साहित्य/विविध

पुस्तक : भारत बुझ्न उपयोगी

- कमलदेव भट्टराई
पत्रकार अतुल के ठाकुरले सम्पादन गरेको पुस्तकमा ३७ जना विभिन्न क्षेत्रमा प्रबुद्ध लेखक तथा विश्लेषकले भारतका विभिन्न विषयमा लेखहरू लेखेका छन् ।

भाद्र २६, २०७४-सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिको ७० वर्षमा भारतले निकै उन्नति गरेको छ । भारत यतिबेला विश्वको सुपरपावरका रूपमा उदाइरहेको छ । तर आफूलाई अमेरिका र चीनजस्तै सुपरपावरको रूपमा विकास गर्न उसले आन्तरिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई राम्रो बनाउन । यी दुवैमा निकै कमजोरीहरू देखिएका छन् भारतको यति बेला । उसको छिमेकी चीनले आफूलाई अमेरिकासरहको शक्तिराष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिसकेको छ । शक्तिराष्ट्रको रूपमा चीनको उदय तथा आगामी दिनमा चीनले नेतृत्व गर्न सक्ने नयाँ विश्व ‘वल्र्ड अर्डर’ लाई भारतले सहज रूपमा लिन सकेको छैन ।

विश्व शक्तिराष्ट्रको रूपमा आफूलाई विकास गर्न खोजिरहेको भारतले माथि उल्लेख गरिएका आन्तरिक तथा बाह्य विषयहरूमा चाहिँ कत्तिको प्रगति गरिरहेको छ त ? अहिले भारतको आर्थिक, सामाजिकलगायत सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको छवि कस्तो छ ? यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको ‘इन्डिया नाउ एन्ड इन ट्रान्जिसन’ नामक पुस्तक अघिल्लो महिना मात्र सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा भारतले विभिन्न क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्याहरू चिरफार गरिएका विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेखहरू समावेश छन् । 

पत्रकार अतुल के ठाकुरले सम्पादन गरेको पुस्तकमा ३७ जना विभिन्न क्षेत्रमा प्रबुद्ध लेखक तथा विश्लेषकले भारतका विभिन्न विषयमा लेखहरू लेखेका छन् । ती अनुसन्धानमूलक लेखहरूले भारतले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्याहरूको बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने विषयहरू सिफारिस गरेका छन् । यति मात्र होइन, भारतका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, उनीहरूको वैचारिक विचलनलगायतका विषयहरूसमेत पुस्तकमा उल्लेख गरिएका छन् । 

एउटै पुस्तकले धेरै विषयको जानकारी दिन्छ । राजनीति, आर्थिक विषयहरू, सहरीकरणको स्वरूप तथा समस्याहरू, मिडियाको भूमिका र अवस्था, साहित्य खेलकुद, भारतको विदेश नीतिको गहिरो समीक्षा, गरिबी तथा अन्य सामाजिक विभेदहरू, भारतका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू पुस्तकमा समेटिएका केही विषय हुन् ।

पुस्तकमा भारतले भोगेका वर्तमान समस्याहरूलाई राम्रोसँग केलाउने प्रयास गरिएको छ । भारतमा यति बेला केन्द्र र राज्य सरकारको सम्बन्धको बारेमा निकै बहस भइरहेको छ । विशेषगरी केन्द्र र राज्य सरकारको अधिकार बाँडफाँडका बारेमा निकै द्वन्द्व र बहस चलिरहेको छ । सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनेपछि यो बहस झन् पेचिलो भनेको छ । केन्द्र र राज्य सरकारको सम्बन्धको कुरा गर्दा विशेषगरी केन्द्रको परराष्ट्र नीतिमा राज्य सरकारको भूमिका यति बेला सबैभन्दा बहसको विषय हो । 

विशेषत: मोदी सरकारले राज्य सरकारलाई परराष्ट्र नीतिमा पहिलेभन्दा बढी स्पेस दिइरहेको सन्दर्भमा यसका फाइदा तथा बेफाइदाका बारेमा बहस भइरहेको छ । पुस्तकमा विश्लेषक राजीव जयरामले भारतको केन्द्र र राज्य सरकारको सम्बन्धको बारेमा गहन अध्ययन गरेर निबन्ध लेखेका छन् । 

यसबाहेक भारतको संघीयताका महत्त्वपूर्ण विषयहरू आथिर्क विषय, कानुन निर्माण गर्ने अधिकार तथा प्रशासनिक विषयहरूलाई पनि पुस्तकमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । प्रशासनिक कुरा गर्दा भारतको संविधानको धारा ३५ सधैं चर्चामा आउने गरेको छ । 

राज्य सरकार तथा विधानसभा भंग गर्ने, आन्तरिक सुरक्षाका लागि केन्द्रको सुरक्षा बललाई पठाउने अधिकार तथा गभर्नरको भूमिकाबारे उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रले उक्त धाराको दुरुपयोग गर्ने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । लेखकले यी विषयमा विगतदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् । 

भारतको अर्काे महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । लेखक टीएसआरले सुव्रमनियनले भारतमा बढ्दो भ्रष्टाचार तथा कालो धनले अर्थतन्त्रमा पारिरहेको गम्भीर असरका सम्बन्धमा लामो अध्ययन गरेका छन् । लेखकले राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । उनले राजनीतिक इच्छा शक्तिका कारण विगत तीन वर्षमा नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचारमा निकै कमी आएको उल्लेख गरेका छन् । 

पुस्तकमा उल्लेख गरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भारतमा हुन नसकेको भूमिसुधार, अर्थतन्त्रको विस्तार भए पनि यसले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको सबाल, उत्तरपूर्वी राज्यहरूको समस्या तथा विदेशी मुलुकहरूको चासोलगायत छन् ।

यति बेला भारतमा एकदमै चर्चामा रहेको विषय भनेको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि हो । पुस्तकमा भारतको विदेश नीतिको रणनीतिका बारेमा एक अध्याय लेख्दै बु्रकिङ्स इन्डियाका फेलो धु्रव जयशंकरले भारतले आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई साना मुलुकहरू नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा माल्दिभ्ससँग राम्रोसंँग जोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अनिश्चय नै रहेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘भारतले छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रसँग जोड्न आर्थिक र कूटनीतिको एकीकृत नीति बनाउन आवश्यक छ । यसले भारतको क्षेत्रीय प्रभावलाई बढाउन सहयोग गर्नेछ । पारस्परिक फाइदाको अवस्था सिर्जना गर्नेछ र छिमेकी मुलुकहरूसँग कम द्वन्द्वको सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ । साथै, यसले भारतको क्षेत्रीय सुरक्षाको वातावरणलाई सुदृढ बनाउनेछ ।’ 

विश्लेषक तथा कूटनीतिज्ञ राजीवरञ्जन चतुर्वेदी भारतको विदेश नीतिको एसियाली आयामका बारेमा लेखेको लेखमा विस्तृत रूपमा भारतको छिमेक नीतिका बारेमा चर्चा गरिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि शान्त परिवेश आवश्यक पर्छ । त्यसैले भारतको विदेश नीतिमा छिमेक नीतिले विशेष प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो । मोदी सरकारले छिमेक नीतिलाई प्राथमिकता दिएका पर्याप्त संकेतहरू छन् । मोदी सरकारको छिमेकी मुलुकहरूसँगको इन्गेजमेन्ट बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि भारत–नेपाल संयुक्त कमिसनको बैठक २३ वर्षपछि बस्यो ।’

उनले नेपालमा भूकम्प गएपछि भारतले सबैभन्दा पहिला रेस्पोन्स गरेको समेत बताएका छन् । भारतको बंगलादेशसँगको सीमा विवाद अन्त हुनु, नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेशको बीचमा मोटर सम्झौता हुनुलाई ‘नेवरहुड फस्ट पोलिसी’ का केही राम्रा उदाहरणहरू भएको उनले बताएका छन् ।

चतुर्वेदीले मोदीले छिमेकी मुलुकहरूसँग उच्च राजनीतिक तहमा सम्बन्ध राख्ने जाँगर र तत्परता देखाएको समेत बताएका छन् । उनले यसलाई ‘राजनीतिक कनेक्टिभिटी’ बढाउने प्रयाससमेत भनेका छन् ।

तर उनले पछिल्ला महिनाहरूमा भएका केही घटनाक्रमलाई विचार नगर्ने हो भने सुरुआतीको महिनामा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू संकटमा पर्न सक्ने बताएका छन् । उनले भारतले नेपालमा लगाएको अनौपचारिक नाकाबन्दी र अन्य केही घटनाक्रमले भारतको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध प्रभावित भएको बताएका छन् । उनले विगतमा भएका गल्तीलाई दोहोर्‍याउन नहुनेसमेत बताएका छन् ।

लेखकका अनुसार छिमेकसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि नै भारत सरकारले पछिल्लो समयमा विदेश नीतिमा राज्य सरकारहरूलाई पनि संलग्न गराउँदै गएको छ । विगतमा पनि विदेश नीतिको सम्बन्धमा केन्द्रले राज्य सरकारसँग परामर्श गर्ने गरेको भए पनि केन्द्रीकृत विदेश नीतिको विरोध भइरहेको थियो । ‘विदेश नीतिमा संघीयताको अवलम्बन राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ,’ लेखमा भनिएको छ । 

पुस्तकका कमजोरी पनि छन् । केही लेखहरू पहिले नै प्रकाशित भएका तथा केही सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका मन्तव्यहरू छन् । त्यसैगरी पुस्तकका लेखकहरूका बारेमा जानकारी दिइएको छैन । रामचन्द गुहा, शशि थरुरलगायतका केही लेखकहरूको परिचय आवश्यक नभए पनि पनि धेरै लेखकहरूको परिचय पुस्तकमा खड्किएको छ । 

प्रकाशित: भाद्र २६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार