विचार/विश्‍लेषण

परनिर्भर बनाउने विकासे यात्रा

- कृष्णप्रसाद पौडेल
सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जनका नाममा संघ/ संस्थाहरूले कहिलेसम्म कनिका छर्ने हो ? अब यसको जवाफ नदिई धरै छैन ।

भाद्र २८, २०७४-गाउँघरमा भैरहेको सामुदायिक विकास र खेतीपातीको समीक्षा गर्ने बेला भैसकेछ । नेपालमा बाहिरबाट आउने विकास भित्रिँदै जाँदा खेतीपाती गर्ने किसान भने झन्–झन् बाहिरिँदैछन् । पहिला असार महिना किसानको खेती लगाउने महिना भनेर चिनिन्थ्यो । असार १५ त असारे गीत गाउँदै दही–चिउरा खाने ठूलै चाड मानिन्थ्यो । तर हिजोआज चाड मनाउने जिम्मा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा सरेको छ । यो उनीहरूको हतार–हतार विकासे खेतीपाती लगाउने महिना बनेको छ । एकातिर किसानहरू खेतीपातीबाट घर चल्न नसक्ने देखेर मुग्लान पस्दैछन् भने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र संघ/संस्थाहरू विकासका नाममा असारे खेती भित्र्याउन व्यस्त छन् ।

बाटो, ढल, कुलो, भवन, खुला दिसामुक्त क्षेत्र, मानवअधिकार, खानेपानी तथा सरसफाइ, बालमैत्री सिकाइ, प्रजनन स्वास्थ्य र आय आर्जन अहिले जल्दाबल्दा सामुदायिक विकासका क्षेत्र हुन् । यससँगै आय आर्जनका नाममा १०/२० वटा कुखुराका चल्ला, एक–दुई हजारका बाख्रा, केही तरकारीको बिउ अनि ४ हाते प्लास्टिक बाँड्ने क्रम जारी छ । यी क्रियाकलाप गर्न गाउँलेलाई थाहै छैन भन्दै तर कहिल्यै कामको कुनै अनुभव नै नभएका तालिमेबाट सिक्न उर्दी गर्दै, त्यस्तो विकासको काम भए–नभएको जाँच्न करोडौं पर्ने गाडी चढेर गाउँ पुग्ने विकासे हाकिमहरू, यस्तो विकास बाँड्ने कार्यकर्ता र तालिमेहरूका बारेमा गाउँलेहरूले मनमा कस्तो चित्र बनाएका होलान् ? 

लामो समयसम्म विकासे भनेर गाउँघरमा पहिचान बनाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू अब विस्तारै गाउँलेका लागि सहयोगी कम र बोझिला बढी बन्दै गएका छन् । गाउँघरमा भए–गरेका अधिकांश सामुदायिक तथा जीविकोपार्जनका काम सन्तोषजनक मात्र हैन, बयान गर्न लाजमर्दा समेत रहेका छन् । गाउँलेलाई नजान्ने ठानेर सिकाउन गएका विकासेले गरेका काम देखेर गाउँलेहरू नै उल्टै गिज्याउँदैछन् । एउटा दलित बस्तीमा समुदायको आय आर्जनका लागि भन्दै बाँडेका २० वटा कुखुरामध्ये ९ वटा मरिसकेको गुनासो सुनाउन नपाउँदै सोही गाउँका सामाजिक परिचालकले कडै शव्दमा हकारे, ‘तपाईले कुखुरालाई घाममा राख्नु भएन होला, यस्तो जाडोमा अनि हामीले दिएको औषधी खुवाउन बिर्सनु पो भयो कि ?’ नजिकै रहेको सड्दै गरेको काठ र अलि पर बज्र परेको सिमेन्टको कथा अझ बेग्लै थियो । भएछ के भने भूमिहीन दलितलाई सामुहिक कुखुरा पालनका लागि खोर बनाउने भन्दै ल्याएको सिमेन्ट र काठ त खोर बनाउने ठाउँ नभएर कुहिएको रहेछ । यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो । 

गाउँघरमा देखिने यस्ता विकासका दृश्य बयान गरेर साध्य छैन । पानी नआउने धाराका टुटी र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र भनी टाँसिएका बोर्डनेरै दिसा भएको देखाउँदै, ‘पहिला–पहिला जात्रा हेर्न हाँडीगाउँ जाने भन्थे, अब त्यता हैन, यतै आए हुन्छ है’ भन्दै एकजना गाउँलेले व्यंग्य गरिहाले । लक्षित समुदायमा कमै पुग्ने सरकारी सेवा–सुविधाबारे काठमाडांैमा चर्कै चर्चा गरिन्छ । तर गाउँमा बरु त्यति असन्तुष्टि सुनिएन यिनका बारेमा, जति विकास बाँड्न पुगेका संघ/संस्थाहरूबारे सुनियो । हुन त यसलाई केही नगर्ने भन्दा गर्ने नै बढी विवादमा हुन्छन् भन्न पनि सकिएला । तर कुरा त्यति भनेर मात्र अब ढाँट्न र टार्न हँुदैन । सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जनका नाममा संघ/संस्थाहरूले कहिलेसम्म कनिका छर्ने हो ? अब यसको जवाफ नदिई धरै छैन ।

गाउँघरमा नमुना तथा उदाहरणीय काम गरेर देखाउने, सिक्ने, सिकाउने र फैलाउने कबोल गरेर भित्रिएका धेरैजसो संघ/संस्थाले समुदायलाई चाहिनेभन्दा आफूलाई मन लागेको विकास बाँड्ने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा ‘धेरै जान्ने दाताका सबै कुरा जान्ने परामर्शदाता’ भएको स्थानीय साझेदारका गुनासा छन् । दाताले निर्धारण गरेका प्रतिफल शृंखलाका सूचक पूरा भएको देखाउन सफलताको कथा बनाउनेमै दिन बित्छ, विकासे संघ/संस्थाहरूमा लाग्ने ठूलो जमातको । तर धेरैजसो यस्ता विकासे गतिविधिलाई समुदायले अपनत्व नलिँदा भने यी बेवारिसे बनेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्, गाउँघरमा । यसको अर्थ सबै काम बालुवामा पानी हाले सरहका छन् भन्ने होइन । साथै यस कार्यमा लागेका सबै कान चिरेका छन् भन्ने पनि होइन ।

विकासे यात्राको सुरुवातका आआफ्नै विवेचना र विश्लेषण होलान् । सन् १९४९ जनवरी २० का दिन गरेको सम्बोधनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी ट्युमनले दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त युरोपको पुनर्निर्माणको प्रसंगमा प्रयोग भएको विकास शव्द अहिले उन्नति र प्रगतिको पर्यायवाची बनेको छ । देश अनुसारको परिवेशमा यसका उत्पति र उत्थानका फरक–फरक कथा पनि होलान् । नेपालमा भने सामुदायिक विकासमा संघ/संस्थाहरूको उपस्थिति कुनै योजनाबद्ध सोचबाट विकसित भएको होइन । सुरुमा परोपकारका लागि खोलिएका यस्ता संस्थाहरू दाताको आगमनको स्वागत गर्दै स्वरोजगारका लागि फेरिने र थपिँदै जाने गरेको देखिन्छ । अहिले यस्ता संघ/संस्थाहरूको संख्या ६० हजार नाघेको छ । यी मध्ये धेरैजसो आआफ्नो क्षमता अनुसार बिभिन्न खाले विकास बाँड्नमै संलग्न छन् ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहपछि पञ्चायतको औचित्य पुष्टि गर्न विकासप्रेमी हुनुपर्ने बाध्यता थियो, तत्कालीन शासकहरूलाई । त्यसैले उदारवाद भित्र्याउने नाममा भित्रिए दाता र विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू । यससँगै विकासको जश आफै लिने तर अपजश यतै सार्ने रणनीतिसहित भित्रिएका दाताका परियोजना तथा विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूले विकास साझेदारको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएका स्थानीय संघ/संस्थाहरू अन्जानमै परनिर्भरताका बाहक बन्नपुगे नेपाली समाजका लागि । रहर या बाध्यता जे भने पनि यहीबाटै सुरु भएको हो, नेपाली समाजलाई पराधीन र परनिर्भर बनाउने अन्त्यहीन विकासे यात्रा । यो अहिले समृद्धिको नयाँ–नयाँ नामले परिचित छ । 

पहिले–पहिले दाता तथा विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू परियोजना आफै सञ्चालन गर्थे । लामो समयदेखि जताबाट आएको दान उतै फर्काएको आरोप खेपेका दाताहरूले सन् २००८ मा भएको पेरिस सम्मेलनपछि दानको सदुपयोग बढाउन भन्दै स्थानीय साझेदार संस्था मार्फतमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विकास साझेदारी आचारसंहिताको कागजी व्यवस्था गरे । यो कुरा यिनका गाडी तथा अफिसमा टाँसिएका स्टिकरमा समेत देख्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा भने यिनैले चलाउने गरेका छन्, विकास परियोजनाहरू । ‘स्थानीय साझेदार त नाम मात्रका हुन्, हामीले आफै नगर्ने हो भने त यत्ति पनि हुँदैन’ सगर्व प्रस्तुत हुन्छन्, विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाका कारिन्दाहरू । त्यसैले पनि होला, स्थानीय संघ/संस्थाहरूले आफ्नै गाउँघर र समुदायको विकासमा साझेदार हुँदा पनि यसको जिम्मेवारी बोध गर्नेभन्दा लगाए–खटाएको क्रियाकलाप गर्ने गरेका छन् । आफूले सञ्चालन गरेका विकासका गतिविधि सन्तोषजनक नभएको थाहै नपाएका भने हैनन्, तर रोजगार धान्न देखेको पनि नदेखेझैं गर्न लाचार देखिन्छन्, स्थानीय संघ/संस्था र यिनका कार्यकर्ता । 

सरकारी निकाय यस क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको विकृति सच्याउने नीतिगत प्रावधान बनाउने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउनेभन्दा यिनै लाचार स्थानीय संघ/संस्थालाई गलाउने रणनीतिमा मात्र लागेको छ । पार्टीहरूको भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका यसका सञ्चालक सदस्यहरूले गरेको केरकार देख्दा प्रहरीले अपराधीलाई गरेको व्यवहारभन्दा फरक लाग्दैन । यिनको भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय क्षमता वृद्धिमा सबैले उत्तिकै र उस्तैगरी लगानी गर्नुपर्ने उर्दीले केही राम्रा काम गरेका संस्थाहरू मकैसँगै घुन पिसिएको अवस्थामा छन् । खासगरी क्षमता तथा प्रविधि विकास, अनुसन्धान, अधिकारका लागि नीति पैरवीमा लागेका संस्थाहरूले यस्तो झमेला झेल्दै आएका छन् । 

त्यसैगरी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको स्वतन्त्रता तथा हित संरक्षण, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र गरिबमुखी विकासका लागि संघर्ष गरिरहेको गैसस महासंघले यस्ता विकास कार्यका विकृति सच्याउन सार्थक पहल गर्न आँट गर्नसकेको देखिँदैन । विडम्बना, कसैले यसको कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन हुँदैन, खेदो खन्न उद्यत छन्, यसका सञ्चालकहरू । यो सबै हेर्दा अब दाताका विकास परियोजना मुख्यत: सामुदायिक तथा जीविकोपार्जन, विदेशी तथा स्वदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको यसमा रहेको योगदानको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी कमी–कमजोरी सच्याउन सार्थक पहल गर्ने बेला भएको छ । 

 

प्रकाशित: भाद्र २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार