समाचार

‘थप स्थानीय तहको व्यवस्थापन ३ दिनभित्र गर’

  • निर्वाचन आयोगको आग्रह
- राजेश मिश्र, काठमाडौं

श्रावण २९, २०७४- निर्वाचन आयोगले प्रदेश २ मा थपिने स्थानीय तहमा ३ दिनभित्र कर्मचारी परिचालनसहित सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि प्रदेश २ मा १० वटा नयाँ स्थानीय तह थपिने भएका छन् । 

तत्कालीन निर्णय हुबहु कार्यान्वयनमा आए पुरानो एउटा गाउँपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकामा गाभिने भएकाले उक्त प्रदेशमा ९ वटा स्थानीय तह बढेर १ सय ३६ पुग्नेछ । आयोगले शनिबार मुख्यसचिवसहित कानुन, सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग प्रदेश २ को चुनावी तयारीका सन्दर्भमा छलफल गरेको छ ।

आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नयाँ थपिने स्थानीय तहको केन्द्रमा कार्यालय, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन यथाशीघ्र मिलाउन सरकारी अधिकारीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहको विषयमा सर्वोच्चको आदेशका सन्दर्भमा छलफल गरिएको हो, त्यसबारे सरकारको निर्णय के हो, छिटो आओस् भन्ने आयोगको चासो छ,’ उनले भने, ‘थपघट, सीमा हेरफेर भएका स्थानीय तहको विवरणको उपलब्धता र नयाँ स्थानीय तहको कार्यालय र कर्मचारी परिचालनसमेत ३ दिनभित्र व्यवस्थापन होस् भनेका छौं ।’

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा ९ गाउँपालिका र १ नगरपालिका नयाँ थपिएका छन् । जेठ ८ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै साबिकका २५ गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत हुनेछन् । उक्त प्रदेशको ८ जिल्लामा गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको संख्या धेरै हुनेछन् । त्यहाँ ५९ गाउँपालिका तथा १ महानगर, ३ उपमहानगरसहित ७७ नगरपालिका हुनेछन् । सरकारले संख्या थपको निर्णय गर्दा प्रदेश नम्बर २ का ६० भन्दा बढी स्थानीय तहको सीमा चलाइएको छ । 

आयोगले साविकको १ सय २७ स्थानीय तहमा मतदान केन्द्र तोक्नुका साथै साविककै ठेगाना र वडा नम्बरअनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । अब परिवर्तित सिमानाअनुसार आयोगले मतदान केन्द्रको परिमार्जन र मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले स्थानीय तहको सिमाना, संख्या हेरफेर र स्तरोन्नतिले निर्वाचनको कतिपय तयारी नयाँ ढंगले थाल्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी यथाशीघ्र गरिदिनुपर्ने बताए । ‘नयाँ ठेगानाअनुसार मतदाताहरूको नामावली फेरि बनाउनुपर्ने हुन्छ, मतदान केन्द्र हेरफेर र थप्नुपर्छ, मतदान अधिकृत थप चाहिनेजस्ता प्रशस्तै तयारीमा पुनरावलोकन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘असोज २ को चुनाव नजिकिँदै गएकाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार कुन निकायले कुन काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यो तत्कालै गरिदिनुपर्छ ।’ कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा तोकिएको तहअनुसारका कार्यकारी अधिकृत नरहेकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि तत्कालै मिलाउन आयोगले भनेको छ । 

राजपाले माग्यो छाता 
काठमाडौं– संविधान संशोधन पास वा फेल भए पनि प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत दिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन आयोगसँग मतपत्रमा छाता चिह्न राखिदिन आग्रह गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू आयोग पुगेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । आयोगले ६ दल एकीकृत भएर बनेको राजपालाई दर्ता गरी दलीय मान्यता दिए पनि उसले मागेको छाता चिह्न भने दिइसकेको छैन ।

आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानले मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न सन्दर्भमा राजपाका नेताहरूको जिज्ञासा रहे पनि अब त्यो सम्भव नरहेको बताए । ‘ऐन, कानुनले पनि त्यो सम्भव छैन, अर्कोतिर सबै मतपत्र छापिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत हुनुपूर्वको ६ वटा दलका चिह्नमध्ये कुनै रोजेर चुनाव लड्ने विकल्प उहाँहरूसँग छ ।’

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार