कुराकानी

‘भारत–चीनको द्विपक्षीय मामिलामा हामी पर्दैनौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

भाद्र ४, २०७४-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बुधबार भारत भ्रमणमा निस्कँदै छ । लामो समयपछि सत्तामा फर्केका देउवाको छिमेक भ्रमण निकै संवेदनशील घडीमा हुँदै छ । वर्षासँगै तराईको भूभागमा हुने डुबानको विषयलाई लिएर मुलुकभित्र असन्तुष्टि चर्केको छ । भुटान–चीन सीमामा दोक्लमको विषयलाई लिएर भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरु आमनेसामने भएका छन् । दुवै छिमेकीको ध्यान नेपालले अख्तियार गरेको ‘तटस्थता’ को नीतिप्रति छ । यो अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरेको/बुझेको छ ? सत्ता साझेदार माओवादीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र चन्द्रशेखर अधिकारीले शनिबार बिहान गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोली बुधबार भारत जाँदै छ । तपाईं पनि त्यसमा हुनुहुन्छ । यतिबेला भारत भ्रमण गर्नुपर्ने कारण के रहेछ ?

भ्रमणका विषयमा दुईटा कुरा छन् । पहिलो, यो सद्भावपूर्ण भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकमा सद्भावना भ्रमण हुने गरेको छ । सद्भावना भ्रमण भएकाले राम्रै होला भनेरै जाने तय भएको हो । दोस्रो, ‘पाइपलाइन’ मा धेरै एजेन्डा छन् । छलफल भइरहेका छन् । २/४ वटा विषय अझै टुंगिसकेका छैनन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका अवरोध टुंगिने प्रक्रियामा छन् । १८ वर्षदेखि नटुंगिएको पञ्चेश्वर परियोजनाचाहिं अहिले पनि अघि बढ्ने अवस्था मैले देखेको छैन । पुनर्निर्माण र हुलाकी सडकका विषयमा पनि कुरा हुनेछ । गृह (मन्त्रालय) सम्बन्धी केही विषय छन् जसमा ड्रग (लागूऔषध) नियन्त्रणका विषयमा छलफल हुनेछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप समान सन्धिको तयारी गरिँदै छ । भारतले उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । कैयौं विषय अघि बढाउने प्रतिबद्धता रहनेछ । तर अहिलेसम्म हामी छलफलमै छौं । जानु अघिल्लो दिनसम्ममा टुंगोमा पुग्ने हो । पाइपलाइनमा रहेका सबैजसो विषयमा छलफल हुने र टुंग्याउने प्रक्रियामा हामी जानेछांै । त्यहीअनुरूपको तयारी छ । 

भ्रमणमा नयाँ विषयभन्दा पनि पुरानै एजेन्डाको सेरोफेरोमा छलफल हुने देखिएको हो ?

सद्भावना भ्रमण नै हो । नयाँ विषय खासै छैनन् । पुरानैलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । हाम्रो ध्यान यसमै बढी केन्द्रित छ ।

 

 दुइटा छिमेकीमध्ये कतैतिर ढल्किने भन्ने कुरै छैन । 

 दोक्लम विवादमा हामी तटस्थ छौं, रहने नै छौं, तलमाथि हुँदैन ।

 भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको ढोका सुरुमै खोलिदिएको भए क्षति कम हुन्थ्यो । 

 बिमस्टेक सार्कको विकल्प होइन ।

 रेलको कुरामा सैद्धान्तिक मात्र होइन, योजनै पठाएका छौं ।

वर्षासँगै तराई क्षेत्रमा डुबानको समस्या भइरहन्छ । भारतले सिमानामा बनाएका बाँध, सडकलगायत संरचना पनि यसको कारण बन्ने गरेका छन् । भ्रमणको एजेन्डामा यो विषय छ कि छैन ?

डुबानसम्बन्धमा हामीले दीर्घकालीन र अल्पकालीन विषयमा अडेर कुरा गर्ने तयारी गरेका छौं । यो विषय नउठ्ने भन्ने नै हँ‘ुदैन । हामी उठाउनेछौं । पछिल्लो दृष्टान्त नै स्पष्ट छ । साउन २७ को अविरल वर्षापछि डुबान आरम्भ हुनेबित्तिकै भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको ढोका खोलिदिएको भए क्षति कम हुने थियो । समस्या पनि हुने थिएन । त्यसका लागि मैले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगै सीधा फोन गर्नुपर्‍यो । भारतीय राजदूत (मन्जिभसिंह पुरी) सँग तीनपटक टेलिफोनमा कुराकानी गरें अनि ढोका खुल्यो । ढोका खुलेपछि हुने क्षति रोकियो । यसको तत्कालीन समाधान भयो । दीर्घकालीन समाधान के भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । तटबन्ध वा सीमा बनेको संरचना के हो, यो विषयमा छलफल हुन्छ । तर के नतिजा आउँछ, त्यो दुईपक्षीय छलफलपछि नै तय हुन्छ । अहिले भन्न सहज छैन । तर हामीले तयारी राम्रो गरिरहेका छौं । 

एउटा बाँधको ढोका खोल्न परराष्ट्रमन्त्री तहमै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन र ?

यस्ता विषय आफैंले बुझ्नुपर्ने हो । त्यो स्तरमा अनुरोध नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । तर, अनुरोध गरेर बिग्रेकै जस्तो भने लाग्दैन । कतै न कतै अवस्था स्पष्ट त पार्नैपर्ने थियो, पारें अनि ढोका खुल्यो ।

 

भारत–चीनबीच चर्केको दोक्लम विवादलाई लिएर नेपालले लिएको तटस्थताको नीति दिल्लीले रुचाएको छैन भन्ने विषय बाहिर आएको छ । यसलाई तपाईंंले कसरी लिनुभएको छ ?

मैले पनि त्यो विषय सुन्ने मात्रै हो । यो कुरा भारतले औपचारिक ‘च्यानल’ बाट व्यक्त गरेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यो हामीले अवलम्बन गर्ने नीति हो । त्यसमा उनीहरू खुसी हुने या नहुने भन्ने विषय हाम्रो चासो हो जस्तो लाग्दैन । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले यस विषयमा कुनै कुरा उठाउनुभएको छैन । चीन र भारतले नेपाललाई आफ्ना पक्षमा तान्ने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूले लेखेको लेखमा आइरहेको छ । हामीले लिएको नीति महत्त्वपूर्ण र सन्तुलित छ । यसमै अडेर अघि बढ्ने हो । उनीहरूले यसमा बढी चासो दिएको जस्तो पनि लाग्दैन । प्रसंग नै नउठेको दोक्लमका विषयमा कसरी त्यसलाई चासो दिएको भन्ने ? अनौपचारिक कतै कुरा गरेको भए मलाई जानकारी छैन । औपचारिक तहमा यस विषयमा कतै कुरा भएको छैन । मैले नै हाम्रो धारणा यहाँस्थित राजदूतलाई स्पष्ट पारिदिइसकेको छु । हामीले तटस्थताको नीति पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बाहिर ल्याएका थियौं ।

यो ‘तटस्थता’ कहिलेसम्म कायम रहन्छ ?

हामी तटस्थ छौं, रहने नै छौं । यसमा तलमाथि हँ‘दैन । दुवै छिमेक यसमा ढुक्क हुनुपर्छ । दुवैको विश्वास एक तह माथि लैजाने र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेमा म सचेत छु । (भारत) भ्रमणमा पनि यस विषयमा हामी सचेत नै हुनेछौं ।

‘तटस्थता’ लाई हामीले कसरी बुझ्ने ? जे भए पनि नबोलिरहने हो कि अरू केही हो ?

कसैसँग पनि नलाग्ने र नझुक्ने नै हो । मुुलुकको दीर्घकालीन हित हेरेर नै यस्तो नीति तय गरिएको हो । यसमा हामी चुकेका छैनौं र चुक्दैनौं । उहाँहरूको नीति, दृष्टिकोण कुन तवरको रहन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । कूटनीतिमा हामी कुनै स्थानमा पनि चुक्नु हुन्न । यसमा सचेत नै छौं । 

नेपालमाथि भारत र चीनको एक प्रकारको कूटनीतिक या मनोवैज्ञानिक दबाब त छँदै छ होला, चाहे त्यो दोक्लम प्रकरणमा होस् या अन्य विषयमा । परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा महसुस गर्नुभएको छैन ?

मैले त फरक पो पाएको छु । त्यस्तो अनुभव गर्नै पाएको छैन । कतै दबाब भएजस्तो लाग्दैन । नेपालले लिएको नीति सही छ भन्ने नै पाएको छु । दुवै मुलुकले नेपालले लिएको नीतिलाई खुसीसाथ ग्रहण गरेको पाएको छु । अनौपचारिक रूपमा त्यो सन्देश पाएको हो । औपचारिक रूपमा उनीहरूले केही भनेका छैनन् । अनावश्यकखालको दबाब आएको भनाइबारे म अनभिज्ञ नै छु । त्यो संकेत पनि छैन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामीले लिएको नीति सही छ । हामी सही ‘ट्रयाक’ मा अघि बढेका छौं । दुवै छिमेकी खुसी नै छन्, रहनुपर्छ । हामीले कुन नीति लिने, त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो ।

भर्खरै नेपालले आफू अध्यक्ष राष्ट्र रहेका बिमस्टेकको १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्‍यो । त्यस क्रममा राजनीतिक भेटघाटको विषयले भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमण अलि चर्चामा रह्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । केही प्रशासनिक र अधिकांश सहकार्यका विषयमा सबै पक्ष उत्तिकै उत्साहित छन् । खासगरी बिमस्टेकमा दुइटा कुरा उठाएको पाएको छु । तर, त्यो बाहिर उठेजस्तो होइन । पहिलो त, यो दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूलाई जोड्न नै खोलिएको हो । यसमा पनि व्यापारलाई बढी जोड दिइएको छ । सडक सञ्जालदेखि धेरै विषयमा यसमा काम भएको छ । ‘कनेक्टिभिटी’ लाई जोड्ने हिसाबले काम भएको छ । प्रशासनिक रूपमा बिमस्टेकको महासचिवको नयाँ नियुक्ति गर्ने काम र यसको गति बढाउने विषयमा सबै सहमत भएका छन् । यस्ता बैठक हुँदा दुईपक्षीय ‘साइडलाइन’ छलफल हुनु स्वाभाविक हो । त्यो अहिले पनि यहाँ भयो । 

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाइँदै छ भन्ने चर्चाबारे तपाईंंको के भनाइ छ ?

त्यो होइन । बिमस्टेक सार्कको विकल्प नै होइन । यो जसले भन्छ, त्यो सरासर गलत छ । उद्देश्य दुवैको समान जस्तै रहे पनि वास्तविकता फरक छ । सार्कको छुट्टै तरिका छ, यसको छुट्टै । यसलाई सार्कसँग जोडेर हेर्नेभन्दा पनि त्यसको र आसियानको पुलका रूपमा हेर्दा राम्रो हुन्छ । सार्कलाई महत्त्व नदिएको भन्ने नै गलत हो । यो समयमा पनि सार्कका बैठकहरू भइरहेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि सार्कको विदेशमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक बस्ने तयारी छ । त्यहाँ पनि सार्कको आगामी शिखर सम्मेलनलगायत विषयमा छलफल हुन्छ । अध्यक्षका हिसाबले पनि हामीले त्यो बैठकका लागि सचिवालयलाई भनेका छौं । सार्क र बिमस्टेकलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि सहकार्य गर्ने र सदस्य मुलुकहरूबीच सबै पक्षमा निकटता ल्याउँदै सहकार्य गर्ने थलोका रूपमा बुझ्नुपर्छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री बिमस्टेकको बैठकमा आउँदा तपाईंसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता नै भएन । यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीहरू स्वत: बैठकमै बढी केन्द्रित हुने र त्यहाँ नै छलफल धेरै हुने हुनाले बाहिर छुट्टै छलफलको आवश्यकता महसुस भएन भनौं या त्यो आवश्यक ठानिएन । प्रधानमन्त्री भारत जाने विषय पनि रहेको र आफू पनि सँगै जाने हुनाले पनि त्यसमा जोड दिन चाहिनँ मैले पनि । उहाँलाई पनि त्यही लाग्यो होला । 

उहाँ (स्वराज) फर्केलगत्तै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल आएर तीन रात बिताउनुभयो । वाङको भ्रमणचाहिं कस्तो प्रकारको हो र कस्तो रह्यो ?

उहाँको भ्रमण विकास सहयोगमै बढी केन्द्रित रहेर भएको हो । त्यसमै केन्द्रित भएर दुईपक्षीय छलफल भए । भूकम्पपछि चिनियाँ पक्षबाट गरिने पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गर्नेदेखि नेपाल र चीनबीच रहेका धेरै विषयमा बुँदागत छलफल नै भए । दुईपक्षीय सम्झौतामा रहेका र पाइपलाइनमा भएका विषयमा छलफल धेरै भए । प्रतिबद्धता भएकामध्ये तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएबाट पनि भ्रमणको उपलब्धि पुष्टि हुन्छ । उहाँ राजनीतिक व्यक्ति रहेकाले दलगत छलफलहरू पनि भए । माओवादीसँग भएको छलफलमा म पनि सहभागी भएँ । सबै विषयमा कुराकानी हुँदा बढी नेपालको विकास, यहाँको राजनीतिक स्थायित्व र दुईपक्षीय सम्बन्धमा थप गाढापनलगायतमै कुराकानी भयो । शान्ति प्रक्रिया, निर्वाचनमा नेपालले हासिल गरेको सफलता, दलीय सहकार्यलगायत सबै विषयमा छलफल भयो । उहाँ अन्य दलका नेताहरूसँग पनि भेटेर, छलफल गरेर फर्कनुभएको छ । उहाँ मेरो निकट साथीसमेत रहेकाले म आफैं बिदाइ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पुगें । चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको र सहयोगी भावना देखाएको उहाँको भ्रमणले पनि पुष्टि गरेको छ । 

चीनसँग हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) माहस्ताक्षर त गर्‍यौं तर ‘फलोअप’ हरू भएनन्, यसमा हामी अलमलमै रहेजस्तो देखिन्छ । यस्तो किन भएको ?

सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । निचोड नआएसम्म काम देखिँदैन । भित्र धेरै काम भइरहेका छन् । बाहिर त नतिजा आएपछि पो आउँछ । बीआरआईमा सहमति भएअनुसार काम हुँदै छ । सम्झौता भएको पारवहन सन्धिका विभिन्न ‘प्रोटोकल’ तय गर्ने, त्यसमा सहमति खोज्नेजस्ता काम पनि भइरहेका छन् । परराष्ट्रसचिव र अर्थसचिवको संयोजनमा दुई छुट्टाछुट्टै समिति बनेर काम अघि बढेको छ । सैद्धान्तिक–नीतिगत रूपमा जुन तवरको सम्झौता भएको छ, त्यसको आधार तय गर्ने कार्य दुवै पक्षबाट भइरहेको छ । चीनको विकासबाट लिने लाभ, व्यापार र पारवहनको समन्वयजस्ता विषय यसमा छन् । त्यस्तै, तातोपानी नाका खोल्ने, रसुवागढीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, सडक सदाबहार बनाउने कुरा गरेका छौं । अन्य नाका खोल्न चिनियाँ पक्षले नै चासो देखाइसकेको छ । रेललाई जोड्ने विषय पनि कार्यान्वयन तहमा छ । चीनले ल्हासाबाट सिगात्से ल्याइसकेको रेल केही वर्षमा केरुङ ल्याउने भनेको छ । त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउने, त्यसपछि पोखरा हँ‘दै लुम्बिनी पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले सम्भावनाको प्रस्ताव पठाइसकेका छौं । रेलको कुरामा सैद्धान्तिक मात्र होइन, योजना नै पठाएका छौं । त्यसमा ‘नेगेटिभ/पोजेटिभ’ केही पनि उत्तर आएको छैन ।

सबै सुन्दा तत्काल हुनेजस्तो देखिन्छ । तर, हामी कुरा गर्छौं, काम हुन सकेको देखिँदैन नि । काम हुन नदिन केले रोक्ने गरेको होला ?

रोकिएकै त होइन । बिस्तारै काम भइरहेका हुन् । कतिपय काम नै यस्ता छन्, जुन बिस्तारै हुँदै जानेखालका छन् । त्यही हो, अहिले भएको पनि । विभिन्न आन्तरिक संयन्त्रले काम गर्ने र त्यसपछि दुईपक्षीय संयन्त्रले गर्ने हो । हामीले कैयौं सहमति कार्यावन्यन तहमा पुर्‍याउन खोजिरहेका छौं । जसरी भारतसँग धेरै विषय पाइपलाइनमा छन्, त्यसैगरी चीनसँग पनि धेरै विषय पाइपलाइनमा छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणबाट फर्केपछि म चीन भ्रमणमा जानेछु । कतिपय विषय त्यो भ्रमणमा टुंगोमा पुर्‍याउनेछु । ऊर्जा सहकार्यको विषय पनि केही सहमति नजिक–नजिक पुगेको छ । ठूला जलविद्युत् परियोजना निर्माण (विद्युत् उत्पादन) र प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ । 

रेलका विषयमा भारतसँग पनि केही कुरा भइरहेको हो ?

भारतसँग पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने विषयमा पुन: यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ । कुनै उच्चस्तरको भ्रमण गराएर रेलवेको काम आरम्भ गर्ने तयारीसम्म सरकारको छ । जस्तो भारतले यसअघि नै लुम्बिनीमा रेल जोड्ने भनिसकेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप चलायमान बनाउन रेलमार्ग निकै उपयोगी हुनेछ । अन्य आयोजनासँगै यसमा पनि कुरा भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री भएर काम गर्दा भारत र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?

राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने विषयले आफंैमा निकै महत्त्व राख्छ । हामी नेपाली हौं र नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो । दुई विशाल उदीयमान शक्तिका बीचमा रहेको नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो । हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निरन्तरता र संवेदनशीलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको हित र भलाइ हेरेर अघि बढ्ने हो, त्यस्तो देखिएन भने हामीले ‘नो’ भन्न सक्नुपर्छ । उनीहरू एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी पनि छन् । समस्या पनि होलान् तर त्यो हाम्रो होइन, उनीहरूको आपसी कुरा हो । हामीले लिएको तटस्थताको नीति मैले माथि नै भनें । हामीले त दुवै देशबाट राष्ट्रिय स्वार्थका लागि फाइदा लिने हो । यो आधारमा दुवैसँग सम्बन्ध राम्रो छ । नराम्रो भन्ने नै छैन । कतैतिर ढल्कने विषय नै छैन । 

तर हाम्रो परराष्ट्र नीति त हरेक सरकारका पालामा सम्बन्धित राजनीतिक दलको नीतिअनुसार फरकफरक ढंगले चलेजस्तो लाग्दैन ?

परराष्ट्र नीति नेपाल राज्यको नीति हो । त्यसैले कसैले दलगत भाव राखेको छ भने गलत हो । फरक दल हुँदा कार्यशैलीमा अलिअलि फरक पर्ला तर आधारभूत नीतिका रूपमा फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन र पर्न पनि हुँदैन । 

तपाईंले परराष्ट्र कार्ययोजना ल्याउनुभएको छ । त्यो लागू गर्न भ्याउनुहुन्छ ?

त्यो मेरो ‘भिजन पेपर’ हो । यो संस्थागत भएको छ । मन्त्रालयका सबै महाशाखाबाट ‘एक्सन प्लान’ केही दिनमा आउँछ । त्यसपछि चरणबद्ध काम हुन्छ । हाम्रो लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अलिकति माथि उठाउने भन्ने हो । (नेपालका) राजदूत बसेका छन् तर दुई देशबीच अन्तरक्रिया हुन सकेको छैन । समस्या नै थाहा हुन सकेको छैन । सबैलाई द्विपक्षीय स्थायी संयन्त्र बनाउनसमेत निर्देशन दिएका छौं । राजदूतलाई सक्रिय पार्न हामीले जोड गरेका छौं । सुरक्षित ढंगले रोजगारी दिन र त्यसको सम्भावना खोज्ने काम भएको छ । संसारका धेरै देशसँग हामी खुलेर अघि बढ्ने नै हो । खाडीमा नेपालीलाई पर्ने समस्या समाधानको पहल गर्ने नै हो । कामको समस्यालाई समाधानदेखि मृतकको शव ल्याउन हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने नै हो । कामदारको बिमालगायत विषय प्रभावकारी बनाइनेछ । दूतावासहरूले यसमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको मूल्यांकन पनि हुनेछ । 

मुलुकको कूटनीतिको मूल नीति तय गर्न बनाइएको कार्यदलको कामचाहिं कहाँ पुगेको छ ?

कार्यदलले विभिन्न चार ‘सेक्टर’ मा काम गरिरहेको जानकारी पाएको छु । आर्थिक, राजनीतिक, संरचना र सुरक्षाका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अध्ययन भइरहेको छ । त्यो अन्तिम रूपमै आउँदै छ । अब धेरै समय नलाग्ने जानकारी टोलीबाट आएको छ । छिट्टै अघि बढ्छ । गम्भीर रूपमा काम भएको छ । 

कूटनीति सञ्चालनमा ‘थिंक ट्यांक’ को ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई बेवास्ता गरेजस्तो लाग्दैन ?

त्यस्तो होइन । हामीले त्यो महसुस गरेर यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्दै सोचिरहेका छौं । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संरचनागत सुधार र प्रभावकारिताका बारेमा अध्ययन भएको प्रतिवेदन म हेर्दै छु । यसमा काम हुन्छ । अहिले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छ, तर इच्छाशक्तिको अभाव देखेको छु । कसरी अघि बढाउने सोचिरहेको छु । हामीलाई स्वतन्त्र थिंक ट्यांक आवश्यक छ । यसमा देखिने गरी नतिजा आउँछ । यसलाई मन्त्रालयले महत्त्व दिन्छ, दिनुपर्छ । विरोध कसैको भए कुरा गर्नेछु । 

नेपालको कूटनीतिक क्रियाकलाप बढी भारत–चीनमुखी हुँदै गएको र अन्य मित्रराष्ट्रलाई बिर्संदै गएको झैं लाग्दैन ?

छिमेकी भएकाले भारत र चीनसँग हाम्रो बढी अन्तरक्रिया हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसो भन्दैमा अन्य मुलुकसँग घटेको भने होइन । जापानसँग हाम्रो सम्बन्ध बढ्दो छ । अन्य देशहरूसँग बढाउँदै जाने नै हो । म परराष्ट्रमन्त्री भएपछि यहाँ ४० राजदूत र दिल्लीमा ३७ मुलुकका कूटनीतिज्ञसँग भेटेको छु । सबै सकारात्मक नै पाएको छु ।

विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई चुस्त र सक्रिय बनाउने योजना छैन ?

धेरै दूतावास आफ्नै शैलीमा चलिरहेका छन् । आवश्यक पर्ने स्थानमा दूतावास छैन । नभए पनि हुने स्थानमा रहेको पनि छ । यसमा हामी अध्ययन गर्दै छौं ।

प्रकाशित: भाद्र ४, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार