स्थानीय निर्वाचन २०७४

प्राथमिकतामा गौरवका आयोजना

- दीपेन्द्र बडुवाल, -लक्ष्मी साह, निजगढ (बारा)

भाद्र २७, २०७४-सहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत निजगढ नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ योजनामा पारेको छ । सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले रौतहटको चन्द्रपुरसँगै यस नगरलाई उक्त योजनामा समेटिएको जनाए । 

अहिलेसम्म आधारभूत मानवीय आवश्यकताका पूर्वाधार तयार भइनसकेको निजगढको मध्यतराईका अन्य राजमार्गकेन्द्रित सहरको तुलनामा तीव्र र व्यवस्थित सहरीकरणको सम्भावना बलियो देखिन्छ । काठमाडौं(निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता राष्ट्रिय योजना नगर विकासका आधार हुन् । यहाँ जनप्रतिनिधि चयनसँगै आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय दबाब र निगरानी बढ्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुने स्थानीयको भनाइ छ । 

यी योजनामध्ये द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएर नेपाली सेनाले काम थालिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले यसको वातावरणीय प्रभाव परीक्षण अन्तिम चरणमा छ भने विमानस्थल क्षेत्रका व्यक्तिका घरजग्गाको मुआब्जा तोक्ने र क्षेत्र नक्सांकनको काम भइसकेको छ । यहाँबाट तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार गरिएको छ । आयोजनाका साथै सडकले पूर्णता पाउनासाथ राजधानी काठमाडौंदेखि भारतीय सीमासम्म सीधा सम्पर्क कायम हुनेछ । निजगढ मात्र होइन समग्र जिल्लाकै समृद्ध विकासको आधार मानिएका आयोजनाबारे स्थानीयले चर्चा मात्र सुनिरहेका छन् । निर्माणका लागि दबाब दिँदै एउटा पुस्ताले जीवन कटाइसक्यो । तर, भावी पुस्ताले यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाबाट लाभ लिउन भनेर स्थानीयले दबाब दिन छाडेका छैनन् । 

यहाँ ३८ वर्षदेखि बसोबास रहेका स्थानीय सार्वजनिक माविका प्रधानाध्यापक हस्तबहादुर लामाले गौरवका आयोजनाको पूर्णताले नगरसाथै जिल्लाकै विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । ‘यी आयोजना पूरा भएपछि निजगढ मुलुककै केन्द्र बन्नेछ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना भएर स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनेछ ।’ लामो समयदेखि चर्चा र दबाब बढे पनि बारम्बार सरकार फेरबदलीले योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको उनी ठान्छन् । 

‘मुलुकलाई राहत दिने योजना हुन्,’ उनले भने, ‘यिनले चाँडै गति लिनुपर्छ ।’ यहाँबाट भरतगन्ज, रतनपुरी, कोल्हवी, सपही, जंगल सैनालगायत स्थानमा यातायात सञ्चालन हुने गरेका छन । नगरका करिब २० प्रतिशत सडक पिच र ढलान रहेको स्थानीयले जनाए । २०७१ सालमा मात्र सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेकाले यहाँ सरकारी अड्डा थोरै छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएपछि अहिले सदरमुकाममा केन्द्रित सरकारी सेवा यहीँ उपलब्ध हुनेमा स्थानीय विश्वस्त देखिन्छन् । ‘अब केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ला,’ प्रअ लामाले भने, ‘जनप्रतिनिधिले नै यहाँका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भएकाले हाम्रो सहभागिता बढ्ला ।’

आयोजनाका कारण आसपासका बस्तीमा पनि उत्साह सञ्चार भएको छ । ‘सडक राम्रो नभएकाले अहिले धेरै समस्या छ,’ आयोजना क्षेत्रकै कोल्हवी नगरपालिका–२ का ८४ वर्षीय लालबहादुर चौधरीले भने, ‘ठूला योजना चाँडै बने सन्तानले सुख पाउने थिए ।’ उनका अनुसार नगरपालिकामा व्यवस्थित सडक, अस्पताल, शिक्षा र खानेपानी अभाव छ । ‘सर्प र कुकुरले टोकेका मान्छेसमेत बचाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘गाउँमा अस्पताल छैन ।’ गम्भीर बिरामी हुँदा पर्साको वीरन्गज, चितवनको भरतपुर नत्र राजधानी लैजानुपर्ने बाध्यता छ । 

बस्ती चुनौती

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र दुई बस्ती छन् । निर्माण प्रक्रियासँगै टाँगिया र काँटगाउँ बस्ती कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अझै बहस सुरु भएको छैन । यीमध्ये टाँगिया जितपुर–सिमरा उपमहानगर र काँटगाउँ कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छन् । स्थानीयले उपयुक्त स्थान खोजी गरेर राख्न माग गरिरहेका छन् । 

दुवै बस्तीमा गरी २ हजार ५ सय घरधुरी छन् । टाँगियाका २ हजार परिवारसित लालपुर्जा छैनन् । काँटगाउँका बासिन्दासित लालपुर्जा छ । आयोजनाको कामले गति लिइरहँदा सरकारले बस्ती व्यवस्थापनमा खासै पहल गरेको देखिँदैन । स्थानीयको जग्गा र घरघडेरीको मुआब्जा निर्धारण भने भइसकेको छ । 

मुआब्जा उचित नभएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन् । ‘पहिले यहाँ हाम्रा पीडा सुन्ने कोही थिएन,’ टाँगियाका राजेन्द्र रुम्बाले भने, ‘अब चुनिने जनप्रतिनिधिबाट माग सुनुवाइ हुने आशा छ ।’ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकसँगै जितपुर सिमरा उपमहानगरको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आयोजना पनि छ । यसले पनि गति लिन सकेको छैन । यी तिनै आयोजनाले यस क्षेत्रको रोजगारी समस्या र व्यापार फस्टाउने सम्भावना देखिए पनि काममा ढिलासुस्तीले सरोकारवाला चिन्तित छन् । 

 

प्रकाशित: भाद्र २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार