विचार/विश्‍लेषण

निर्वाचन परिणामको चेतावनी

- रमेशनाथ पाण्डे
फ्रान्स र इजिप्टका उदाहरणबाट सिकेर प्रमुख पार्टीहरूले जनमतको ब्रह्मास्त्रसँग डराउने बानी बसाल्नु हितकर हुन्छ ।

असार १६, २०७४-जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था अब गाउँमा पुगेको छ । २० वर्षपछि स्थानीय निकायहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पाउँदैछन् । यसबाट प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासक्रमले क्रियाशील र प्रभावशाली आड पाएको छ । तर, एउटा गम्भीर तथा दूरगामी असर पार्ने पक्ष पनि खुलस्त भएको छ । दुई चरणमा सम्पन्न चुनावहरूको परिणामले मतदाताहरूमा निराशा र बेचैनीसँगै प्रमुख दलहरूको विकल्प खोज्ने चाहनासमेत देखाएको छ । यसमा अनुभूत हुने जनताको छटपटाहटयुक्त स्वभाव राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा परिवर्तनतर्फ लक्षित छ । यसैले विचारणीय छ । 

 हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय दुर्घटना भोग्दै आएको पीडादायी अनुभवबाट पनि नचेतेको नेतृत्व अझै आत्मकेन्द्रित छ । पटक–पटक मतदानको दिन सारेर २ नम्बर प्रदेशका जनतालाई मात्रै आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट सरकारले वञ्चित गरेपछि उल्झन थपिएको छ । आफ्ना अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसका मागहरू पूरा गर्ने दुई पटकका लिखित कबुलियतहरू कांग्रेस र माओवादीले पूरा नगरेपछि विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको हो । पछिल्ला प्रधानमन्त्री जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि मधेस आन्दोलनबाट स्थापित संसद्को पाँचांै ठूलो पार्टीको समर्थनमा निर्वाचित भएका हुन् । तर, पछिल्ला प्रधानमन्त्रीले जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि उक्त पार्टीलाई सरकारबाहिर राख्ने त्रुटि गरेका छन् । यसले मधेसको भावनालाई सम्मान गर्ने तत्परता नभएको आशंका बनायो । भावनात्मक निकटता खोज्नु सट्टा ‘युज एन्ड थ्रो’ को आत्मघाती चतुर्‍याइँ अपनाउनु त्रुटि हो । यसरी बढाएको अविश्वासले २ नम्बर क्षेत्रमा मानसिक दूरी र तनावको स्थिति कायम राखेको छ । यसको अविलम्ब निकास फेला पार्न सकिएन भने एउटा संवेदनशील क्षेत्रलाई स्थानीय चुनावको राष्ट्रव्यापी प्रवाहबाट पृथक राख्ने गल्तीको चर्काे मूल्य देशले चुकाउनु पर्नेछ । 

यो बौद्धिक बसिबियाँलोमा गरिने शास्त्रार्थको विषय होइन । यसमा इतिहास र भूगोलबीच द्वन्द्व गराउने निहुँ मिसिएको छ । २१ वर्षदेखि कायम रहेको संक्रमणकाल टुंग्याएर शान्ति र स्थायित्वको पक्की बाटो खोल्ने नेपालको क्षमतामा दुवै छिमेकीहरूले अपत्यार देखाउन थालेकै अवस्थामा यो पिरलो तिखारिएर अगाडि आएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले सफल शासन र सार्थक कूटनीतिका लागि मपाइँ गर्दै आफैंलाई क्याबात भन्दै आफ्नै धाप मारे पनि अहिले शासकीय क्षमता ह्रासोन्मुख छ, छिमेकिहरूसँगको सम्बन्धमा पत्यारको कमी बढ्दै गएको छ । महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पुनर्निर्माण गर्ने दक्षता नेतृत्वमा भएन । तेस्रो पटकको वर्षाबाट पाताल हुने अवस्था आएपछि बल्ल प्लास्टिकले छोपेर बचाउने सुरुसार देखाइएको छ । 

छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा माकुरोको जालो लाग्न थालेको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि पनि भारतका गृह र विदेशमन्त्रीहरूले ‘एक पक्षलाई असन्तुष्ट राखेर निर्वाचनले कसरी सफलता पाउँछ ?’ भन्दै भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि पोख्दै ‘यसले भारतलाई चिन्तित बनाएको’ बताएका थिए । यसबाट संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन पहिलेदेखि दिल्लीसँगको सम्बन्धमा जमेको असमझदारी र अपत्यारको बरफ दुई जना प्रधानमन्त्रीहरूको तीनवटा भ्रमण, दुई जना परराष्ट्रमन्त्रीहरूको करिब एक दर्जन भ्रमणहरू र उपप्रधानमन्त्री स्तरीय विशेषदूतहरूको दौडादौडपछि पनि पग्लिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । यसैगरी धेरै प्रयास र कबुलियतको नवीकरणपछि बल्लतल्ल भेट्न पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १४ चैत २०७३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट ‘दुई देशको राजनीतिक तहमा विश्वास बढाउनु परेको’ भनेको बुँदा इतिहासले अप्रसन्नता र गम्भीर चासोको आधिकारिक अभिव्यक्तिको रूपमा टिपेको छ । सतर्कतापूर्वक छानिएका शब्दहरूबाट वाक्यांश बनाएर टिप्पणी गर्ने कूटनीतिक शैली भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले किन यस्तो बिझाउने ठहर सार्वजनिक गर्‍यो ? कूटनीतिमा धेरै कुरा खुलेर व्यक्त गरिँदैन तर कम बोल्दा नै दुवै छिमेकीहरूले अप्रसन्नता र अपत्यारको गह्रुङ्गो भारीले सम्बन्धलाई थिच्न थालेको बताउनु चिन्ताको कुरा हो । तर, आत्मकेन्द्रित सत्ता र प्रतिपक्षले यस्तो गम्भीर विषयको मूल्यांकन पनि गरेनन्, कमजोरी हटाउने र चिन्तन सुधार्ने चाहना पनि देखाएका छैनन् ।

संवेदनशील भूस्थापन भएको सानो देशको आन्तरिक मनोमालिन्यमा पराईको सामरिक स्वार्थले प्रवेश खोज्छ । राज्यका अङ्गहरू शिथिल हुँदै गएको मौका छोपेर सक्रिय भूमिका लिन थाल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासको यो पुरानो अनुभव हो । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको तथा प्रभावशाली शक्तिहरूले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा पुन:समायोजन गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल बढी चनाखो हुनुपर्छ । भारत, चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक सहनिर्भरता गहिरिँदै गएको अहिलेको अवस्थामा पनि आत्मकेन्द्रित चिन्तन र व्यक्तिगत शैलीमा शासन गर्ने हो भने नेपाल फेरि राजनीतिक प्रयोगशाला बन्ने छ । यसबाट इतिहास र भूगोलबीच द्वन्द्व सुरु भएर परस्पर विरोधी शक्तिहरूको द्वन्द्वात्मक सामरिक चक्रव्यूहको कुरुक्षेत्र नै बन्ने खतरा छ । यस्तो द्वन्द्वमा भविष्य पराजित हुने विश्व इतिहासको पाठ नेपालको माया गर्नेहरूले बिर्सनु हुँदैन । 

दुवै चरणका चुनाव परिणामका सन्देश, प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा देखिएको राजनीतिक संस्कारको अभाव, निर्वाचन आयोगको क्षमता र निष्पक्षतामा लागेको दाग तथा निर्वाचित निकायहरू गठन भइसकेपछि पनि सिंहदरबारले केन्द्रिकृत सोचलाई निरन्तरता दिन खोजेको आपत्तिजनक तथ्य चासोका थप विषयहरू हुन् । एक–अर्काको पूरक अथवा उपज रहेका यी तीन विषयहरूबारे आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा संस्कारगत विचलन आएको खुलस्त हुन्छ । विगत ५९ वर्षदेखि आम जनताले चिनेको चुनाव चिह्न भएको सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले राजधानीको मेयरमा मतदानको सात दिन पहिले मात्रै चुनाव चिह्न पाएका रञ्जु दर्शना र किशोर थापाभन्दा ३,३३४ मतमात्रै बढी किन पायो ? विगत १० वर्षमा तीन पटक प्रधानमन्त्री र सत्ताको ठूलो हिस्सा लिएर सातवटा सरकारहरूमा सम्मिलित माओवादीले यी दुई अपरिचित उम्मेदबारहरूले भन्दा किन ३४,०२९ मत कम पायो ? यसको एक मात्र सन्देश हो, मतदाताहरू प्रमुख दलहरूको विकल्प खोज्न थालेका छन् । जनताले स्थापित दलहरूको विकल्प खोज्न थाल्दा परिणाम अपत्यारिलो मात्र हुँदैन, जोखिमयुक्त पनि हुन्छ । पुराना पार्टीहरूबाट विरक्तिएका फ्रान्सका मतदाताहरूले पछिल्लो वर्षमात्रै स्थापित एन मार्स पार्टीका ३९ वर्षीय इमान्युल माक्रोनलाई हालै सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित गरेर प्रचलित अनुमान पद्धतिलाई छक्क पारेका थिए । इजिप्टमा हुसेन मुबारकको ३० वर्ष लामो तानाशाही शासनविरुद्ध भएको सडक क्रान्तिपछि मोहम्मद मर्सि राष्ट्रपति निर्वाचित त भए तर १३ महिनामै सेनाद्वारा अपदस्थ भएर विदेशी समूहसँग मिलेर आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा अदालतले दिएको २५ वर्षको कैद भोगिरहेका छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वदेखि लगातार पाँच पुस्तासम्म भारतको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टीले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रासङ्गिकता गुमाएर संसद्मा प्रतिपक्षको मान्यता पनि पाउन सकेन । फ्रान्स र इजिप्टका उदाहरणहरूबाट सिकेर प्रमुख पार्टीहरूले जनमतको ब्रह्मास्त्रसँग डराउने बानी बसाल्नु हितकर हुन्छ । भारतको १३२ वर्ष पुरानो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रासङ्गिक भएको उदाहरणबाट नेपालका अहिलेका प्रमुख पार्टीहरूले मतदाताहरूले विकल्प खोजे भने जे पनि हुनसक्छ भन्ने पाठ सिक्न अबेर गर्नु हुँदैन । आफ्नो पक्षमा जनमत नरहेको सही आँकलन प्रमुख पार्टीहरूको नेतृत्वले उम्मेदबार छान्नुअगावै गरेका थिए । सिद्धान्त, कार्यक्रम र चरित्रमा भिन्नता भएको प्रचार गर्दै जनतासमक्ष एक–अर्काको विकल्पका रूपमा उभिएका प्रमुख पार्टीहरू ठाउँ हेरेर गठबन्धन गर्न त हतारिए । तर, बदनाम भएको भागबन्डाको शासकीय शैली छाडेर योग्यता र विषयगत विशिष्टतालाई अपनाउने, राजनीतिलाई राजनीतिक संस्कारबाट सञ्चालन गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने इच्छा देखाएनन् । यसै क्रममा जसरी भए पनि चुनाव जित्ने एक सूत्रीय ध्याउन्नमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनमध्ये दुई मिलेर तेस्रोका विरुद्ध लडे । मतदातासमक्ष कार्यक्रम, शैली र चरित्रको विकल्पको रूपमा होइन, मिलेको सहयोगी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भए । मतदातालाई छनोटको लागि विकल्प दिनु चुनावी राजनीतिको आधारभूत संस्कृति हो । यसैले प्रमुख पार्टीहरू एक–अर्काको विकल्पकै रूपमा मतदातासमक्ष जानुपर्छ । विचार, चरित्र र कार्यक्रममा भिन्नता छैन भने फरक पार्टी किन ? फरक छ भने मतदातालाई किन विकल्प नदिएको ? विकल्प नदिने भए चुनावको अर्थ के रह्यो ? यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद आपसमा बाँडेर डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीहरूले चुनाव लडे भने अमेरिकी प्रजातन्त्र जीवित रहन्छ ? यदि कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीहरू मिलेर चुनाव लडे भने बृटेनमा संसदीय व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ ? 

चिन्ताको अर्को पक्ष पनि छ । हालै सम्पन्न दुई चरणका चुनावहरूमा निर्वाचन आयोगको क्षमता र निष्पक्षतामा दाग लागेको छ । अति लामो र मतदातालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने मतपत्र, उम्मेदबार नै नभएको पार्टीको चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा समावेश तथा चुनाव चिह्न एक–अर्कासँग मिल्ने खालका हुनु गम्भीर त्रुटि थियो । स्वयम् राजधानी काठमाडौंमा २९,९४१ मत बदर हुनुले मतपत्रको तर्जुमा त्रुटिपूर्ण रहेको पूष्टि हुन्छ । यसैगरी मतपत्रमा कसको चिह्न माथि राख्ने संवेदनशील प्रश्नमा पनि निर्वाचन आयोगले सुझबुझ देखाउन सकेन । चुनावमा मतदातासमक्ष जाँदा आयोगको दृष्टिमा सबै दलहरू समान हुनैपर्छ । वर्षौं पहिले दर्ता भएकाहरूलाई सुरुमा राखेर मतदानको सात दिनअघि मात्रै दिएको नयाँ दलहरूको नचिनिने र भ्रमित हुने चुनाव चिह्न पुछारमा राख्नु निष्पक्षता थिएन । साबिक बमोजिमको यो प्रचलन नै तर्कसङ्गत हुने भए अन्तर्राष्ट्रिय सभाहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूको स्थान चिट्ठाबाट निर्धारण गरिँदैनथ्यो । यस्तै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट घोषणा गर्दा पनि आँखा चिम्लेर निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो । मतदानको एक हप्ताअघि सरकारले निर्वाचन आयोगको सचिव फेरेको अनुभव कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशले गरेको छैन । चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरू चुनावमा सम्मिलित पार्टीका नेता रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको उदाहरण पनि प्रजातान्त्रिक विश्वमा छैन । निर्वाचनको सफलता प्रजातन्त्रको प्राणपक्ष हो । वर्तमान निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र क्षमतामा दाग लागिसकेको छ । तीन दलहरूबीच भागबन्डाको आधारमा गठन भएको तथा क्षमतामा प्रश्न र निष्पक्षतामा दाग लागेको निर्वाचन आयोगलाई यथावत् राखेर आगामी प्रान्तीयसभाहरू र राष्ट्रिय संसद्को चुनाव गराउन खोज्नु राजनीतिक संकट निम्त्याउनु हुनेछ ।

प्रकाशित: असार १६, २०७४

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार