अर्थ / वाणिज्य

डोजर खरिद र सडक स्तरवृद्धिमा बजेट खर्च

  • प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
- अगन्धर तिवारी, पर्वत

एउटा पकेट क्षेत्रमा ५ लाखका दरले ३४ वटा पकेट क्षेत्रमा आउने रकम २ करोड ३६ लाख छुट्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन

श्रावण २९, २०७४-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट डोजर खरिद, सडक स्तर वृद्धि र आमा समूहको भवनमा खर्चिएको पाइएको छ । यसले परियोजनाका कामहरू ठप्पजस्तै भएको छ । चालु वर्षमा परियोजनाका लागि गाउँपालिकामा ७८ लाख बजेट गाउँसभाले सडक निर्माण, आमा समूहका भवनलगायतमा विनियोजन गरेपछि सबै कार्यक्रम ठप्प भएको हो । उद्देश्यविपरीत अन्यन्त्र बजेट खर्चिएपछि स्थानीय किसान आक्रोशित बनेका छन् । 

गत वर्षदेखि सुरु प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जलजला गाउँपालिकाका धाइरिङ, सालिजा र नाङ्लीबाङका सय हेक्टर जमिन तरकारीको ब्लक क्षेत्रमा छनोट भएको छ । तरकारीमा आधुनिकीकरणसँगै व्यावसायिकता बिस्तार गर्न गत वर्ष नै ५६ लाखको कृषिउपज संकलन केन्द्र भवन निर्माणकै क्रममा छ । 

किसानलाई मिनिपावर ट्रिलर, प्लास्टिक टनेल, साना सिंचाइसमेत गरी करिब एक करोड रकम विनियोजन भए पनि अधिकांश काम अधुरै रहेकाले ५० लाख बजेट फिर्ता भइसकेको छ । तरकारी ब्लक सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरेमबहादुर खत्रीले परियोजनाको भवन निर्माणको काम एकतिहाइ पनि नभएको बताए । उनले भने, ‘परियोजनाको बजेट गाउँसभाले अन्तै हाल्यो ।’ गापाको बजेट निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले परियोजनाको बेवास्ता गर्दा पोहोर नै माग भएका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए ।

महाशिला, पैयुं र बिहादी गाउँपालिका सुन्तला, तरकारी, वर्षेधान, अलैंचीलगायतका ब्लक र पकेट क्षेत्रमा विनियोजित रकम पनि गाउँसभाले विशेषगरी सडकमै लगानी गरेपछि जिल्लाभर लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सबै योजना तथा कार्यक्रम अन्योलमा छन् । परियोजनाका लागि विनियोजित रकमको वास्तै नगरी गाउँसभाले शीर्षकान्तर गरेर सडक र आमा समूहका भवनमा रकम विनियोजन गरेपछि जलजलाका किसानहरू आक्रोशित छन् । ‘हामीले परियोजनाको बजेट सोही शीर्षकमा छुट्याउन घच्घच्याएका हौं,’ खत्रीले भने, ‘त्यसको सुनुवाइ नै भएन । वर्षौंका लागि आएको परियोजना जानाजान रोक्न खोजियो ।’ निर्माणाधीन संकलन केन्द्र भवन, सिंचाइलगायतका योजना बजेटकै कारण रोकिएको उनले बताए । चालु वर्ष मलबीउमा अनुदान, मिनिपावर ट्रेलर, प्लास्टिक टनेल खरिदलगायतका कार्यक्रम छन् । विषयगत विज्ञको अनुपस्थितिमै बजेट बनाउँदा शीर्षकान्तर भएको हुन सक्ने कृषि प्राविधिकहरूको भनाइ छ । 

बजेट विनियोजन भएको छ वटा स्थानीय तह तथा वडाहरूले वित्तीय समानीकरणका कार्यक्रमबारे अनविज्ञ हुँदा परियोजना नै अन्योलमा परेको हो । ‘हामीले सबै स्थानीय तहमा जानकारीसहितको पत्राचार गरेका थियौं,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले भने, ‘जानकारी हुँदाहुँदै हेलचेक्र्याइँ गरी शीर्षकान्तर गरियो ।’ यो कुरा मन्त्रालयस्तरमै बहसको विषय बनिसकेकाले सच्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । 

परियोजनाको ससर्त अनुदानका कार्यक्रमलाई नि:सर्त अनुदानमा समावेश गराएर जनप्रतिनिधिहरूले कृषि क्षेत्रमा महत्त्व नदिएका कारण व्यावसायिक रूपमा लागेका कृषक निराश छन् । ‘कार्यक्रम आउँछ भनेर यो वर्ष ६० हजार बिरुवा रोप्यौं,’ भोक्सिङका अलैंची किसान नारायण गुरुङले भने, ‘गाउँपालिकाले कृषिको बजेट पूर्वाधारमै हालेछ ।’ गत वर्ष उत्साहका साथ मकै, सुन्तला, आलुखेतीमा व्यावसायिक रूपले लागेका युवा किसानहरू अहिले निराश छन् । बजेट बनाउने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले समन्वय नगर्दा अहिले समस्या आएको रेग्मीले बताए । 

जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन भएको परियोजनामा किसानको आवश्यकता र भौगोलिक बनावटअनुसार ‘पकेट, ब्लक र जोन’ मा विभाजन गरी गत वर्ष दुई करोड ७५ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । साविकका मुडिकुवा, खानीगाउँ, लिमिठाना, ठानामौला, शंकरपोखरी र थापाठाना गाविसको पाँचसय हेक्टर मिलाएर मकैजोन घोषणा भएको छ । 

जलजलाका ३ वडा तरकारी, फलेवासकै ३ वडा सुन्तला गरी दुईवटा ब्लक घोषणा भएका थिए । चालु वर्ष महाशिला र जलजलामा एक–एक ब्लक थपिएका छन् । बाँकी ३४ वटा तरकारी र सुन्तलाका पकेट क्षेत्र छन् । एउटा ब्लकमा पुँजीगत र चालुसमेत गरी करिब ३० लाख रकम विनियोजन भएको छ । एउटा पकेट क्षेत्रमा ५ लाखका दरले ३४ वटा पकेट क्षेत्रमा आउने रकम २ करोड ३६ लाख छ । तर, सबै स्थानीय तहले उक्त रकम सडक मर्मत तथा विस्तार, डोजर खरिद, आमा समूहका भवन निर्माणलगायतमा छुट्याएका छन् । 

गाउँ/नगरका प्रमुखहरूले नि:सर्त अनुदान शीर्षकमा आएको रकम हुनाले शीर्षकान्तर हुन गएको भन्दै आवश्यकताअनुसार सच्याएर जान सकिने बताएका छन् । फलेवास नगरपालिकामा सञ्चालित जोन एकाइ कार्यालयले भने बजेट केन्द्रबाट सीधै कार्यक्रमका लागि आएकोले जोन समितिले नै सिफारिस गरेबमोजिम कार्यक्रम तयार पारिएको जनाएको छ । जोन एकाइ प्रमुख ओमबहादुर आधिकारीले भदौको पहिलो साता कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए । जोन कार्यालयका लागि २ करोड १५ लाख बजेट छ । परियोजना १० वर्षसम्म सञ्चालन हुनेगरि गतवर्षदेखि लागू भएको हो ।

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार