विचार/विश्‍लेषण

घर–घरमा हिंसा, सोकेसमा कानुन

- टीका पौडेल
घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन र कार्यान्वयन पक्षसमेत सुधार गर्न सके घर सबै सदस्यका लागि सुरक्षा प्रत्याभूितको आधारमा बन्छ ।

श्रावण २८, २०७४-घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन पारित भएको आठ वर्ष भयो । अति आवश्यक परी जनस्तरबाट भएको माग र संघर्षको परिणामस्वरुप घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्यो, तर यसको लाभ र प्रभाव आम पीडितसम्म पुग्नसकेको छैन । घरेलु हिंसाको समस्या अत्यधिक भए पनि सम्बन्धित कानुनको व्यावहारिक प्रयोग हुन नसकी सजाउने वस्तुका रूपमा सीमित रहेकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ । 

व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय बनाई पीडितलाई न्याय र संरक्षण गर्ने ऐनको उद्देश्य हो । कानुनले हिंसा पीडितलाई बसेकै घरमा रहनदिनुका साथै अन्यायपूर्ण व्यवहार नगर्न अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडक घरमा बसेर पीडितको भागमा पर्ने सम्पत्तिसमेत उपभोग गर्ने र पीडित न्यायको प्रतीक्षामा सडकमा बस्नुपर्ने अत्याचार अन्त्य गरेको छ । साथै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर घरमा राखिएका धर्मपुत्र, आश्रित वा कामदारलाई घरेलु हिंसामा परिवारका सदस्य समान मानेको छ । यसले हिंसाको सिकार हुने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गरेको छ । घरेलु हिंसा विरुद्ध ऐनले हिंसाको वर्गीकरण गरी शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसाको परिभाषा गरेको छ, जसले सबैजसो हिंसाजन्य कार्यलाई समेटेको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी जसले पनि गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पीडकको निरंकुशता र ज्यादती अन्त्य गरेको छ ।

घरेलु हिंसा विरुद्ध मुद्दाको उजुरी स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा घटना भएको ९० दिनभित्र गर्नुपर्छ । अदालत बाहेकका निकायलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश गर्ने अधिकार छैन । मुद्दा ती निकायबाट अदालत पुगेपछि मात्र आदेश हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित घर निकाला भएको अवस्थामा पीडा लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । घरेलु हिंसामा बढीमा २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, पटकेलाई पटकैपिच्छे दोब्बर र उद्योग वा मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदको व्यक्तिलाई थप १० प्रतिशत सजाय र अदालतको संरक्षणात्मक आदेश पालना नगर्नेलाई २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ४ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । ऐनमा विभिन्न प्रकारका सजायमा मूल कसुरदारलाई पहिलोपटक हुने कैद सजाय अत्यन्तै कम छ । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना दण्ड–सजायको डर नभएर नै हुने गरेका छन् । कतिलाई त घरेलु हिंसामा सजाय हुन्छ भन्ने ख्यालै छैन ।

घरेलु हिंसा पीडितले अन्य कुनै उपायले शान्ति नभएपछि मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा पीडितको चरम पीडाबाट उत्पन्न बाध्यताको उपज हो । मुद्दाले पारिवारिक सम्बन्ध टुट्न सक्ने, जीविकामा चौतर्फी समस्या आउने, एउटा पारिवारिक शृङखला अन्त्य हुने, पुन: पारिवारिक संरचना स्थापना हुन नसकी जीवनभर एक्लो बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने लगायतका पीडा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । हिंसा पीडितहरू पीडाको तुलनामा पीडकलाई हुने सजाय यथोचित नभएको निराशा व्यक्त गर्छन् ।

घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । संविधानको धारा १२७ को व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय चाँडै स्थापना गरिनुपर्छ र मुद्दा त्यस्तो निष्पक्ष हेरिनुपर्छ । साथै घरेलु हिंसा पीडितले घरमा बस्न चाहे जुन निकायमा उजुरी गरे पनि तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालन नगर्नेलाई तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक कार्यविधिमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्ने व्यवस्था हुुुनुपर्छ । मूल कसुरदारलाई न्यूनतम हद नतोकी हालको ६ महिनासम्मको कैद सजाय बढाएर तीन वर्षसम्म बनाइनुपर्छ । त्यस्तो सजाय तोके घटनाको प्रकृति हेरी न्यायमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

वृद्ध, बालक, अशक्त, बिरामी, रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरेलु हिंसा गर्ने परिवारका जुनसुकै सदस्यलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । व्यक्तिका लागि घरपरिवार नै संसार हो भने पारिवारिक शान्ति, समृद्ध समाज र देश विकासको पनि आधार हो । परिवारभित्र सामान्यदेखि जीवन अभिशाप लाग्नेसम्मको हिंसालाई हल्का बुभ्mनु आम नागरिकप्रतिको अन्याय हो । कानुनमा प्रवेश नगरी पारिवारिक मेलमिलाप कायम राख्ने सबैको पहिलो चाहना र आवश्यकता हो । अन्य उपाय नलागी पीडित कानुनको सहारा लिन बाध्य भए उसलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनेगरी प्रभावकारी कानुुनी प्रावधान राख्न आवश्यक हुन्छ । साथै हिंसाको मात्रा, प्रकृति र परिमाणको आधारमा पीडकलाई न्यूनतम गर्नुपर्ने सजाय र समाज तथा परिवारलाई नै असर पर्ने अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको हिंसा पहिचान गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सजायसमेत यकिन गर्न आश्यक छ । यस्ता कानुनको प्रचार र जानकारी आम जनतासम्म प्रसार गर्न सक्दा पनि धेरै घरेलु हिंसाका घटना कम हुने देखिन्छ । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुने र तत्काल संरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो भने न्यायको बाटो धेरै पीडितले रोज्ने थिए । तसर्थ घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनसँगै यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत सुधार गर्नसके घर सबै सदस्यका लागि सुरक्षा र सुख प्रत्याभूितको आधारमा बन्छ र कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट समस्या न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।

प्रकाशित: श्रावण २८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार