विचार/विश्‍लेषण

न्यायपालिकाले चुनौती सामना कसरी गर्ने ?

  • न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन नसक्दाको हानि सम्पूर्ण जनता र राज्यले व्यहोर्नुपर्छ ।
- राधेश्याम अधिकारी

श्रावण २, २०७४- नेपालमा आएको परिवर्तनको प्रभावबाट न्यायपालिका पनि अछुतो रहनसकेको छैन । विशेषगरी २०४७ सालपछि न्यायपालिका विविध कारणले चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ । न्यायपालिकाको माथिल्लो तह अर्थात सर्वोच्च अदालतबाट भए–गरेका कामकारबाही एवं निर्णयहरूले जति फराकिलो दायरामा असर पुर्‍याउँदैछ, त्यति नै यो संस्थाबारे, यो संस्थामा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरूबारे छानबिन एवं टिप्पणी हुने गरेका छन् । अब त सर्वोच्च अदालतको मात्र हैन, मातहतका न्यायाधीश समेतका नियुक्ति एवं तिनका कामकारबाहीबारे चर्चा हुनथालेका छन् ।

दुई कारणले यसो हुनपुगेको हो । पहिलो, अदालतसंँग वैधानिक रूपमा नै धेरै अधिकार छ । दोस्रो, यसको भूमिका व्यक्ति–व्यक्ति वा राज्य र व्यक्ति बीचको द्वन्द्व समाधानको थलोमात्र रहेन । राज्यकै विभिन्न निकाय बीचको मतभेद निरुपणको अन्तिम आश्रयस्थल पनि यसैलाई स्वीकारियो ।

न्यायपालिकाका चुनौती
न्यायपालिकाका आन्तरिक र बाह्य गरी दुई चुनौती छन् । आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापनकै कुरो मुख्य छ । बाह्य चुनौतीमा न्यायपालिकालाई असर पार्ने विविध पक्ष छन् । त्यसमध्ये भौतिक एवं मानव संसाधनमा राज्यका अरू अंगसँंग यो आश्रित छ । त्यसमाथि तेस्रो आयामसमेत थपिन पुगेको छ । त्यो हो– न्यायपालिकाको भूमिकाबारे विदेशी मुलुक, संघ/संस्थाको बढ्दै गएको चासो र सरोकार । जति बढी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतसंँग घुलमिल हुँदै जान्छ, त्यति नै न्यायपालिका हेर्ने अन्य मुलुकको चासो पनि बढ्दै जानेछ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा अदालतबाट भएका फैसला, आदेशमाथि विदेशी सरोकार बढेको निकै भइसक्यो । आउँदा दिनमा अन्य क्षेत्रमा समेत तिनले नियाल्ने कुरामा शंका नलिए हुन्छ ।

आन्तरिक चुनौतीमा पनि केही परम्परागत प्रकृतिका छन् भने केही विलकुलै नौला छन् । न्यायाधीश नियुक्त हुने बित्तिकै कुन जात, जाति, लिंग वा समुदायबाट कति संख्या वा प्रतिशतमा तिनको नियुक्ति भयो भन्ने सवाल उठिहाल्छ । यस अघि नियुक्त भएका न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र उसको विगतको आचरणबारे चर्चा हुन्थ्यो । अब आउँदा दिनमा समग्र न्यायपालिकालाई कसरी समावेशी चरित्र समेतको बनाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । यस अघि न्यायाधीश नियुक्तिमा सञ्चार माध्यमको कम रुचि थियो, न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा बढी ध्यान पुर्‍याउँथे । अचेल नियुक्तिकै बेलामा पनि सञ्चार माध्यम चनाखा हुनथालेका छन् । त्यतिमात्र हैन, अदालतको व्यवस्थापन लगायतको विषय पनि नियालिँदैछ ।

न्यायपरिषदको भूमिका
न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने सोचले २०४७ सालको संविधानले न्यायपरिषदलाई जन्म दियो । त्यसको संरचनामा न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता थियो । अपेक्षा के गरिएको थियो भने न्यायपरिषदबाट हुने नियुक्ति योग्यता, क्षमता र आचरणको हिसाबले अब्बल हुनेछ । तर सोचे जस्तो भएन । बरु न्यायपरिषद कोप्रति जिम्मेवार हुने हो ? भन्ने प्रश्न उठिरह्यो । यसमा रहने व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनको उत्तरदायित्व सांगठनिक रूपमा कोप्रति हुने भन्ने स्पष्टता भएन । न्यायाधीशहरूको बाहुल्यताको पनि अर्थ त्यतिबेला कमजोर पर्‍यो, जब न्यायाधीशका नियुक्तिमा भागबन्डाले प्रश्रय पाउन थाल्यो ।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुँदा न्यायपरिषदभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तने व्यवस्था गरियो । न्यायाधीशहरू यो संरचनामा अल्पमतमा परे । ५ सदस्यीय संरचनाभित्र ३ जनाको नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट नै हुने गरेको छ । परिणाम प्रत्येक नियुक्तिपछि नियुक्त हुने धेरै व्यक्तिको तटस्थतामाथि प्रश्नचिन्ह सुरु भएको छ । त्यतिले नपुगेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइको समेत व्यवस्था गरिएको छ । आजसम्म संसदीय सुनुवाइको कारण कुनै न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको छैन । तर नियुक्ति पाएकाको हुर्मत लिने काम पनि जारी नै छ । कम्तीमा यति भन्न सकिन्छ– संसदीय सुनुवाइ आजसम्म काम लाग्ने व्यवस्थामा रूपान्तरण हुनसकेको छैन ।
 

समस्या हाम्रो मात्रै हो ?
तर यो समस्या हाम्रोमात्र भने हैन । सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारत नै यसको उदाहरण छ । भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । नियुक्तिमा सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने कुरामा सत्ता–प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा मात्र उभिएका छैनन्– तिनले संविधानको संशोधन गर्दासमेत सुख पाएनन् । संविधानको संशोधन समेतलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेका कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच तनाव अझै कायम छ ।

केही वर्षअघि सार्क क्षेत्रकै अर्को मुलुक पाकिस्तानको प्रधानन्यायाधीश हटाउने र पुनर्नियुक्ति हुने काम भएको सम्झना आउँछ । विकसित देशको कुरो गर्ने हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो कार्यकालमा गरेको नियुक्ति सिनेटका सदस्यहरूको असहयोगले सम्भव हुन सकेन । त्यहाँ रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरूले डेमोक्र्याटिक पार्टीका राष्ट्रपतिको नियुक्तिलाई पाखा लगाइदिएका थिए ।

फरक के छ ?
यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो र ती मुलुकबीच एउटा आधारभूत भिन्नता छ । अन्य मुलुकमा समस्या छन्, तर तिनले आफ्नो व्यवस्थालाई राम्रो भन्न छाड्दैनन् । कानुनको शासन छ भन्न रुचाउँछन् । आवश्यकता पर्दा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर आफ्ना संस्थाबारे अनुकूल प्रचार गर्छन् । हाम्रोमा भने आफ्नो संस्थाको छवि जोगाउने कुरामा अझै चाख देखाउनसकेका छैनौं । हुनुपर्ने के हो भने संविधानले गरेको व्यवस्था कि परिवर्तन गर्ने प्रयासमा जुटौं र नियुक्तिमा आएका अपचलनलाई रोकौं । कि भइरहेको व्यवस्थाबाट अधिकतम लाभ लिने कोसिस गरौं । राजनीति अदालतमा पसेको तथ्य साँचो हो । तर यसबाट कम क्षति पुग्नेतर्फ प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ । र यो काम नियुक्त भएका र भविष्यमा नियुक्ति पाउनेहरूबाटै थालनी हुनुपर्छ । अरूले टेवा दिने हो । संस्थामाथि आँच पुग्ने काम रोकौं – त्रुटिरहित व्यवस्थाको कल्पना गर्ने तर व्यवहारमा ठिक उल्टो काम गर्ने परिपाटीलाई दोषयुक्त नै ठानिनुपर्छ ।

न्यायपालिका कति खराब छ ?
राज्यको व्यवस्था कसरी चलाउने भन्ने न्यायपालिकाले तय गरेको विषय हैन । यो काम जनप्रतिनिधिहरूले गरेका हुन् । संविधानसभामार्फत पछिल्लो संविधान निर्माण भएको छ । संविधानको सीमा उल्लंघन गर्न न्यायाधीशहरूले पनि सक्तैनन्, पाउँदैनन् । किनभने उनीहरूको वैधानिक स्रोतको उत्पत्ति पनि संविधान नै हो । यति भन्दाभन्दै पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियत पाएको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर त्रुटि गर्‍यो भने परिणाम गम्भीर हुने कुरामा शंका छैन ।

नेपालको न्यायपालिका समग्रमा कुन विन्दुमा उभिएको छ भन्ने कुरा मनन गर्दा सापेक्षतामा हेर्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । राज्यका अन्य अंगभन्दा के न्यायपालिकाको स्थिति खराब छ ? यसमा छलफल गर्दा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

वास्तवमा न्यायपालिकासंँग चार दशकभन्दा बढीको सान्निध्यको कारणले पनि होला, आफै पनि सायद तटस्थ भएर सोच्न असमर्थ छु कि भन्ने लाग्छ । तर न्यायपालिकाबारे केही यस्ता मापदण्ड छन्, जसका कारण यो संस्था अन्य संस्थाभन्दा खराब हुनै सक्तैन भन्ने अभिमत मेरो मनमा जरो गाडेर बसेको छ ।

पहिलो, राज्यका कुनै अंगको तुलनामा यो संस्था पारदर्शी छ । यसका कामकारबाही सबै खुला इजलासमा हुने गर्छन् । जोकोही यस संस्थामा भएका कामकारबाही हेर्न, जान्न सक्छ । कुनै पनि विवादमा एक पक्षको भनाइमा विश्वास गरिन्न, अर्को पक्षलाई नसुनी निर्णयमा पुगिन्न ।

दोस्रो, निर्णयकर्ताले तजविजमा वा हचुवामा निर्णय गर्न पाउँदैन । कानुनमा टेकेर लिखित रूपमा नै निर्णय दिन निर्णयकर्ताहरू बाध्य छन् । कानुनको प्रयोगमा त्रुटि भएमा तहगत उच्च संरचनामा चुनौती दिन सकिन्छ र बदर गराउन पाइन्छ । स्वनियन्त्रण एवं सन्तुलनको पद्धति आफैभित्र निर्मित छ ।

वरिष्ठ पत्रकार मदनमणि दीक्षितले केही दशकअघि एकपटक लेख्नुभएको थियो– लेखेर कुनै कुरा व्यक्त गर्नु भनेको हात काटेर दिनु हो । त्यसको तात्पर्य हो– लिखित रूपमा कुनै कुरा दिँदा दसचोटी होश पुर्‍याउनुपर्छ ।

अदालतमा पुगेपछि लिखित रूपमा आदेश पनि गर्दिन, दर्ता पनि गर्दिन भन्ने कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? जसको विरुद्ध उजुरी छ, त्यसलाई नबुझी एकतर्फी रूपमा निर्णय भएको तपाईँलाई जानकारी छ ? कम्तीमा न्यायपालिकामा आज यो सम्भव छैन, यति लामो परम्परा छ, यसको कि भोलि पनि सम्भव छैन ।
तेस्रो, सारमा मात्र हैन, प्रक्रियासमेत मिच्न पाइँदैन, न्यायपालिकामा । उस्तै मुद्दामा कसैलाई ३० दिन र कसैलाई ७ दिन म्याद दिन पाइँदैन । म्याद तारेख थाम्ने, थमाउने पद्धति छ भने सबैले समान रूपमा त्यसको उपयोग गर्न पाउँछन् । अन्याय छ भन्ने लागे पनि प्रक्रिया नाघेर/मिचेर निर्णयकर्ताले आदेश वा निर्णय गर्न सक्तैन ।

सुधार गर्न आवश्यक छैन ?
यी सबका बाबजुद न्यायपालिकामा सुधार गर्न आवश्यक छ । सुधार गर्न कहिल्यै अबेर भएको ठान्नु हुँदैन । सुधारको पहिलो काम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सुरु हुुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेता हो । नेताले आफ्नो दृष्टिकोण लागू गर्न पाउनुपर्छ, संस्थाको सुधारका लागि । कम्तीमा प्रधानन्यायाधीश हुनेले तीनदेखि चार वर्षका लागि काम गर्न पाउनुपर्ने हो । यस विषयमा संविधान बन्ने क्रममा काफी चर्चामात्रै भएन, राजनीतिक तहमा प्रयत्न पनि भएको हो । तर यसमा सरोकारवाला रहेको न्यायपालिकाको नै सहयोग प्राप्त हुनसकेन ।

दोस्रो, आजको जस्तो न्यायपरिषद आवश्यक पर्छ, पर्दैन ? नियुक्ति मात्र हैन, न्यायाधीशहरूको आचरणको नेकिवदी समेतको जिम्मा यसलाई छ । यसमा यो संस्था कति प्रभावकारी छ ? प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ ।

तेस्रो, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थामाथि पुनर्विचार आवश्यक छ । सरकारबाट सोझै न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो भने संसदीय सुनुवाइ (त्यो पनि प्रभावकारी बनाएर मात्र) राख्नु उचित हुने हो कि ? न्यायपरिषद नै राख्ने हो भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाऊँ । संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्दैन ।

चौथो, न्यायाधीश हुनेको आचरण राज्यको तटस्थ अंगको अध्ययन एवं निगरानीमा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । जुन नियुक्तिका अवस्थामा वा न्यायाधीशको आचरणमा प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अध्ययनका लागि उपलव्ध होस् । उदाहरणका लागि कैयन मुलुकमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गुप्तचर एजेन्सीबाट प्राप्त सूचनालाई ख्याल गरिन्छ ।

जे भए पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्यको तीनमध्ये एक प्रमुख अंग हो । कानुनको शासन लागू गराउने जिम्मा यसैले पाएको छ । संघीयतामा गएपछि यसको भूमिका अझ विस्तारित भएको छ । यो अंगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन नसक्दाको हानि सम्पूर्ण जनता र राज्यले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि यसको खराब पक्षलाई न्युनीकरण गर्ने र राम्रा पक्षलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ । अरू विकल्प छैन ।

प्रकाशित: श्रावण २, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार