अर्थ / वाणिज्य

उपाध्यक्ष मन्त्रिपरिषदमा रहने

  • योजना आयोग पुन:संरचना प्रस्ताव
- कृष्ण आचार्य, काठमाडौं

श्रावण २५, २०७४-संघीय संरचनामा अनुकूल हुने गरी योजना आयोगको पुन:संरचना गर्दा उपाध्यक्ष मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत उपस्थित हुने गरी प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आयोगको पुन:संरचनाका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा र पहिलेको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावले आयोग उपाध्यक्ष मन्त्रीसरह हुने र उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको हो । 

युवराज खतिवडा उपाध्यक्ष हुनुअघि नै उक्त पदलाई मन्त्रीसरह बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । सदस्यहरू भने राज्यमन्त्रीसरह रहने व्यवस्था गरिसकिएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उपस्थित हुन पाउने प्रस्ताव अघि सारिएको हो,’ आयोगका एक अघिकारीले भने, ‘आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत आयोगले व्यवस्थापिका संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’ आयोगले आगामी तीन महिनाभित्र सचिवालय तथा आयोगको पुन:संरचना टुंग्याउने निर्णय गरिसकेको छ । योजना आयोगका नवनियुक्त उपध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको पद बहालीसँगै उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र आयोगको पुन:संरचना टुंग्याउने निर्णय भएको हो । 

‘संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी तीनै तहका सरकारका योजना प्रक्रिया र तहगत योजनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै विगतमा भएका कार्यहरूलाई विश्लेषण गर्दै योजना आयोग तथा आयोगको सचिवालयको पुन:संरचना तीन महिनाभित्र टुंग्याउने ।’ उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार आयोगको पुन:संरचनाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । विधेयकबारे कानुन मन्त्रालयसँग राय लिन बाँकी छ । ‘दुई कार्यकाल अघिका योजना आयोगका सदस्य गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा आयोग पुन:संरचनाबारेमा एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन र संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी आयोगको पुन:संरचना गर्न लागेका हौं ।’ ०७२ असारमा प्रतिवेदन तयार पार्दा मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको थिएन । ‘प्रतिवेदनमा संघीयताबारे विस्तृत भने उल्लेख भएन,’ उनले भने, ‘तर, अन्य विषयहरू उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तयार हुनेछन् ।’

पुरानो प्रतिवेदनको सुझाव : अधिकारका लागि छुट्टै ऐन

आयोग र सचिवालयको पुन:संरचनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक गोविन्द नेपालका अनुसार आयोगलाई पूर्ण अधिकारका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

हाल आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशमार्फत सञ्चालनमा छ । तर, आयोगले गर्ने कामहरूको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताका लागि समेत छुट्टै विधेयक जारी हुनुपर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको हो । ‘परिवर्तित भूमिका निर्वाहका लागि आयोगको संस्थागत तथा संरचनागत पक्षमा समयोचित परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिएको छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन, कार्यक्षेत्र, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, सचिवालयको गठन तथा सञ्चालन, जवाफदेहिता निर्धारणलगायत विषयका लागि छुट्टै ऐनबाट निर्दिष्ट गर्ने ।  ऐन नआउन्जेल नेपाल सरकारद्वारा गठन आदेश संशोधन गरी कार्य गराउने व्यवस्था गर्ने ।’ साथै प्राविधिक/विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्रहरूको स्थपनासमेत गर्नुपर्ने सुझाव गरिएका छन् । 

आयोगले बहुक्षेत्रगत राष्ट्रिय योजना तथा नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र समन्वय गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक/विशिष्टीकृत केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसबाहेक अहिलेको संरचनाअनुसार नै आयोगको परिकल्पना गरे पनि पहिलेभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘आयोगले ऐनअनुरूप विस्तृत विनियमावली, दिग्दर्शन र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई थप संस्थागत तथा सुदृढ गर्न व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको निर्देशनबमोजिम छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने ।’ आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीहरूसम्बन्धी व्यवस्था भने हालकै प्रकृतिको छ ।

हाल प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई राष्ट्रिय विकास परिषद्का रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा आयोग उपाध्यक्ष र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू सदस्यसहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । ‘अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरू पनि हामीले समेटेका छौं,’ आयोग उपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘कानुनी राय लिइसकेपछि विधेयक छलफलमा बाहिर ल्याउनेछौं ।’

सरकारको ‘थिंकट्यांक’

समग्र मुलुकको एकीकृत योजना र उक्त योजनाका लागि आवश्यक स्रोतबारे सरकारलाई सुझाव दिने निकाय नै राष्ट्रिय योजना आयोग हो । आवधिक योजना बनाउने काम आयोगले गर्छ । 

खासगरी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने र स्रोतको पहिचान गर्ने काम आयोगले गर्छ । बजेट सार्वजनिक हुनुपूर्व रकमको स्रोत र खर्च गर्ने सीमा निर्धारणको काम यही आयोगले गरिरहेको छ । बजेट आइसकेपछि विकास निर्माण, बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव पनि पेस गर्छ । आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने आयोगका काम कारबाहीलाई सघाउ पुर्‍याउन विभिन्न विषयमा सर्वेक्षणको काम गर्छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने गरी सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष, आठजना सदस्य र सरकारका एकजना सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । मुख्य सचिव र अर्थ सचिव आयोगका पदेन सदस्य हुन्छन् । योजनाबद्ध रूपमा विकास निर्माणका कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेपछि २०१३ मा योजना आयोगको अवधारणा सुरु भएको हो । 

समय–समयमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे परिवर्तन गर्ने गरिएको आयोगलाई विभिन्न हिसाबले पटक–पटक सुधार गरिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको हुनाले आयोगलाई पनि सोही संरचनामा ढाल्न पुन: पुन:संरचनाको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

प्रकाशित: श्रावण २५, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार