विचार/विश्‍लेषण

विद्यार्थी रूवाएर सांसद हाँसेको दिन

- मकर श्रेष्ठ
अबको २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने मुख्य दोषी शिक्षामन्त्री नै हुन् ।

आश्विन ६, २०७४-सभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले संसद्मा शिक्षा ऐन संशोधनको पक्ष–विपक्षको मतदान गराइरहँदा सांसद प्रेम सुवालले गणपुरक संख्यामा प्रश्न उठाए । सभामुखले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई तीन मिनेटको समय दिएर सांसदको संख्या यकिन गर्न समय दिइन् । बैठकको कोरम पुग्न १ सय ४८ आवश्यक पर्नेमा १ सय ५५ भएको भन्दै संशोधनको पक्ष र विपक्षमा मतदान गराए । ५ सय ९१ सांसदमध्ये उपस्थित १ सय ५५ अर्थात् २६.२२ प्रतिशत सांसदले शिक्षा ऐन संशोधन गराए । 

अनशन बसेर मुलुकको कानुन परिवर्तन गर्छु भन्ने अस्थायी शिक्षक र कार्यकर्ताको जागिर बचाउनिम्ति ५७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमाथि अन्याय भएको छ । त्यस्तै सार्वजिनक शिक्षा सुधार गर्न संशोधन हाल्ने गगनकुमार थापाजस्ता सांसदमाथि पनि संसद्ले अन्याय गरेको छ । थापाले आफ्नै पार्टीको शिक्षामन्त्रीले पेस गरेको विधेयकको विरोधमा संशोधन दर्ता गराए । सिंगो कांग्रेस एकढिक्का हुँदा उनी सामुदायिक विद्यालय सुधारको पक्षमा उभिए ।

उनको पक्षमा राधेश्याम अधिकारी र जनकराज जोशी बाहेक कोही थिएनन् । यदि सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने अहिले कार्यरत २५ प्रतिशत अस्थायीलाई मात्रै स्थायी गर्नुपर्ने र ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने अडानमा थापा थिए । उनले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ८२ प्रतिशत बालबालिकाको पक्षमा आवाज उठाए । 

उक्त छलफलमा संशोधन हाल्नेमध्ये १९  जनालाई सभामुखले बोल्ने समय दिएका थिए । तीमध्ये विकास लम्साल, प्रेम सुवाल र गगन थापामात्रै उपस्थित थिए । ८५ प्रतिशत संशोधनकर्ता नै बैठकमा उपस्थित थिएनन् । जसले बोले आफ्नो संशोधनको पक्षमा बोलेका थिए । उनीहरूले संशोधन फिर्ता नलिने र संसदीय समितिमार्फत छलफल गराएर मात्रै पास गर्नुपर्ने कुरा राखे । यो विधेयक यसरी पास गरियो कि कुन सांसदले के संशोधन हालेको छ ? भन्ने बैठकमा उपस्थित सांसदहरूलाई समेत थाहा थिएन ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले २०६१ देखि ०७२ असोज २ सम्मको दरबन्दीमध्ये ४९ प्रतिशतमात्रै अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको थियो । ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भए यो अवधिमा ७ हजार योग्य शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भइसक्थे । तर नवौं संशोधनले खुला प्रतिस्पर्धीको २६ प्रतिशत दरबन्दी खोसेको छ । 

यो संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने नाममा अध्यापन लाइसेन्स लिएर बसेका ७ लाखलाई अन्याय गरेको छ । आठांै संशोधनमा ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्थालाई नवौं संशोधनले २५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसले योग्य व्यक्ति शिक्षक हुने ढोका संसद्ले नै बन्द गरेको छ । सांसदहरू जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने भन्दै भाषण गर्छन् । तर सुधार गर्ने कानुन बनाउनुको सट्टा अधोगतिमा लैजाने कानुन पो बनाए । ८२ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

यी विद्यालयको भविष्यभन्दा पनि सांसदहरू आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षणमा लागे । यसको असर कम्तीमा २० वर्षसम्म देखिनेछ । अहिले कार्यरत शिक्षक सरदर ४० वर्षका छन् भने अझै २० वर्ष जागिर खान्छन् । जो प्रतिस्पर्धाबाट उच्च अंक ल्याउन सक्छ, उसलाई विद्यालयको कक्षाकोठा पठाउने हो भने अहिले जुन गुणस्तर छ, त्यो सुधार हुनसक्थ्यो । अब जम्मा ४० अंक ल्याएका शिक्षक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भएर जाँदैछन् । गगन थापाले संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्दै भने, ‘मैले राखेको संशोधनमा हुन्छ भन्नुभयो भने जनताका छोराछोरीले ९० अंक ल्याउने शिक्षकबाट पढ्न पाउँछन्, हुन्न भन्नुभयो भने बञ्चित हुनेछन् ।’

उनको संशोधनले तीन मत मात्रै पायो । सबै सांसद ४० अंक ल्याउने शिक्षकबाट पढाए पनि हुने पक्षमा उभिए । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दा सत्तोसराप गर्न नथाक्ने एमाले र माओवादी पनि पछिल्लो समय आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर ऐन संशोधनकै पक्षमा उभिए । एमाले त शिक्षा ऐन पारित गर्न एक महिनाअघि महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेमा शिक्षा ऐन पारित गर्न सहयोग गर्नेसम्मको सर्त राख्न पछि परेन । यसले एमालेको स्वार्थ के थियो भन्ने प्रस्ट पार्‍यो ।

अस्थायी शिक्षक अयोग्य भन्न खोजिएको होइन । यदि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने हो भने अनेक विकल्प खुल्ला थियो । २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई ऐनमा तोकिएको सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने बाटो उत्तम थियो । ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सुविधा दिएर एकैपटक बिदाइ गर्न पनि सकिन्थ्यो ।

अस्थायीलाई विदाइ गरेपछि उक्त दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट गर्दा विद्यार्थीलाई न्याय हुन्थ्यो । अहिले त विद्यार्थीको भविष्य होइन, अस्थायी शिक्षकको भविष्य हेरियो । विद्यार्थीको पढाइभन्दा पनि कार्यकर्ता शिक्षकको जागिरलाई प्रधानता दिने कानुन पारित भयो । जनताले पुस्तौंसम्म असर गर्नेगरी कानुन बनाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतालाई जिताएको पक्कै होइन । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गरेर सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । यसको असर वर्षौंसम्म रहिरहनेछ । २०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईले कम्तीमा एक वर्ष अस्थायी भएका २० हजार शिक्षकलाई स्थायी गरेको असर अझै सकिएको छैन भने अहिलेको असर कहिलेसम्म पुग्ला ? 

परीक्षामा फेल भएका शिक्षकलाई सुविधा दिएर घर पठाउँदा पनि विद्यालयमा केही असर पर्दैनथ्यो । तर ४० नम्बर ल्याएर स्थायी भएकालाई कक्षामा पठाउने सहमति गर्नु नै मुलुकको शिक्षाको कालो दिन सुरु हुनु हो । त्यसैले असोज ३ लाई शिक्षा क्षेत्रमा कालो दिनको रूपमा बुझ्दा फरक पर्दैन । अब सामुदायिक विद्यालयमा भवन बनाउँदैमा, प्रविधिको विकास गर्दैमा सुधार हुँदैन । विद्यालयमा प्रविधि र भवनभन्दा पनि योग्य र लगनशील शिक्षकको खाँचो छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने अघिल्लो ऐन नै कार्यान्वयन नगरी नवौं संशोधन गरेको हो ।

फेरि ३८ हजार राहत शिक्षकले यसरी नै स्थायीको माग राखेर अनशन बस्यो भने ऐन संशोधन गरेर स्थायी गर्ने ? त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयकै ११ र १२ को १३ हजार शिक्षकलाई पनि यसरी नै विना प्रतिस्पर्धा स्थायी गराउने ? यसरी नै विरोध गर्ने सबैलाई स्थायी गराउँदै जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय कहिल्यै सुधार हुन सक्दैन । ७५ प्रतिशतबाट छानिने अस्थायी शिक्षकसँंग शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले परीक्षा सहज बनाइदिने असार ९ मै सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यसैले अबको २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने मुख्य दोषी शिक्षामन्त्री नै हुन् ।

shrestha.makar@gmail.com 

प्रकाशित: आश्विन ६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार