कुराकानी

‘योजना आयोगको पुन:संरचना जरुरी छ’

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

श्रावण २२, २०७४-

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन् । बुढानीलकण्ठ स्कुल हुँदै लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हावर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका वाग्लेले आफ्नो कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट र योजना निर्माणमा देखिएको हचुवा प्रवृत्ति, न्यून खर्च र अनियमितता ठूलो समस्याका रूपमा छ । आयोग प्रधानमन्त्रीलाई विकासमा राय–सल्लाह दिने, आवधिक योजना र बजेट निर्माणमा संलग्न रहने कार्यकारी अधिकार निकै न्यून भएको निकाय हो । तर सर्वसाधारणले भने वाग्लेलाई कार्यकारी अधिकारीझैं मुलुकको विकासका सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिरहेका छन् । आयोग र उपाध्यक्षका रूपमा उनले गर्न सक्ने कामका बारेमा कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र कृष्ण आचार्यले उपाध्यक्ष वाग्लेसँग गरेको कुराकानीको अंश :

 

नेपाल फर्कनुभएको छोटो अवधिमै (झन्डै साढे दुई वर्ष) तपाईं योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो । कस्तो लागिरहेको छ ?

 

मेरो पदबहाली भोलि (आइतबार) मात्रै हुँदै छ । योजना आयोगको सदस्य नै रहिरहेको अवस्थामा उपाध्यक्ष हुँदा प्राकृतिक रूपमा पदोन्नति भएको भन्ने महसुस भएको छ । एक दशकयताको अवस्थालाई हेर्दा योजना आयोगमा सबभन्दा लामो समय काम गरेको सदस्य सायद म नै हुँ‘ला । प्राय: ६ महिना, ९ महिनामा सदस्य फेरिन्थे । म दुई कार्यकाल गरी करिब २८ महिना सदस्य रहें । यसले काम गर्न पनि सजिलो होलाजस्तो लागेको छ । 

 

झट्ट हेर्दा तपाईं एक्कासि विदेशबाट आएर ठूलो पदमा पुगेजस्तो देखिन्छ । तपाईंको पृष्ठभूमिका बारेमा सर्वसाधारणलाई पनि जान्ने उत्सुकता छ, बताइदिनुहोस् न । 

म गोरखाको बुंकोटमा जन्मेको हुँ । मेरा बुबा शिक्षक । पढ्न काठमाडौं आएँ । ४ देखि १३ कक्षासम्म बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढें । २०४५/४६ को जनआन्दोलनको समयमा मैले एसएलसी दिएको हो । जनआन्दोलनमा अलि–अलि सहभागी पनि हो । राजनीतिमा रुचि बढ्दै गयो । एसएलसीमा बोर्ड दोस्रो भएँ । ए लेभल पढिसकेपछि डाक्टर, इन्जिनियरको सट्टा अर्थशास्त्र पढ्ने निर्णय गर्दा केही तरंग आएको थियो । त्यसपछि लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्समा मैले छात्रवृत्ति पाएँ । त्यहाँ पढ्दा केही समय बीबीसी नेपाली सेवामा ‘पार्टटाइम’ काम गरें । सन् १९९६ मा पढिसकेर नेपाल आएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मा दुई वर्ष काम गरेँ । सन् १९९८ मा पहिलोपटक नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन लेख्दा देवेन्द्रराज पाण्डे, चैतन्य मिश्र सरहरूसँग मिलेर काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यसपछि हावर्ड विश्वविद्यालयमा जेफ्री स्याक्सले सुरु गरेको विशिष्ट प्रकारको एपीए (स्नातकोत्तर) पढेँ । अनि भियतनाममा यूएनडीपीको क्षेत्रीय परियोजनामा अर्थशास्त्रीका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेँ । त्यसपछि अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट पीएचडी सकेर विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गर्दैगर्दा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल फर्कन प्रस्ताव गर्नुभयो । रवीन्द्र मिश्रले पनि आउन जोडबल गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि आश्वासन दिनुभयो । 

 

विदेशबाट नेपाल फर्कन धेरै मान्छे चाहँदैनन् । तपाईंलाई केले प्रेरित गर्‍यो ? 

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचित सरकार बनेको थियो । मैले डा. महतलाई योजना आयोगमा बृहत् अर्थतन्त्र (म्याक्रो इकोनोमी) हेर्ने सदस्यमा नियुक्ति दिनुहुन्छ भने आउँछु भनेँ । योजना आयोग नभए अर्थ मन्त्रालयमै राख्छु भन्ने प्रतिबद्धता दिनुभयो । पछि त आयोगमै भयो । मैले उता दुई हप्तामै राजीनामा गरेँ । यसमा मेरी श्रीमतीको समर्थन थियो ।

 

दुई कार्यकाल सदस्य रहँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

पहिलो कार्यकाललाई असाध्यै उत्साहजनक, चुनौतीपूर्ण र सफल मान्छु । दोस्रो कार्यकाल पहिलोजस्तो उचाइमा पुर्‍याउनेखालको त भएन तर नियमित काम भए । मेरो विचारमा नियमित काम पनि महत्त्वपूर्ण छन् । नियमित काम मात्रै पनि सबै हुने हुन् भने विकास भइहाल्छ । 

 

  • पूरक बजेट आवश्यक छ ।
  • पुनर्निर्माण प्राधिकरण त हुलाकीजस्तो मात्रै भयो ।
  • आवधिक योजनाको औचित्य सकिएको छ ।
  • गौरवका आयोजनाका विषयमा छाता ऐन ल्याउनुपर्नेछ ।
  • आजको भोलि नै बाटो पिच गर्ने मेरो सोच हैन ।
  • मेरो भिजन सन् २०३० तिरको हो । 
  • मेरो आग्रह छ– एउटा–एउटा उल्लेख्य काम गरौं ।
  • नियमित काम मात्रै पनि सबै हुने हुन् भने विकास भइहाल्छ ।

 

तपाईं नियमित काम बढी गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेपछि त तपाईंले मुलुकको मुहारै फेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने स्तरको अपेक्षा गरिँदै छ नि ?

यस्तो विषयलाई बुझाउनैपर्छ । त्यसकारण मैले आफूले गर्न नसक्ने वा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा गरेकै छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) दोब्बर गराइदिन्छु, प्रतिव्यक्ति आय अधिक बढाउँछु, बेरोजगारी घटाएर स्वाट्टै ५ लाखमा झारिदिन्छु भनेर बोलेको छैन । मेरा ५/६ वटा प्राथमिकता छन्, जुन योजना आयोगमा गरिआएकै कामहरू हुन् । योजना आयोग कार्यकारी निकाय हैन । भूकम्पका बेला काम पनि देखाइयो । हामीले त्यतिबेला मरेर काम गरेकै हो ।

 

भूकम्पको बेला विपदपछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) बनाउनुभयो तर त्यही गतिमा पुनर्निर्माणको काम त भएन नि ?

भूकम्प आएपछिको चार महिना गौरव गर्नलायक काम भएका हुन् । पीडीएनए बनाउने, नीति बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ५ सयजति सहभागीलाई समेट्ने काम गर्‍यौं । पहिलो अनुभव नमुना नै हो । दाता सम्मेलन गरियो । त्यो पनि अभूतपूर्व रूपले सफल भयो । त्यसपछि संस्थागत रूपमा अर्को निकाय बनाउनुपर्छ भनेर प्राधिकरण गठन गरियो । ढिलै भए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भए । हामीले कल्पना गरेअनुसारका काम त्यसपछि भएनन् । राजनीतिक दुर्घटनाहरू सुरु भए । हामीले योजना आयोगबाट राजीनामा दियांै, सरकार पविर्तन भयो, नाकाबन्दी भयो, यो नेपालकै लागि दुर्भाग्य भयो । तर गरेको काम त ‘रेकर्ड’ मा छ । त्यसमा गौरव छ । त्यो गतिअनुसारको परिणाम अहिले नआएको हो । हामी कर्ता भएर काम नभएको भए अझ बढी ग्लानि हुन्थ्यो होला । तर देशका लागि यो दु:खको कुरा हो । पछि म योजना आयोगमा पुन: फर्केर आएँ । अर्को सीईओ नियुक्त हुनुभयो । तर प्रणाली अर्को ‘ट्रयाक’ मा गइसकेको रहेछ ।

 

पुनर्निर्माणका क्रममा हामी कहाँ चुक्यौं ?

साँच्चै शक्तिसम्पन्न संयन्त्रको कल्पना गरिएको थियो । शक्तिसम्पन्न संयन्त्र गठनका लागि बनेको ऐनको मस्यौदा ‘कोल्याप्स’ भयो । त्यसपछि अर्कै दिशामा गयो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगभन्दा निकै कमजोर भूमिकामा छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण । शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने । स्वास्थ्यको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले । यो संयन्त्र त हुलाकीजस्तो मात्रै भयो । कुनै अधिकार नै छैन । शक्तिशाली होस् भनेर सीईओको पदको दर्जा मन्त्रीस्तरको राखेको हो । हटाउन पनि चानचुने किसिमले नहोस् भन्ने थियो । दातृ निकायसँग सिधै सम्पर्क गर्न सकिने । कानुनी अधिकार पनि छ । राजनीतिक आशीर्वाद पनि छ । पैसा पनि छ भन्ने अवधारणाबाट संयन्त्र गठन गर्ने भनिएको थियो । तर ऐन त्यो अनुरूप आएन । नाकाबन्दी लागेपछि मुलुकको प्राथमिकता पनि परिवर्तन भयो । तातो फलाममा हान्ने भनेझैं काम सुरु गर्नुपथ्र्यो । तर काम सुरु नै ढिलो भयो । ठूलो अवसर हामीले गुमायौं । 

 

योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा अब तपाईंका प्राथमिकता के हुन् ? 

माघ ७ सम्म निर्वाचन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि त्यहींसम्म हो जस्तो लाग्छ । आयोगको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने भएपछि उहाँ हट्नासाथ हामी पनि हट्छौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि मैले उहाँलाई चिठी लेखेको थिएँ किनभने व्यक्तिगत सम्बन्ध त छ, तर मैले व्यावसायिक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको हुँ‘ । त्यसमा आफू आयोग उपाध्यक्ष हुन योग्य भएको कारण दिएको थिएँ । सँगै आफूले गर्न सक्ने कामको सूची पनि दिएको थिएँ । 

 

मैले छ महिनामा गर्न सकिनेखालका ५/६ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु । पहिलो, योजना आयोगको पुन:संरचना । दोस्रो, विकासको ‘भिजन’ तयार पार्ने । २०४८ पछि एक वा दुई आवधिक योजनाको महत्त्व रहेको पाइन्छ । त्यसपछि हामी आवधिक योजनामा रुमलिरहेका छौं । योजनाको गुणस्तरै छैन । मन्त्रालयले पठाएकामा ‘कम्पायल’ गरेर सार्वजनिक गर्ने गरियो । यसमा मेरो असन्तुष्टि हो । तीनवर्षे योजनामा त केही गर्न सकिँदैन । आवधिक योजनाको औचित्य सकिएको छ । तर राजनीतिक रूपमा परिवर्तनहरू भने भइरहेका छन् । त्यसैअनुसार परिवर्तन हुनेखालका आर्थिक योजना खोइ भन्दै सार्थक र दीर्घकालीन योजनामा जानुपर्छ भन्ने हो । भिजन सन् २०३० को पनि गृहकार्य भइरहेको छ । यसबारे काम गर्नु छ । कुराहरू घुमिफिरी यिनै आउँछन्– जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र यस्तै–यस्तै । भारत–चीनसँग नयाँ तरिकाले गाँसिने कुरा होलान् । तर यसलाई पनि नौलो किसिमले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो । दिगो विकासको ‘रोडम्याप’ बारे काम गर्नु छ । 

 

तेस्रो, संघीयतासँग सम्बन्धित छ । ७ सय ४४ वटा सरकार बन्दै छन् । प्रदेश सरकार आउँदै छ । बजेट हतारहतारमा बन्यो । स्थानीय तहलाई बजेट गएको छ, योजना बनेको छैन । केन्द्र सरकारको कार्यकाल कति छ, थाहा छैन तर स्थानीय सरकारको कार्यकाल ५ वर्षको हो । यस्तो लर्तरो तालले हँ‘ुदैन । तर ७ सय ४४ ठाउँमै योजना आयोग पुगेर योजना बनाइदिने, बजेट बाँडफाँट गरिदिने त हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने हुन्छ । योजना आयोगकै हालको संयन्त्रबाट मात्रै पनि नहोला । विज्ञहरूलाई परिचालन गरेर काम गर्नुपर्नेछ । 

 

आर्थिक सुधार मेरो चौथो ‘एजेन्डा’ हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यो काम गर्नुपर्नेछ । ऐन, नियमावली, नीतिका कुराहरू आउँछन् अब । हाल वित्तीय अनुशासन तोडिएको छ । सन् २००६ पछिको बजेट विश्लेषण गर्न लगाएको छु । बजेटमा गर्न नहुने कामहरू पनि गरिएका छन् । संक्रमणका नाममा बजेटमा दुरुपयोग देखिएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा विश्वस्त व्यक्ति ल्याउन जरुरी छ । वित्तीय अराजकतालाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउनु छ । आर्थिक सुधारका अन्य प्राथमिकता पनि छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन पनि ल्याउनु छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ठूला लगानीमा समस्या देखिइरहेको छ । यसमा पनि विदेशी लगानीका विषयमा लगानी बोर्डसँग समन्वय गरेर काम गरिनेछ । चौथो, पूर्वाधारसम्बन्धी एजेन्डा हो । पूर्वाधारका विषयमा पनि केही प्रतिवेदन तयार भएका छन् । कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ । गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा एउटा छाता ऐन ल्याउनुपर्नेछ ।

 

गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन नै ल्याउने हो र ? 

कानुनी राय लिन बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समस्या छन् । बजेट नै अनियन्त्रित रूपले बढाइदिने, पछि खर्च नहुने प्रवृत्ति छ । पूर्वतयारी पनि छैन । त्यसका लागि छाता ऐन ल्याउनु छ । राष्ट्रिय गौरवमा अनुगमन बढाउँछांै । अरुण तेस्रो म आफैंले हेरेर आएँ । केही समस्याले गर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । यी समस्या योजना आयोगको उपाध्यक्षले फुकाउन सक्छ ।

 

योजना आयोग कार्यकारी निकाय हैन । तपाईंले बनाएका योजना सचिवले, मन्त्रीले नमान्न पनि सक्छन् । त्यो नहुँदा त कागजमा मात्रै हुने भयो नि ?

हो, योजना आयोगको सीमितता बुझ्न आवश्यक छ । म सदस्य भएर आउँदा कायापलट नै पो गर्ला कि भन्ने थियो । तर निश्चित दुई/तीनवटा काम गरेर देखाएपछि त्यो अपेक्षा सेलायो । आजको भोलि नै तत्काल सुधार गर्ने ठाउँमा म छैन । म अर्थमन्त्री हैन । मेरो भिजन २०३० तिरको हो । आजको भोलि नै बाटो पिच गर्ने मेरो सोच पनि हैन । तर यसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । यो सुझाव दिने निकाय हो । यदि उपाध्यक्षले आफ्नो अधिकार राम्रैसँग प्रयोग गर्‍यो भने समस्या सुल्झाउन भूमिका खेल्न सक्छ । व्यक्तित्व, टिम, नेतृत्वले पनि फरक पार्छ । आफ्नो जिम्मेवारी म गर्छु । यो देशलाई आजको भोलि नै सिंगापुर बनाउने भूमिकामा म छैन ।

 

अब अर्को प्रसंग, पूरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै गृहकार्य भइरहेको छ ? 

यो वर्षका लागि ल्याइएको बजेट अपूर्ण, अपूरो र हात बाँधिएको खालको छ । नीतिगत सुधारका कुनै कुरा छैनन् । त्यसकारण पूरक बजेट आवश्यक छ । पूरक बजेट भन्नेबित्तिकै आकार बढाउने हैन । चुनावलाई प्रभावित गर्नेखालको हुनु हुँदैन । नीतिगत परिवर्तन गर्नेखालको, राजस्वमा सुधार गर्नेखालको हुनुपर्छ । यो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा हुन्छ । मेरो राय मागियो भने नीतिगत सुधारमै प्राथमिकता हुनेछ । 

 

अन्त्यमा, तपाईंका यी योजना कार्यान्वयन हुनका लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ ? 

आउँदो छ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास निरन्तर र यथावत हुनुपर्‍यो । उहाँ मेरो नेता र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँको सहयोग आवश्यक छ । जब मैले दुई महिनाअघि उहाँलाई पत्र लेखें, सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको हो । उहाँले नियुक्ति गर्नु भनेको मेरा धारणालाई एकप्रकारले अनुमोदन गर्नुभएको हो । तर व्यस्त भएका कारण उहाँलाई पटकपटक जानकारी गराउनुपर्ने हुन सक्छ । दोस्रो कर्मचारीतन्त्र नै हो । सचिव, सहसचिवहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ, तर काम दौडाउने उपसचिव तहमा हो । यस्तो प्राविधिकखालको सहयोग आवश्यक हुन्छ । बाहिरबाट पनि विज्ञहरू ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । प्रक्रियागत तहको झन्झट सहज बनाउन सचिवहरूको भूमिका हुन्छ । हामीले खोजेको विज्ञ उपलब्ध हुनुपर्‍यो, उनीहरूले सहयोग गर्ने वातावरण हुनुपर्‍यो । अर्को, योजना आयोगको टिम हो । हरेक सदस्यको आआफ्नै भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह उहाँहरूलाई पनि छ– एउटा–एउटा उल्लेख्य काम गरौं । 

प्रकाशित: श्रावण २२, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार