विचार/विश्‍लेषण

टिप्पणी : राज्य कब्जाको स्थिति

- सूर्यनाथ उपाध्याय
न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ ।

श्रावण २८, २०७४-अहिलको चर्चित काण्डमा सबै चुप बस्नुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषामा राज्यमाथिको नियन्त्रण ‘स्टेट क्याप्चर’को अवस्था भनिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छन् । एउटा व्यवस्थित भ्रष्टाचार हो । एउटा प्रणालीमार्फत हुने भ्रष्टाचार । हरेकले त्यही प्रणालीमा रहेर भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् । कसले कति प्रतिशत खाने भन्ने हिसाब–किताब नै हुन्छ । यो व्यवस्थित भ्रष्टाचार पनि हो ।

अर्को भ्रष्टाचार राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर हुन्छ । राज्यका सबै अंगलाई कब्जामा लिने । अहिलेको अवस्थामा त्यस्तै हो । न्यापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा नियन्त्रण राखिन्छ । नियुक्ति गर्ने 

स्थानमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ । तिनले नै दलका मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । त्यसले न्यायपालिका कब्जा भयो । कार्यपालिकामा त खुलेआम हस्तक्षेप हुने नै भयो ।

व्यवस्थापिकामा स्कुल, बैंक, सहकारी सञ्चालक, ठेकेदार, व्यापारीहरू सांसद छन् । कानुन बनाउने ठाउँमा उनीहरू छन् । बाफिया, शिक्षा ऐन बनाउनेमा पनि प्रस्ट देखियो । मेडिकल ऐनमा पनि देखिँदैछ । यो अर्को बडो डरलाग्दो पक्ष हो । यही विषयमा कुन समितिले हेर्नेमा छिनाझपटी हुन्छ । विषय– वस्तुभन्दा पनि अधिकारको विषयमा विवाद हुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको विभेद नै भएन । फटाफट निर्देशन जारी गरेको छ । यदि सबै उसले गर्ने हो भने कार्यकारीको आवश्यकता नै पर्दैन । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकामा हस्तक्षेप, स्वार्थ समूहको पकड बलियो छ । 

राज्यलाई ठेकेदारहरूले कब्जामा लिएका छन् । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा चरम रूपमा कार्टेलिङ/सिन्डिकेट छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले बन्द गरिसकेका छन् । सरकारलाई एक मिनेटमा घुँडा टेकाउँछन् । यातायात क्षेत्रको कुरै नगरौं । यो गाडीलाई देऊ । उसलाई नदेऊ । रुट परमिटका लागि पनि व्यवसायीको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र र खुल्लापनलाई यसरी बुझेका छौं । सरकार ज्यादै कमजोर भयो । दातृ निकायले नागरिकलाई बलियो बनाएर सरकारलाई गाली गर्ने क्रम बढेको छ । सबैको अधिकार आयो, १० वर्षमा खुल्ला र छाडापन बढी भयो । हामीकहाँ बाहेक यस्तो कहीं हँुदैन । सरकार इतरका निकायहरू कतिसम्म बलिया छन् भने ऐन–कानुन बनाउन मस्यौदा बनाउँछन् । ‘स्टेक होल्डर’ भनेर तिनलाई नराखी कानुन बन्दैन । ऐन, कानुन लागू गर्ने ठाउँमा पनि तिनै हुन्छन् । यसको मतलव यो सम्पूर्ण प्रक्रिया राज्य कब्जाको बन्दोबस्तको कुरा हो । अहिले विपक्षी दल पनि बोल्दैन । स्वार्थ मिलेका कारण बोल्न चाहँदैन । हुँदाहुँदै कतिसम्म हुन्छ भने अब सरकार मिलिजुली (कोलिसन) नभई हुँदैन । यो भनेको लेनदेन हो । लेनदेन ठेकेदारले मिलाउँछ । लेनदेन भएपछि 

ससक्त विपक्षी हुनै सक्दैन । अहिले बुढीगण्डकी, ऐनसेल जुनसुकै प्रकरणमा सशक्त रूपमा बाहिर आएको छैन । एमालेकै कुरा गर्दा मेडिकल शिक्षामा खुलेआम लागेको छ । पार्टीगत रूपमा लागेको छ । सबैका स्वार्थ एक ठाउँमा जोडिएका छन् । त्यही स्वार्थ जोडिएका कारण बोलेका छैनन् । 

भ्रष्टाचारको एउटा ‘नेक्सस’ हुन्छ । घोषित अथवा अघोषित दुबै खालको ‘नेक्सस’ हुन्छ । एउटा भ्रष्टाचारीलाई समात्ने बित्तिकै पत्रकारलाई दुख्छ । प्रहरीलाई पनि दुख्छ । नेतालाई पनि दुख्छ । यो सम्पूर्ण ‘नेक्सस’कै कमाल हो । त्यो स्वार्थको ‘नेक्सस’ हो । अहिले पनि त्यही भएको छ । मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको छ । मेडिकल कलेज भन्ने बित्तिकै डाक्टरको नाम जोडिन्छ । राजनीतिक दल र सञ्चालकको अनुहार देखिन्छ । त्यसकारण अव्यक्त ‘नेक्सस’ बनिरहेको छ । विस्तार/विस्तारै राजनीतिक लाइनमा गएको छ । 

खासगरी २०६३ सालपछि कानुन कमजोर हुँदै गएको छ । कर्मचारीहरूमा राजनीतीकरण चरम भएको छ । ट्रेड युनियनहरू बनेका छन् । न्यायाधीशमा असर परेको थिएन । न्यायपरिषदको संरचना परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरू हावी भए । बार काउन्सिलको दुई/तीनवटा छन् । हाम्रो देश ह्वात्तै एकैपटक गणतन्त्रमा प्रवेश भयो । यो खुल्लापनले गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने स्थिति रहेन । 

२०६३ पछि माओवादी खुला भएर आयो । उसको सिद्धान्त नै ध्वंस गरेपछि निर्माण गर्ने भयो । कुनै संस्कृति, ज्ञान नभएकाले उनीहरूले सरकारको सुरक्षा व्यवस्था नै दोहोरो बनाइदिए । यसले गर्दा समाजमा अराजकता बढेसंँगै कानुन र व्यवस्थाको ठेगान नभएको जस्तो भयो । जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । पैसा भएपछि जे पनि हुने भयो । यो किसिमको व्यवस्था आयो । २०६३ सालसम्म एउटा प्रणाली थियो । ससक्त विपक्षी बसेको थियो । एउटा प्रणालीमा चलेको थियो । अहिले अर्कै दुनियाँमा प्रवेश गरेका छौं ।

राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थित रेकर्ड गरेर अडिट हुँदैन । राजनीतिक लगानी बढेको छ । चुनाव महँगिएको छ । सार्वजनिक प्रस्टीकरणको बन्दोबस्ती छैन । निर्वाचन अपराध नियन्त्रण ऐनमा केही बन्दोबस्त भए पनि लागू भएको छैन । हामीकहाँ पैसाको खेलो अत्यन्त हुन्छ । 

नेपालीहरू विदेश जाने क्रम बढ्दै गएको छ । विदेशबाट पैसा पठाउँदा पनि अनौपचारिक खेलो सुरु भएको छ । औपचारिक खातामा पैसा आएन । कर कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि हात हाल्न सकेनन् । त्यो पैसा यहाँ खेल भयो । त्यसो भएको हुनाले व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले ज्यादै कमजोर भयो । 

यसले गर्दा राज्य कब्जाको अवस्थामा पुगेको छ । अब झन् गाह्रो हुँदै गएको छ । 

हाम्रो राजस्व प्रशासन पहिलादेखि नै भ्रष्ट छ । त्यसलाई झन् भ्रष्ट बनाउँदै लगियो । कुनै बेला बजेट नै राजस्वले बनाउँथ्यो । रामेश्वर खनालले राजीनामा दिएको एउटा मूलकारण त्यो पनि भएको सुनिन्छ । संसारको जुनसुकै मुलुकमा राजस्व विभाग भ्रष्ट नै हुन्छ । यसले नै कर फछ्र्योट आयोग बनायो । प्रश्न नै गर्न नसक्नेगरी बन्यो । पछिल्लो कालमा मानिसको स्वार्थ खुलेआम भएको छ । विगतमा त्यस्तो थिएन । प्रणाली अनुसार चल्थ्यो । भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार नेतृत्व पनि सजग हुनुपर्छ । अख्तियारले गर्न नसक्ने भन्ने केही हुँदैन । अहिले भएका चर्चित काण्डमा अख्तियारले मज्जाले हेर्न सक्छ । तर हेर्ने कि नहेर्ने प्रश्न छ । 

अन्त्यमा एउटा इच्छुक राजनीतिक पार्टी आउनुपर्छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएको छ । सोही अनुसार लागू गर्न बहुमतले लागू गर्न सक्छ । बहुमत दुई ठूला पार्टीको छ । तर यिनीहरूको पनि स्वार्थ छ । यसले गर्दा बहुमतले पारित गर्न चाहेका छैनन् । यसको उपाय के त ? नागरिकले गर्नसक्ने कुरा सशक्त दबाब दिने । भएका कुरा बाहिर उजागर गर्ने । सञ्चार माध्यमले पनि इमानदारी रूपमा सही कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ । पार्टीमा पनि शुद्धीकरण हुनुपर्छ । पार्टी शुद्धीकरण नभई समस्या समाधान हुँदैन । यो धेरै जरुरी छ । अहिले नयाँशक्ति, साझा पार्टी आएको छ । यो निराशाका कारण बाहिर आएको हो । तर सत्ता यति धेरै बलियो छ कि नयाँ पार्टीहरू उठ्नै सक्दैनन् । धेरै गाह्रो छ । तर उपाय केही छैन । पहिला राजा थिए । त्यहाँ जाने कुरा पनि आउँथ्यो । अब जनता जनार्दन भएका छन् । 

यसको अन्त्य राज्य नै फेल हुनसक्छ । जस्तै– पेरु, भेनेजुएला, सिरिया आदि मुलुक यस्तै परिस्थिति बनेपछि असफल भएका हुन् । पेरुमा ५/६ वटा राष्ट्रपति भ्रष्टाचारमा परेका छन् । फलस्वरुप बाहिरी हस्तक्षेप बढ्छ । बाहिरकाले जे मनलाग्यो, त्यही गर्न थाल्छन् । अनि कार्टेलिङ जन्मिन्छ । विदेशीको हस्तक्षेप बढ्छ । त्यसकारण नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । गम्भीर भएनन् भने विदेशी हस्तक्षेप सबैभन्दा नजिकैबाट हुन्छ । भारत र चीनबाट हस्तक्षेप बढ्छ । अहिले भारतको हस्तक्षेप बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार पनि हो । किनभने नेताहरू बलिया छैनन् । कुरा गर्न सक्दैनन् । नेपाली नेताहरूलाई खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । तसर्थ अहिले डरलाग्दो परिस्थिति छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग राजु चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित: श्रावण २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार