विश्व

ममता बेनर्जी भन्छिन्- ‘त्रिपक्षीय वार्ता असम्भव’

  • गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन
- पर्वत पोर्तेल, सिलिगुडी (भारत)

भाद्र २८, २०७४-गोर्खाल्यान्डका लागि आन्दोलनरत दलहरूले त्रिपक्षीय वार्ताबाट समस्याको हल खोज्न पश्चिम बंगाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले भने त्रिपक्षीय वार्ता तत्कालका लागि असम्भव भएको बताएकी छन् ।

दुई साताअघि कोलकातामा भएको बैठकको निरन्तरताका रूपमा बंगलादेशको सीमा नजिकको फूलवारीस्थित अत्तरकन्यामा मंगलबार भएको वार्तामा बेनर्जीले भनिन्, ‘दलहरूले जीटीए सभा भंग गरेका कारण तत्काल त्रिपक्षीय वार्ताको सम्भावना देखिन्न ।’ यद्यपि उनले कानुनी प्रक्रिया बुझेर त्रिपक्षीय वार्ताबारे निर्णय लिन सकिने सम्भावना व्यक्त गरिन् ।

उनले आन्दोलनरत दलहरूलाई तत्काल हडताल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै पहाडमा शान्ति बहाली गर्न सबै पक्षलाई आहवान गरिन् । 

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र दार्जिलिङका आन्दोलनरत दलबीच करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा पहाडमा शान्ति बहाली गर्ने समझदारी भने भएको छ । दलहरूले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्याको निकास खोजिनुपर्ने बताए । बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्व गरेका विनय तामाङले मुख्यमन्त्री बेनर्जीसमक्ष विभिन्न १७ बुँदे माग राखेका थिए । उनले आन्दोलनमा मारिएका परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्तिसँगै चिया मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकका मुद्दा पेस गरेका थिए । तामाङले दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा गराइएका शृंखलाबद्ध बम हमलाको उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरे । 

बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट तामाङसँगै अनित थापा, छिरिङ दाहाल लगायत सहभागी थिए । विमल गुरुङ समूहको प्रतिनिधित्व गराउन राज्य सरकारले इन्कार गरेपछि गुरुङ गुटका मोर्चा विधायक अमरसिंह राई, सरिता राई वार्तामा बसेका थिए । बैठकमा सहभागी जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर क्षेत्रीले बैठकले पहाडमा जारी गतिरोध अन्त्य हुने दाबी गरे । उनले समस्याको निकास खोज्न पहाडका अन्य राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । विधायक राईले भने दार्जिलिङको अनिश्चिकालीन हडताल फिर्ताका लागि दलहरूसँग परामर्श गरिने बताए । उनले भने, ‘अन्य दल र जनताको राय जे आउँछ, त्यही गर्ने पक्षमा छौं हामी ।’ 

वार्तामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनआन्दोलन पार्टी, अखिल भारतीय गोर्खा लिग र हिल तृणमूल सहभागी बनेका थिए । 

दार्जिलिङ अझै अचल

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको ९० दिन पुग्यो । तर, ‘पहाडकी रानी’ दार्जिलिङ अझै अचल छ । आमहडताल जारी छ । राज्य सरकारले आन्दोलनकारीको घरमा छापा मार्ने र धरपकड गर्ने काम जारी राखेको छ । 

आन्दोलनको मुख्य अगुवाइ दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्रको अन्तरकलहका कारण आन्दोलन थप जटिल बन्दै गएको छ । दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ, मिरिक लगायत क्षेत्र ठप्प छन् । शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, यातायात तथा चिया कारखाना बन्द छन् । खाद्यान्न संकट छँदै छ । इन्टरनेटको प्रतिबन्ध अझै जारी छ । ‘दार्जिलिङलाई कश्मीर बनाउन खोजिँदै छ,’ गोजमुमोबाट अलग्गिएर जनआन्दोलन पार्टी गठन गरेका नेता हर्कबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘दार्जिलिङको समस्या समाधानमा राज्य सरकारले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

गत शुक्रबार सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपपछि प्रशासनले र्‍याली र कोणसभा गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । दार्जिलिङका दलहरूको संयन्त्र गोर्खाल्यान्ड कोओर्डिनेसन कमिटी (जीएमसीसी) का प्रतिनिधिलाई दुई साताअघि केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले राज्य सरकारको सहमतिमा त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सकिने बताएका थिए । 

त्यसैको आधारमा गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरुङले मोर्चा र गोर्खाल्यान्ड कोओर्डिनेसन कमिटीको संयुक्त टोली दिल्ली पठाएका छन् । गुरुङले केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता आहवान गरे मात्र बन्दको विकल्प सोच्न सकिने प्रस्ट पारे । गोजमुमोभित्रको अन्तरकलह सिंगो आन्दोलनलाई प्रभावित भएको आन्दोलनका अगुवाको भनाइ छ । ‘मोर्चालाई फुटाएर ममता बेनर्जीले आन्दोलनलाई थप जटिल बनाउने प्रयत्न गरेकी छन्,’ भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष सुखमान मोक्तानले भने, ‘मोर्चाभित्रको फुट सिंगो आन्दोलनका लागि घातक हो ।’ 

जारी आन्दोलनमा राज्य सरकारले आन्दोलनकारी दल गोजमुमो र त्यसका अध्यक्ष गुरुङसहितका नेतृत्वलाई राज्यद्रोहविरुद्धको मुद्दा लगाएको छ । दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक, सुकेपोखरीमा भएका विस्फोटमा संलग्नता देखाउँदै राज्य सरकारले आन्दोलन प्रभावित पारेको मोर्चाको दाबी छ । ‘राज्य सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा हाम्रो संलग्नता देखाएर हाम्रो दललाई नै प्रतिबन्ध लगाउने षड्यन्त्र सुरु गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘राज्यको यो कदमको हामी घोर विरोध गर्छौं ।’ 

विद्यालयहरूमा बंगाल भाषा लाद्न खोज्ने राज्य सरकारको कदमको विरोधमा गत जुलाई ८ बाट सुरु आन्दोलन अहिले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा केन्द्रित छ । आन्दोलनमा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सयांैको अंगभंग भएको छ । राज्यले अझै दमन तथा धरपकड जारी राखेको छ । अहिलेसम्म सयबढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रकाशित: भाद्र २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार