविधाको गाडी पाउने पूर्व राष्ट्रपतिसहितका सबै पूर्व पदाधिकारी (पूर्व सांसद बाहेक) लाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ गाडी मर्मत खर्च थप गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । त्यसअघि विधेयकमा सरकारले निजी गाडी प्रयोग गर्ने पूर्व पदाधिकारीलाई मात्रै मासिक २५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च दिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । 

पूर्व सांसदलाई सरकारी अस्पतालमा आजीवन निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उपसमितिले संविधानसभाका सदस्यहरुलाई आजीवन लोगो र संघीय संसदका सदस्य सरहको मर्यादाक्रम तय गरेको थियो । उपसमितिको निर्णप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीहरुले सबै पूर्व सांसदलाई लोगो, कुटनीतिक राहदानी, विमानस्थलमा अति विशिष्ट कक्षमा पहुँच र अन्य सुविधाको माग गरिरहेका छन् । अन्य सुविधाका नामबाट पूर्व सांसदलाई पेन्सन दिन सुरु भएको चलखेलको चौतर्फी विरोध भएको थियो । 

 

प्रकाशित: आश्विन ९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार