विचार/विश्‍लेषण

अलमल्ल स्थानीय तह

श्रावण २, २०७४- स्थानीय निर्वाचनमार्फत ६ प्रदेशका ६ सय १६ गाउँ/नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् । २ सय ८३ गाउँ/नगरपालिकामा चुनाव भएको दुई महिना र ३ सय ३४ गाउँ/नगरपालिकामा चुनाव भएको एक महिना बितेको छ । मतगणना विवाद भएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाहेकमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम पनि थालिसकेका छन् । पुन:संरचना गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालनको नौलो अभ्यास भइरहेका बेला कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय अधिकारलगायतका विषयमा स्पष्ट व्याख्या गर्ने कानुन नै नभएर जनप्रतिनिधिहरू भने अलमल्ल छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भए पनि कानुन नभएर यसरी अन्योल उत्पन्न हुनुमा विधेयक तयार तथा संसद्मा पेस गर्ने सरकार र प्रक्रिया पुर्‍याएर पारित गर्ने संसद्को कमजोरी देखिन्छ । 

स्थानीय तहलाई चाहिएको कानुन स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी हो जुन जनप्रतिनिधि बहाल हुनुअघि नै पारित हुनुपथ्र्यो । गत वैशाखमा संसद्मा पेस भएको विधेयक अहिले संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारले तत्परता नलिएकाले कार्यकालको सुरुमै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार प्रयोग र प्रचलनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि विमुख हुन विवश भएका हुन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्रोत–साधन विभाजनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सञ्चालन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्बाट पारित भएका छैनन् । त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता र पारिश्रमिकका विषयमा समेत प्रस्ट खाका आइसकेको छैन । प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले नै बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले प्रदेशसभाहरू गठन नहुँदासम्म उनीहरूको विधायनी अधिकार पनि संघीय संसद् (व्यवस्थापिका संसद्/प्रतिनिधिसभा) लाई नै दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सुविधा आफैं तय गर भनेर छाड्नु वित्तीय एकरूपता, अनुशासन र नैतिक रूपमा पनि उपयुक्त हुँदैन । यो काम कानुन बनाएर सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । आफ्नो सुविधा आफैं बढाउने विगतको संसदीय अभ्यासले दिएको नकारात्मक सन्देशबाट पाठ सिकेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बद्नाम हुन नदिनु पनि राज्यको दायित्व हो ।

२४ घण्टा जनसेवामा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नलिऊ वा आफ्नो सुविधा आफैं तय गर भन्नु भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्नुसरह हो ।


संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार दिएर सरकारकै स्वायत्त अंगको मान्यता दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, स्थानीय कर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका २२ वटा अधिकार स्थानीय तहका लागि तोकिएको छ । यस्तै, अनुसूची ९ मा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण जस्ता १५ विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । ती अधिकारहरूको स्पष्ट व्याख्यासहित कानुन बनेपछि मात्र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन्छ । तत्कालका लागि यी कानुन, नियम र नमुना कार्यविधि उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । 

स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनेपछि यसअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ खारेज हुने हो । फरक संरचना र अधिकारसहितको स्थानीय तह अहिले सञ्चालनमा रहेकाले पुरानो ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदा थुप्रै व्यवधान खडा हुन सक्छन् । हुन त सरकारले जेठ १७ मा स्थानीय तहमा कार्य विभाजन र सम्पादनमा समस्या नआओस् भनेर ऐन नबन्दासम्मका लागि स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । केन्द्रबाट अन्य निर्देशन पनि जारी भएका छन् । तत्कालको जटिलता हटाउन मात्र आदेश/निर्देशन जारी गरिएकाले यो पूर्ण होइन । अहिलेको अपरिहार्यता कानुन नै हो । सरकारले संसद्मा विचाराधीन यससम्बन्धी कानुनहरूलाई छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्छ । संसद्मा सहज बहुमतमा रहेको सत्ता पक्षले जति तदारुकता देखायो, विधेयक त्यति छिटो पारित हुन्छ । 

स्थानीय स्रोत–साधन पहिचान र परिचालन गर्दै गाउँ/नगरलाई समृद्ध बनाउने अवसर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आएको छ । तर क्षेत्राधिकारका विषयमा स्पष्ट नभएरै गाउँ/नगरपालिकाले यसपालि वार्षिक बजेट तथा नीति र कार्यक्रम बनाउँदा नै समस्या झेल्नुपर्‍यो । केन्द्रले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाइसकेपछि मात्र गाउँ/नगरपालिकालाई पनि अन्य आवश्यक नियम, कानुन बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिका संसद्मा अलमलिएका विधेयकहरूलाई जतिसक्दो छिटो पारित गराउनुपर्छ । यस क्रममा संविधानको भावनाबमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौती नहुनेतर्फ पनि सजग रहनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि विजय उत्सवका माला/खादामा रङमङिनुभन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासको अध्ययन, सेवा प्रवाहको तत्कालको कार्यसूची निर्माण र परिणाममुखी कामको थालनीमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: श्रावण २, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार