कुराकानी

मधेसमा स्थानीय चुनावले बढाएको अपेक्षा

  • कान्तिपुर अन्तरक्रिया
- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

भाद्र १८, २०७४-स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन आउँदो असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरुमा हुँदै छ । यो चुनावप्रति त्यहाँ कस्तो आशा र अपेक्षा राखिएको छ ? राजनीतिक दलहरुले कस्ता उम्मेदवार चयन गरुन् भन्ने ठानिएको छ ? अब चुनिने जनप्रतिनिधिहरुले मधेसको विकास निर्माणका लागि दिनुपर्ने प्राथमिकता के हो ? यी र यस्ता मामिलामा केन्द्रित रहेर प्रदेश नम्बर २ का अगुवा बुद्धिजीवी एवम् विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न नागरिकहरुसँग कान्तिपुर संवाददाताहरुले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘स्थानीय एजेन्डा ओझेलमा’

चन्द्रदेव कामती

बुद्धिजीवी, सिरहा

लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनले उत्साह ल्याएको छ । मतदाताहरू नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर देखिन्छन् । तर जनताको उत्साहअनुरूप राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले भने स्थानीय मुद्दा उठाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरू स्थानीय महत्त्वलाई ख्याल नगरी केन्द्रीयस्तरकै नारामा सीमित हुनु जनताका लागि दुर्भाग्य हो । मधेसका जनताले स्थानीय एजेन्डा उठोस् भन्ने चाहेका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचना, रोजगारीलगायत सन्दर्भमा दल र उम्मेदवारको एजेन्डा खोजेका छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिनु नपरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । केन्द्रीय नाराले स्थानीय एजेन्डा ओझेलमा पार्नु राम्रो होइन । सामाजिक आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न नसक्दा जनताका मुद्दा किनारामा पुगेका हुन् । पुरानै ब्रान्ड (ठूला दलहरू) कै वर्चस्व हावी हुँदा परिवर्तनकारी शक्तिहरू चुनावमा फेरि पनि ओझेलमा पर्ने संकेत देखिएको छ । यसले गर्दा पनि सामाजिक एजेन्डाहरू उठान हुँदैनन् कि भन्ने शंका गर्ने आधार बनेको हो ।

‘जनताको समस्या बुझ्नुपर्‍यो’

कन्हैया भट्ट

उपप्राध्यापक, लहान क्याम्पस, सिरहा

चुनाव नजिकिँदै जाँदा जनता उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा विकासका काम रोकिएका थिए । विकास योजनामा बेथिति बढेका थिए । निर्वाचनपछि यो समस्या हट्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विकासको गति तीव्र रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, दुई दशकको अन्तरालमा हुन लागेको चुनावले जनताको समस्या भने बुझेजस्तो देखिँदैन । स्थानीयले गाउँको विकास चाहेका छन् । जवाफदेही र जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि चाहेका छन् । तर दलहरू केन्द्रीय एजेन्डामा केन्द्रित भएर चुनावी मैदानमा उतारेका उम्मेदवारहरूले जनताको समस्या बुझेको जस्तो लाग्दैन । बरु उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै चुनावमा होमिएको आभास जनतामा परेको छ । दलका उम्मेदवारहरूले मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने क्रममा स्पष्ट धारणा राख्न जरुरी छ । मतदाताले पनि अस्वाभाविक नारामा लोभिनु हुँदैन । तथ्यमा आधारित दभएर स्थानीय विकास–निर्माण र जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका एजेन्डामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

‘निर्वाचन : लोकतन्त्रको प्राणवायु’

कुशेश्वरप्रसाद साह

पूर्वप्रमुख राविम क्याम्पस, महोत्तरी

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसैले चुनाव हुन लागेकामा खुसी लागेको छ । यसको जनतामा सकारात्मक आशा जगाएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अस्थिरता अन्त्य गरेर मुलुकलाई अग्रगति दिन चुनाव अपरिहार्य छ । मेरो विचारमा समयमै निर्वाचन नहुँ‘दा प्रदेश नम्बर २ पछाडि परेको छ । जनताले परिवर्तनको अभ्यास र अनुभूति गर्न पाएनन् । संस्थागत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अस्थितरताजस्ता बेथिति बढ्दै गए । निर्वाचनपछि यसको अन्त्य भएर शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भाव कायम हुने आशा छ । जलेश्वर जिल्लाको सबभन्दा पुरानो नगर भए पनि गाउँभन्दा गएगुज्रेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम हो तर समस्याले जेलिएको छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ढल निकास, प्रदूषण, नदी समस्या जता हेर्‍यो, उतै विकृति र बेथितिका पहाड छन् । निर्वाचनपछि जलेश्वरको मुहार फेरिने आशा छ । निर्वाचनमा युवाको आकर्षणले थप आशा पलाएको छ । युवा पुस्तामा जोस र क्षमता हुन्छ । उनीहरू यहींका बासिन्दा भएकाले के गर्दा नगरको विकास र नगरवासीको समुन्नति हुन्छ, त्यो सोच र कार्यशैलीलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

‘बन्द–हडताल नहुने अपेक्षा’ 

हीरा गौतम

अध्यक्ष होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ, महोत्तरी

यो निर्वाचनलाई हामीले लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा हेरेका छौं । निर्वाचनपछि विकास, निर्माण, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्दै जाने आशा जागाएको छ । २ नम्बर प्रदेश पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यस प्रदेशमा रहेका सडक सञ्जाल जनकपुर–बर्दिबास–जितपुर निर्माणाधीन रेल्वे सेवा, निजगढ–काठमाडांै ‘फास्ट ट्रयाक’, चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारलाई पर्यटन विकासमा जोड्न यो निर्वाचनले ऊर्जा थप्नेछ । यही प्रदेशमा भारतीय पर्यटकको समेत आकर्षण रहेको पुरातात्त्विक महत्त्वका धार्मिकस्थल रहेकाले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निर्वाचनपछि बन्द, हडताल, सडकजाम, चन्दा–असुली, असुरक्षाजस्ता पर्यटन विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधिको अन्त्य हुने विश्वास छ । निर्वाचनमा जितेर जो आए पनि युवाको नेतृत्व भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । 

‘विकासको नेतृत्व गर्ने चाहियो’

अशोक वैद्य

उद्योगी, वीरगन्ज

लामो समयपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ गइरहेको छ । औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र पनि उत्साहित बनेका छन् । विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने राजनीतिक अस्थिरता हुँदा मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्थिर हुन्छ । यो पृष्ठभूमिमा समग्र विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । सरकारले असन्तुष्ट दलको पनि सहभागितामा प्रदेश नम्बर २ को चुनाव गराउँदै छ, जुन एकदम सराहनीय छ । वीरगन्ज अहिले चुनावमय भइसकेको छ ।  यहाँ पार्टीको नीतिभन्दा पनि विकासको नेतृत्व गर्ने उम्मेदवारले जित्नुपर्छ । मुलुकको प्रमुख नाका भएकाले वीरगन्जलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनुपर्छ । पार्क, हरियाली र सफासुग्घर सहर आजको आवश्यकता हो । 

‘राजपाको सहभागिताले रौनक’

डा. दीपक शाक्य

नागरिक अगुवा, वीरगन्ज

निर्वाचनमा यस क्षेत्रका सम्पूर्ण दलले सहभागिता जनाउनु सकारात्मक कुरो हो । अहिले निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ । लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहेको राजपाले पनि चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेकाले रौनक बढेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारले पनि त्यसैअनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ । मतदातासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहले चुनावपछि विकास र स्वावलम्बनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले स्थानीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जनताको माग र आकांक्षाअनुरूप काम गर्नुपर्छ ।

‘असन्तुष्टिको दीर्घकालीन समाधान खोजौं’

हिरालाल साह

नागरिक अगुवा, बारा

निर्वाचन हुने कुराले तत्कालका लागि आन्दोलनको त्रास मात्र हटेको छ । जबसम्म आन्दोलनले उठाएको मुद्दाबारे  राजनीतिक सहमति हुँदैन, तबसम्म मधेसमा शान्ति बहाली हुँदैन किनभने देशको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेका मधेसी समुदायको बौद्धिक जमात आन्दोलनका मुद्दाको समर्थनमा छन् । देशको बागडोर सम्हालेर बसिरहेका पक्षले मधेसमा चुनाव भएपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सोच राख्नु भ्रम हुनेछ । दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावमा जनता उत्साही छन् । तर उनीहरूको मन अझै शान्त छैन । संविधान संशोधनको छिनोफानो केही समयका लागि मात्र भएको छ । त्यसैले राज्यले मधेसमा शान्तिका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ । नत्र देश दुर्घटनामा फस्न सक्छ । दुर्घटनामा फस्यो भने दोष ठूला राजनीतिक दललाई जान्छ । यो अवस्थालाई सरकार र दलहरूले समयमै ख्याल गर्नुपर्छ । 

‘महिलालाई अवसरको ढोका खुल्छ’

मधुमालती गुप्ता

अगुवा महिला, रौतहट

चुनाव हामी जनताका लागि अवसर हो । चुनाव नहुँदा नयाँ जोस र ऊर्जा भएको युवा शक्ति पछाडि परेको थियो । नयाँ प्रविधिबाट पोख्त भएकाले मानव स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने योजना उनीहरू बनाउन सक्छन् । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै अघि बढ्दा स्थानीय विकासमा यसले ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । निर्वाचनले युवालाई अघि बढ्न सहयोग गर्छ र विकासका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ । निर्वाचनमा धेरै महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनु सकारात्मक कुरा हो । यसले महिलालाई अवसरको ढोका खोल्नेछ । निर्वाचनपछि शैक्षिक विकासमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शिक्षाको विकासले विकास निर्माणका काममा पनि सघाउँछ । 

‘संविधानको मर्म महसुस हुनेछ’

वीरेन्द्र साह

प्राध्यापक, बारा

मधेसमा लामो समयदेखि रहेको अन्योललाई निर्वाचनले हटाएको छ । अहिले सबैतिर उत्साह छाएको छ । चुनावको माहोलले मधेसमा अधिकारका लागि जागरण पैदा भएको छ । सरकार र जनताबीचको लामो समयदेखिको दूरी कम भएको छ । भोट माग्ने र दिने अवसरले जातीय सद्भाव बढाएको छ । चुनावले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती घट्ने विश्वास पलाएको छ । तहसनहस भएको विकासको काम अघि बढ्ने धेरैको विश्वास छ । सबै पार्टी जनतामाझ जाने भएकाले संविधानको मूल मर्म सबैले बुझ्ने मौका पाउँछन् । जनताले दुई दशकको स्थानीय निकायको अधिकार र अहिलेको चुनावबाट प्राप्त हुने अधिकारबीच के फरक छ, त्यो भिन्नता थाहा पाउनेछन् । चुनावले जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने भएको स्थानीय तहमा पारदर्शिताको विषयलाई उपभोक्ता आफैंले उठाउनेछन् । मूल कुरा त मधेसमा पछिल्ला केही वर्षदेखि देखिएको असमझदारी, जातीय दूरी, एकअर्काप्रतिको अविश्वास र असमझारी कम हुने आशा सबै पक्षले गरेका छन् । 

‘चुनावबाट चाहिएको विकास हो’

लक्ष्मण राय

किसान, सर्लाही

स्थानीय चुनावपछि हामी जनतालाई चाहिएको विकास हो । निर्वाचित प्रतिनिधिबाट विकास हुन्छ भनेरै चुनावको पक्षमा जनता जुटेका हुन् । संसद्को चुनावभन्दा यो बढी महत्त्वपूर्ण छ । संसद्ले आफ्नो गाउँ–ठाउँप्रति खासै चासो दिएन । स्थानीय चुनावमा जित्नेहरू गाउँमै बस्ने भएकाले उनीहरू जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । चुनावमा पैसा खर्च गर्ने र पैसावालालाई मात्र उम्मेदवार बनाउने देखिएको छ । यो गलत हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेले कमाउन खोज्छ । त्यसले गर्दा फेरि भ्रष्टाचार बढ्छ । हामी मतदाताले नै चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । अहिले खानपानमा लोभिएर भोट दियो भने पाँच वर्षका लागि हामी पछाडि पर्छाैं । म खर्चिलो चुनाव नै अहिलेको मुख्य समस्या देख्दै छु । विकासमा पछाडि पर्नुको कारण नै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले खर्च गरेकै भरमा जित्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले टिकट दिँदा इमानदार व्यक्तिलाई छानून् । बेइमान नेतृत्व छानियो भने पछुताउनुबाहेक विकल्प हुँदैन । 

‘शैक्षिक वातावरण बनोस्’ 

सेविका काफ्ले

विद्यार्थी, सर्लाही

चुनावले शन्ति सुव्यवस्था र विकास ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । दिनरात अनेक माग राख्दै हुने गरेका बन्दहडताल अब रोकिनुपर्‍यो । हाम्रो पुस्ताले पहिलोपटक स्थानीय चुनावमा भोट दिने अवसर पाएको छ । चुनावमा जनताले दिएको मतलाई सबै दलले आफ्नो मूल्यांकन ठानेर स्विकार्नुपर्छ । शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिले पठनपाठनमा असर पार्दै आएको छ । निर्वाचनपछि शैक्षिक संस्था बन्द नहुने अवस्था सिर्जना होस् । हाम्रो पुस्ताले विकास देख्नै पाएको छैन । चुनाव जित्ने नेतृत्वले विकास गरोस् । युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था रोकियोस् । आफ्नै देशमा रोजगारी र उच्च शिक्षा पढ्ने अवसर बनोस् ।

‘विकास र अमनचैन चाहिएको छ’

प्रा. पीताम्बरलाल यादव

इतिहासविद्, सप्तरी

दुई दशकपछि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले आम जनतामा उत्साह सञ्चार भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जसरी स्थानीय निकायमा लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको थियो, अब निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले त्यो धमिलिएको अवस्थालाई जनताको वास्तविक स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय सरकार नै जनताको जीवनको दैनिक दिनचर्यासित सिधै सम्पर्क रहने भएकाले जनताले यसबाट बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । तर पछिल्ला वर्षमा जसरी स्थानीय तह कर्मचारीतन्त्रको हातमा गएर जनतासित दूरी बढ्यो, अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यो दूरी कम गर्न सक्नुपर्छ । जनताले विकास र अमनचयन चाहेका छन् । दलहरूले पनि शान्ति र विकासलाई लक्षित गरी निर्वाचनको मुद्दा तय गर्नुपर्छ । जनताको सिधा सम्पर्कमा रहने स्थानीय सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त सुविधा जनताकै घरदैलोमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । यसले परिवर्तनलाई संस्थागत गराउँछ साथै जनताले पनि परिवर्तन महसुस गर्न पाउनेछन् । 

‘परिवर्तन अनुभूत गराउनुपर्‍यो’

करुणा झा

मैथिली अभियन्ता, सप्तरी

२० वर्षपछि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ । पहिलोपटक स्वायत्त स्थानीय सरकार बन्दै छ । वर्षौंदेखि रिक्त स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिका हातमा पुग्नेछ । यो निर्वाचनले एकातिर स्थानीय तह आफूले छनोट गर्ने प्रतिनिधिका हातमा पुग्नेमा आम मतदाता उत्साही छन् भने अर्कातर्फ स्थानीयस्तरमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोकिएको विकास निर्माणलगायत विषयले महत्त्व पाउनेमा आशावादी छन् । राजनीतिक दलहरूबाट पनि आम मतदाताले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा पनि विकास र स्थानीय मुद्दाको सम्बोधनको अपेक्षा गरेका छन् । अब आउने जनप्रतिनिधिबाट जनताले स्थानीय भाषा–संस्कृतिको संरक्षण संवद्र्धनसँगै विकासको अपेक्षा गरेका छन् । पछिल्ला समयमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले अनुभूत गर्न नपाएको परिवर्तन यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधिले अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ । राजतन्त्रबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि समाजमा गरिबी, दाइजो प्रथा, भाषिक समस्या, संस्कृतिको जर्गेनाजस्ता विषयमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । निर्वाचलने सामाजिक समस्यासहित भौतिक विकासलाई जनताले बुझ्ने र महसुस गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

‘मधेसमा अब नेतृत्व हस्तान्तरण’

डा. भोगेन्द्र झा

अवकाशप्राप्त प्राध्यापक, जनकपुर

संविधान संशोधनबिना तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिनु राष्ट्रिय जनता पार्टीको ठूलो भूल हो । निर्वाचनमा भाग लिनु नै थियो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमै सहभागी हुनुपथ्र्यो । राजपाका कारण मधेस मध्य तराईका आठ जिल्लामा मात्र सीमित भएको छ । निर्वाचनपछि सीमांकनको मुद्दा पनि लगभग समाप्त भएको छ । राजपाको यही अदूरदर्शी निर्णयका कारण मधेसमा अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रको सीमांकन खास राजनीतिक दल तथा नेताहरूका हितमा गरिएको छ । साना स्थानीय निकायलाई एकीकृत गरी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका निर्माण गरिएपनि जिल्लाको संख्या भने ७५ बाट बढाएर ७७ तुल्याइएको छ । यो औचित्यहीन हो ।

‘महिला अधिकार संविधानमा सीमित’ 

सुशीला अधिकारी

व्यवसायी, जनकपुर

महिला अधिकारको कुरा संविधानका पानाहरूमा मात्र सीमित भएको छ । निर्वाचनमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलालाई अनिवार्य गरिएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उपप्रमुख मात्र बनाउने गरेका छन् । महिला नेतृत्व विकासका लागि ५० प्रतिशत अध्यक्षको पद महिलाका लागि आरक्षित गरिनुपर्छ । आधा पद आरक्षित नगरेसम्म राजनीतिक दलहरूको जालझेल रोकिनेछैन । संविधानमा आमाका नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसकारण धेरैजना नागरिकताबाट वञ्चित छन् । अदालतमार्फत केही युवकयुवतीले न्याय पाए पनि सबैको पहुँच अदालतसम्म नहुन सक्छ । यस प्रावधानलाई सजिलो बनाइनुपर्छ । यसमा जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । 

(सप्तरीबाट अवधेश झा, जनकपुरबाट श्यासुन्दर शशी, सिरहाबाट भरत जर्घामगर, महोत्तरीबाट रवीन्द्र उप्रेती, सर्लाहीबाट अमन कोइराला, वीरगन्जबाट भूषण यादव, बाराबाट लक्ष्मी साह र रौतहटबाट पवन यादव) 

प्रकाशित: भाद्र १८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार