विश्व

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन : ‘त्रिपक्षीय वार्ताबाटै निकास’

- पर्वत पोर्तेल, सिलिगुडी (भारत)

भाद्र २९, २०७४-तीन महिनादेखि जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको निकास त्रिपक्षीय वार्ताबाट मात्रै सम्भव रहेको दार्जिलिङका राजनीतिक दलका अगुवा नेता बुद्धिजीवीले बताएका छन् । उनीहरूले त्रिपक्षीय वार्ताबाट मात्रै आन्दोलनको दीर्घकालीन निकास खोज्न पश्चिम बंगाल राज्य सरकारलाई सुझाएका छन् । 

राज्य सरकारले चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताबाटै आन्दोलन मत्थर पार्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । अगस्ट २९ मा कोलकाताको नवान्नमा पहिलो र मंगलबार सिलिगुडी–फूलबारीको उत्तरकन्यामा दोस्रो द्विपक्षीय वार्ता भइसकेको छ । यद्यपि यी दुवै वार्ताबाट दार्जिलिङ समस्याको हल निस्कन सकेन । राज्य सरकारले आगामी अक्टोबर १६ मा कोलकाताका नवान्नमै तेस्रो द्विपक्षीय वार्ता आयोजना गर्दै छ । 

मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आन्दोलनको मुख्य हिस्सेदार दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीच अन्तरकलह सिर्जना गरेर समस्या सुल्झाउने प्रयत्न गरेकी छन् । गोजमुमोका सहसचिव विनय तामाङलाई काखी च्याप्ने र अध्यक्ष विमल गुरुङलाई ‘वाइपास’ गर्ने उनको योजना अहिलेसम्म सफल हुन पाएको छैन । अहिले पनि दार्जिलिङका बहुसंख्यक जनता गुरुङकै पक्षमा उभिएका छन् । तामाङलाई ‘धोकेवाज’ को संज्ञा दिइरहेका छन् । 

बेनर्जीले द्विपक्षीय वार्ताका नाममा आफ्ना ‘पकेटका दल’ लाई मात्रै सहभागी गराइरहेको आरोप स्थानीयको छ । गोजमुमोको तामाङ पक्षधर, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनआन्दोलन पार्टी, अखिल भारतीय गोर्खा लिग र आफ्नै मातृ दल हिल तृणमूललाई मात्रै उनले वार्तामा सहभागी गराएकी छन् । 

दार्जिलिङका बौद्धिक अगुवाले सीमित पार्टीहरूको सहभागिताबाट मात्रै आन्दोलनको हल खोजिनु मूर्खता हुने बताएका छन् । ‘दार्जिलिङका सबै दलको सहभागितामा हल खोजिनु उपयुक्त हुन्छ,’ भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष सुखमान मोक्तान भन्छन्, ‘कुनै पनि दललाई काखा र पाखा गर्नु श्रेयस्कर हुन्न ।’ 

उत्तरकन्या वार्तामा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विनय तामाङ समूह) सहितका अन्य दलका प्रतिनिधिले पनि त्रिपक्षीय वार्ताबाटै समस्याको हल गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । गोजमुमोको नेतृत्व गर्दे वार्तामा सहभागी तामाङले पत्रकारसँग भने, ‘त्रिपक्षीय वार्ता गरेर समस्यालाई किनारा लगाउन मुख्यमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छौं ।’ 

गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरुङले उत्तरकन्या वार्ताले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पक्षमा खासै सम्बोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिँदै त्रिपक्षीय वार्ताले मात्रै आन्दोलनको सम्बोधन हुने दाबी गरे । उनले त्रिपक्षीय वार्ताको मिति घोषणा नभएसम्म अनिश्चितकालीन हडताल जारी रहने उद्घोष गरे । 

दार्जिलिङका आन्दोलनकारी दलले त्रिपक्षीय वार्ताबाटै समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्न आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री बेनर्जी भने द्विपक्षीय वार्ताबाटै समस्या सुल्झाउने अडानमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो समस्या मेरो राज्यभित्रको हो । केन्द्र सरकारलाई गुहार माग्न जरुरी छैन ।’ 

बेनर्जीले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको अगुवा राजनीतिक दल गोजमुमोभित्र फुट ल्याइसकेकी छन् । स्रोतका अनुसार विमल गुरुङलाई ‘बाइपास’ गरेर विनय तामाङसँग अंकमाल गर्न उनी आतुर देखिएकी छन् । त्यही कारण पनि मंगलबारको वार्तामा विमल पक्षधरका अमरसिंह राई र सरिता राईलाई उनले गोजमुमोको प्रतिनिधिको रूपमा नभई निर्वाचित विधायकको हैसियतमा मात्रै वार्तामा सहभागी गराइन् । 

पश्चिम बंगालको मुख्य प्रतिपक्षी दल माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का राज्य कमिटी सदस्य तथा राज्य सभाका पूर्वसांसद सुरज पाठकले तत्काल त्रिपक्षीय वार्ता आहवान गर्न मुख्यमन्त्री बेनर्जीलाई आहवान गरेका छन् । पूर्वसांसद पाठकले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्रिपक्षीय वार्ताको टुंगो नलागेसम्म आन्दोलन मथ्थर हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ पाठकका अनुसार सन् २०११ मा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमनिस्ट्रेसन (जीटीए) सम्झौतामा ‘यदि जीटीएमा समस्या आए त्रिपक्षीय वार्ताबाट हल खोजिने’ उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै त्यही सम्झौताअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रकाशित: भाद्र २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार