ब्लग

सरकार, चिकित्सकको मनोबल कति गिराउने ?

- पुरुषोत्तम अधिकारी, काठमाडौं

आश्विन ७, २०७४-प्रसङ्ग १ :

एउटा व्यस्त इमर्जेन्सीमा एक डाक्टर विरामी हेर्दैछ । अन्तिम अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको विरामीको मुखमा पाइप हालेर कृत्रिम स्वासप्रश्वासबाट विरामीलाई बचाउने कोशिस हुदैछ । त्यसै वखतमा इमर्जेन्सीमा नयाँ विरामी ल्याइन्छ । तुलानात्मक रुपमा त्यो नयाँ विरामीको अवस्था त्यति सिकिस्त नभएकाले डाक्टरले एकछिन पर्खिन भन्छ र त्यो अर्को सिकिस्त बिरामीलाई बचाउन आफ्नो सीप र ज्ञानले भ्याएसम्म कोशिस गरिरहन्छ । त्यति नै वेला त्यो नयाँ बिरामीका आफन्तहरु इमर्जेन्सी ल्याउँदा पनि समयमा डाक्टरले नहेरेको भनेर आक्रोशित हुन्छन र हुलहुज्जत गर्छन् । डाक्टर र विरामीको आफन्तहरुबीच केहि बेर भनाभन हुन्छ । यो अस्पतालको डाक्टरले “लापरवाही” गर्यो भन्छन र केहि अनलाइन र पत्रिकामा “डाक्टरको लापरवाहीले इमर्जेन्सीमा ल्याइएको विरामी हेरिएन” शिर्षकका समाचार छापिन्छन ।

 प्रसङ्ग २:

एउटा जिल्ला अस्पताल आठ महिनाको गर्भवतीलाई ब्लडप्रेसर बढेर ल्याइन्छ । त्यहाँ उपलब्ध डाक्टरले औषधिबाट प्रेसर घटाउन प्रयास गरेपनि नघटेपछि तुरुन्त अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्नु पर्ने जानकारी आफन्तहरुलाई गराउँछन् । अस्पतालमा शिशुलाई राख्नको निम्ति एनआइसीयु छैन । आमालाई पनि राख्न परेको खण्डमा आइसीयु छैन । अन्य ठुला अस्पताल लान समय पनि छैन । यस्तो अवस्थामा आमा र बच्चा दुबैको जीवन एकदमै खतरामा हुन्छ र जुनसुकै बेला ज्यान जान सक्छ । डाक्टरले बिरामी र आफन्तको मन्जुरीमा अपरेसन गर्छन् । भाग्यबस बच्चालाई एनआइसीयु राख्नपर्ने अवस्था देखिदैन र आमाको स्थिति पनि सामान्य हुन्छ । एक हप्तापछि सुत्केरी आफ्नो बच्चासहित डिस्चार्ज हुन्छिन् ।

यी दुई प्रसङ्गहरु काल्पनिक लागेपनि हाम्रो परिवेशमा अहिले दिनहुँ घटिरहने प्रतिनिधि घटनाहरु हुन् । पहिलो प्रसंगमा एउटा डाक्टरले सिकिस्त विरामी हेर्दाहेर्दै समय नभएर वा भनौं अर्को डाक्टर उपलब्ध नभएर एकछिन पछि जाँच गर्दा पनि हुने विरामी हेर्न ढिलाई हुँदा त्यहाँ उपस्थित विरामीको आफन्तहरुले “लापरवाही” भएको आरोप लगाउछन् । दोश्रो प्रसंगमा एउटा दुर्गमको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले सिमित साधनश्रोत र जनशक्तिको साथ केहि जोखिम लिएर भएपनि एउटा सुत्केरी र बच्चालाई बचाउँछन । केहि तलमाथि भएको भए “लापरवाही” को  बिल्ला भिराएर मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरुमा हंगामा गर्न र क्षतिपूर्ति लिन तम्तयार भएर बसेकाहरु कसैले उसलाई “बहादुर” को तक्मा दिंदैन । त्यहि पनि डाक्टर आफै आत्मसन्तुष्टिमा रमाईरहन्छ र त्यस्ता जोखिमहरूसंग खेल्दैगर्दा कसैले लापरवाहीको पगरी गुथाइदिने भयको साथ काम गरिरहन्छ ।

के हो लापरवाही ? 

अहिले नेपालका संचार माध्यम, समाचार, सामाजिक संजालहरुमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द “डाक्टरको लापरवाही” बनेको छ । यो “लापरवाही” भन्ने शब्दलाई जसरी हलुको रुपमा लिएर भन्ने गरिएको छ, त्यसले चिकित्सा सेवा प्रवाहमा पर्ने नकारात्मक असरहरु देखिन थालिसकेको छ । अंग्रेजीमा “मेडिकल मालप्राक्टिस” भन्नाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जोसुकैले दिने उपचार प्रक्रिया मापदण्ड भन्दा तल्लो तहमा परेर विरामीलाई हानी पुग्नु वा मृत्यु हुनु भन्ने बुझिन्छ । अन्य देशहरुमा भनिने “मेडिकल मालप्राक्टिस” र नेपालको सन्दर्भमा प्रयोग गरिने “लापरवाही” शब्दको भिन्नता माथिको दुई प्रसङ्गबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । सिमित जनशक्ति र अपुग साधन श्रोतको प्रयोग गरेर जसोतसो चलिरहेका स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा अहिले दिनहुँ प्रयोग हुने “लापरवाही” शब्दले निश्चयनै मनोबल गिराएको छ ।

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हरेक उपचार प्रक्रियाका आफ्ना वेफाइदाहरु छन् । सबै औषधिका साइड इफेक्टहरु छन्, अपरेसनका जटिलताहरु छन् । हामीले आफै चिकित्सकको सल्लाह विना प्रयोग गर्ने सिटामोलको पनि लाखौँमा एकजनामा देखिन सक्ने “आइडोसीनक्र्याटिक रियाक्सन”ले कलेजोमा असर गरेर ज्यान जान सक्ने खतरा हुन्छ । पाठेघरको अपरेसन गर्दा नजिकै रहेको मुत्रनलीलाई चोट लाग्न सक्छ, पित्तथैलीको अपरेसन गर्दा कलेजो र नजिकै रहेको रक्तनलीहरूमा चोट लाग्न सक्छ । यी ति अपरेसनहरुको संभावित जटिलताहरु हुन् । चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान, सिप, अनुभवको आधारमा ति जटिलताहरु हरसम्भव कम गराउन प्रयास गर्ने हो । तर सयजनामा एकजनामा वा हजारमा एकजनामा चिकित्सकले नचाहदा नचाहदै पनि ति जटिलताहरु देखिन सक्छन् । त्यसैले “लापरवाही” र “उपचार प्रक्रियाका संभावित जटिलता”को फरक थाहा पाउन जरुरी छ ।

कसैलै पनि उपचारको क्रममा चिकित्सक वा जोकोहीबाट “लापरबाही” भएको लागेमा त्यसको यकिन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ । काउन्सिलले बनाउने विशेषज्ञ टोलीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि लापरवाही भएको नभएको निर्क्योल गर्न सक्छ । लापरवाही भएमा सम्बन्धित चिकित्सक उपर कारवाही, लाइसेन्स खारेज र क्षतिपूर्ति को व्यवस्था अहिलेको कानुनले गरेको छ र कारवाही भएका उदाहरणहरु पनि छन् ।

भिडतन्त्रको प्रवृति

पछिल्लो दिनहरुमा अस्पतालहरुमामा बढ्दै गइरहेको अराजकता र भिडले निर्णय गर्ने प्रवृतिले हाम्रो स्वास्थ्य प्रवाहमा परेको असर देखिन थालिसकेको छ । कानुनी बाटोको सट्टा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी माथिको दुर्व्यवहार, अस्पताल तोडफोड र पैसाको मोलमोलाईले स्थितिलाई थप जटिल बनाउदै लाने निश्चित छ । विरामी र अस्पताल बाहेकको तेस्रो पक्ष अराजकता र हुलहुज्जतमा देखापर्ने र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अस्पतालसंग पैसाको लागि लबिंग गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । घटनाको अनुसन्धान गरेर कानुनी बाटो रोज्नुको सट्टा यसरी एउटा बन्द कोठामा बसेर अस्पताल र विरामीका आफन्तहरुले पैसामा सहमति गर्दा एउटा घटना त सुल्झेला, त्यसले अन्य सयौं घटना निम्त्याउने पक्का छ ।

यस्तै प्रवृतिले गर्दा अस्पताल र चिकित्सकहरु “क्रिटिकल केस” लिन हिच्किचाउने र वाहिरी जिल्लाबाट पनि काठमाण्डौ रिफर गर्ने प्रचलन बढिसकेको छ ।

उपचार प्रक्रियामा कसको भूमिका के ?

अस्पताल आएको विरामी ठिक भएर अस्पतालबाट फर्कनुमा धेरैको भूमिका हुन्छ । उपचार प्रक्रियाको नेतृत्व डाक्टरले गर्ने हुनाले सबैभन्दा बढी जवाफदेहि डाक्टर हुनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । तर यसो भन्दैमा अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्ने साधन, श्रोत, जनशक्ति उपलब्ध नभएमा सम्पूर्ण कुराको दोष डाक्टरलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुँदैन । अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरण र सामाग्रीलाई राम्रोसंग किटाणुमुक्त नगरिए घाउ पाक्न सक्छ । इमर्जेन्सीमा पर्याप्त डाक्टर, नर्स, उपकरणहरु नभए तुरुन्त दिनुपर्ने सेवा र उपचार दिन सकिदैन । जिल्ला अस्पतालमा बच्चालाई राख्ने एनआइसीयु, अपरेसन गर्नलाई वेहोस बनाउने दक्ष जनशक्ति, ब्लड ब्यांक आदिको व्यवस्था नहुँदा तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने गर्भवतीलाई जोखिम मोलेरै भएपनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा देशका दुरदराजमा खटिएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरुमा पछिल्लो समय मिडिया, आम सार्वसाधारणले सधै दिइरहेको “डाक्टरको लापरवाही”को उपमाले आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएको छ ।

राज्यको जिम्मेवारी

स्वास्थ्य हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले त्यसको जिम्मेवारी मुलत राज्यको हुन्छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति, उपकरणको व्यवस्था, निजी अस्पतालहरुको अनुगमन र गुणस्तर कायमको जिम्मा राज्यको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले आफ्नो बजेटको कुल हिस्साको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने बताएपनि हाम्रो देशमा मुस्किलले ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा खर्च गरिन्छ । काठमाडौंका केन्द्रिय अस्पतालहरु पन्चायतकालका पूर्वाधार र जनशक्तिमा चलिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त आइसीयु बेड छैनन् । गाउँ गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको अवस्था हामीले समाचारमा सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौं ।

अहिले अस्पतालहरुमा घटिरहेका अराजकताका घटनाहरु पनि राज्यले कानुनी राज्य कायम गर्न नसक्नुको उपज हो । अस्पताल, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको स्थितिमा उनीहरुले कुन आत्मबलले आम मानिसहरुको उपचार गर्न सक्छन् ?

मन्त्रिपरिषद्ले हालसालै गरेको “लापरवाहीबाट अकालमा मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने उदेश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरि संसदमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने” भन्ने निर्णयले आम चिकित्सकहरुको काम गर्ने जोश, जाँगर र मनोबललाई धेरै असर गरेको छ ।

यो निर्णयले राज्य आफुले गर्नुपर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, निजीको अनुगमन, यस्ता घटिरहने घटनाहरुको छानविन जस्ता कामहरुबाट पन्छिएर सबै जिम्मेवारी चिकित्सकहरुको थाप्लोमा हालिदिएको भान भएको छ ।

समाधान के त?

अहिले नेपाल चिकित्सक संघलगायतका चिकित्सकहरुका विभिन्न पेशागत संगठनहरुले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको अवस्थामा त्यो विवादित निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुनै वुद्धिमानी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु अगाडिनै सरोकारवाला निकायहरुसंग यस बिषयमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो भएन । अस्पतालहरुमा पछिल्लो दिनहरूमा बढ्दै गएको यस्ता घटनाहरु रोक्नको निम्ति चिकित्सक संघ, अस्पताल सञ्चालक, नागरिक समाज, सरकारी निकायहरुसंग बृहत अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ । 

बिरामीहरुलाई उपचार प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा वा कुनै गल्ती भएको झैँ लागेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था रहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुराउन सकिन्छ । अस्पतालमा त्यस्ता घटनाहरु भएपछि दुवै पक्षले केहि लाखमा सहमति गरिने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । 

कार्यक्षेत्रमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । यदि विरामीको उपचारमा रहेको बेला चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी माथि दुर्व्यवहार, हुलदंगा, तोडफोडमा उत्रिने जोकोहीलाई पनि “विना धरौटी जेल चलान” को व्यवस्था निम्ति ऐन संशोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा नहुँदै पनि विभिन्न बाधा अवरोधहरुको बावजुध देशभरका विभिन्न अस्पतालमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरुलाई सरकारको भर्खरैको निर्णयले थप हतोत्साही बनाएको छ । दोषी पाइएमा कानुन अनुरुप सजाय हुने व्यवस्था रहेकै स्थितिमा “चिकित्सकबाटै क्षतिपुर्ति भराउने” नियमले थप विकृति फैलाउने र केहि व्यक्तिहरुको आर्थिक प्रलोभनको कारणले चिकित्सा पेशालाई नै बदनाम गराउने बाटोतिर लैजाने देखिन्छ । यस निर्णयले नयाँ पुस्ताका डाक्टरहरु बिदेश पलायन हुने, गम्भिर प्रकृतिका विरामीको उपचारमा कसैले हात हाल्न नचाहने, माथि सुरुमा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग २ को जस्तो केसहरु रिफर हुने र अन्त्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रनै धरासायी बनाउने निश्चित छ । त्यसैले, भएका नियम कानुनलाई कडाइका साथ पालना गराउने र चिकित्सकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्र लाग्न प्रेरित गर्न सरकारले तुरुन्त केहि पहलकदमी चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा हामी सम्पर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको रहेको छ ।

(लेखक गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा इन्टर्नसिप गर्दैछन् )

प्रकाशित: आश्विन ७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार