कुराकानी

‘चीनको रेल आउने कुरा हाम्रो तयारीमा निर्भर’

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

भाद्र २५, २०७४-

चिकित्सा पेसाबाट राजनीतिक रुपमा सक्रिय भएर समाज परिवर्तनमा लागेका व्यक्ति हुन् डा. महेश मास्के । मानव अधिकार, समाज परिवर्तन र राजनीतिक चेतनाका लागि लामो समयदेखि सक्रिय छन् उनी । यही कारण उनलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि राजदूत नियुक्त गर्‍यो । राजदूत रहँदा उनले नेपालका फरकफरक चार सरकारसँग र चीनमा दुई सरकारसँग काम गरे । उनकै कार्यकालमा नेपाल–चीनबीच पारवहन, यातायात, इन्धनलगायत महत्वपूर्ण सम्झौता भए । तर ती अधिकांश सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । चीनबाट रेल आउने कुरा पनि पटकपटक उठ्छ तर निष्कर्ष निस्किँदैन– यसैमा उनको चिन्ता छ । नेताहरुले राजनीतिक खपतका लागि होइन, वास्तविकतामा अडेर काम गर्नुपर्ने उनको राय छ । डा. मास्केसँँग कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले हाम्रो छिमेक नीतिकै सेरोफेरोमा रहेर शनिबार गरेको कुराकानी :

भारत र चीनसँग नेपालको पछिल्लो सम्बन्धलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

नेपाललाई दुवै छिमेकीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीहरू दुवैको चाहना नेपालमा विकास भएको हेर्ने नै हो । तर, भारत नेपाल आफ्नो पक्ष र प्रभावमा रहेको हेर्न चाहन्छ । हाम्रो विगत हेर्ने हो भने उसको लगातारको कोसिस त्यही देखिन्छ । यो नेपालीका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब पनि हो, जसले गर्दा हामी चीनसँग खुलेर अघि बढ्न सकेका छैनौं । भएका सम्झौतामा पनि निकै आलटाल भइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल मात्र दोषी छैनन्, हाम्रा कर्मचारीतन्त्रको अलमल र अस्पष्टता अनि भारत–परोक्ष धारले निकै काम गरेको छ । यो दु:खद् कुरा हो । हामीले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्छ । हाम्रो बढी सघनता पनि भारतसँगै हुन्छ । यसो भन्दैमा भारतसँग हामी अनुगृहीत नै हुनुपर्ने देखिँदैन । किन भइरहेका छौं, यसको उत्तरले मलाई पनि घोत्ल्याउँछ । हामीले सम्बन्धलाई सन्तुलित मात्र होइन, परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । त्यसो हुन अब हाम्रो नेतृत्व तह र कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र होइन, आम जनताको सचेतना त्यत्तिकै आवश्यक भएको मेरो बुझाइ छ ।

भारत र चीनबीच बढेको प्रतिस्पर्धा र केहीअघि देखिएको द्वन्द्वले हाम्रो महत्त्व बढाउँदै लगेको तर हामीले त्यसअनुरूप कूटनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेनौं भन्न खोज्नुभएको हो ?

चीन र भारत दुवैले पहिलेदेखि नै नेपाललाई महत्त्व दिँदै आएका छन् । नेपालको भूगोल नै यस्तो छ कि हामी भारत र चीनको मात्र होइन, सबैको महत्त्व र चाहमा छौं । विवाद बढेका बेला आआफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्न दुवै मुलुक नेपालसँग अलि बढी अन्तरक्रिया गर्छन् । भारत र चीनको बीचमा कहिलेकाहीं समस्या हँ‘ुदा नेपालको महत्त्व बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । भारतमा भर्खरै भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि त खासै केही छैन । भ्रमणताका नेपालले आफ्नो तटस्थ नीति कायम राख्न सक्यो, त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ला । तर भारतको प्राथमिकतामा नेपाल परेको छ र चीनको प्राथमिकतामा पनि । दोक्लमको विषयले नेपाल प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट छ । चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) मा नेपालले गरेको लिखित समझदारीले पनि काम गरेको छ । चीनले लिखतपछि मात्रै महत्त्व दिने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, त्यसपछि अहिले उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणलाई कसरी लिने ?

सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्रीले छिमेकमा भ्रमण गर्ने चलनले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको ठोस उपलब्धि त खासै नदेखिएको विश्लेषकको भनाइ छ । दिग्गजहरूले उपलब्धिका रूपमा लिएका छैनन् । तर, भारतले नेपाललाई पहिलेभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चीनका विषयमा पनि हेर्ने हो भने नेपाल प्राथमिकतामा परेको छ । दोक्लमको विषयले नेपालको प्राथमिकता झन् बढेकामा दुई मत छैन । तर, यसअघि बीआरआईमा नेपालको सहभागिता, पारवहन तथा यातायात सम्झौता, त्यसअघि एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, संघाई कोअपरेसनमा सहभागिताले पनि नेपालको महत्त्व बढी नै रहेको देखिन्छ । चीनलाई लिखत प्रतिबद्धता तथा समझदारीले धेरै काम गर्छ । त्यही कारण पनि नेपालको महत्त्व बढेको हो । नेपालले दोक्लमका विषयमा तटस्थता देखाएकामा पनि चीन बेखुसी छैन । यसलाई उनीहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।

चीनसँग लिखितै सम्झौता गरेपछि पनि त्यो अगाडि बढ्न नसकेको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा चीनसँग ठोस सम्झौता र समझदारी भएका छन् । १५ बँ‘ुदे संयुक्त वक्तव्यमा दूरगामी सहकार्यको मार्गचित्र छ । चिनियाँ टोली आउँदैपिच्छे तिनै सम्झौता र समझदारीप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन्छ । ओलीपछिका सरकार पनि प्रतिबद्धता जनाउन पछाडि हटेका छैनन् । तर, नेपाल किन ठोस प्रस्तावको तयारी गर्दैन र पठाउँदैन ? यो प्रश्न रोचक छ । ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेपछि केही विषयमा काम अगाडि बढेको हो तर त्यही सरकारले पनि रेलमार्गको निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव चीनलाई राखेको देखिँदैन । एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको सम्मेलनमा नेपाल रित्तो हात फर्कियो । पछिका सरकारहरूको के कुरा गर्ने ? भाषण गर्ने तर गृहकार्य नगर्ने वा गराउन नसक्ने हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रजस्तै भएको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु परेको सकस पनि हामीले देखेकै हो ।

अहिलेको सहकार्य र सरकारमा देखिएको सक्रियताले चीनबाट नेपालतर्फ रेल आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

त्यो हामीले गर्ने तयारीमा भर पर्छ । चीन र नेपालको सीमामा रेल आउँछ, त्यो सत्य हो । त्यहाँबाट नेपाल ल्याउने वा आउने विषय हामीले गर्ने तयारी र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनौं । बनाइदेऊ भनेर रेलमार्ग बन्दैन । हाम्रो योजना छ । त्यो भूभाग यति चुनौतीपूर्ण छ कि चिनियाँ प्रविधिबिना बन्न सम्भव देखिन्न । ‘तपार्इंहरूको टेक्नोलोजी उपयोग गरेर हामी नेपालको यो–यो भागमा रेल पुर्‍याउन चाहन्छौं, सीमा यो मोडलबाट कनेक्ट गरौं’ भन्दा बल्ल चीनले यसलाई महत्त्व देला । आवश्यकता महसुस गर्ने देशको सक्रिय सहभागितामा मात्र चीन काम गर्न चाहन्छ । बीआरआईबाट यति सहयोग, नेपाल सरकारको यति लगानी र चीनको प्राविधिक सहयोग भन्नेखालको सम्झौता भएर काम अघि नबढेसम्म त्यो राजनीतिक ‘कन्जम्सन’को विषय मात्र रहनेछ । चीनसँग कुनै काम गर्ने विषयमा नेपालमा समझदारी त बन्छ तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यो दु:खद् पाटो हो । हाम्रो विकास अरूले होइन, हामीले नै गर्ने हो । यो धारणा बुझेर हामी अघि बढ्नुपर्छ । तर हामीमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास छ, जसले गर्दा निर्णयमा पुग्न ढिलाइ हुन्छ । हामी त्यो त्रस्त मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

मनोवैज्ञानिक सन्त्रास भन्नाले ?

हामी एउटा छिमेकीको एक प्रकारको अभिभावकत्वमा हुर्केका छौं । त्यो अभिभावकत्वबाट बाहिर जान नचाहेको वा जान नसकेका हौं कि ? तर त्यो अभिभावकत्व मायालु नभएर स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने बनाउने खालको कठोर र स्वार्थमुखी छ । त्यस प्रकारको हुर्काइ हाम्रो मुलुकको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा छ । यसको अलमल राजनीतिक नेतृत्वमा भन्दा पनि बढी कर्मचारीमा देखिन्छ । नेपालका कर्मचारीले केही काम गर्न चाहेनन् भने अलमल गरेरै त्यसलाई टारिदिने र ‘अभिभावक’को मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर सम्भवलाई असम्भव बनाइदिने गर्छन् । यसबाट सचेत मात्र होइन, मुक्त भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंले भारतसँगको सम्बन्ध र निकटतालाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?

यो विषय छर्लङ्ग नै छ । भनिरहनु पर्दैन । मुलुक तोक्न आवश्यक नै छैन । हाम्रो परम्परागत सम्बन्ध र हेराइलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । कतिपय काम मेरो राजदूत कार्यकालमै सम्पन्न हुनुपर्ने, बीचैमा रोकिए, म आफैं छक्क परें । पारवहन तथा यातायात, इन्धनलगायत सम्झौता भए, तर त्यसको ‘प्रोटोकल’ बनाउने काम अघि बढाउने काम अझै हुन सकेको छैन । जब कि साँच्चै इच्छाशक्ति थियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले फर्केर आएको केही दिनमा त्यो काम सम्पन्न गरेर पठाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर, गर्नुभएन । त्यसपछिका सरकारमा त्यति पनि दृढता देखिन्न, यसको भित्री पाटो हामीले भनिरहनु पर्दैन । यहाँहरूले लेखि नै रहनुभएको छ । यस्ता विषयमा हामी बढी सचेत हुन आवश्यक छ । हामीकहाँ समस्या नै यही छ– कुरा गरिदिने, काम अघि नबढाउने ।

तपाईंको भनाइको तात्पर्य नेताहरूले बाहिर जे भनिरहेका हुन्छन्, यथार्थ फरक हुन्छ ?

मैले भनिरहनु पर्दैन । त्यो उहाँहरूले भनिरहेको कुरा र काम गराइको शैली हेर्दा स्पष्ट भइहाल्छ । अन्य मुलुक त सहयोगीका सारथि मात्र हुन् । गर्ने त हामीले नै हो । हामीले जब चीनबाट ‘ट्रान्जिट’ सुविधा चाहिन्छ भन्यौं, त्यो पाएनौं र ? पेट्रोलियम खरिदको कुरा कर र यातायात सुविधामा गएर अड्किएको थियो । त्यो अड्को फुकाउने सम्भावना चीनबाट हुने सर्वोच्च नेतृत्वको भ्रमणमा थियो । त्यो भ्रमण हुन सकेन । आशा गरौं, मंसिरको चुनाव सकिएर स्थायी सरकार आएपछि हुनेछ । अहिले (परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर) महराजीको चीन भ्रमणमा बरु रेलका विषयमा सशक्त रूपमा उठेको देखिन्छ । आशा गरौं, प्रस्ताव औपचारिक र सहयोगको प्रकृति खुलाउने गरी प्रस्तुत भएको छ ।

तपाईंले चीनियाँ राष्ट्रपतिको हुन नसकेको भ्रमणतर्फ संकेत गर्नुभयो । त्यो साँच्चै किन नभएको होला ? 

चिनियाँहरू नम्र पाराले नबिझाउने गरी भन्छन्– स्थायी प्रकारको सरकार हँ‘ुदाको समयमा भ्रमण गर्ने । चीनले संविधानसभा निर्वाचनपछिको सरकारलाई अलिकति लामो समय रहने सरकार ठानेको थियो । संविधान जारीपछि ओली नेतृत्वको सरकार केही लामो समय जाने पनि उनीहरूको आशा थियो । यो निर्वाचनपछि आउने ‘स्टेबल’ सरकारपछि त्यो भ्रमण हुने धेरै सम्भावना देख्छु । उच्चस्तरको भ्रमणमा धेरै कुरा तय गर्ने चिनियाँ प्रचलन छ, तर सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा त्यस प्रकारको भ्रमण गाह्रो हुने देखिन्छ ।

यतिबेला चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई फाइदा पुर्‍याउन लागेको तर हामीले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न नसकेको हो ?

हामीले आफ्नो कुरा राख्न अलमल त गरेका छौं, तर भारतले पनि के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको नेपाली जनता २००७ ताकाका होइनन् । अब धेरै जनताको बुझाइ फरक भइसकेको छ । अध्ययन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा 

आफ्नो हैसियत स्थापित गरिरहेका छन् । आफ्नो इतिहासलाई र सामाजिक–आर्थिक रूपले पिछडिएको अवस्थाका कारक तत्त्वलाई अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतले यो विषय राम्रोसँग नबुझेर पुरानै मानसिकतामा अघि बढ्ने हो भने त्यो भारतकै अल्पदृष्टि साबित हुनेछ । नेपाललाई घोचिरहने स्थिति भइरहन्छ भने के त्यसले हाम्रो सम्बन्ध सुध्रेला ? भारतले सीमामा बनाएको बाँध र सडकहरूले गर्दा हाम्रा तराईवासी जनताको जीवनमा जुन अवस्था आएको छ, के त्यो केही करोडको सहयोगले सम्बोधन गर्न सक्छ ? यस्ता प्रश्न पनि त अब उठ्न थालेका छन् ।

हामी चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेमा चाहिं स्पष्ट छौं र ?

छैनौं । तर, यो निकै सजिलो छ भन्ने लाग्छ मलाई । यस क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर छलफल गर्ने र त्यसअनुरूपको योजना बनाउने । कजाखस्तानको पाइपलाइन ल्हासासम्म छ, त्यहाँबाट नेपाल ल्याउने गरी सम्झौता गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौं । संघाई कोअपरेसनको एउटा प्रमुख देश रसिया हो । रसियासँग पनि कुरा गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौं । हामीले त्रिदेशीय भूमिका पनि खेल्न सक्छौं । भारतलाई संघाई कोअपरेसनका मुलुकसँग ‘एक्सेस’ चाहिएको छ । त्यसका लागि हामी भूमिका खेल्न सक्छौं । त्यस्तो सम्भावना हामीकहाँ छ, तर नेपालले त्यसमा ध्यानै दिएको छैन । अब दिनुपर्छ ।

यसमा कुरै भएको छैन कि राजनीतिज्ञहरूले यसलाई नसुनेका हुन् ?

हाम्रा राजनीतिज्ञले नाइँ, केही भन्नुहुन्न तर गर्नु पनि हुन्न । यही समस्या हाम्रो हो । व्यवहारमा केही कुरा पनि लागू हँु‘दैन । विज्ञहरू राखेर कार्यदल बनाउन गाह्रो काम हो र ? त्यति काम त गरिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले बढी कर्मचारीको कुरा मात्र सुन्दा पनि समस्या आएको होला । 

तपार्इंले चारवटा फरकफरक सरकारसँग काम गर्नुभयो, त्यहाँको बुझाइ कस्तो हुन्थ्यो ?

सरकार परिवर्तन हँ‘ुदा हाम्रो शक्ति सकिएजस्तो हुन्थ्यो । राजदूत नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हुन्थ्यो । त्यसभन्दा पनि समस्या फेरि नयाँ आउने मन्त्रीहरूलाई सबै विषय बुझाउनुपर्ने र दुईपक्षीय संवाद गराउनेजस्ता विषय साँच्चै असहज हुन्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि काम अघि बढिरहँदा चिनियाँ पक्षको पनि विश्वास बढेको अनुभव गरेको थिएँ । निकै सहयोगी भावना देखाउने र खुलेर कुरा गर्ने गरी विश्वास बढेको थियो । कतिपय बेला मिडियाको सहयोग लिएर पनि काम अघि बढाएको थिएँ । राजदूत भएर पनि मैले कतिपय विषयमा बोल्नुपर्‍यो । राजदूतले अन्तर्वार्ता दिन हुँ‘दैन भनेर समेत बन्देज लगाए । तर त्यसको महत्त्व उनीहरूले बुझेनन् । 

तपार्इंले पटकपटक राजनीतिकसँगै प्रशासनमा नेपाल कमजोर भन्नुभएको छ । यसको संकेत परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ नै हो ?

राजनीतिक नियुक्तिमा गएको राजदूतसँग अनुभव, क्षमता हुँदैन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइमा समस्या छ । मुख्यसचिव भएर गएका राजदूतहरूले समेत यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । अनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? राजनीतिक राजदूतहरू सफल हँ‘ुदा उहाँहरू पीडामा हुने हो कि जस्तो देखिन्छ । परराष्ट्रकाले मात्र राम्रो गर्न सक्छन्, अन्यले सक्दैनन् भन्ने साबित गराउन खोजिएजस्तो देखिन्छ । तर उहाँहरूका पनि सीमा छन्, जुन उहाँहरूलाई नै बढी थाहा छ । यदि मान्छे क्षमतावान् छ भने राजदूतका लागि योग्य हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक नियुक्ति होस् वा ‘करियर डिप्लोम्याट’ । त्यो उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा चीनको सक्रियता निकै बढेको देखिन्छ । उनीहरू पनि भारतजस्तै आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थालेका हुन् ?

चीनले त्यस्तो गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको राजनीतिक खेलमा ऊ पस्दैन । त्यस्तो खेलमा पसेर विवादित हुने उसले बुझेको हुनुपर्छ । जस्तो अफ्रिकामा पनि चीनको सम्बन्धमा आएको तनावबारे ऊ सचेत देखिएको छ । अर्को कुरा, कतिपय अनुत्तरदायी चिनियाँ व्यापारीहरूले गर्दा 

पनि चीनको छवि बिग्रिन सक्छ, त्यसबारे सचेत हुँदै उनीहरू अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रकाशित: भाद्र २५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार