विचार/विश्‍लेषण

नेतृत्व हस्तान्तरणको अवसर

- विनोद सिजापति
नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बन्दै मुलुक गन्तव्य उन्मुख हुने सम्भावना हुनेछ ।

भाद्र २८, २०७४-२००७ सालपूर्व स्थापित भएका नेताहरूलाई प्रथम पुस्ता मान्ने हो भने विद्यमान नेतृत्व पंक्तिलाई दोस्रो पुस्ता मान्न सकिन्छ । पहिलो पुस्ताको हातबाट नेतृत्व दोस्रो पुस्ताको हातमा त पुग्यो, तर दोस्रो पुस्ताका अधिकांशले पहिलो पुस्ताका नेताहरूबाट प्रशिक्षित हुने त परै जाओस्, सम्पर्कको अवसरसमेत पाएनन् । नेतृत्वमा हावी भएको वर्तमान पुस्तामध्ये (माओवादीहरूलाई अपवाद मानौं) अधिकांशले पञ्चायती कालखण्डमा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएबापत शान्ति सुरक्षा र राजकाज अपराध ऐनजस्ता ‘काला कानुनहरू’ को सजाय भोगे । केहीले भने वर्ग शत्रुलाई सखाप पार्ने असफल अभियानमा संलग्न भएर गरेको व्यक्ति हत्याको कारणले गर्दा आजीवन जेल सजाय भोगे । राजनीतिक आस्था वा पृष्ठभूमिले कांग्रेस वा कम्युनिस्ट भए पनि तीमध्ये कतिले जेलमा बन्दी र आप्रवासमा शरणार्थी जीवन साथसाथै बिताए । जेल, भूमिगत र आप्रवासमा संँगालेको दशकौं लामो विपन्न र कष्टप्रद साझा जीवनको तिता अनुभव छन्, उनीहरूसँग । कष्टप्रद जीवन साथसाथै 

बिताउँदा (व्यक्तिगत स्वार्थ बाभिँmदाको क्षणिक अवस्थामा बाहेक) निर्मित, सौहार्दपूर्ण मैत्रीभाव, एक–अर्काप्रतिको सम्मान र सामिप्य जस्ता गुणलाई उपयोग गरेका छन्, दोस्रो पुस्ताले देशले झेलेको समस्या समाधानका निम्ति । 

पंक्तिकारलाई विश्वास छ, विगत एक दशकभन्दा लामो अवधिमा देशमा परेको सुशासनको खडेरीको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक प्रमुख यो दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको न्यूनतम ज्ञान र विवेकको चरम अभावले गर्दा हो । उनीहरूमा यदि सत्ता सञ्चालनका निम्ति अत्यावश्यक दक्षता, ज्ञान, सीप र कला भइदिएको भए जनसाधारणलाई यतिविघ्न सरकार पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । देश चरम सिन्डिकेटको माखेसाङ्लोमा जेलिएर भ्रष्टाचारको दलदलमा यति नराम्रोसँग पँmस्ने थिएन । यो पुस्ताको हातमा सत्ताको बागडोर पर्‍यो, विना कुनै प्रशिक्षण वा पूर्व तयारी । प्रथम पुस्ताले दोस्रोलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवसरसमेत पाएन । अधिकांश प्रथम पुस्ताका नेताहरू सत्तामा टिक्ने अवसरबाट विमुख रहे । प्रजातन्त्र स्थापनाकालको प्रथम दशक नेताहरूको हैसियत बाघचाल खेलको बाख्राको भन्दा पृथक थिएन । किनकि यही कालखण्डमा राजाहरू बाघ समान स्थापित भए ।

बाख्राले गोलबन्दी गरेर बाघ थुनछेक गर्नुको साटो अधिकांश नेताले आफूभन्दा ठूलो बाख्रालाई बाघले लगोस्, त्यसपछि आफ्नो दिन आउने विश्वास सँंगाले । बाघले ठूलोपछि सानो बाख्रोलाई खान थाल्छ भन्ने सोच तिनले राखेनन् । पञ्चायती तीन दशक लामो अवधिभर राजनीतिक वृत्त बाघको मुखको निरीह बाख्रा सिवाय अरू केही हुन पाएन । त्यस कालखण्डमा राजालाई घेर्ने सामथ्र्य वा औकात राजनीतिक वृत्तले राख्दै राखेन । तीन दशक लामो पञ्चायती कालखण्डमा राजा एकक्षत्र सर्वशक्तिशाली स्वघोषित नेता भए । हुकुमलाई शिरोपर गर्ने त्यस पद्धतिमा पञ्चायत प्रशिक्षण तालिम केन्द्रहरू निर्माण भए, नेतृत्वलाई तालिम दिने प्रावधान गरियो, तर तिनको उपयोगिता भने रहेन । किनकि नेतृत्वमा हावी हुने मापदण्ड भनेको राजाप्रति प्रदर्शन गर्ने भक्ति र वफादारी थिए । अर्कातर्फ पञ्चायत विरोधी राजनीतिक खेमाको उद्देश्य पञ्चायतको विरोध गर्ने कार्यमा सीमित रह्यो । मुलुकको उन्नतिका निम्ति आवश्यक सिर्जनाशील विवेक बुद्धि गर्ने तालिमको आवश्यकता दुवै खेमाले जरुरत सम्झेनन् ।

विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति विरोधाभाष र विडम्बनाले भरिभराउ छ । तर विगतको राजनीतिक माहोलभन्दा पृथक् । सत्ता केन्द्रित बाघचाल खेल अब असान्दर्भिक भइसकेको छ । बाख्रा खाने बाघ अर्थात् राजदरबारको अवसान भइसकेको छ । बाख्राहरूले निरीह हुनुपर्दैन, नत तिनले बाघलाई गोलबन्द गर्नु नै पर्छ । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित छैनन् । राजनीतिक दलले देश टुक्र्याउँछ भन्ने ‘निर्दलीय व्यवस्था’का पृष्ठपोषकहरूले तिनले कुनै कालखण्डमा ध्वस्त पार्न खोजेको पार्टीहरूमा रोजी–रोजी ‘सम्मानजनक स्थान’ पाइसकेका छन् । अन्य जो राजालाई हात लिएर आफैले प्रतिबन्धित तुल्याएको राजनीतिक पार्टीहरूमा अटाउन सकेनन् वा चाहेनन्, तिनले आफ्नै पार्टी गठन गरेर त्यस पार्टीलाई जुटाउने र टुक्राउने कार्यमा क्रियाशील छन् ।

‘राजा नभए देश रहँदैन’ भन्ने कट्टर राजावादीहरूले समेत आफूलाई सगर्व गणतन्त्रवादी पंक्तिमा सामेल गरिसकेका छन् । खुला राजनीतिक वातावरणको सुविधाको उपयोग गर्दै विपन्न र शोषित वर्गको मुक्तिको नाममा मुलुकभरि हत्या, हिंसा फैलाउनेहरू मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । उनीहरूका निम्ति ‘व्यवस्थापिका’ विशेषण टाँसिएको संसद अब खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हुनुको साटो सत्ता प्राप्तिको क्रीडास्थलमा परिणत भइसकेको छ । देश संघीयतामा गए मुलुकको कित्ताबन्दी हुँदै विखण्डित हुने भविष्यवाणी गर्दै संघीयताको कट्टर विरोध गर्नेहरू र त्यसको ठिक विपरीत धारणा राख्नेहरू अर्थात् संघीयतामा नगए देश टुक्रनेमा विश्वास राख्नेहरू दुवैथरी स्थानीय चुनावमा सामेल हुँदै संघीय र केन्द्रीय चुनावमा विजयी हुने रणनीतिमा जुटेका छन् । दशकौंसम्म मडारिएको द्वन्द्व र भिडन्तका काला बादल यस मुलुकको क्षितिजबाट सविस्तार विलिन हुँदैछ ।

मडारिँदै गरेको सकंटको कालो बादल हाम्रो धरातलबाट लोप हुँदै गरेको कारणले गर्दा देशमा अवसरका ढोकाहरू उघ्रन थालेका छन् । भविष्यप्रति आशाप्रद हुन प्रेरित गर्ने शुभलक्षणहरू देखापर्न थालेका छन् । बन्द, हडतालका घटना दैनिकीबाट विरलैमा परिणत हुँदै गएका छन् । राजनीतिक वृत्तप्रतिको असन्तुष्टि दूरदर्शी नेताको खोजतर्फ आकर्षित हुँदैछ । बदलिँदो परिस्थितिमा उमेर ढल्कँदै गरेका शीर्षस्थ नेताहरूले देशलाई गुण लगाउने समय हो यो । उनीहरूका निम्ति आफूले सम्हालेको नेतृत्वको जिम्मेवारी नियोजित रूपमा आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अवसर हो यो । दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निर्देशन र सक्रियतामा निर्मित संविधानले त्यो अवसर उपलव्ध गराएको छ । आगामी प्रादेशिक सभाको चुनाव नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियाको थालनी गर्ने अभूतपूर्व अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूले ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा केही जुझारु युवा नेता उदाएका छन् । विडम्बना, उनीहरू जतिसुकै प्रतिभाशाली र लोकप्रिय भए पनि हाम्रो राजनीतिक संस्कार, परिपाटी र संरचना आदिले तिनलाई मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिँदैन । स्थापित कुनै पनि पार्टीले २४ वर्ष पूर्व बेलायतमा जस्तै गरेर लेबर पार्टीमा टोनी ब्लेयरको उदयजस्तो घटना हामीकहाँ सम्भव छैन । झन् ब्लेयरले जस्तो ४४ वर्षको उमेर अर्थात पार्टीको प्रमुख भएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री चुनिने अवसर पाउन कठिन छ । त्यसैगरी हाम्रो राजनीतिक माहोलले अमेरिकामा बाराक ओबामा अथवा फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोनको जस्तो उदयको सम्भावना पनि राख्दैन ।

हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक संस्कारले इटालीमा माटियो रेन्जी र ग्रीसमा एलेक्सिस तिप्रासलाई जस्तैगरी सक्षम व्यक्तित्वको पहिचान गरी तिनलाई सत्तासिन तुल्याएर मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी सुम्पिएला भन्ने सोच राख्नुसमेत अकल्पनीय हुन्छ । बरु संघीयताको प्रावधानबाट लाभ लिँंदै तेस्रो पुस्तालाई भविष्यका निम्ति मुलुक सुम्पिने वातावरण निर्माण गर्न सम्भव छ । उनीहरू मध्ये नेतृत्व लिन सक्षम र दक्ष प्रमाणित भइसकेकालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार सुम्पियो भने उचित हुन्छ । आफूलाई प्राप्त प्रादेशिक जिम्मेवारी तिनले सफलतासाथ इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे भने हाम्रो देशले पनि केही वर्षमा राम्रा नेता जन्माउन सक्छ ।

दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले अवसर सदुपयोग गर्ने हो भने दुई प्रमुख पार्टीले कमसेकम दुई–चार उदीयमान युवानेतालाई आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा अहिले नै घोषणा गर्नु आवश्यक छ । 

नेपाली कांग्रेसले २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावपूर्व नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । सन्तनेता प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणाले उक्त पार्टीले गुमाएको संसदको बहुमतलाई पुन: आर्जेको इतिहास ताजा छ, हाम्रो स्मरणमा । त्यसैगरी यदि नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरूले पनि प्रादेशिक सरकार प्रमुखको घोषणा गरेर चुनावमा सामेल भएको खण्डमा उम्मेदवारलाई मात्र नभएर पार्टीलाई पनि लाभ हुने प्राय: निश्चित छ । यस कदमलाई इमानदारीतासाथ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कार्यान्वयन गरेको खण्डमा उनीहरूले नपाएको अवसर तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले समयमा नै पाउनेछन् । नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज र नियोजित बन्दै मुलुक गन्तव्य उन्मुख हुने सम्भावना हुनेछ ।

प्रकाशित: भाद्र २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार