अर्थ / वाणिज्य

भारतमा जीएसटी कार्यान्वयन

- कमलदेव भट्टराई, नयाँ दिल्ली

असार १८, २०७४-नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतमा शुक्रबार मध्यरातदेखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भएको छ । भारत सरकारले मध्यरात १२ बजे संसद्को विशेष सत्रमार्फत जीएसटी कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय कर प्रणालीमा ७० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो कर परिवर्तन हो । उक्त कर कार्यान्वयन गर्दै भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीले यसलाई ऐतिहासिक घटनाको संज्ञा दिए ।

वित्त मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेका भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले भने, ‘सन् २००२ बाट सुरु भएको १४ वर्षको निरन्तर प्रयासको कार्यान्वयन ऐतिहासिक क्षण हो ।’ सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कर प्रणालीले भारतलाई पारदर्शी बाटोमा लैजानुको साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग गर्ने बताए । विपक्षी कंग्रेसले भने मध्यरातमा गरिएको यो कार्यक्रमलाई तमासाको संज्ञा दिँदै बहिष्कार गरेको थियो ।

यो केन्द्रीकृत करले झन्डै १ दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय करलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ । यसलाई एक राज्य, एक करको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जीएसटी जुलाई १ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । जीएसटी काउन्सिलले वस्तु तथा सेवाको कर निर्धारण गरेको छ ।

यसको कार्यान्वयनपछि उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म विभिन्न तहमा लाग्ने करहरूलाई एउटै छातामा आएको छ । जीएसटीअन्तर्गत ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ । करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । ९ महिनाअगाडि मात्रै नोटबन्दीको निर्णय गरेर विपक्षीको तीव्र आलोचना खेपेको मोदी सरकारले अर्थतन्त्रमा अर्काे लिएको ठूलो कदम हो । यसको पनि विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । नोटबन्दीजस्तै यो निर्णय कार्यान्वयन पनि निकै जटिल तथा चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् ।

यसको कार्यान्वयनका लागि राज्य सरकारहरूको समन्वय र सहयोग अपरिहार्य छ जुन सहज छैन । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले मन्त्रीहरूलाई विभिन्न राज्यहरूमा खटाइसकेको छ । एक जना मन्त्रीलाई कम्तीमा १०० वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरिएको छ । आम मानिसलाई यसले निकै फाइदा पुग्ने सन्देश सरकारले दिइरहेको छ ।

के हो जीएसटी ?

यो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । जसको भुक्तान उपभोक्ताले गर्नेछन् भने संकलन व्यवसायीले । यो हरेक तहमा लाग्ने भएकाले नेपालको भ्याटजस्तै हो । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशत छ । तर जीएसटीको दर न्यूनतम ५ हुँदै १२, १८ र अधिकतम २८ प्रतिशत तोकिएको छ । यो कर लागू भएसँगै भारतमा यसअघि लागू भएको भ्याट खारेज भएको छ । भ्याटसँगै मनोरञ्जन र अन्य सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष कर खारेज भएका छन् । अब भारतमा राज्यअनुसार फरक दर हुनेछैन । करको दर एकै हुने भए पनि राज्य र केन्द्रबीच बाँडफाँडको संयन्त्र भने बनाइएको छ । 

एक राज्यमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को राज्यमा बिक्री वितरण भएमा उपभोगको आधारमा केन्द्र सरकारले बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाइदिनेछ । 

केन्द्रले लगाउने करलाई सीजीएसटी, राज्यकोलाई एसजीएसटी र दुईभन्दा बढी प्रान्तमा बिक्री भए आईजीएसटी भन्ने गरिएको छ । यसलाई उपभोगका आधारमा करको बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य कर खारेज भएर एकीकृत जीएसटी लागू भएपछि भारतमा केही वस्तु सस्तिएका छन् भने केही महँगिएका छन् । 

 के के सस्तो भयो ?

आधारभूत उपभोग्य सामग्रीमा यसअघि लाग्दै आएको केही कर हटाइएको छ भने केहीमा घटाइएको छ । अधिकांश उपभोग्य सामग्रीमा शून्य वा ५ प्रतिशत मात्रै जीएसटी लगाइएको छ । जीएसटी लागू भएपछि सस्तो हुने सामानहरूमा पाउडर दूध, दही, बटर मिल्क, मह, चिज, चिया, गहुँ, चामल, पिठो, खाने तेल, चिनी, अचार, सस, मिनरल वाटर, बिस्कुट, नुहाउने साबुन छन् । यसैगरी टाउकोमा लाउने तेल, नेपकिन पेपर, मट्टीतेल, ग्यास, अगरबत्ती, नोटबुक, कलम, स्कुल ब्याग, कार्बन पेपर, प्रिन्टर्स, डाइबेटिज तथा क्यान्सरका औषधिहरू, अप्रेसन गर्ने सामानहरू, चस्मा, सिल्क, ऊनी धागोलगायतका सामान पनि सस्तिएका छन् । तरकारी तथा फलफूल, पाउरोटी, आटा, जुस तथा विद्युत्मा पहिलेको करको दरमा परिवर्तन गरिएको छैन् ।

महँगिएका सामान

यो कर प्रणालीले सिनेमा क्षेत्रमा भार थपिदिएको छ । यसको विरोधमा तमिलनाडुका सिनेमाहलहरूले पहिले नै हडतालमा जाने बताइसकेका छन् । अहिले टेलिकम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब जीएसटीअन्तर्गत त्यो बढेर १८ पुगेको छ । यसले टेलिफोन कल महँगिएको छ । मोबाइल फोनहरूको मूल्य एकदमै बढेको छ । अहिलेको भन्दा झन्डै ५ प्रतिशत विन्दुले बढी कर तिनुपर्ने भएकाले भारतमा मोबाइल सेटको मूल्य बढ्नेछ । मेडिकल इन्स्योरेन्सको कर १५ प्रतिशतबाट बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । चक्लेट, सेम्पो, फेसक्रिम, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, फर्निचर तथा घडीहरूको करलाई २६ बाट २८ प्रतिशत पुर्‍याएका कारण ती सामानहरू महँगो हुनेछन् । त्यसैगरी होटलहरूको करमा पनि वृद्धि भएको छ । अब भारतमा होटलको बसाइ महँगो हुनेछ । तर एक हजार रुपैयाँभन्दा दैनिक कम तिर्नुपर्ने होटलको दाम भने सस्तिनेछ । यसमा शून्य प्रतिशत जीएसटी लाग्नेछ । 

व्यवसायी तनावमा 

भारत सरकारले जीएसटीले मुलुकलाई निकै फाइदा हुने भने पनि व्यवसायी तनावमा छन् । सरकारी दाबीअनुसार भारतको अर्थतन्त्र २ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने दाबी सरकारको छ । उपभोक्तालाई अनेकथरी करको बोझबाट मुक्त गर्ने र कर प्रणाली पारदर्शी हुने भारत सरकारको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदील यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । निर्यातजन्य उत्पादनमा यो कर नलाग्ने हुँदा भारतको निर्यात बढाउन सहयोग गर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । करको दरमा स्थायित्व हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ । तर व्यवसायीलाई भने यसले झन्झट थपिदिएको छ । उनीहरूले अहिलेको सफ्टवेयर तथा प्रणालीमा कि त परिवर्तन तथा संशोधन गर्नुपर्नेछ । यसले लागत बढाउनुका साथै कार्यबोझ थप्नेछ । अहिले स्टोरमा रहेको सामानमा कसरी कर लगाउने भन्ने अन्योल छ । धेरै राज्य र ठाउँहरूमा पुन: दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा २९ राज्य र ७ केन्द्रको हस्तक्षेप रहने प्रशासित क्षेत्र (युनियन टेरिटरी) छन् । 

नेपाललाई पर्ने असर

कुल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको ६५ प्रतिशत व्यापार हुने भारतको कर प्रणालीमा भएको व्यापक परिवर्तनको नेपालमा पनि असर पर्नेछ । कुन वस्तु र सेवामा कस्तो असर पर्ला यसको यकिन अझै भइसकेको छैन । भारत सरकारले नै आग्रह गरेपछि दिल्लीस्थित दूतावासले नेपालको परराष्ट्र, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयलाई अध्ययन गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

तर कर प्रणालीको अवस्था (नेचर) हेर्दा भारतबाट आयात हुने सामान महँगिने छैनन । भारतले निर्यात हुने सामानमा जीएसटी नलगाउने प्रस्ट पार्दै आएको छ । भारतमा उत्पादित सामान नेपाल आउँदा अहिले पनि भारतभित्र कुनै कर लाग्दैन । त्यसमा नेपाली सीमा यहाँको भन्सारले महसुल, भ्याट, अन्त:शुल्कलगायतका कर लगाउने हो । नेपालले कर प्रणालीमा परिवर्तन नगरेकाले सामान महँगिने छैन । 

भारतमा जीएसटीका कारण मूल्य बढ्ने भन्दै केही कार उत्पादकले मूल्य घटाएका छन् । नेपालीले सोही घटेको मूल्यमा कार आयात गर्न पाउनेछन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सुजुकीले मूल्य घटाउने घोषणा गरिसकेको छ । अन्य उत्पादकले पनि मूल्य घटाउने हो र भारतमा कुनै कर नलाग्ने हुँदा नेपाल आउने सामान सस्तो हुनुपर्ने हो । 

नेपालबाट भारत जाने सामानमा भारतले त्यहींको उत्पादनसरह जीएसटी लगाउने सम्भावना छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको मर्मअनुसार आयातित सामानलाई पनि स्थानीयसरह नै व्यवहार (ट्रिट) गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि प्राथमिक कृषिजन्य उत्पादनमा भारतमा जीएसटी नलाग्ने हो भने नेपालबाट जाने त्यस्ता उत्पादनमा कर लगाउन पाइँदैन । कुनै भारतीय उत्पादनमा २८ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ भने नेपालबाट जाने उही सामानमा २८ प्रतिशत नै कर लगाउन सक्छ । राज्य तहमा अन्य करहरू हटेकाले सबैतिर फरक कर लाग्ने झन्झटबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जीएसटीको कार्यान्वयनपछि भारतमा दैनिक उपभोग्य र कृषिजन्य उत्पादन सस्तिनेछन् । भारतमा निर्यात गर्ने कृषि तथा अन्य उत्पादनहरू भारतमा भन्दा महागो भएमा माग नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि सो ऐनको कार्यान्वयन भएपछि भारतमा चिनी, चियापत्ती तथा अदुवा सस्तो हुनेछ, त्यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतमा गर्ने निर्यात प्रभावित हुन सक्छ ।

भारतको बैंक, बिमा, हवाई सेवा, पारवहनमा पनि जीएसटी लाग्ने भएका कारण उक्त सेवा नेपालीले उपभोग गरे कर लाग्नेछ । जस्तो कि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात हुँदा भारतीय ट्रक, रेल पारवहनको नेपालले पनि प्रयोग गर्छ । यसमा जीएसटी लागेकाले सेवा महँगिनेछ । नेपालीले भारतीय बैंक, बिमा, हवाई सेवालगायतका सेवा लिँदा प्रभाव पर्नेछ । 

अन्य प्रभाव भने कार्यान्वयन भएपछि बिस्तारै नेपालले भोग्नुपर्ने समस्याहरू बाहिर आउन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । तत्कालका लागि नेपालले पारवहनमा नेपालले विभिन्न सेवा प्रयोग गरेबापत तिर्ने शुल्कमा यो करको कार्यान्वयनपछि कुनै पनि समस्या आउन नहुने आग्रह भारतीय पक्षसँग गरिसकेको छ । तर यस विषयमा ठोस कुरा भने भएको छैन् । नेपाललाई कुन कुन क्षेत्रमा असर गर्छ भन्ने अध्ययन नै नभएका कारण पनि अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । 

प्रकाशित: असार १८, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार