विचार/विश्‍लेषण

चुनाव बहिष्कारवादीको मनोभाव

- उषा थपलिया
दलको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कार्यकर्ताकै भावना बुझ्ने सामथ्र्य कुनै दलले राख्दैनन् भने उक्त दलबाट अरूले के अपेक्षा गर्ने ?

असार १९, २०७४-स्थानीय चुनाव देशभरि एकैपटक वैशाख ३१ गते सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना मधेसवादी दलहरूको असन्तोषको कारण सम्भव हुन सकेन । यसकारण पहिलो चरणअन्तर्गत ३ वटा प्रदेशको चुनाव मात्र वैशाख ३१ मा सम्पन्न भयो । त्यसपछि दोस्रो चरणका लागि तय भएको निर्वाचन असार १४ मा सम्पन्न भएको छ र बाँकी २ नं प्रदेशको चुनाव आगामी असोज २ गतेलाई तय भएको छ । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको सीमांकनसम्बन्धी आफ्नो प्रमुख अडानलगायत विगतका सम्झौता/सहमतिको कार्यान्वयनलाई लिएर सुरु भएको तेस्रो मधेस आन्दोलनका कारण विभिन्न चरणमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हो । तराई–मधेसकेन्द्रित ६ वटा दलको एकीकरणपछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै दोस्रो चरणको चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेकाले चुनाव सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको थियो । तर पहिलो चरणकै जस्तो उल्लास र व्यापक जनसहभागितासाथ दोस्रो चरणको चुनाव पनि सम्पन्न भएको छ । यस परिदृश्यले चुनाव बहिष्कारमा ओर्लेको राजपा नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीलाई अब अवलम्बन गर्नुपर्ने राजनीतिक कौशलका लागि समेत गतिलो सन्देश दिएको छ । 

चुनावप्रति नागरिकको उत्साहको हिसाबले दोस्रो चरण झन् उल्लेख्य भएको आँकडाले देखाएका छन् । पहिलो चरणको ७३ प्रतिशत मतदानको अवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउँदै दोस्रो चरणले ७३.६९ प्रतिशत पुर्‍याएको निर्वाचन आयोगको विश्लेषण छ । कुल मतदातामध्ये ५३ प्रतिशतमा उक्लन सकेका महिला मतदाताको संख्या त आफैंमा प्रशंसनीय छँदै छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको चुनावप्रतिको लगाव पनि कुनै हालतमा कमी देखिएन । १ सय ११ वर्षीया वृद्धादेखि अक्सिजनको सिलिन्डरसमेत बोकेर मतदानमा सहभागी हुने ज्येष्ठ नागरिकले चुनावको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरिदिएका छन् । अनेक रोगले ग्रसित भएर कष्टपूर्ण अवस्थामा समेत चुनावको महत्त्वलाई साकार पार्न मतदान केन्द्र पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पणबाट बहिष्कारको राजनीति गर्ने दलले सिक्नुपर्छ तर आफ्नो रोग र उमेरलाई समेत परवाह नगरी मताधिकार प्रयोगका लागि अग्रसर रहेका ५ जना ज्येष्ठ नागरिकले मतदान केन्द्र परिसरमा मृत्युवरण गरेका समाचारले भने सबैलाई खल्लो बनायो ।

जन्मेपछि पहिलोपटक स्थानीय चुनाव देखेका युवायुवतीका लागि चुनाव अझ बढी रोमाञ्चक हुने नै भयो । २०५४ देखि ०५६ सालसम्म जन्मेकाहरूले आफू नागरिक भई मताधिकार प्राप्त गरेपछि मात्र देशमा स्थानीय चुनावको माहोल देख्न पाए । तसर्थ उनीहरूका लागि यो ऐतिहासिक अवसर नै सावित भयो । 

खेतीबालीको चटारो, प्रतिकूल मौसम, टाढा तथा लामो दूरीमा रहेका मतदान केन्द्र तथा बहिष्कारवादी दलले पुर्‍याउन सक्ने सुरक्षा चुनौती आदिका कारण दोस्रो चरणको चुनाव सफल हुनेमा धेरैलाई आशंका थियो । निर्वाचनको दुई दिनअघि बम विस्फोटमा परी धनगढीमा एक जनाको ज्यान जानुले पनि स्थितिलाई केही त्रसित बनाएको थियो । चुनावकै दिनसमेत ठाउँ–ठाउँमा झडप अनि कतिपय ठाउँमा बम विस्फोटका घटना भएका थिए तर ती कुराको परवाह नगरी मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोगको अवसरलाई गुम्न दिएनन् । जनस्तरले मात्र होइन, चुनावको अपरिहार्यतालाई बहिष्कारवादी दलका कार्यकर्ताले समेत नकार्न सकेनन् । सबै जिल्लामा मधेसी मतदाताको सहभागिता निकै उत्साहजनक देखियो । 

राजपा नेपालको बलियो पडकको रूपमा चिनिएका रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुनाका साथै प्रभावशाली नेताहरूको घर आसपासका केन्द्रमा अझ बढी प्रतिशत मतदान भएबाट आगामी दिनका लागि सम्बन्धित दललाई जनमतले पक्कै दिशानिर्देश गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भनी निर्वाचन बहिष्कार मात्र नभई अवरोध पुर्‍याउने नीति बोकेको राजपा नेपालका कार्यकर्ताले चुनावमा सहभागी हुन कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए भने कतै अन्य दलका उम्मेदवारलाई मत दिए । त्यसैगरी चन्द समूहको विरोधका कारण चुनाव प्रभावित हुन सक्ने ठानिएको रोल्पा, रुकुममा पनि समग्रमा लगभग ७३ प्रतिशत मत खस्यो भने रोल्पाको थबाङमा माओवादी पार्टीकै कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारीसाथ चुनावमा सहभागी भए । निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याउने दलको निर्देशनलाई पनि कार्यकर्ताले पालना गरेनन् । त्यसैले केही सानातिना र छिटफुटबाहेक निर्वाचन बिथोल्ने, मतदातालाई मतदानमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि कतैबाट भएन । 

चुनाव बहिष्कार गर्ने दलको निर्णयविरुद्ध दलका कार्यकर्ता चुनावको पक्षमा रहेको प्रत्यक्ष उदाहरण थियो त्यो । यसबाट के प्रश्न उब्जिन्छ भने आमनागरिकको भावना त परैको कुरा, बहिष्कारवादी दलहरूले आफ्नै कार्यकर्ताको आकांक्षालाई समेत नबुझेका हुन् या बुझ्न नचाहेका हुन् । कार्यकर्तामा जागेको चुनावी लहरलाई नेताले रोक्न खोजेको पनि देखिएन । त्यसैले चुनावको दिन नेताहरू बहिष्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आ–आफ्नै घरभित्र कैद भएर बसे भने कार्यकर्ता आफूखुसी चुनावी माहोलमा सामेल भए । नेताले दिने निर्देशनलाई जनस्तरमा लैजाने तथा दल र नागरिकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम कार्यकर्ताकै कर्तव्यभित्र दरिन्छ । तर दलको मेरुदण्डको रूपमा रहेका कार्यकर्ताकै भावना बुझ्ने सामथ्र्य कुनै दलले राख्दैन भने उक्त दलबाट अरूले के अपेक्षा गर्ने ? 

पार्टी कार्यकर्ताकै भावना बुझ्न नसके समयक्रममा कार्यकर्ताविहीन दल बन्न बेर लाग्दैन । अनि कार्यकर्ताबिना दलको प्रभाव र भूमिका नै के रहन्छ र ? चुनावप्रति समाहित कार्यकर्ताको आकांक्षामा ठेस नलागोस् भनेर नै बहिष्कारवादी दलका नेताहरू चुपचाप बसेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । चुनाव बहिष्कारको पार्टीगत निर्णयबाट पछाडि हट्न पनि नसक्ने अनि कार्यकर्ताको चुनावी समर्पणमाथि अंकुश लगाउन पनि नसक्ने असमञ्जस्यमा राजपा पुगेको देखियो । 

पछिल्लो समय मधेसवादी दलहरू केही खुकुलो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको ठम्याइ सबैले गरेका छन् । संविधान संशोधनको माग बोकेर पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा सहभागी छ । सुरुआतको जस्तो क्षेत्रीय घेराबाट माथि उठाएर पार्टीलाई राष्ट्रिय रूप दिने कसरतका लागि राजपा नेपाल, समाजवादी फोरम नेपाल लागेका देखिन्छन् । पार्टीको नामसँगै जोडिएको नेपाल शब्दबाट यो परिवर्तन महसुस गर्न सकिन्छ तर पार्टी नामझैं सोच र शैली राष्ट्रिय चरित्रको हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धताबाट टाढा रहेर दलले जनसमर्थनको आशा नराखे हुन्छ । अहिले ६ वटा प्रदेशको चुनाव सकिएर जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम स्थानीय तहका कामलाई अघि बढाउँदा प्रदेश नं २ का नागरिक भने जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । के कारणले आफूहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको त्यो प्रदेशका बासिन्दालाई राम्रोसँग थाहा छ । 

त्यसैले राजपाको अडानका कारण अरू प्रदेशभन्दा पछाडि पर्नुपरेको अवस्थाले उक्त दलप्रतिको तिक्ततालाई अझ बढाउन मद्दत नगर्ला भन्न सकिन्न । माग पूरा भएर तोकिएकै समयमा तेस्रो चरणको चुनावमा सहभागी हुँदा पनि पार्टीको नाममा झल्किएजस्तो राष्ट्रिय चरित्र राजपाको अस्तित्वमा भेटिँदैन । किनभने उसको चुनावी सहभागिता एउटा प्रदेशमा मात्र साँघुरिएको हुन्छ ।

राजनीति भनेको छोडेर होइन, डटेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्षेत्र हो । आफ्ना अडान र असहमतिलाई वार्ता र संवादकै प्रक्रियाले टुंगोमा पुर्‍याउन निरन्तर प्रयास गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय आवश्यकता र आफ्नो भूमिकाबाट सधैं पछाडि रहँदा न दलको साख जोगिन्छ न त जनसमर्थन नै । नागरिक अधिकार उपभोगका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै देशप्रतिको आफ्नो दायित्वबोधलाई हरेक दलले आत्मसात् गर्नुपर्छ । 

त्यसो नभए जनसमर्थनको त के कुरा पार्टीकै कार्यकर्तासमेत दलभित्र अडिएर बस्न सक्ने स्थिति बाँकी रहन्न । यो कुरा चुनाव बहिष्कारवादी दलहरूले जतिसक्दो छिटो बुझेर व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ । 

प्रकाशित: असार १९, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार