समाचार

नियमविपरीत सरुवा गर्दै मन्त्री

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

भाद्र २९, २०७४-शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नियमविपरीत सरुवा गरेको पाइएको छ । दुई वर्ष नपुग्दै कार्यालय प्रमुखलाई काजमा सरुवा गरेपछि उपसचिवहरू न्याय खोज्दै अदालत जान थालेका हुन् । पछिल्लो साता मन्त्रीले सरुवा गरेका आठ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

अदालतले शुक्रबार जिशिअहरू सोलुखुम्बुका डिकबहादुर राई, कञ्चनपुरका अमर भट्ट, दाङका रमेश मैनाली र दैलेखका विष्णु अधिकारीलाई सरुवा नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मंगलबार तीन उपसचिवको सरुवा पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

संखुवासभाका चेतकुमार पोखरेल, बझाङका सूर्यबहादुर सिंह र कैलालीका मानसिंह विष्टलाई सरुवा नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । निजामती ऐनमा कार्यालय प्रमुखलाई अन्यत्र काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीनिकटका उपसचिवलाई नियमविपरीत सरुवा गरेपछि उनीहरूले अदालत गुहारेका हुन् । ‘निवेदक कार्यालय प्रमुख भएको हुँदा निवेदकलाई आधार र कारण उल्लेख नगरी काज खटाइएकाले अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशले मन्त्री श्रेष्ठले धमाधम गलत निर्णय गरिरहेको देखाएको छ । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गर्न थालेको छ ।

‘अदालतको आदेशको अवज्ञा भइरहेको छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘केही दिनभित्र काज फिर्ता गरिएन भने अपहेलना मुद्दा हाल्छौं ।’ अदालतको आदेश ल्याएर पुन: जिल्ला फर्कन लागेका उपसचिवहरू दिनहुँ शिक्षा मन्त्रालय जान्छन्, तर पत्र नदिएपछि त्यत्तिकै फर्कने गरेका छन् । एउटा कार्यालयमा सरुवा भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रीले ७० भन्दा बढी उपसचिवको सरुवा गरेका छन् । मन्त्रालयमा एउटै शाखामा वर्षौं बसेका उपसचिवलाई सरुवा गर्न खोज्दा भने मन्त्रीका स्वकीय सचिवले रोकेका छन् । ‘जुन शाखामा उपसचिव राख्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यहाँ भने मन्त्रीले सरुवा गरेका छैनन्,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित: भाद्र २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार