विचार/विश्‍लेषण

चिकित्सा शिक्षा सुधारमा भाँजो

- सम्पादकीय

आश्विन ८, २०७४-नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको एउटा प्रयासमा फेरि निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको दबाब र प्रभावमा चलखेल सुरु भएको छ । 

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ का सम्बन्धमा उनीहरूको स्वार्थअनुकूल प्रतिवेदन तयार गर्नु त्यसैको पुस्टयाइँ हो । समितिमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको दबाब र प्रभाव छ भन्ने तथ्य कतैबाट छिपेको छैन । समितिले निजी मेडिकल कलेजको सहज बनाउने सम्बन्धन, सञ्चालनको प्रावधानसहित प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ल्याइएको विधेयकका भएका कतिपय राम्रा व्यवस्थासमेत हटाएर कलेज सञ्चालकलाई सहज हुने गरी यसरी कानुन बनाउन खोज्नु समितिमा रहेका सांसदहरूको राजनीतिक इमानदारी होइन । समितिले आयोगलाई दलीय भागबन्डाको सिकार बनाउन खोजेको देखिन्छ । उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेरफेर गर्दै ‘स्वच्छ छवि हुनुपर्ने’ प्रावधान पनि प्रतिवेदनमा हटाइएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन समितिले सुझाएको छ । झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्वार्थले यस्ता व्यवस्थामा हेरफेर गर्न खोजिएको बुझ्न कठिन छैन । नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरू नै सांसदका रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर संसद्को महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा जसरी हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, त्यसले कालान्तरमा मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको बाटोमा अघि बढ्न दिँदैन । 

यहाँ भुल्न नहुने अर्को तथ्य, दलका प्रमुख तथा शीर्ष नेताहरूमाथि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले पारेको दबाब र प्रभाव छ । संघीयदेखि स्थानीय तहका निर्वाचनमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न अदृश्य रूपमा निर्णायक छ । मेडिकल शिक्षा सुधारको प्रयासमा समेत उनीहरूले नै प्रमुख दलहरूमाथि अदृश्य दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । चौतर्फी दबाब र डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको सत्याग्रहका बाबजुद नीतिनिर्माताहरूले उनीसँग गरिएको सम्झौतालाई लत्याउँदै आएका छन् । केसीले उठाएका मागको औचित्यबारे प्रश्न नगर्नु तथा उनीसँग गरिएका सम्झौताविपरीत हतारमा विधेयक पारित गर्न खोज्नु सही संकेत होइन । मेडिकल कलेजहरूको नाफामूलक प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न खोज्दा पटकपटक असान्दर्भिक र अस्वाभाविक कदम चालिएका छन् । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको पछिल्लो सम्बन्धन प्रकरण त्यसकै उदाहरण हो । अनियमित ढंगले फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन दिँदा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको पहल गर्नु त टाढाको कुरा, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले झनै तिनै मेडिकल कलेजहरूलाई अनुकूल र सजिलो हुने गरी विधेयक तयार गरेको छ, जुन जनमतको अपमानसमेत हो । 

अर्कोतर्फ, एक महिनाभित्रै संसद्को म्याद सकिन लागेको अवस्थामा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिले विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार गरेको छ । बन्द कोठामा गरिएको छलफलबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएकाले समेत यसमा थप आशंका उब्जिएको छ । केही दिनअघि शिक्षा ऐन संशोधनमार्फत अस्थायी शिक्षकलाई दिइएको अस्वाभाविक सहुलियत र सुविधाको विषय अब कतै छिपेको छैन । सांसदहरूले आफ्नो पदावधि सकिनुअघि शिक्षा विधेयककै शैलीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अनुकूल हुने गरी पारित गर्न हतारो देखाएका छन् । सरोकारवाला पक्षलाई गुमराहमा राखेर समितिको प्रतिवेदनअनुरूप नै हतारहतार विधेयक संसद्बाट पारित गरिए त्यसले नेपालको मेडिकल शिक्षालाई सुधार्नेभन्दा पनि झनै बेथितितिर लैजानेछ । त्यसैले सभामुखले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि पुन: समितिमा फर्काउनु बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हुनेछ । विधेयकमा थपिएका विवादास्पद र कलेज सञ्चालकका स्वार्थ जोडिएका विषयवस्तुबारे समितिमा पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ । 

प्रकाशित: आश्विन ८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार