विचार/विश्‍लेषण

स्थानीय सरकारमार्फत रूपान्तरण

  • स्थानीय सरकारहरुले निर्बाध रुपमा काम गर्न सफल भए भने जनताको जीवनस्तरमा आमूल रुपान्तरण हुन्छ ।
- टीकाराम भट्टराई

श्रावण १, २०७४-चालीसको दशकमा गायक रामेशले गाएको एउटा गीतमा भनिएको छ, ‘एक जुगमा एकचोटि एक दिन आउँछ उथलपुथल उलटपुलट हेरफेर ल्याँउछ ।’ यसले पञ्चायती साशनविरुद्ध लड्न लाखौं युवालाई उद्वेलित गरेको थियो र गणतन्त्र स्थापनाको पछिल्लो जनक्रान्तिमा समेत उत्प्रेरणाको काम गरेको थियो । गीतमा भनिएको उलटपुलट र हेरफेर ल्याउने दिन कुन हो ? अर्थ अनेक लगाउन सकिएला तर निसंकोच भन्न सकिन्छ, नेपालमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई रामेशले कल्पना गरेको उलटपुलट र हेरफेर ल्याएर समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने अवसर मिलेको छ । यसर्थ यो निर्वाचनले गठन गरेको स्थानीय सरकार नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको एक महत्त्वपूर्ण साधन हो । 

नेपाली राजनीतिका मूल दुई धार वाम प्रजातान्त्रिक धार र गैरवामपन्थी धारको नेतृत्व गर्दै क्रमश: एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय सरकारमार्फत क्रान्तिकारी रूपान्तरणको जनादेश प्राप्त भएको छ । अनेकन बहस, विमर्श र प्रचारबाजीलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै नेपाली जनताले आफूलाई वैकल्पिक भन्ने शक्तिहरूलाई तत्काल शासन सत्तामा जाने हैसियत नभएका शक्तिको रूपमा स्थापित गरिदिए भने वामपन्थी धारको नेतृत्व एमाले र गैरवामपन्थी धारको नेतृत्व कांग्रेस नै हो भन्ने तथ्यलाई पुनर्पुष्टि पनि गरिदिए । पछिल्लो जनादेशको यो प्रवृत्तिमा तत्काल परिवर्तनको संकेत नदेखिएकाले वामपन्थी कित्ताको अर्को दल माओवादी केन्द्रको औचित्यमा बहस गर्न सकिने थप पुष्टयाइँ यो निर्वाचनले गरिदिएको छ । माओवादी केन्द्रभित्रै उठेको ‘एमाले बलियो शक्ति छँदाछँदै संसदीय राजनीति र शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिकै लागि अर्को वामपन्थ दल किन ?’ भन्ने विमर्श अब थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ गैरवामपन्थी कित्ताको अर्को दल राप्रपाको आदर्श र कांग्रेसको आदर्शमा तात्त्विक भिन्नता नभएकाले राप्रपाको औचित्यमा पनि बहस प्रारम्भ भएको छ । अन्य क्षेत्रीय र जातीय दलहरू क्षेत्रीय र जातीयस्तरमै सीमित हुने प्रस्ट देखिएको र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा गर्न सक्ने दखलको बारेमा प्रदेश नं २ को निर्वाचनपछि विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर यति भन्न सकिन्छ, क्षेत्रीय र जातीय दलहरूको प्रभावले तिनको आफ्नै सीमाभन्दा बाहिर उलेख्य दखल दिने लक्षण देखिएको छैन । 

१. स्थानीय सरकार मातहत होइन

संविधानबमोजिम स्थानीय सरकार स्वतन्त्र स्वायत्त मात्र छैनन्, तिनीहरू संवैधानिक निकायको रूपमा समेत स्थापित भएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको हैसियत वा मर्यादाक्रम अब संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीको दाँजोमा क्रमानुसार राखिनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारको तहमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि स्थानीय तहको सरकारलाई आफ्नो मातहत देख्ने संस्कारबाट ग्रसित देखिन्छ । स्थानीय सरकारका तीन तह जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई केन्द्रीय सरकारको मातहत भनी बुझ्ने र बुझाउने वा तदनुरूपको अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानले अन्त्य गरिसकेको छ । नेपालमा अब तीन तहका सरकार छन्, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । यी तीन तहका सरकारमध्ये प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्र सरकारले खास–खास अवस्थामा निलम्बन वा विघटन गर्न सक्छ तर स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालभर निलम्बन वा विघटन गर्न नसकिने संवैधानिक प्रत्याभूति भएकाले यो सरकार प्रादेशिक सरकारभन्दा शक्तिशाली र स्वायत्त देखिन्छ । यहाँसम्म कि साविकका स्थानीय निकायहरूको लेटरहेड र छापमा नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय अनि त्यसको मुनि फलानो नगरपालिका वा गाउँ विकास समिति लेखिन्थ्यो । अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । स्थानीय सरकार कुनै मन्त्रालयको मातहात नभएकाले त्यो लेख्न सकिन्न र पाइन्न पनि । संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर तीनै तहका सरकारहरू स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न छन् । तर पुरानो मानसिकता र संक्रमणकालको अलमलको कारणले अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई धमाधम निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले अवश्य पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ तर निर्देशित गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकार वा मन्त्रालयलाई प्राप्त छैन । यो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गरेर क्रान्तिकारी परिवर्तनले ल्याएको परिणामलाई त्यहीअनुरूप चल्न दिनुपर्छ ।

 

२. अधिकारको ठेली

स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकारबमोजिमको कार्य गर्न दिइयो र कार्य गर्न सक्षम पनि भए भने भने साँच्चै सिंहरदरबारको अधिकार यिनलाई प्राप्त छ । अब स्थानीय सरकारमा शिक्षा, स्थास्थ्य, मालपोत, सहकारी, नगर प्रहरी, रेडियो पत्रपत्रिका, स्वरोजगार, उद्योगधन्दा, कलकारखनाजस्ता विषयको नियमन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त छ । ती विषयका लागि आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमै रहेको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको उत्पादन र रोजगारीमा आधारित भएर कर उठाउने, लगाउने, कर्मचारिका लागि अवकाश कोष स्थापना गर्ने, विपत् व्यवस्थापन कोष बनाउने, त्यसका लागि स्रोत जुटाउने, मालपोत उठाउने, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने, घर बहाल कर, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय कर, सवारी विश्राम कर, जीवजन्तु कर, आफूले दिएको सेवाबापतको सेवा कर, मनोरञ्जन करजस्ता कर उठाउने र त्यसका लागि कानुन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको छ । त्यसैले अधिकारको दृष्टिकोणले संसारका नगण्य देशका स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार हाम्रो स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएकाले साँचो अर्थमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जनजीविकाको सम्बन्धमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सक्ने देखिन्छ । 

३. सिंगो राज्य घरगाउँमै

जसरी केन्द्रीय सरकारका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका क्रियाशील रहेका छन् । त्यसैगरी यी तीनै अंगहरू स्थानीय सरकारमा समेत रहेकाले तिनको अधिकार र सीमाहरूभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन र नीति बनाउने अंगको रूपमा नगरसभा वा गाउँसभा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अंगका रूपमा नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिका अनि विवादको निप्टारा गर्न उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिको माध्यमबाट आफ्नो अधिकार र सीमाभित्रका सबै कार्य गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरू सक्षम र सवल रहेका छन् । देशभरका उपप्रमुखहरू जुन दलको तर्फबाट निर्वाचित भएर आए पनि उनीहरूको भूमिका स्थानीय अदालतको न्यायाधीशका रूपमा रहनेछ । त्यसैले उनीहरूले मुद्दाको पक्षको आस्था हेरेर होइन, विवादको प्रकृति हेरेर कानुन, तथ्य, प्रमाण र नजिरका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा विवादमा एमाले भएको कारणले एउटा निर्णय र त्यही प्रकृतिको अर्को विवादमा कांग्रेस भएकाले अर्को निर्णय हुन सक्दैन । यसर्थ अब उपप्रमुखहरू प्रमुखको अनुपस्थितिमा प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिमा मात्र सीमित नभएर न्यायाधीशको रूपमा क्रियाशील रहनुपर्ने भएकाले उनीहरूले विवाद निरुपण गरिरहँदा आफ्नो दलको आबद्धता पूर्ण रूपमा परित्याग गरेर एक न्यायाधीशको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेनन् भने सेवाग्राहीहरू अन्यायमा त पर्ने नै छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो निष्पक्ष भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने उपप्रमुखहरूको राजनीतिको यात्रा पनि सम्भवत: त्यही विन्दुमा पूर्णविराम लाग्नेछ । 

४. स्थानीय सरकारका चुनौती

चालु संक्रमणकाल नै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सबै ऐन कानुन संघीय संसद्ले बनाएर पद बहाल गरेकै दिनदेखि जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुनबमोजिम कार्य गर्न पाउने अवस्था छैन । घरायसी तमसुक गरेझंै गरेर कालखण्ड तोकिएर बन्ने गरेका सरकारले स्थानीय तह आउनेबित्तिकै नयाँ कानुन चाहिन्छ भन्ने ज्ञान नै नभएझंै गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । केपी ओली सरकारकै पालामा प्राथमिकताको सूचीमा परेका कानुनहरूले प्रचण्ड सरकारको पालामा चर्चासमेत नगरी व्यतीत भएर देउवा सरकारको पालमा संसद्मा प्रवेशसम्म पाएका देखिन्छन् । संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएका स्थानीय सरकारलाई चल्नै नदिने रणनीति सरकारले बनाएको हो कि भन्ने आभास हुन थालिसकेको छ । यसरी स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने मूलभूत कानुन हालसम्म सरकारले संसद्बाट पास गराउन सकेको छैन । साविकमा क्रियाशील स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन स्थानीय निकायका लागि भएकाले त्यो प्रयोग गर्न मिल्दैन तर विडम्बना त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को कानुन पनि बनेको छैन । यसरी कानुनकै अभावमा अझ केही समयसम्म स्थानीय सरकारहरू निष्क्रिय बस्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा समेत कुनै कानुन नहुँदा अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारले अझ केही समय संक्रमणकालमै व्यतीत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अठोटका साथ आफैंले बनाउनुपर्ने कानुन विज्ञहरूको अधिकतम सहयोगमा धमाधम बनाएर कार्य प्रारम्भ गर्न सक्छन् । 

स्थानीय सरकारहरूले यो पाँचवर्षे अवधि निर्बाध रूपमा कार्य गर्न सफल भएको अवस्थामा साँच्चै जनताको जीवनस्तरमा आमूल रूपान्तरण सम्भव छ । यसैको माध्यमबाट नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यो कार्यमा आमनागरिकको खबरदारी र सहयोग निरन्तर जरुरी छ । जनस्तरको खबरदारीले नै जनप्रतिनिधिहरूलाई क्रियाशील र जवाफदेही अनि पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । 

प्रकाशित: श्रावण १, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार