समाचार

रामग्राम नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको मनोमानी

  • आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च गर्ने निर्णय
  • मेयरको मासिक तलब भत्ता ६० हजार, उपमेयरको ५० हजार
- नारायण शर्मा, नवलपरासी
जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसरह मासिक तलब, भत्ता लिने निर्णय गरेसँगै नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । पहिलो नगरसभाबाट पारित गरिएको मासिक तलब भत्तामा मेयरले महिनाको ६० हजार, उपमेयरले ५० हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार र सबै वडा सदस्यहरुको तलब, भत्ता तोकिएको छ ।

भाद्र २८, २०७४-नवलपरासीका ७ वटा नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा पिछडिएको रामग्राम नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलब, भत्तामा वार्षिक १ करोड ३० लाख खर्च हुने भएको छ । 

जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसरह मासिक तलब, भत्ता लिने निर्णय गरेसँगै नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । पहिलो नगरसभाबाट पारित गरिएको मासिक तलब भत्तामा मेयरले महिनाको ६० हजार, उपमेयरले ५० हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार र सबै वडा सदस्यहरुको तलब, भत्ता तोकिएको छ । नगर प्रमुख नरेन्द्र गुप्ता छन् भने उपप्रमुखमा रम्भा कुँवर । 

९३ जना नगरसभा सदस्य रहेको रामग्रामको नगरसभामा तलब, भत्ता लिने निर्णय सर्बसम्मतले पारित भएको हो । तलब भत्ता लिने निर्णय गर्दा सबै ९३ जना सदस्य खुसी देखिन्थे । कसैले पनि मासिक तलब भत्ता लिने निर्णयको विरोध गरेनन् । 

गतवर्ष नगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १ करोड ६७ लाख मात्र आम्दानी भएको देखिन्छ । हालै पारित गरिएको जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा दिने निर्णयानुसार नगरपालिकाको वार्षिक १ करोड ३० लाख खर्च हुने भएको छ । आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत रकम तलब भत्तामा खर्चहुने देखिएपछि नगरपालिकाले आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व र करको दायरा बढाएर २ करोड ७० लाख आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक आम्दानी सबै तलब भत्तामा खर्च हुने भएपछि नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई दिने सेवासुविधा बापत लिने राजस्व रकममा वृद्धि गरेको छ ।

 

मेयर र उपमेयर तलब भत्तामा वार्षिक १७ लाख खर्च

मेयर र उपमेयरको तलब भत्ता सुबिधावापत वार्षिक कम्तीमा १७ लाख खर्च हुने भएको छ । नगरसभाले पारित गरेको तलब भत्ता दिने निर्णयानुसार मेयरको मासिक तलब ३५ हजार तोकिएको छ । उनलाई इन्धन खर्चबापत मासिक १६ हजार, दैनिक भ्रमण खर्चबापत २ हजार र पत्रपत्रकिा खर्चबापत मासिक ५ हजार दिने निर्णय भएको छ । त्यसै गरी उपप्रमुखलाई मासिक तलब ३० हजार, इन्धन, सञ्चार र दैनिक भ्रमण खर्चबापत क्रमश: १४ हजार, ५ हजार र १ हजार ६ सय तोकिएको छ । उनलाई चाडपर्व खर्चबापत एक मुष्ट ३० हजार तोकिएको छ । 

१८ वटा वडा रहेका रामग्राम नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले मासिक २५ हजार तलब भत्तावपत पाउने भएका छन् । बजार र गाउँका वडाध्यक्षहरुको सेवा सुविधा पनि फरक फरक छ । वडाध्यक्षको मासिक तलब १८ हजा , इन्धन बापत प्रतिमहिना ३ हजार ३ सयदेखि ४ हजार १ सय ५० सम्म तोकिएको छ । त्यस्तै वडा अध्यक्षहरुले चाडपर्वका लागि एकमुष्ट वार्षिक १८ हजार र सञ्चारबापत ५ सय र दैनिक भ्रमण भत्ता १२ सय तोकेका छन् । कतिपय निजी मोटरसाइकल र गाडी नभएकाले पनि इन्धनबापतको शुल्क भने पाउने भएका छन् । मेयरबाहेक सबैले साउन महिनाको तलब भत्ता बुझिसकेका छन् । 

सदस्यहरुलाई पनि तलब, भत्ता

नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई पनि मासिक तलब र भत्ता दिने निर्णय भएको छ । नगरसभाले वडा सदस्यहरुका लागि इन्धन शीर्षकमा मासिक ३ हजार, सञ्चारबापत ५ सय र दैनिक बैठक भत्ता बापत ५ सय तोकिएको छ । लुम्बिनी अञ्चलका ६ वटा जिल्लामा रहेका नगरपालिकामध्ये न्यून आन्तरिक आम्दानी हुने नगरपालिकामा रामग्राम पहिलो र कपिलवस्तु नगरपालिका दोस्रो स्थानमा छन् । 

सरकारको निर्देशन उल्लंघन

सरकारले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधलाई आफूखुसी तलब भत्ता नतोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै यहाँ पहिलो नगरसभाबाट नै कर्मचारीसरह तलब भत्ता लिने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले प्रदेशसभाले त्यस्तो सुविधा तोक्न सक्ने वा व्यवस्था गर्न सक्ने जानकारी गराए पनि यहाँ भने त्यसलाई लत्याउँदै आफ्ना सेवा सुविधा लिने निर्णय गरेका हुन् । कावासोती नगरपालिकाको नगरसभाले पनि कर्मचारीहरुको त्यसरी नै तलब भत्ता लिने निर्णय पारित गराएर साउनको तलब भत्ता लिइसकेका छन् । 

मध्यबिन्दु नपाका मेयरको ४८, उपमेयरको तलब २० हजार

 मध्यविन्दु नगरपालिकामा मेयरले सेवासुविधाबापत मासिक कम्तिमा ४८ हजार बुझ्ने निर्णय गरिएको छ । उनको मासिक पारिश्रमिक २० हजार, सचिवालय खर्च १८ हजार, इन्धन सय लिटर र सञ्चार २५ सय (मापदण्ड पूरा गरेर) लिने निर्णय छ  ।

उपमेयरले २० हजार, वडाध्यक्षलाई मासिक १० हजार बैठक भत्ता मासिक ३ हजार लिने निर्णय गरेर भुक्तानी लिइसकेका छन् । उनीहरुले नगरसभामा तलब भत्ताको निर्णय गराउँदा बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भन्दै नगरकार्यपालिकाको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यहाँका मेयर चन्द्रबहादुर राना विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट सेवानिवृत हुन् । सरकारी नियमानुसार पेन्सन लिने व्यक्तिले सरकारी दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था छ । 

अधिवक्ता श्रीधर शर्माले सरकारी ऐनमा कुनै पनि सरकारी कार्यालको आन्तरिक स्रोतको २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, पारिश्रमिक वा कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । ती सबै नगरपालिकामा तलब भत्ताका लागि गरिएका जथाभावी निर्णय प्रचलित ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर रहेकाले खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ  । 

प्रकाशित: भाद्र २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार