विचार/विश्‍लेषण

अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन किन बनेन ?

- राधेश्याम अधिकारी
एकातिर सुशासन, पारदर्शिताको कुरो गर्ने, अर्कातिर त्यसका लागि आधारभूत कानुन निर्माणमा समेत चासो नदेखाउने प्रवृत्ति ठीक भएन ।

श्रावण २९, २०७४-पछिल्लो संविधान बन्ने अन्तिम चरण थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको साबिक क्षेत्राधिकार कायम राख्ने वा घटाउने भन्ने छलफल संविधान मस्यौदा समितिमा चलिरहेको थियो । विषयको गहनतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कोणबाट बहस जारी थियो । अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सीमित पार्नुपर्ने कुरामा समितिमा मतैक्य भयो । आयोगद्वारा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी, संघ, संस्थामा अनुचित कार्य भए नभएको हेर्ने अधिकार कटौती गरियो र राजनीतिक संवाद समितिमा पठाइयो ।

कठोर परिश्रमसाथ जुटाइएको राजनीतिक सहमति राजनीतिक संवाद समितिका सभापतिको हस्तक्षेपबाट उल्टाइयो र आयोगको क्षेत्राधिकार साबिककै कायम गर्ने तुल्याइयो । मस्यौदा समितिमा यसबारे जानकारी पाएपछि निकै अप्ठेरो पर्‍यो– अब के गर्ने भनेर । यसमा फेरि बहस भयो– अन्तत: आयोगको अधिकार कटौती भयो र हालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकायका रूपमा सीमित पारेको छ ।

अधिकार कटौती किन ?

२०४७ सालको संविधानले अयोगलाई निकै शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ । त्यसअघिको पञ्चायती संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई यस्तो अधिकार थिएन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार आयोगले पायो । 

जनप्रतिनिधिहरूको सरकारले आफू मातहतकाले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरे आयोगले हेर्छ भन्ने ठान्यो । उता आयोग भने मुलुकभरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनथ्यो । त्यसैले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको विकल्प आयोगसँग थिएन ।

यसैबीचमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनधारणा विकसित हुन थाल्यो । र, सरकारले अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनायो । कार्यदलले अन्य सुझावका अतिरिक्त जननिर्वाचित सरकारसँग भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार नभएको तर सरकारले भ्रष्टाचार बढेकामा अपयश भने लिनुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन हुँदा सरकार मातहतका निकायमा भएका अनुचित कार्य सरकारले नै हेर्न पाउनुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

अर्कोतिर आयोगद्वारा गरिएका अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धान एवं निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बदर गर्‍यो र आयोगद्वारा अनुचित कार्यमा गरिएका निर्णय विवादास्पद ठहरिए । आयोगका कतिपय गतिविधि यस्ता हुन थाले कि विकास निर्माणका आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाले, प्रशासकहरू निर्णय लिन हिचकिचाउन थाले । काम कम गर्ने र कागज मिलाउन बढी लाग्ने अवस्था आयो । आयोगलाई पारदर्शी सरकार बनाउने सहयोगी संस्था हो भन्नु साटो यसलाई भय सिर्जना गर्ने निकायका रूपमा ग्रहण गर्न थालियो ।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक निकाय नागरिक सुशासनमा सघाउ पुग्छ भनी खडा गरिन्छ । कुनै निकायसँग कानुनबमोजिम काम गर्दा डर मान्नु पर्दैन । तर, आयोग सुशासनका लागि सहजकर्ता कम बरु आयोगसँग डर मानेर काम गर्नुपर्ने हुन थाल्यो । परिणाम, आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सबै निकायमा भयको वातावरण पैदा हुन पुगेको महसुस गरियो । 

यी सबै पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान बनाउँदा आयोगको अधिकार घटाउन प्रयत्न भएको हो र घटाइएको पनि हो ।

न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा

अनुचित कार्यसम्बन्धी अधिकार आयोगबाट झिक्ने कुरोसम्म ठीक थियो । अनुचित कार्य हेर्नका लागि सक्षम संस्था गठन गर्न आवश्यक थियो र अद्यापि छँदै छ । अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग भए आवश्यक पर्ने कानुन बन्नु बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिइनुपथ्र्याे । संविधान आएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । उता आयोगबाट अधिकार झिक्ने, यता कुनै निकायलाई सो हेर्न पाउने गरी व्यवस्था नगर्ने । यसो हुनु भनेको ‘न बाच्छाको मुखमा न गाईको थुनमा’ भन्ने उखान पो चरितार्थ हुन पुग्यो । अनुचित कार्य आयोगबाट झिक्ने मात्र मनसाय संविधान बनाउँदाको हैन । सुशासनको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने सरकारलाई नै अनुचित कार्य भए, नभएको हेर्ने जिम्मा दिनुपर्छ, त्यो पनि कानुनबमोजिम भन्ने सोच राखिएको पो हो ।

सरकारले कानुन पनि नबनाएको र अनुचित कार्य हेर्न सक्षम संस्था खडा पनि नगरेको यस स्थितिमा आएको रिक्ततालाई औंल्याउँदै आयोगले उक्त अधिकार आफैंमा राखिनुपर्ने तर्क गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । सरकार अनुचित कार्य हेर्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउन चाहँदैन र सक्षम स्वायत्त संस्था खडा गर्न इच्छुक छैन भने आयोगको अधिकार कटौतीको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्न ।

संविधान जारी भएपछिको हालको सरकार तेस्रो हो । प्रत्येक सरकार गठन हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जारी हुन्छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता भने कागजमा मात्र सीमित हुने भयो । न त सुशासनका लागि आवश्यक कानुन बनाइन्छ, न ती कानुन लागू गर्ने निकाय नै गठन गरिन्छ । संस्थागत रूपमा यी कार्य अगाडि नबढाई सुशासनको सम्भावना कल्पना मात्र हुन पुग्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ?

यसका तीन कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखा पर्छ । सरकार निर्माण हुँदा प्राथमिकतासाथ लेखिएको सुशासनको प्रतिबद्धता जनतामा सार्वजनीकरण गर्नका लागि आवश्यक छ भनेर लेख्नेसम्मको काम हुन्छ । लेख्नेले लेखिदियो तर गर्नुपर्नेले त्यो गर्न आवश्यकै ठान्दैनन् । प्रतिबद्धता न लेख्नेको हुन्छ न गर्नेको, न गराउनेको । दोस्रो, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको हालत पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूभन्दा फरक छैन । मुख्य सचिव मात्रैले पनि थोरै ध्यान दिएको भए कानुन निर्माण र यो हेर्ने निकायको स्थापना सम्भव भइसक्ने थियो । किनभने यो कानुनको उठान नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनुपर्छ । तेस्रो, समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो काम गर्ने क्षमता पनि नभएको हो । संविधान जारी भएपछि प्राथमिकता तोकेर बन्नुपर्ने कानुनको संख्या निर्धारणदेखि कानुन निर्माणसम्मको जिम्मा ढंगले दिइँदो हो भने यतिबेलासम्म निकै प्रगति भइसक्थ्यो । कानुन तथा न्याय मन्त्रालय कामको चापले थेगिनसक्नु भएको छ । तर कानुन सुधार आयोगमा चाप कम देखिन्छ । एक त समग्रमा भन्नु पर्दा दक्ष जनशक्तिको नै अभाव छ, भएका जनशक्तिको पनि संयोजन गर्न सकिएको छैन । 

मुख्य सचिवको जिम्मेवारी

सरकारको नेतृत्व सरकार प्रमुखले नै गर्ने हो, यसमा विवाद छैन । नीतिगत रूपमा सरकारले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भने प्रशासन यन्त्रले नै गर्नुपर्छ । यहींनेर प्रशासनयन्त्रको मुख्य हुनुको नाताले मुख्य सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । अझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाटै उठान हुनुपर्ने अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुन यतिन्जेल नबन्नुमा त मुख्य सचिव जवाफदेही हुनैपर्छ । यी कानुन बनाउन र यस्तो संस्था निर्माण गर्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरे होलान् भन्ने अवस्था आजसम्म देखा परेको छैन ।

मुख्य सचिवले जिम्मा दिँदा अनुचित कार्यसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार हुन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । त्यसमा सुधार, संशोधन हुन बाँकी रहन्छ  जुन कुरो संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि पनि गर्न, गराउन सकिन्छ । एकातिर सुशासन, पारदर्शिताको कुरो गर्ने, अर्कातिर त्यसका लागि आधारभूत कानुन निर्माणमा समेत चासो र सरोकार नदेखाउने– यो प्रवृत्ति ठीक भएन ।

फेरि रमाइलो अर्को पनि छ । दुई वर्षभित्र तेस्रो सरकार मात्रै बनेको छैन, मुख्य सचिव पनि पूरा अवधिको नहुने अवस्था देखिन थाल्यो । यतिन्जेलमा तीनवटा मुख्य सचिव पनि बनिसकेको अवस्था छ । राजनीतिक तहमा मात्र हैन, स्थायी सरकार पनि स्थायी प्रकृतिको रहेन भने उत्तरदायित्व अब कसले लिने ? सरकारी निकायहरूमा अख्तियारको दुरुपयोग हुने सम्भावना सदैव रहन्छ । त्यसो हुन नदिन बलियो कानुनी प्रबन्ध र निगरानी गर्न स्वायत्त प्रकृतिको संस्था आवश्यक पर्छ । र, यो निकाय सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो पनि प्रश्न उठन सक्छ कि प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था राजनीतिक पूर्वाग्रहसहितको पो हुने हो कि ? यो खतरा छँदै छैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले संस्थाको संरचना बनाउँदा यसको स्वायत्ततालाई बढी ख्याल गरिनुपर्छ जुन कानुन निर्माणको अवस्थामा गरिनुपर्ने विचारणीय पक्ष हो ।

कतै न कतै हामीले विश्वास गर्नैपर्छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले पत्याएको व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री नै हो जतिबेला पनि । प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति मात्र हैन, संस्था पनि हो । प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि विश्वास गरौं र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफदेही हुने स्वायत्त संस्थाअन्तर्गत अनुचित कार्यको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ । पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकार निर्माणको पहिलो खुड्किलो यही नै हुनेछ ।

प्रकाशित: श्रावण २९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार