अर्थ / वाणिज्य

बालुवा निकासी ठेक्कामा ‘अनियमितता’

- कान्तिपुर संवाददाता , गुलरिया

श्रावण २९, २०७४-जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीको ठेक्का गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३७ प्रतिशत कम अंकमा स्वीकृतिको तयारी गरिएको छ । निकै कम मूल्यमा ठेक्का पर्न थालेको भन्दै स्थानीयले मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन् ।

 गत आवमा ४ करोड ३४ लाखको ठेक्का बोल कबोल भएकोमा चालु आवमा घटेर १ करोड ६१ लाखमा टेन्डर परेको छ । उक्त ठेक्का महिमा कालीगण्डकी जेभीले कबोल गरेको छ । जिससले बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीबाट उत्खननका लागि न्यूनतम १ करोड ५० लाख मूल्य तोकेको थियो । असार २१ गते एक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी साउन २० गते टेन्डर खोलेको जिससले जनाएको छ । ई–बेडिङबाट टेन्डर दिने व्यवस्था गरिए पनि मल्ल कन्स्ट्रक्सन मात्र दिएको थियो । मल्ल कम्पनीले ई–बेडिङबाट टेन्डर फिर्ता लिएको थियो । लगत्तै जिससमा हार्ड कपी पेस गरि पाँच जना ठेकेदार कम्पनीले टेन्डर दर्ता गराएका थिए ।

 तीमध्ये दुईवटा फाइलमा अंक कबोल नगरी पेस गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी कबोल गरेको महिमा काली गण्डकी जेभीले १ करोड ६१ लाख परेकाले स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको जिससले जनाएको छ । विवाद सेलाएपछि टेन्डर स्वीकृत गर्ने जिससका एक कर्मचारीले बताए । गत वर्ष बबई, गेरुवा र कर्णाली नदीको फरक–फरक प्याकेजमा ठेक्का दिइएको थियो । चालु आवमा तीनवटै नदीबाट एउटा प्याकेजमा गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि दिएको ठेक्का मिलेमतोमा टेन्डर परेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । 

जिससको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले ठेक्काको बन्दोबस्त मिलाएको थियो । समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र एक विज्ञसहितको टोलीले ठेक्का व्यवस्था मिलाएको जिससले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा करिब ३७ प्रतिशत न्यून मूल्य तोकेर सरकारी राजस्व घाटामा पारिएको छ । एक नागरिक अगुवाले ५० लाखको आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरे । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई ठेक्का बोल कबोल गर्दा कुनै परामर्श लिने गरेको छैन । कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर हरी शर्माले मूल्यांकन गर्ने क्रममा जिससले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा प्राविधिकको हैसियतले सिफारिस गर्ने विषयमा निर्णय दिने काम हुने गरेको बताए । 

स्थानीय विकास अधिकारी तेज शर्माले मिलेमतो नभएको दाबी गरेका छन् । ‘ठेक्का दिंदा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने, ‘बढी विवाद हुन थालेकाले ठेक्का सदर गरेका छैनौं ।’ यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३७ प्रतिशत कम अंकमा ठेक्का दिने तयारीमा लागेकोमा जिससलाई पत्राचार गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले ठेकेदारलाई फाइदा र कार्यालयलाई घाटा किन भएको भन्दै ऐन कानुनअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिएको बताए ।

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार