विश्व

राज्यबाटै उपेक्षित रोहिंग्या

- एजेन्सी, ढाका

भाद्र २८, २०७४-रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको विषयलाई लिएर अहिले म्यान्मारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना खेपिरहेको छ । रोहिंग्या समुदायका मानिसलाई राज्यले नै खोजीखोजी मारिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आरोप लगाएका छन् । तर म्यान्मारको सेनाले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आफूले ‘आतंकवादीसँग युद्ध लडिरहेको जनाएको छ ।’

राष्ट्रसंघले रोहिंग्यालाई ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर उल्लेख गरेको छ । रोहिंग्या पश्चिमी म्यान्मारमा बस्ने अल्पसंख्यक समुदाय हो, जुन म्यान्मार राज्य तथा सेनाबाट हुने हिंसाबाट अत्यधिक पीडित छ । सेनाले उनीहरूको बस्तीमा प्रवेश गरी घरहरू जलाउनेदेखि महिलाको बलात्कार तथा हत्या गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

केही समययता पुन: लाखौं रोहिंग्या घरबास छाडेर छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेसँगै यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको हो । उनीहरू बंगलादेशमा शरण लिन पुगेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१२ मा बौद्धमार्गी तथा रोहिंग्या समुदायबीच भडकिएको जातीय द्वन्द्वका बेला ज्यान जोगाउन लाखौं मानिस छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश, भारत तथा थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू निकै पहिला बंगलादेशबाट बसाइँसराइ गरी म्यान्मार गएको बताइने गरिन्छ । १० लाखको संख्यामा बंगलादेशमा रहेका शरणार्थीहरू तत्पश्चात नागरिकताविहीन भएका हुन् । 

म्यान्मारमा घृणा किन ?

म्यान्मार बौद्धमार्गीहरूको बाहुल्य देश हो । यद्यपि त्यहाँ अन्य धार्मिक समुदायका मानिसको पनि बसोबास छ । त्यहाँ मुस्लिम धर्मको प्रभाव १५औं शताब्दीपछि देखिन थालेको हो । तर, आफूलाई रोहिंग्या भन्नेहरूको म्यान्मारमा उपस्थिति भने केही विवादास्पद र जटिल छ । जसको कारण त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायको आँखामा उनीहरू बिझाउने गरेका छन् ।

रोहिंग्याको इतिहास केलाउने हो भने, उनीहरूलाई बेलायती उपनिवेश सरकारले १८२४ मा पश्चिमी म्यान्मार (पहिला आराकान हाल रखिने राज्य) मा राखेको हो । बेलायत सरकारले उनीहरूलाई बंगलादेशको चित्तगंगबाट कृषि मजदुरका रूपमा म्यान्मार लगेको थियो । 

त्यतिबेला उनीहरू बसाइँसराइ गरेर आएसँगै स्थानीयको मनमा राष्ट्रियताको भाव उत्पन्न भयो, जसका कारण रोहिंग्याहरू म्यान्मारको बहुसंख्यक बौद्धमार्गीको आँखामा कसिङ्गर बन्न पुगेका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि म्यान्मार बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । बेलायतीहरूसँगै म्यान्मार प्रवेश गरेका भारतीयहरू आफ्नो देश फर्किए तर रोहिंग्या त्यहीं बसे ।

कालान्तरमा स्थानीय बौद्धमार्गी तथा बंगलादेशबाट बसाइँ सरेर आएका मुस्लिम समुदायबीच जातीय द्वन्द्व सुरु भयो । रोहिंग्या समुदायमा विभिन्न राजनीतिक समूहको गठन भयो । उनीहरूले छुट्टै स्वायत्त राज्य वा त्यति बेलाको पूर्वी पाकिस्तानमा गाभिने स्वनिर्णयको अधिकारको माग गर्न थाले । समय क्रमसँगै उनीहरू बौद्धमार्गीको बाहुल्यमा बनेको नयाँ राज्यमा विदेशीको हैसियतमा मात्रै रहे ।

संस्थागत रूपमै जातीय विभेद

१९८२ मा तत्कालीन बर्मेली सरकारले नयाँ नागरिकताको कानुन पास गर्‍यो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्याय र भेदभावपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । उक्त कानुनले बर्मामा बेलायती उपनिवेश अघिदेखि बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र पूर्ण नागरिक मान्दै, त्यसपछि बसोबास गर्न आएकालाई अंगिकृत नागरिकता दिने उल्लेख गर्‍यो, जुन रोहिंग्यामाथि संस्थागत भेदभाव थियो ।

उक्त कानुनले रोहिंग्यालाई सरकारी ओहोदामा रहन तथा अन्य थुप्रै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो । यस्तै, अन्य कानुनी प्रावधानहरूले उनीहरूको हिँडडुल र विवाहमा समेत विभिन्न प्रकारका बन्देज लगायो । उनीहरूको समुदायमा बाल जन्मदरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने मानव अधिकारविरुद्धका कार्यहरूसमेत भए । 

राज्यबाट नै दमन र भेदभावको सिकार भएका रोहिंग्यामाथि थप दमन गर्न तथा उनीहरूको गाउँबस्ती र मस्जिद जलाउनका लागि विभिन्न समूहको गठन भयो । यसरी उनीहरूलाई छिमेकी राष्ट्रहरूमा शरण लिनका लागि विवश बनाइयो ।

प्रकाशित: भाद्र २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार