विचार/विश्‍लेषण

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘बेइमानी’

- सम्पादकीय

श्रावण २७, २०७४- प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताको स्वार्थअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । करिब एक वर्षदेखि संसद्मा थन्किएको विधेयक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनपछि अघि बढाइए पनि केही प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्न लागिएको हो । खासगरी राजधानीमा मनसायपत्र लिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन फुकुवा गर्नु अनशनरत डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावविपरीत त हो नै, यसले सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता/प्रतिबद्धताको उल्लंघनसमेत गर्छ । 

चिकित्सा शिक्षामा सम्बन्धन, पूर्वाधार, विद्यार्थी भर्ना, सिट तथा शुल्क निर्धारणलगायतमा चरम बेथिति बढेपछि डा. केसीले नै राष्ट्रिय नीति बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई घच्घच्याएका हुन् । यसका लागि उनले आमरण अनशनमार्फत नै दबाब दिएपछि केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ बन्यो, जसले छ महिना गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । २०७२ असारमा बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनसमेत सरकारलाई दबाब दिनुपरेको थियो । डा. केसीले आमरण अनशनमार्फत निरन्तर दबाब दिएपछि कार्यदलको सुझावअनुसार विधेयक बने पनि संसद्मा थन्काइयो । त्यही विधेयक पारित गराउन डा. केसी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा अनशन बसिरहेका छन् । ११ औं पटकको उनको यो अनशन सुरु भएको १८ दिन बित्दासमेत सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् । 

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बन्नुपर्ने डा. केसीको मुख्य माग हो र विगतमा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक गरेको पनि हो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिकमा आलटाल गर्नु, विधेयक तयारीमा बेवास्ता गर्नु र विधेयक संसद्मा पुगेपछि प्रक्रियामा लान ढिलाइ गर्नुको कारण प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूका लगानीकर्ताको दबाब र प्रभाव नै थियो । सबैभन्दा पेचिलो बनेको भने मनसायपत्र पाइसकेर सम्बन्धन कुरिरहेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी विषय हो जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसदको प्रत्यक्ष लगानी छ र उनीहरू आफ्नो स्वार्थअनुरूप कानुन बनाउने वा अल्झाइदिने नियतले लागिपरेका छन् । संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिअन्तर्गतको कार्यदलले विधेयकको प्रावधान परिमार्जन गरेर उनीहरूकै हितमा काम गरेको छ । 

सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’ प्रावधान थपेर विधेयक बिहीबार समितिमा बुझाएको छ जसलाई समितिले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । विधेयक समितिमा अनुमोदन भएर संसद्बाट हुबहु पारित भए राजधानी उपत्यकामा मनसायपत्र लिइसकेका ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन् । माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजका लागि मनसायपत्र नदिने सुझाव दिएको थियो । मनसायपत्र पाइसकेको भए खारेज गर्ने भन्दै पूर्वाधार पूरा गरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सम्पत्ति लिएर उपत्यका बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहन गर्ने विकल्प पनि सुझाइएको थियो । त्यही सुझावको भावनाअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वाधार बनिसकेको मनमोहन अस्पताल सरकारले किन्ने र त्यसलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले विगतका निर्णय, सम्झौता र सुझाव लत्याउन खोजिएको छ । 

माथेमा कार्यदलले राजधानीमा मात्रै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्दा देशको सन्तुलित विकाससमेत खलबलिने खतरा औंल्याएर १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको हो । त्यसैले माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा. केसीको मागविपरीत सम्बन्धन खुलाउने प्रावधान समितिले सच्याउनुपर्छ । यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता जरुरी छ र अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएकाले विधेयकका विषयमा जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्छ । मनसायपत्र प्राप्ति मेडिकल कलेज सञ्चालनको योग्यता होइन । उनीहरूलाई अस्पताल मात्रै चलाउने विकल्प पनि छँदैछ । सांसदहरूले मुलुक र नागरिकको हितभन्दा पनि आफ्नो वा आफ्ना मान्छेको व्यापारिक स्वार्थका लागि कानुन बनाउने गलत थिति पनि रोकिनैपर्छ । 

प्रकाशित: श्रावण २७, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार