समाचार

चिनियाँ अधिकारी भन्छन्– ‘बीआरआईबाट नेपालले लाभ लिन सकोस्’

- अखण्ड भण्डारी, बेइजिङ
नेपालको सहभागिता तीव्रतर नभएकामा चिनियाँ अधिकारीको गुनासो

भाद्र २८, २०७४-चीन भ्रमणका क्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई हरेक भेटघाटमा एउटा जिज्ञासा राखियो, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालले निर्माण गर्न चाहेका परियोजना के–के हुन् ?’ उनले सबैतिर उही उत्तर दिए, ‘चाँडै टुंगोमा पुगेर प्रस्ताव पठाउने छौं ।’ 

र, उनले बेइजिङबाटै काठमाडौंमा यसको गृहकार्य गरिरहेको सरकारी टोलीको ताकेता गरे । स्रोतका अनुसार लगत्तै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी नेतृत्वको टोलीले सम्भावित परियोजनाको अध्ययन र विश्लेषणलाई तीव्रता दिएको छ । र, लागत एवं लगानीको खाका बनाउन लागिपरेको छ । 

चिनियाँ अधिकारी र बुद्धिजीवी नेपाली अग्रसरता चाँडै होस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाली पत्रकार टोलीसँगका फरक–फरक भेटघाटमा पनि उनीहरूले बीआरआईबाट नेपालले सक्दो लाभ लिनुपर्ने औंल्याएका छन् । ‘एक्काइसौं शताब्दीको परियोजना’ नाम दिइएको बीआरआई सहभागितामा नेपालको ‘सुस्त’ भूमिकाप्रति भने उनीहरूले मन दुखाएका छन् ।

चीनको व्यापारिक घनिष्ठता दक्षिण एसियाली (सार्क) भन्दा दक्षिणपूर्वी एसियाली (आसियान) मुलुकमा बढ्ता छ । ‘बीआरआईको बढ्ता लाभ आसियान मुलुकमै पुग्ने निश्चितप्राय: छ,’ चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसन्धान विज्ञ जियाङ आउचुनले भने, ‘तर पनि नेपाललगायत नजिकका छिमेकीले यसको सक्दो फाइदा उठाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

नेपाली कूटनीतिक अधिकारीको बुझाइ पनि फरक छैन । ‘चीन यो क्षेत्रको समृद्धशाली हुन मात्र चाहँदैन, छरछिमेकलाई समेत सँगसँगै अघि लैजान चाहन्छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले भने, ‘बीआरआई त्यसैको एउटा बाटो हो । नेपालले यसबाट बिनाहिचकिचाहट अधिकतम लाभ लिन अघि सर्नुपर्छ ।’ यसमा खोलो होइन, तिर्खा धाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अधकल्चो’ साथ

नेपालले बीआरआईमा ‘हार्दिकतापूर्वक’ हस्ताक्षर गरे पनि भित्री रूपमा साथ दिन हच्किएको उनीहरूको आशय थियो । गत मे १४ र १५ मा भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएर उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाएकामा पनि उनीहरूमा तीव्र असन्तुष्टि झल्कन्थ्यो । ‘उपप्रधानमन्त्री आएर प्रतिबद्धता त दर्शाउनुभयो तर त्यसपछिका क्रियाकलापले त्यो अन्तरहृदयको समर्थन होइन कि जस्तो लाग्यो,’ चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजकै अर्का अनुसन्धाता झाङ युहुआनले भने, ‘प्राथमिकता नदिएजस्तो पनि ठान्यौं ।’ 

यसमा उनीहरूले ‘भारत फ्याक्टर’ तर्फ संकेत गर्न खोजे । एक बुद्धिजीवीले अनौपचारिक अभिव्यक्तिका क्रममा भने, ‘नेपालको चीनभन्दा भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध बलियो छ । सरकार बनाउने, बदल्ने हात उतै छ । त्यसैले उताको इसारा कुर्ने परिपाटी कायम छ । बीआरआईमा पनि त्यस्तै हो कि भन्ने झल्को मिलिरहेको छ । आशा छ– स्वविवेक प्रयोग गर्नेछ ।’ 

त्यसो भए भारतको साथ–सहभागिता के हुन्छ त ? ‘भारत पनि कुनै न कुनै बिन्दुमा सहभागिता जनाउन आइपुग्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ,’ जियाङले भने, ‘उसले अन्य केही ठूला राष्ट्रको बाटो हेरिरहेको छ । यो सबैका लागि लाभदायक छ । पक्कै पनि सबैको साथ मिल्नेछ ।’ 

बीआरआई कार्यान्वयनसँगै एसिया र युरोपमा दुइटा रुट निर्माण हुनेछन् । यसले विश्व जनसंख्याको करिब ६३ प्रतिशतसहित कम्तीमा ६५ मुलुकलाई समेट्नेछ । 

चीनको आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक र व्यापारिक प्रभुत्व निर्माण यसको मूल ध्येय हो । राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०१७ मे १४ मा बीआरआईको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । त्यसमा करिब ३ दर्जन मुलुकका सरकार–राष्ट्रप्रमुख वा तिनका प्रतिनिधि सहभागी थिए । नेपालबाट तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री महराले भाग लिएका थिए । 

वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब डलर खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको बीआरआईको ९ खर्ब डलरभन्दा बढी बजेट हुनेछ । चिनियाँ बैंकहरूले यसमा लगानी गर्नेछन् । कार्यक्रममा राष्ट्रपति सीले एक खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलर थप ऋण–अनुदान घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये ८ अर्ब ७० करोड डलर विकासोन्मुख मुलुकका लागि हुनेछ । 

‘विकासोन्मुख मुलुकका लागि छुट्याइएको रकम नेपालजस्तै देशका लागि हो,’ चाइना (कुनमिङ) इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन एन्ड साउथ इस्ट एसियन स्टडिजका अनुसन्धाता डा. सोङ हाइजिआओले भने, ‘बेलैमा त्यता ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ बीआरआईले विश्वको ऊर्जास्रोतको ७५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । सडक, बन्दरगाह, रेलमार्ग एवं पुलले राष्ट्र–राष्ट्रबीच पुलको काम गर्नेछन् । चीनले यसका लागि कम्तीमा ५० मुलुक र ६५ भन्दा बढी आर्थिक–व्यापारिक संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चार वर्षअघि महत्त्वाकांक्षी ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात् ‘ओबर’ परियोजना ल्याएका हुन् । ‘वान’ अर्थात् ‘एक’ शब्दले सीमित दायरा देखाएको भनी टिप्पणी भएपछि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) नामकरण गरिएको हो । 

भारतले हस्ताक्षर नगरेकाले नेपालले पनि गर्दैन कि भन्ने चिनियाँ सोच थियो । तर, बेल्ट एन्ड रोड फोरम सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि अर्थात् मे १२ (वैशाख २९) मा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । र, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री महरा नेतृत्वको टोली फोरममा सहभागी हुन बेइजिङ आएको थियो । ‘नेपालले हस्ताक्षर त गर्‍यो तर अन्य देशका सरकार प्रमुख आउँदा किन नेपालका प्रधानमन्त्री नआएर उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाए ?’ थिंक ट्यांकका एक सदस्यले प्रश्न गरे, ‘यो पूर्ण प्रतिबद्धता हो त ?’ हस्ताक्षर पनि परराष्ट्र सचिव र राजदूत स्तरमा काठमाडौंमा भएको थियो ।

नेपाली पहल

मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी परियोजना बीआरआईअन्तर्गत राख्ने निर्णय लिइसकेको छ । त्यसमा चीन सरकारको सहमति छ । चिनियाँ सरकारको अर्धस्वामित्व रहेको कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन’ (सीजीजीसी) ले एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माण गर्दैछ । यसलाई बीआरआईअन्तर्गत ल्याएपछि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै समयमा सकिने सम्भावना बढ्छ । उक्त योजना ८ वर्षमा सक्ने सम्झौता भएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलगायत यातायात र विद्युत् प्रसारणका परियोजना बीआरआईअन्तर्गत राख्ने नेपालले मनस्थिति बनाएको छ । 

‘नेपालले धेरैभन्दा धेरै परियोजना प्रस्ताव गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ कुनमिङस्थित युनान एकाडेमी अफ सोसल साइन्सेसकी उपनिर्देशक गुआओ सुइआनले नेपाली पत्रकार टोलीसँगको अन्तक्र्रियामा भनिन्, ‘नेपाल विकासपथमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । त्यसमा होस्टे–हैंसे गर्न चीन इच्छुक छ ।’ नेपालले रेलमार्गमा बीआरआईको साथ चाहेको छ । त्यसको ठोस प्रस्ताव भने उपलब्ध गराएको छैन । 

नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ‘ओबर’ अवधारणामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा सन् २०१४ डिसेम्बरमा चीनमै हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्तोनियो गुतेरेस, विश्वबैंकका अध्यक्ष जिम योङ किम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लागार्दलगायत त्यसमा सहभागी थिए । सम्मेलनमा १ सय ३० देशका सरकारी प्रतिनिधिका साथै १ हजार २ सय जनाको बृहत् सहभागिता थियो ।

राष्ट्रपति सीले भूपरिवेष्टित मुलुकसँग सडक रेलमार्फत कनेक्टिभिटी बढाउन ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ तथा समुद्र भएका मुलुकहरूसँग ‘म्यारिटाइम सिल्क रोड’ को प्रस्तावसहित योजना अघि बढाएका हुन् । यस अवधारणाअन्तर्गत एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ७१ मुलुक जोडिने छन् । चीनले यसमार्फत विश्वमा आफ्नो प्रभाव तथा व्यापार बढाउने मात्र नभएर एसियाली युगलाई अघि बढाउन चाहेको हो । दक्षिण एसियामा भारत र भुटान यसमा जोडिएका छैनन् । बीआरआई सडक सञ्जाल मात्र होइन, आर्थिक सहायता, सहकार्य, पूर्वाधार लगानी, जनसहकार्य र विकास सहभागिता यसका विशेषता हुन् ।

प्रकाशित: भाद्र २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार