अर्थ / वाणिज्य

बजार सुधार्ने अवसर

  • टिप्पणी
- गोकर्ण अवस्थी
दरबारमार्गमा गरिएको अनुगमनले बजारमा रहेको एउटा अनियमितता बाहिर ल्याइदिएको छ । सबैले प्रयास गर्ने हो भने यो घटनाले बजार सुधार्ने अवसर दिएको छ ।

भाद्र ३१, २०७४-सन् २००५ जुलाई ७ मा भारतीय व्यवसायी विनय राजपाल र उनकी श्रीमती रविना एउटा बिहेमा सहभागी हुन गोवाको पार्क ह्यात गोवा रिसोर्ट एन्ड स्पा पुगे । उनीहरूलाई भुइँतलामा रहेको ३ सय २१ नम्बरको कोठा दिइयो । 

जुलाई ९ तारिखमा भोजमा सरिक भएर विनय कोठामा पुगे । भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणमा अप्रिल ९, २०१२ मा प्रकाशित लेखअनुसार त्यहाँ मदिरा वितरण भए पनि विनयले खाएका थिएनन् ।

कोठासँंगै जोडिएको (अट्याच्ड) बाथरुममा जान तीनवटा खुड्किला झर्नुपर्ने थियो । समाएर जाने दरिलो ‘रेलिङ’ थिएन । विनय दोस्रो खुड्किलामा चिप्लिन पुगे र उनको अनुहार भुइँमा थचारिन पुग्यो । विनयले उपचारका क्रममा करिब एक वर्ष आराम गर्नुपर्ने भयो । सन् २००७ सेप्टेम्बरमा उनले गोवा स्टेट कमिसनमा होटलको कोठा र बाथरुमको डिजाइन खराब भएकाले दुर्घटना भएको र त्यसको क्षतिपूर्ति होटलले दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरे । उनले ३० लाख भारु क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेका थिए । होटलले दिन अस्वीकार गर्‍यो । 

यो मुद्दा ५ वर्षसम्म चल्यो । अन्तत: जनवरी २५, २०१२ मा कमिसनले होटलको डिजाइन सजिलो नभएको र समाउने ठाउँ पनि नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय सुनायो । टाइम्स अफ इन्डिया अनलाइनमा जहाँगिर गईले लेखेको समाचार अनुसार विनयलाई ९ लाख ३३ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय कमिसनले गरेको थियो । दरबारमार्गमा हाकाहाकी ११ गुणासम्म मूल्य लिएर बेच्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा पुरै व्यापारी आन्दोलनमा उत्रेको घटना देखेकाहरूका लागि यो निर्णय एकादेशको कथाजस्तो लाग्न सक्छ । तर धेरै अनियमितता हुने छिमेकी भारतमै यस्ता खाले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्ने निर्णय हुनु निक्कै प्रेरणादायी छ । 

सन् २००८ मा भारतमा सुरु भएको ‘जागो ग्राहक जागो’ नामक सचेतना कार्यक्रमले त्यहाँ उपभोक्ता हितमा थप सुधार ल्याएको छ । त्यसैले यहाँ पनि सुधार नै गर्न नसकिने भन्ने पक्कै होइन ।

उदार अर्थव्यवस्थालाई देखाएर मनपरी गर्ने व्यवसायी, भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीतन्त्र र कमिसनखोर राजनीतिज्ञ धेरै भएको मुलुक हो यो । आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले जुनसुकै स्वार्थबाट भए पनि दरबारमार्गमा गरेको अनुगमनले बजारमा रहेको एउटा अनियमितता बाहिर ल्याइदिएको छ, जहाँ व्यापारीप्रति सहानुभूति राख्ने धेरै ठाउँ देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्र र नेताहरू पनि उपभोक्तालाई मारमा पार्न त्यत्तिकै जिम्मेवार भएको कुरा पनि यसले बाहिर ल्याउने संकेत दिएको छ । सबैले प्रयास गर्ने हो भने यो घटनाले बजार सुधार्ने अवसर दिएको छ । 

भन्सारमा कडाइ

लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, मोटर पाटर््स, फर्निचर, फर्निसिङ, हार्डवेयर, मार्बलजस्ता उत्पादन बजारमा किन्दा सामान्यता बिल पाइँदैन । बिलको लागि जोडबल नै गर्दा आजभोलि व्यवसायीले दुईथरी तरिका अपनाउँछन् । ‘बिल चाहिने भए १३ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लाग्छ र बढी रकम तिर्नुपर्छ,’ व्यापारीले उपभोक्ता तर्साउने पहिलो तरिका हो यो । धेरैजसो उपभोक्ता बढी रकम तिर्नुपर्ने भयो भन्दै तर्सिएर बिल नलिई फर्किहाल्छन् ।

‘भ्याट त मूल्यमा जोडिएको हुन्छ’ भनेर कडाइसाथ बिल माग्दा अर्को तरिका छ । विशेषगरी फर्निचर, मोटर पाटर््स र हार्डवेयर पसलमा भ्याट नम्बर सहितको बिलजस्तो कागज पाइन्छ । तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यो सक्कली बिल नभई भ्याट नम्बर उल्लेख भएको ‘इस्टिमेट’ लेखिएको कागज हुन्छ । त्यसलाई बिल मानेर लिनेहरू धेरै छन् । यस्ता बदमासीको जड भन्सारसम्म जोडिएको छ ।

भन्सारमा आयातकर्ताको बिलअनुसार तोकिएको महसुल लिएर सामान छुट्छ । उदाहरणका लागि ब्रान्डेड जुत्ता बढीमा १२ डलर (करिब १२ सय रुपैयाँ) र चीनबाट आउने जुत्ताको २ डलर (दुई सय रुपैयाँ) मा भन्सार मूल्यांकन छ । यसमा २० प्रतिशत महसुल तिरेर नेपाल भित्रिन्छ । ब्रान्डेड जुत्ताको नै नेपाल भित्रिएको मूल्य १४ सय ४० रुपैयाँमात्र देखिन्छ । तर यसरी आएको जुत्ता २५ हजारसम्म बेच्ने गरिएको पाइन्छ । भन्सारमा देखाइएको मूल्यभन्दा बढीमा पनि सामान किनिएको हुनसक्छ । तर कागजमा नाफा बढी देखिएपछि सरकारले कारबाही गर्ने नै भयो । 

भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएर आउने गरेको जगजाहेर छ । कर्मचारी यसमा आँखा चिम्लिन्छन् । यसरी आयात हुन दिएबापत कर्मचारीलाई आयातकर्ताले अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने एक व्यवसायी बताउँछन् । ‘सधैं आयात गर्नेको सबै सेटिङ मिलेको हुन्छ र सामान आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहे कम गर्न सकिन्छ ।’ उनको दाबी अनुसार उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहसम्म पुग्छ ।

भन्सार विभागको वेबसाइटमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन राखिएको सूचनामा भन्सार मूल्यांकन ६ तरिकाले गर्न सकिने उल्लेख छ । यहाँ आयातकर्तालाई नै घोषणा गर्न दिइन्छ । तर आशंका लागे भन्सार ऐनअनुसार नै यस्ता सामान रोक्न वा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । भन्सारलाई न्यून बिजकीकरणको शंका लागे ५० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लिएर छाड्न सक्छ । त्यस बाहेक भन्सारमा घोषणा गरिएको मूल्यमा ५ प्रतिशत व्यापारीलाई नाफा दिएर सरकारले किन्न पनि सक्छ । हाल अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले वीरगन्ज भन्सार प्रमुख हुँदा गाडीहरूमा यो विधि अपनाउन खोजेका थिए । तर उनीमाथि हातपात भयो र सरुवा भएर अन्यत्र गए । त्यसपछि यस्तो कारबाही ठूलो रूपमा हुनसकेको छैन । 

राजस्वको बजार अनुगमन

भन्सारबाट आइहाले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले बजार अनुगमन गरेर विकृति न्यूनीकरण गर्न सक्छन् । दरबारमार्ग प्रकरणपछि यी दुई निकाय पनि बजारमा निस्किएका छन् । तर उनीहरूको अनुगमन दबाबमा लाज जोगाउन मात्रै भइरहेको जस्तो देखिन्छ । लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, फर्निचर एन्ड फर्निसिङ, मोटर पाटर््समा मात्रै अनुगमन गर्ने हो भने वर्षको ५० अर्बसम्म बढी असुली गर्न सकिने सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बताउँछन् । 

हुन त २०६५ मा नयाँसडकमा अनुगमन गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई व्यवसायीले केही समय पसलमै थुनेर राखेको घटनाले पनि कर्मचारी डराएका हुन सक्छन् । तर राज्य संयन्त्रका अगाडि अनियमितता गर्नेहरू धेरै समय टिक्न सक्दैनन् । सही तरिकाले व्यवसाय गर्न खोज्नेहरूको सहयोग यस्ता अनुगमनमा हुनेछ । अर्को विषय, सेवा उपभोग गर्दा पनि मूल्यमै भ्याट जोड्ने व्यवस्था नगरेसम्म भ्याटका नाममा अतिरिक्त रकम माग्ने प्रचलन कायमै रहन्छ । हाल सेवा क्षेत्रले दिने बिलमा परल मूल्यमा भ्याट अलग्गै जोडेर दिने प्रचलन छ । रेष्टुरेन्टको मेन्यु, दूरसञ्चार सेवा आदिमा पनि भ्याट अन्तिम मूल्यमै जोड्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले सबैतिर तोकिएको मूल्य भ्याट सहितको हो भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ ।

खाद्यान्नको गुणस्तरमा विशेष चासो

खाद्यान्न, मासु, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन पनि निरन्तर बजार अनुगमन आवश्यक छ । वर्षभरि नै अनुगमन गरिने हो भने यसले जथाभावी सामान बेच्ने व्यापारीलाई डर भइरहन्छ । कैफियत देखिए तत्काल कारबाही गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमले बजार सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । ‘बार्गेनिङ’ गर्ने भनेर चिनिएका उपभोक्ताकर्मीहरूलाई अनुगमनमा निषेध गरिनुपर्छ । 

स्वास्थ्य र औषधिमा नियमन

उपभोक्ता निरन्तर र संवेदनशील रूपमा ठगिने अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य र औषधिमा हो । मानिसको जीवनसंँग जोडिएको विषयमा उपभोक्ताले बार्गेनिङ गर्ने वा प्रतिप्रश्न गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । उपचारको विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी लिन पाउने उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको छ । निजी वा घरमै चलेका क्लिनिकमा धेरैजसो डाक्टरले सेवाको भुक्तानी गरेपछि बिल दिँदैनन् । बिल माग्ने साहस बिरामी वा आफन्तको रहँदैन । केही निजी अस्पतालमा ‘बिल दिने वा नदिने’ दुवै विकल्पमा शल्यक्रिया समेत हुने गरेको छ । बिल दिँदा अतिरिक्त शुल्क लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसमा राजस्वले नै पनि छापा मार्न सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अनुगमन गर्न वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनुपर्छ । 

अत्यधिक नाफा लिने र गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री–वितरण बजारको अर्को समस्या हो । केही स्वदेशी र धेरैजसो आयातित औषधिमा गुणस्तर र मूल्यको ठूलो समस्या छ । औषधि व्यवस्था विभाग निरीह छ । उक्त विभागले पनि नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । औषधिलाई भन्सारमै पनि नियमन गर्न सकिन्छ ।

यातायातमा सिन्डिकेट

यातायातको सिन्डिकेट नौलो विषय होइन । भाडा बढाउनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायीले यस पटकको दसंैका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न दिएनन् । दसंै लगत्तै भाडा बढाउने र त्यसअघि नै ‘हुट’ राख्न दिने भएपछि टिकट बुकिङ खुलेको छ । सिन्डिकेट जस्ता गैर–प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिलाई मुलुकका कम्तीमा तीनवटा कानुनले निषेध गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र मुलकी ऐनले उपभोक्ताले स्वतन्त्र रूपमा वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि सिन्डिकेट खारेज गर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । मूलत: राजनीतिक संरक्षणमा सिन्डिकेट मौलाएको छ । विस्तारै नयाँ कम्पनी आउन थालेकाले केही सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । नयाँ कम्पनी निर्वाध रूपमा चल्नसक्ने वातावरण प्रशासनले बनाइदिने हो भने सिन्डिकेटको जालो धेरै समय टिक्न सक्ने छैन । 

यस बाहेक बैंक, विमा, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता निरन्तर ठगिइरहेका छन् । जसले जहाँ भेट्यो, त्यहीं लुट्ने र त्यसलाई समाजले वैधता दिने संस्कार मौलाउँदै गएको छ । एकातिर ठगी गर्ने व्यक्ति अर्कोतिर उपभोक्ता नै हो र ऊ पनि ठगिन सक्छ भन्नेतर्फ वस्तु व्यापारी वा सेवाप्रदायकले सोच्नुपर्छ । मर्कामा पर्ने उपभोक्ताले उजुरी गर्ने संयन्त्र नहुनु अर्को समस्या हो । भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, आपूर्ति र औषधि व्यवस्था विभागजस्ता निकायमा उजुरी सुन्ने र कारबाही भए–नभएको जानकारी दिने छुट्टै निकाय आवश्यक छ । उपभोक्ताका धेरै गुनासाको सुनवाइ गर्ने जिल्ला प्रशासनले करिब सय कानुनको परिपालना गराउनुपर्ने हुँदा बोझ धेरै छ । उपभोक्ताका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । उपभोक्ता अदालतको स्थापनाले यस्ता मुद्दा किनारा लगाउन सहयोग पुग्नेछ । 

ट्विटर : @GokarnaAwasthi

प्रकाशित: भाद्र ३१, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार