फिचर

सडक खोइ ?

  • पैसा छ तर पनि खर्च हुन सक्दैन र सडक बन्दैनन् । अनि कसरी थेग्ने सवारीको चापलाई ? कसरी रोकियोस् दुर्घटना ?
- कृष्ण आचार्य, काठमाडौं
हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाम सडक यातायातले जोडिन सकेका छैनन् । तराईमा एक र पहाडमा दुई घण्टाभित्र यातायात सेवाको पहुँचमा रहेका जनसंख्या ५० प्रतिशत मात्रै छ ।

भाद्र १३, २०७४-प्रदेशको निर्वाचन र संरचना बन्न बाँकी नै रहे पनि सरकारले यस वर्षको बजेटमा ८३ वटा सडकलाई प्रादेशिक नामकरण गरी विस्तृत डिजाइन, सर्वेक्षण, स्तरोन्नति र निर्माणको घोषणा गरेको छ । दुरगामी महत्त्व बोक्ने यी सडक घोषणा र बजेट विनियोजनको उद्देश्य एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशबीच यातायातका साधनले सर्वसाधारणलाई जोड्नु हो । यसबाट प्रदेश–प्रदेशबीचमा आर्थिक कारोबारलाई समेत सहयोग पुग्ने दाबी राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा छ ।

सडक पूर्वाधारका लागि संघीय संरचनाअनुसार विनियोजन गरिएको यो कार्यक्रम एक उदाहरण मात्रै हो । वार्षिक विकास कार्यक्रमले जनाएअनुसार सरकारले सडकसहितको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु र पुँजीसहित पूर्वाधार क्षेत्रका लागि यो वर्ष ३ खर्ब ८९ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । १ सय ५५ वटा आयोजनामा खर्च हुने यो रकम कुल बजेको ४६ दशमलब ३ प्रतिशत हो ।

यसमध्ये ९० अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत काम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारका लागि मात्रै विनियोजन भएको छ । ‘नेपालमा सडक यातायात परिवहनको प्रमुख माध्यम हो, आर्थिक विकास र सामाजिक एकीकरणका लागि सडक यातायातले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँछ,’ वार्षिक विकास कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसै कुरालाई ध्यानमा राखी सडक सञ्जाल विस्तार तथा पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका बाहेक हालसम्म २९ हजार ७ सय ३१ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेका छन् । २ हजार १ सय १० वटा मोटरेबल पुल निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । अगामी वर्ष थप ७ सय किलोमिटर सडक थप गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । ११ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र पुननिर्माण गर्ने गरी बजेट छुट्टयाइएको छ । आवधिक मर्मतको काम भने ६ सय किलोमिटर सडकको हुनेछ । नियमित मर्मतसम्भार १० हजार ५ सय किलोमिटर सडकको हुने छ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रममा १ सय २५ मोटरेबल पुलको निर्माण गर्ने योजना छ । यी सबै कामबाट ४५ हजार जनामा रोजगारी सिर्जना हुने दाबी छ । यति मात्रै होइन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधारका योजना बनिसकेका छन् । यसै वर्षबाट ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायबाट सोझै निर्माण हुने सडक पूर्वाधारका योजनाको एकीकृत अभिलेख छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय तहबाट खर्च गर्ने गरी सडक निर्माणको योजना पनि बनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ३९ हजार ४ सय ग्रामीण सडक खनिएका छन् । यसमध्ये करिब ११ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र छन् । १ हजार ५ सय ६० नयाँ ग्रामीण सडक खन्ने योजना छ । २ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

खर्च नहुने चुनौती

योजना राखिएका जति मात्रै सडक र पुल निर्माण तथा मर्मतका काम एकै वर्षमा गरिसक्न पनि सरकारसामु थुप्रै चुनौती छन् । 

दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुलुकको भौगोलिक बनावट, सम्भाव्यता अध्ययन भई नसकेका आयोजना, विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिलगायतका कारण सरकारले वार्षिक विनियोजन गर्ने गरेको सडक पूर्वाधारको बजेट पूरै खर्च हुन सकिरहेको छैन । गत वर्षको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८८ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यो तथ्यांकले पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट पूरै खर्च हुन नसक्ने देखाउँछ । 

सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार सडक पूर्वाधार बन्न नसक्ने र सवारी साधन उच्च वृद्धिदरबीचको फराकिलो अन्तरले बर्सेनि समस्या थपिरहेको छ । 

सवारीसाधन बढ्ने तर सडक नबढ्ने भएपछि ट्राफिक जामको समस्या राजधानीमा झनै चर्को छ । उपत्यका बाहिर कच्ची सडकमा सवारीसाधन चलाउनुपर्ने अवस्था छ, जसले दुर्घटनाका घटना अत्यधिक बढ्ने गरेका छन् । बजेट खर्च गर्न नसकेकै कारण व्यावहारिक रूपमा कतिपय जिल्ला सडक पूर्वाधारबाट अझै वञ्चित छन् । 

सरकारी प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकाम सडक यातायातले जोड्नि सकिएका छैनन । तराइमा एक र पहाडमा दुई घण्टाभित्र यातायात सेवाको पहुँचमा रहेका जनसंख्या ५० प्रतिशत मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटले थप ६ प्रतिशत सडक वृद्धि गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ । यो तथ्यांकका आधारमा तराई र पहाडी जिल्लामा अझै करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या मात्रै फाट्टफुट्ट यातायात सेवाको पहुँमा रहेको देखाउँछ । बाँकीले कहिले काहीँ प्रयोग गर्न पाए पनि अधिकांश समय यातायात सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यो तथ्यांक र बजेट विनियोजन अंकअनुसार सडकका लागि पर्याप्त स्रोत हुँदाहँुदै पनि सरकारी निकायबाट खर्च गर्न नसकेकै कारण ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण सुविधायुक्त यातायात सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट पूरै खर्च हुन नसक्नुका पाँच कारण रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए । ‘पहिलो आयोजनाहरूको पूर्वतयारी नै नुहुनु हो भने दोस्रो अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।’ अर्को कारण पूर्वाधार आयोजनासँग 

सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीलाई नखटाउने र खटिए पनि लामो समय रहन नदिने प्रवृत्ति निजामती प्रशासन क्षेत्रमा छ । ‘यसले पनि पूर्वाधार विकासमा समस्या सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को कारण ठेकेदारहरूले धेरै काम लिने तर समयमा सम्पन्न नगर्नाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट पूरै खर्च हुन नसकेको हो ।’ नीतिगत स्पष्टता कायम गरी उक्त समस्याहरूको सामधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बजेट पूरै खर्च हुन नसक्नुका ५ कारण

१. आयोजनाहरुको पूर्वतयारी नै नुहुनु 

२. अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभाव

३. प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको समस्या

४. दक्ष कर्मचारी नखटाउने र खटिए पनि लामो समय रहन नदिने प्रवृत्ति

५. ठेकेदारहरुले धेरै काम लिने तर समयमा नसक्ने बानी

–तुलसी सिटौला

पूर्वसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

प्रकाशित: भाद्र १३, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार